-निशांत सरवणकर
अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या भूखंडावरील प्रकल्पाची महारेरा म्हणजेच महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणात नोंदणी झालेली नसतानाही या प्रकल्पाची अदानी रिॲल्टीचे नाव वापरून जाहिरात सुरू असल्याचे आढळून आले. या जाहिरातीस मुंबई ग्राहक पंचायतीने आक्षेप घेतला व महारेराकडे तक्रार केली. तेव्हा ही जाहिरात कंपनीने केलेली नाही, असा दावा करण्यात आला. आपल्या चॅनेल पार्टनरने (एजंट) केल्याचा अदानी रिॲल्टीच्या प्रवक्त्याने दावा केला. याचा अर्थ चॅनेल पार्टनरशी आमचा संबंध नाही हेच भासविण्याचा प्रयत्न आहे. अशा प्रकल्पात उद्या ग्राहकांनी नोंदणी केली तर जबाबदार कोण, कंपनीची काय जबाबदारी आहे आदींचा हा ऊहापोह.
मुंबई ग्राहक पंचायतीची तक्रार काय?
अंधेरी पश्चिम येथील परिवहन कार्यालयाच्या पाच एकर जागेवर अदानी रिॲल्टी २८ मजल्यांचे तीन टॉवर्स बांधणार असून त्यात दोन, तीन आणि चार बेडरुम्सच्या सदनिका विक्रीला असल्याच्या जाहिरातीची पत्रके अदानी रिॲल्टीच्या नावे वृत्तपत्रांतून प्रसारित करण्यात आली. मुंबई ग्राहक पंचायतीने जाहिरातीत दिलेल्या संपर्क क्रमांकावर चौकशी केली असता सदनिकांच्या विक्रीची किंमत, जागेचे क्षेत्रफळ, ताबा केव्हा मिळेल आदी माहिती लेखी देण्यात आली. जाहिरात पत्रिकेवर तळात सदर प्रकल्पाचा महारेरा नोंदणी क्रमांक देण्यात आला होता. या नोंदणी क्रमांकाची महारेरा संकेतस्थळावर तपासणी करता सदर महारेरा नोंदणी क्रमांक हा अदानी रिॲल्टीच्या अंधेरी चार बंगला येथील दुसऱ्याच प्रकल्पाचा असल्याचे आढळून आले. अंधेरी आरटीओ भूखंडावरील प्रकल्पाची नोंदणीच महारेरात झाली नसल्याचे आढळून आल्यामुळे याविरुद्ध महारेरात तक्रार करण्यात आली.
महारेराने दखल घेतली का?
महारेराने अद्याप तरी या तक्रारीची दखल घेतलेली नाही. महारेराने अशा प्रकरणात स्वत:हून दखल घेऊन स्पष्टीकरण मागविण्याची गरज आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे म्हणणे आहे. महारेरामध्ये नोंदणी केल्याशिवाय कुठल्याही प्रकारची जाहिरात करण्यावर बंदी असल्याची तरतूद रेरा कायद्यातच आहे. याबाबत तक्रार केली गेली की, त्याची महारेराने दखल घेणे आवश्यक आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या तक्रारीला अद्याप महारेराकडून उत्तर आलेले नाही.
कंपनीचे म्हणणे?
या कथित जाहिरातीशी आपला काहीही संबंध नाही, असे स्पष्ट करीत कंपनीने हात वर केले आहे. कंपनीचे प्रवक्ते अभिजित कुमार यांनी म्हटले आहे की, कंपनीने अद्याप कुठेही जाहिरात केलेली नाही. त्यांचे चॅनेल पार्टनर/एजंट यांच्याकडून ती केली गेली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आपण याबाबत कंपनीच्या संबंधित वरिष्ठांना कळविले आहे. कंपनीने एजंटसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ उघडले आहे. एजंटने असे काही केले तर कंपनीचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
गांभीर्य काय?
कंपनीच्या स्पष्टीकरणावरूनच स्पष्ट होते की, उद्या ग्राहकांनी अशा जाहिरातींना भुलून नोंदणी केली वा पैशाचे व्यवहार केले तर त्याला कंपनी जबाबदार असणार नाही. म्हणजे संबंधित ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यताच अधिक आहे. अदानी रिॲल्टीसारख्या बड्या समूहाचा संबंध असल्यामुळे ग्राहकांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी ग्राहकांची फसवणूक होऊ शकते.
रेरा कायद्याचा भंग आहे का?
होय. रेरा कायद्यातील कलम तीन नुसार कोणताही विकासक त्यांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची जाहिरात, पणन, विक्री किंवा विक्रीबाबत बोलणी ही रेरा प्राधिकरणाकडे संबंधित गृहप्रकल्पाची रीतसर नोंदणी केल्यानंतरच करू शकतो. अशा प्रकारे नोंदणी न करताच प्रकल्पातील सदनिकांची जाहिरात, पणन वा विक्री एखाद्या विकासकाने केली तर रेरा कायद्यातील कलम ५९ नुसार सदर विकासकाला त्याच्या प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीच्या दहा टक्क्यांपर्यंत दंड ठोठावण्याचा अधिकार महारेराला आहे. तसेच विकासकाने खोटी माहिती दिल्यास प्रकल्प किमतीच्या पाच टक्क्यांपर्यंत दंड ठोठावण्याचा अधिकारही महारेराला आहे.
ग्राहकाची जबाबदारी काय?
महारेराने अशा दिशाभूल करणाऱ्या एजंटांना आवर घातला पाहिजे. रेरा कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे एजंटही अशा पद्धतीची जाहिरात करू शकत नाही. महारेराकडे नोंदणी नसेल तर एजंट जाहिरातही करू शकत नाही. या सर्व बाबींची शहानिशा ग्राहकांनाही महारेराच्या संकेतस्थळावर करता येऊ शकते. कंपनीमार्फतही अशा एजंटांवर कायमस्वरूपी बंदी घालायला हवी. महारेरा नोंदणी क्रमांक मिळाल्याशिवाय कुठल्याही स्वरूपाच्या जाहिराती न करण्याबाबत संबंधित कंपनीनेही आपल्या एजंटांना बजावले पाहिजे. ग्राहकांनी महारेरा नोंदणी क्रमांकाची तपासणी केल्यानंतरच व्यवहार करण्याची दक्षता घेतली पाहिजे. अशा जाहिरातींना प्रतिसाद देणे टाळले तर मग विकासकांकडूनही अधिकृत जाहिरातींवर भर दिला जाईल.
