नुकतीच लोकसभेची निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीबरोबरच काही राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकाही पार पडल्या. या एकूण निवडणुकांच्या रिंगणात उतरलेल्यांपैकी ११ उमेदवारांनी ईव्हीएममधील बॅलेट युनिट्स, कंट्रोल युनिट्स व व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेलच्या (VVPAT) ‘बर्न्ट मेमरीच्या पडताळणीसाठी’ अर्ज केला आहे. भारतातल्या ईव्हीएम इतर देशांच्या तुलनेत अतिशय सुरक्षित आहेत. बर्न्ट मेमरी हे त्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. मशिनचे प्रोग्रामिंग झाल्यावर बर्न्ट मेमरीमुळे मशीन कायमची लॉक होते. त्यामुळे त्यात फेरफार होऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार ईव्हीएममध्ये वापरले जाणारे सॉफ्टवेअर मास्क्ड चिपमध्ये तयार केले जाते. ते ‘वनटाइम’ वापरासाठी असते. हा प्रोग्राम वाचता येत नाही. त्याशिवाय प्रोग्राम बदलून पुन्हा लिहिता येत नाही. अशा प्रकारे ईव्हीएमचे कोणत्याही प्रकारे पुन्हा प्रोग्रामिंग करता येत नाही. यालाच ‘बर्न्ट मेमरी’, असे म्हणतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा : बांगलादेशच्या पंतप्रधान हसीना १५ दिवसांत दुसऱ्यांदा भारत दौऱ्यावर; पंतप्रधान मोदींबरोबर काय होणार चर्चा?
या बर्न्ट मेमरीच्या पडताळणीसाठी अर्ज केलेल्या ११ उमेदवारांपैकी आठ जण हे लोकसभा निवडणुकीच्या; तर उर्वरित तीन जण आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणातील उमेदवार होते. अशा प्रकारे ‘बर्न्ट मेमरी’च्या पडताळणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने या एप्रिल महिन्यामध्ये दिला होता. त्या निर्णयानुसार आता निवडणुकीच्या रिंगणात पराभूत झालेल्या उमेदवाराला ही सुविधा वापरता येऊ शकेल; मात्र, त्या उमेदवाराला या पडताळणी प्रक्रियेचा सगळा खर्च उचलावा लागेल. जर ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाली असल्याचे निष्पन्न झाले, तर मग संबंधित उमेदवाराला झालेल्या खर्चाची रक्कम परत दिली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय होता?
ईव्हीएम मशीनच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे १०० टक्के ‘व्हीव्हीपॅट’ (VVPAT) मतांची पडताळणी व्हायला हवी, अशी याचिका अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली होती. मात्र, २६ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये ती फेटाळून लावण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला की, निवडणूक आयोगाने मतमोजणीनंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या उमेदवाराला बर्न्ट मेमरीच्या पडताळणीची सुविधा द्यावी. अशा प्रकारे दुसऱ्या व तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या उमेदवाराला एकूण मतदारसंघाच्या (विधानसभा अथवा लोकसभा) पाच टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या बर्न्ट मेमरीची पडताळणी करता येईल.
ईव्हीएम मशीनमधील बर्न्ट मेमरी / मायक्रोकंट्रोलर म्हणजेच कंट्रोल युनिट, बॅलट युनिट व व्हीव्हीपॅट होय. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने २६ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते, “जे उमेदवार विजयी उमेदवारानंतर दुसऱ्या वा तिसऱ्या स्थानी राहिलेले असतील, ते मतदारसंघातील पाच टक्के ईव्हीएम मशीनमधील बर्न्ट मेमरी / मायक्रोकंट्रोलर यांची पडताळणी करण्यासाठी लेखी अर्ज करू शकतात. ईव्हीएम मशीनमध्ये छेडछाड झाल्याची शंका दूर करण्यासाठी ईव्हीएम मशीनची निर्मिती करणाऱ्या अभियंत्यांकडून त्यांची पडताळणी केली जाईल.” पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, ज्या ईव्हीएम मशीनची पडताळणी व्हावी, असे वाटते, त्यांची निवड उमेदवार अथवा त्यांचे प्रतिनिधी मतदान केंद्रानुसार अथवा ईव्हीएम मशीनच्या क्रमांकानुसार करू शकतात. तसेच ही पडताळणी करताना ते प्रत्यक्ष उपस्थितही राहू शकतात. निकाल जाहीर झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत पडताळणीची ही विनंती करावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. “या सगळ्या पडताळणी प्रक्रियेचा खर्च निवडणूक आयोगाद्वारे कळविला जाईल. पडताळणीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराला हा खर्च द्यावा लागेल. जर ईव्हीएमच्या पडताळणीमध्ये छेडछाड केल्याची बाब आढळून आली, तर संबंधित उमेदवाराला हा खर्च परतही केला जाईल.” असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
पडताळणीसाठी काय प्रक्रिया राबवली जाईल?
निवडणूक आयोगाने या तांत्रिक पडताळणीसाठीची प्रमाणित संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure – SOP) अद्याप निश्चित केलेली नाही. कदाचित ऑगस्ट महिन्यामध्ये ती जाहीर केली जाईल. मात्र, १ जून रोजी निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची बर्न्ट मेमरी तपासणे आणि पडताळणी करणे यांसाठी प्रशासकीय पातळीवरील प्रमाणित संचालन प्रक्रिया कशी असेल, याबाबतचा खुलासा केला आहे.
१. ही प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यावर असेल.
२. दुसऱ्या वा तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या उमेदवारांना मतदारसंघतील पाच टक्के ईव्हीएम मशीनची पडताळणी करण्याबाबतचा विनंती अर्ज करता येऊ शकतो. जर दोन्हीही उमेदवारांनी असा अर्ज केला असेल, तर त्यांना प्रत्येकी २.५ टक्के ईव्हीएम मशीनची पडताळणी करण्याची संधी दिली जाईल.
३. उमेदवार मतदान केंद्राचा क्रमांक अथवा बॅलट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपॅटच्या विशेष क्रमांकांवरून (Unique Serial Number) कोणत्या ईव्हीएम मशीनची पडताळणी करायची आहे, त्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
४. उमेदवारांना पडताळणीसाठीचा लेखी अर्ज जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सादर करताना प्रत्येक ईव्हीएम संचासाठी ४० हजार रुपये (१८ टक्के जीएसटी करासहित) भरावे लागतील.
हेही वाचा ; ‘नीट’साठी परीक्षा केंद्र कसं निवडलं जातं? परीक्षा सुरळीत व्हावी यासाठी काय उपाययोजना केल्या जातात?
५. त्यानंतर जिल्हा निवडणूक अधिकारी अशा सर्व लेखी अर्जांची यादी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पाठवतील. त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआयएल) या ईव्हीएमची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना याबाबतची सूचना दिली जाईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे.
६. निकाल जाहीर झाल्यानंतर ४५ दिवसांनंतर पडताळणीची प्रक्रिया केली जाईल. यादरम्यान कोणताही उमेदवार किंवा मतदार निकालाविरुद्ध निवडणूक याचिका दाखल करू शकतो. ४ जून रोजी निकाल जाहीर झाल्यामुळे १९ जुलैपर्यंत निवडणूक याचिका दाखल करता येणार आहेत.
७. निवडणूक याचिका दाखल केल्या नसतील तरच तपासणी सुरू होईल. जर एखादी याचिका दाखल केली गेली असेल, तर न्यायालयाने तपासणी सुरू करण्यास परवानगी देणारा आदेश जारी केल्यानंतरच तपासणी सुरू होईल. कोणत्याही प्रकारची निवडणूक याचिका दाखल केली गेली असेल, तर ईव्हीएमची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना सूचना दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
८. ही पडताळणी सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि आवश्यक सोई-सुविधा असलेल्या स्ट्राँग रूममध्ये केली जाईल.
९. मोबाईल फोन आणि कॅमेऱ्यांसह इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना हॉलमध्ये परवानगी दिली जाणार नाही. हॉलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि बाहेर पडण्यासाठी एकच दरवाजा असेल. ही प्रक्रिया पार पाडताना सुरक्षेसाठी सशस्त्र पोलिस दलाची किमान एक तुकडी तैनात असेल.
हेही वाचा : बांगलादेशच्या पंतप्रधान हसीना १५ दिवसांत दुसऱ्यांदा भारत दौऱ्यावर; पंतप्रधान मोदींबरोबर काय होणार चर्चा?
या बर्न्ट मेमरीच्या पडताळणीसाठी अर्ज केलेल्या ११ उमेदवारांपैकी आठ जण हे लोकसभा निवडणुकीच्या; तर उर्वरित तीन जण आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणातील उमेदवार होते. अशा प्रकारे ‘बर्न्ट मेमरी’च्या पडताळणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने या एप्रिल महिन्यामध्ये दिला होता. त्या निर्णयानुसार आता निवडणुकीच्या रिंगणात पराभूत झालेल्या उमेदवाराला ही सुविधा वापरता येऊ शकेल; मात्र, त्या उमेदवाराला या पडताळणी प्रक्रियेचा सगळा खर्च उचलावा लागेल. जर ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाली असल्याचे निष्पन्न झाले, तर मग संबंधित उमेदवाराला झालेल्या खर्चाची रक्कम परत दिली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय होता?
ईव्हीएम मशीनच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे १०० टक्के ‘व्हीव्हीपॅट’ (VVPAT) मतांची पडताळणी व्हायला हवी, अशी याचिका अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली होती. मात्र, २६ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये ती फेटाळून लावण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला की, निवडणूक आयोगाने मतमोजणीनंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या उमेदवाराला बर्न्ट मेमरीच्या पडताळणीची सुविधा द्यावी. अशा प्रकारे दुसऱ्या व तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या उमेदवाराला एकूण मतदारसंघाच्या (विधानसभा अथवा लोकसभा) पाच टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या बर्न्ट मेमरीची पडताळणी करता येईल.
ईव्हीएम मशीनमधील बर्न्ट मेमरी / मायक्रोकंट्रोलर म्हणजेच कंट्रोल युनिट, बॅलट युनिट व व्हीव्हीपॅट होय. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने २६ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते, “जे उमेदवार विजयी उमेदवारानंतर दुसऱ्या वा तिसऱ्या स्थानी राहिलेले असतील, ते मतदारसंघातील पाच टक्के ईव्हीएम मशीनमधील बर्न्ट मेमरी / मायक्रोकंट्रोलर यांची पडताळणी करण्यासाठी लेखी अर्ज करू शकतात. ईव्हीएम मशीनमध्ये छेडछाड झाल्याची शंका दूर करण्यासाठी ईव्हीएम मशीनची निर्मिती करणाऱ्या अभियंत्यांकडून त्यांची पडताळणी केली जाईल.” पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, ज्या ईव्हीएम मशीनची पडताळणी व्हावी, असे वाटते, त्यांची निवड उमेदवार अथवा त्यांचे प्रतिनिधी मतदान केंद्रानुसार अथवा ईव्हीएम मशीनच्या क्रमांकानुसार करू शकतात. तसेच ही पडताळणी करताना ते प्रत्यक्ष उपस्थितही राहू शकतात. निकाल जाहीर झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत पडताळणीची ही विनंती करावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. “या सगळ्या पडताळणी प्रक्रियेचा खर्च निवडणूक आयोगाद्वारे कळविला जाईल. पडताळणीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराला हा खर्च द्यावा लागेल. जर ईव्हीएमच्या पडताळणीमध्ये छेडछाड केल्याची बाब आढळून आली, तर संबंधित उमेदवाराला हा खर्च परतही केला जाईल.” असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
पडताळणीसाठी काय प्रक्रिया राबवली जाईल?
निवडणूक आयोगाने या तांत्रिक पडताळणीसाठीची प्रमाणित संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure – SOP) अद्याप निश्चित केलेली नाही. कदाचित ऑगस्ट महिन्यामध्ये ती जाहीर केली जाईल. मात्र, १ जून रोजी निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची बर्न्ट मेमरी तपासणे आणि पडताळणी करणे यांसाठी प्रशासकीय पातळीवरील प्रमाणित संचालन प्रक्रिया कशी असेल, याबाबतचा खुलासा केला आहे.
१. ही प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यावर असेल.
२. दुसऱ्या वा तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या उमेदवारांना मतदारसंघतील पाच टक्के ईव्हीएम मशीनची पडताळणी करण्याबाबतचा विनंती अर्ज करता येऊ शकतो. जर दोन्हीही उमेदवारांनी असा अर्ज केला असेल, तर त्यांना प्रत्येकी २.५ टक्के ईव्हीएम मशीनची पडताळणी करण्याची संधी दिली जाईल.
३. उमेदवार मतदान केंद्राचा क्रमांक अथवा बॅलट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपॅटच्या विशेष क्रमांकांवरून (Unique Serial Number) कोणत्या ईव्हीएम मशीनची पडताळणी करायची आहे, त्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
४. उमेदवारांना पडताळणीसाठीचा लेखी अर्ज जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सादर करताना प्रत्येक ईव्हीएम संचासाठी ४० हजार रुपये (१८ टक्के जीएसटी करासहित) भरावे लागतील.
हेही वाचा ; ‘नीट’साठी परीक्षा केंद्र कसं निवडलं जातं? परीक्षा सुरळीत व्हावी यासाठी काय उपाययोजना केल्या जातात?
५. त्यानंतर जिल्हा निवडणूक अधिकारी अशा सर्व लेखी अर्जांची यादी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पाठवतील. त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआयएल) या ईव्हीएमची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना याबाबतची सूचना दिली जाईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे.
६. निकाल जाहीर झाल्यानंतर ४५ दिवसांनंतर पडताळणीची प्रक्रिया केली जाईल. यादरम्यान कोणताही उमेदवार किंवा मतदार निकालाविरुद्ध निवडणूक याचिका दाखल करू शकतो. ४ जून रोजी निकाल जाहीर झाल्यामुळे १९ जुलैपर्यंत निवडणूक याचिका दाखल करता येणार आहेत.
७. निवडणूक याचिका दाखल केल्या नसतील तरच तपासणी सुरू होईल. जर एखादी याचिका दाखल केली गेली असेल, तर न्यायालयाने तपासणी सुरू करण्यास परवानगी देणारा आदेश जारी केल्यानंतरच तपासणी सुरू होईल. कोणत्याही प्रकारची निवडणूक याचिका दाखल केली गेली असेल, तर ईव्हीएमची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना सूचना दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
८. ही पडताळणी सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि आवश्यक सोई-सुविधा असलेल्या स्ट्राँग रूममध्ये केली जाईल.
९. मोबाईल फोन आणि कॅमेऱ्यांसह इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना हॉलमध्ये परवानगी दिली जाणार नाही. हॉलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि बाहेर पडण्यासाठी एकच दरवाजा असेल. ही प्रक्रिया पार पाडताना सुरक्षेसाठी सशस्त्र पोलिस दलाची किमान एक तुकडी तैनात असेल.
