– राखी चव्हाण
जमिनीचा ऱ्हास ही जगातील सर्वांत गंभीर पर्यावरणीय समस्यांपैकी एक आहे. त्यावर लवकर उपाययोजना केल्या नाही तर स्थिती आणखीच गंभीर होईल. जागतिक स्तरावर एकूण जमीन क्षेत्रापैकी सुमारे २५ टक्के क्षेत्र निकृष्ट झाले आहे. जमिनीचा ऱ्हास होतो तेव्हा कार्बन आणि नायट्रस ऑक्साईड वातावरणात सोडला जातो. शास्त्रज्ञांनी अलीकडेच इशारा दिला आहे की, दरवर्षी अशाश्वत कृषी पद्धतीमुळे २४ अब्ज टन सुपीक माती नष्ट होत आहे. हे असेच चालत राहिल्यास २०५० पर्यंत पृथ्वीवरील ९५ टक्के भूभाग निकृष्ट होऊ शकतो, अशीही भीती व्यक्त होत आहे.
जमिनीचा ऱ्हास म्हणजे काय?
अतिशय खराब हवामान, विशेषत: दुष्काळासारख्या हवामानाच्या खराब स्थितीमुळे जमिनीचा ऱ्हास होतो. त्याचबरोबर मानवी उपक्रमदेखील जमिनीच्या ऱ्हासासाठी कारणीभूत आहेत. ज्यामुळे मातीची गुणवत्ता किंवा जमिनीची उपयुक्तता कमी होते, प्रदूषित होते. त्याचा नकारात्मक परिणाम अन्न उत्पादनावर, उपजिविकेवर होतो. वाळवंटीकरण हा जमिनीच्या ऱ्हासाचा एक प्रकार आहे. ज्याद्वारे सुपीक जमिनीचे रूपांतर वाळवंटात होते.
जमिनीच्या अखंडतेला कोणता धोका?
२०व्या आणि २१व्या शतकात शेती आणि पशुधन उत्पादनाच्या वाढत्या आणि एकत्रित दबावामुळे जमिनीच्या ऱ्हासाला वेग आला आहे. त्याचबरोबर शहरीकरण, जंगलतोड, दुष्काळ आणि समुद्री किनारपट्टीची होणारी वाढ तसेच खराब हवामानाच्या घटना यामुळे जमिनीत क्षार वाढत आहेत.
जमिनीच्या ऱ्हासाचे दुष्परिणाम कोणते?
जमिनीचा ऱ्हास आणि वाळवंटीकरणाचा परिणाम मानवी आरोग्यावर होऊ शकतो. काही ठिकाणी जमीन निकृष्ट होत असल्यामुळे आणि वाळवंटाचा विस्तार होत असल्यामुळे अन्न उत्पादन कमी होत आहे. पाण्याचे स्रोत कोरडे पडत आहेत. अन्न, पाणी आणि दर्जेदार हवेसाठी आवश्यक शेतीयोग्य जमिनी आणि कुरणांवर ताण पडत आहे. त्यामुळे सुविधायुक्त ठिकाणी स्थलांतर करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत आहे.
जमिनीचा ऱ्हास, वाळवंळीकरणाचे मानवी आरोग्यावर होणारे परिणाम?
जमीन निकृष्ट झाल्यामुळे कमी अन्न व कमी पाणीपुरवठ्यामुळे कुपोषणाचा मोठा धोका आहे. स्वच्छ पाण्याच्या कमतरतेमुळे किंवा स्वच्छतेच्या अभावामुळे पाणी आणि अन्नजन्य आजाराची होण्याची शक्यता आहे. वारा, धूळ व इतर वायु प्रदूषकांमुळे श्वसनाचे आजार उद्भवू शकतात. लोकसंख्येच्या स्थलांतरणामुळे संसर्गजन्य रोगाचा प्रसार होऊ शकतो.
भारतातील निकृष्ट जमिनीची स्थिती काय?
२०११-१३ मध्ये देशात ९६.३२ दशलक्ष हेक्टर जमीन निकृष्ट होती. त्यात आता १.५२ दशलक्ष हेक्टरची भर पडली आहे. २०१८-१९ मध्ये ९७.८४ दशलक्ष हेक्टर जमीन निकृष्ट झाली आहे. सुमारे ४५ दशलक्ष हेक्टर निकृष्ट जमीन राजस्थान, महाराष्ट्र आणि गुजरात या तीन राज्यांत आहे. निकृष्ट जमिनीच्या वर्गवारीत राजस्थान पहिल्या, महाराष्ट्र दुसऱ्या तर गुजरात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. राजस्थानमध्ये २१.२३ दशलक्ष हेक्टर, महाराष्ट्रात १४.३ आणि गुजरातमध्ये १.०२ दशलक्ष हेक्टर जमीन निकृष्ट आहे.
जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जात आहेत?
भारतात निकृष्ट जमिनींचा पोत सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय वनीकरण आणि पर्यावरण विकास मंडळाकडून नष्ट झालेली जंगले आणि लगतच्या क्षेत्रांच्या पर्यावरणीय पुनर्संचयनासाठी लोकांच्या सहभागातून राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम राबवला जात आहे. याअंतर्गत गेल्या तीन वर्षात आणि चालू वर्षात ३७ हजार ११० हेक्टर जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी २०३.९५ कोटी रुपये राज्यांना देण्यात आले आहेत. ‘नॅशनल मिशन ऑन हिमालयीन स्टडिज’ अंतर्गत जमिनीच्या ऱ्हासाला आळा घालण्यासाठी व जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी समुदाय आधारित वृक्षारोपण, वनीकरणाद्वारे जमीन हरित करणे, पाणलोट व्यवस्थापनासाठी वृक्षारोपण यासारखे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
