एखादी व्यक्ती गुन्ह्यातील आरोपी आहे म्हणून तिच्या घरावर बुलडोझर चालवून घराचे पाडकाम करणे हे घटनाविरोधी असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राजस्थान व मध्य प्रदेशातील अशा प्रकारच्या कारवायांविरोधात दाखल याचिकांवर सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर नोव्हेंबर-२४ मध्ये न्यायालयाने निकाल दिला होता. तसेच नियमावलीदेखील तयार केली होती. मात्र त्यानंतरही अशा प्रकारची प्रकरणे विविध राज्यांतून समोर येत आहेत. नागपूरमधील दंगलीतील मुख्य आरोपी फहीम खानच्या घरावर अतिक्रमणाची कारवाई केल्यामुळे बुलडोझर न्याय पुन्हा चर्चेत आले.

या बातमीसह सर्व प्रिमियम कंटेंट मोफत वाचा

‘बुलडोझर न्याय’ कशाला म्हणतात?

बुलडोझर न्याय ही एक अनौपचारिक संकल्पना असून यात कायदेशीर प्रक्रियेच्या मर्यादा ओलांडून त्वरित आणि कठोर कारवाई केली जाते. विशेषतः, काही राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासन अनधिकृत बांधकामे किंवा गुन्हेगारांच्या मालमत्तांवर थेट बुलडोझर चालवून त्यांना उद्ध्वस्त करतात. याकडे न्यायिक प्रणालीच्या धिम्या प्रक्रियेच्या विरोधात एक जलद अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग म्हणून बघितले जाते. मात्र अनेकदा निवडक समाजघटकांवर सूडबुद्धीच्या दृष्टीने हा न्याय केला जात असल्याचे आरोप होतात. २०२० नंतरच्या काळात ‘बुलडोझर न्याय’ ही संकल्पना म्हणून उत्तर प्रदेशात चर्चेत आली. योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारने माफिया आणि गुन्हेगारी टोळ्यांच्या मालमत्तांवर सरळ बुलडोझर चालवण्याचे धोरण अवलंबले. ही कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असल्याचे प्रशासनाने सांगितले, परंतु बऱ्याच प्रकरणांमध्ये नोटीस न देता कारवाई झाल्याच्या तक्रारी आल्या. उत्तर प्रदेशातील या धोरणाचे अनुकरण करीत मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आणि काही इतर राज्यांमध्येही अशा प्रकारच्या कारवाया सुरू झाल्या. प्रशासनाने ही गुन्हेगारीविरोधी आणि अतिक्रमणविरोधी मोहीम असल्याचे सांगितले. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये विशिष्ट समुदायांवर लक्ष केंद्रित केल्याचा आरोप झाला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप का?

उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये बुलडोझर न्यायाची अनेक प्रकरणे समोर आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागला. न्यायालयीन प्रक्रिया टाळून प्रशासन थेट कारवाई करत असल्याने अनेक वेळा कायदेशीर अधिकारांचा गैरवापर आणि याशिवाय काही विशिष्ट समाजघटक किंवा राजकीय विरोधकांवरच या कारवाया होत असल्याचा आरोप अनेकदा होत होता. यामुळे न्यायालयाने नोव्हेंबर महिन्यात बुलडोझर न्यायावर लगाम घालण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी अशा कारवाया केल्या जाऊ नयेत असे सांगतानाच, कोणत्याही अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी प्रशासनाने कोणत्या गोष्टींचे पालन करायला हवे, याची नियमावलीच आखून दिली. त्यानुसार, काही गोष्टी प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ही नियमावली तयार करून दिली होती.

नियमावली काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमावलीमध्ये काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कोणत्याही बांधकामाविरोधात पाडकामाचे आदेश दिले असतील, तर त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिला जाणे आवश्यक आहे. कोणत्याही पाडकामाला कारणे दाखवा नोटिशीशिवाय परवानगी नाही. ही नोटीस नोंदणीकृत पोस्टाद्वारे पाठवली जावी आणि संबंधित मालमत्तेवर ती चिकटवायला हवी, नोटीस जारी केलेल्या दिवसापासून १५ दिवस आणि नोटीस दिल्याच्या दिवसापासून ७ दिवसांचा कालावधी पुढील कोणत्याही कारवाईपूर्वी दिला जायला हवा, नोटीस दिल्यानंतर सदर कारवाईबाबतची पूर्वसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे, त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण कारवाईचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, पाडकामासंदर्भातील नोटीस व संबंधित व्यक्तीची योग्य त्या प्राधिकरणासमोर प्रत्यक्ष सुनावणी झाल्यानंतर त्या सुनावणीचा तपशील रेकॉर्ड करण्यात यावा, पाडकामाच्या अंतिम आदेशांनंतर अतिक्रमणाच्या बाबतीत तोडगा काढता येण्यासारखी स्थिती आहे का, याची चाचपणी केली जावी. यानंतर पाडकाम आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष निघाल्यास ते आदेशदेखील संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात यावेत, पाडकामाचा निर्णय अंतिम केल्यानंतर संबंधित मालमत्ता मालकाला अतिक्रमित बांधकाम हटवण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात यावा, पाडकाम प्रक्रियेचे पूर्ण चित्रीकरण केले जावे, यानंतर पाडकाम केल्याचा पूर्ण अहवाल संबंधित पालिका आयुक्तांना पाठवला जावा, आदींचा या नियमावालीत समावेश आहे.

न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर परिस्थिती बदलली?

सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केलेल्या नियमावलीनंतर अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये काही अंशी घट बघायला मिळाली आहे, मात्र याला पूर्णपणे आळा बसलेला नाही. बुलडोझर न्यायाचे केंद्र असलेल्या उत्तर प्रदेशचे अनुकरण महाराष्ट्रसारख्या राज्यातही बघायला मिळत आहे. अलीकडेच नागपूर हिंसेतील मुख्य आरोपी फहीम खानचे घर पाडणे याचे ताजे उदाहरण ठरावे. नागपूर महापालिकेच्या या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली, मात्र तोपर्यंत घर पाडण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने या कारवाईला पक्षपाती आणि लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने केलेली कारवाई असल्याचे निरीक्षणही नोंदवले होते. याशिवाय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पाकिस्तान समर्थनार्थ घोषणाबाजी करणाऱ्या आरोपीविरोधात केलेल्या बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाविरोधात अवमान याचिका दाखल करून घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर परिस्थितीत काही सकारात्मक बदल झाले असले तरी, त्यांच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी अद्याप प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. काही ठिकाणी प्रशासनाने न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न करता त्वरित पाडकाम केले आहेत, ज्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Even after the supreme court order why there is no curb on bulldozer justice what are the guidelines against arbitrary actions print exp asj