इलॉन मस्क यांनी १५ जून रोजी ‘एक्स’वर एक पोस्ट शेअर करीत ‘इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन’च्या (ईव्हीएम) वापरावर बंदी आणण्याची मागणी केली आहे. अमेरिकेमधील पोर्तो रिकोच्या प्राथमिक फेरीतील निवडणुकीमध्ये अनियमितता आढळली असल्याचा आरोप राष्ट्राध्यक्ष या पदासाठी उत्सुक असलेले उमेदवार रॉबर्ट फ्रँकलिन केनेडी ज्युनियर यांनी केला होता. त्यावर भाष्य करताना इलॉन मस्क यांनी हे विधान केले आहे. त्यांनी केलेल्या या विधानाचे पडसाद भारतातही उमटले. माजी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी या वादात उतरत ईव्हीएमच्या वापराचे समर्थन केले आहे; तर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव यांनी ईव्हीएमच्या वापराबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे. भारतात ईव्हीएममध्ये छेडछाड होऊ शकते, अशी साशंकता वारंवार व्यक्त केली जाते. आता ईव्हीएमच्या वापरावरूनच अमेरिकेतही वादंग माजला आहे. अमेरिकेमध्ये ५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ईव्हीएमचा मुद्दा अधिक प्रमाणात चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेमध्ये मतदानासाठी कोणती पद्धत वापरली जाते आणि तिथेही ईव्हीएमबाबत साशंकता का व्यक्त केली जाते, यावर एक नजर टाकूया.
हेही वाचा : राजधानी दिल्ली रात्रीही पोळतेय; काय आहे प्रचंड उकाड्याचं कारण?
अमरिकेतील मतदान पद्धती
२००० सालापर्यंत अमेरिकेमध्ये मतपत्रिकेचा वापर करून निवडणूक घेतली जायची. पंच-कार्ड मतदान यंत्रे वापरून कागदी मतपत्रिकांचाच वापर केला जात होता. मात्र, २००० साली झालेल्या निवडणुकीला वादाचे गालबोट लागले. माजी उप-राष्ट्राध्यक्ष व डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते अल गोर आणि रिपब्लिकन पक्षाचे नेते जॉर्ज बुश यांच्यात झालेल्या निवडणुकीमध्ये मतपत्रिकेवरून वाद झाला होता. त्यामुळे या निवडणूक घेण्याच्या पद्धतीमध्ये अधिक सुधारणा करण्याची गरज भासू लागली. या प्रकारच्या मतदानामध्ये मतदारांना मतपत्रिकांना जोडून असलेल्या कागदाच्या तुकड्यावर पंच करून त्यांचे मत नोंदवावे लागायचे. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे कागदाच्या या तुकड्यांवर पूर्णपणे पंच व्हायचे नाही. त्यामुळे मतमोजणीदरम्यान कर्मचाऱ्यांना बराच त्रास व्हायचा. या सगळ्या बाबींमुळे २००२ साली ‘हेल्प अमेरिका व्होट अॅक्ट’ची (HAVA Act) अंमलबजावणी करण्यात आली. या कायद्यानुसार निवडणूक पद्धतीमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणांनुसारच अमेरिकेत ईव्हीएम मशीनचा वापर मंजूर करण्यात आला. वेगवेगळ्या प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक बॅलेट मार्किंग मशीन सादर करण्यात आल्या. त्यातीलच ‘डायरेक्ट रेकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन’ (Direct Recording Electronic voting machines – DRE) वापरण्यात येऊ लागली. आणखी काही बदलांमधील महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘व्हॉल्युंटरी व्होटिंग सिस्टीम गाइडलाइन्स’ही (ऐच्छिक मतदान प्रणालीविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे) आणण्यात आल्या. एकूण मतदान प्रणाली निर्दोष करण्याच्या दृष्टीने ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली.
अशा बदलांसह अमेरिकेमध्ये मतपत्रिकेचा वापर बंद करून ईव्हीएम मशीनचा वापर सुरू करणे अपेक्षित होते; मात्र तसे झाले नाही. रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२२ च्या निवडणुकीमध्ये नोंदणीकृत मतदारांपैकी जवळपास ७० टक्के मतदारांनी हातांनी चिन्हांकित केल्या जाणाऱ्या मतपत्रिकेचा वापर केला, २३ टक्के मतदारांनी मशीनद्वारे चिन्हांकित केल्या जाणाऱ्या मतपत्रिकांचा वापर केला आणि उर्वरित फक्त सात टक्के मतदारांनी ‘डायरेक्ट रेकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन’चा (DRE) केला. २००७ नंतर डीआरई व्होटिंग मशीनबाबतचे संशयी वातावरण अधिकच वाढत गेले. या मशीनमध्ये छेडछाड करून २०१६ च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर रशिया आणि इतर काही संस्थांनी प्रभाव टाकल्याचेही म्हटले गेले. याबाबत चिंता व्यक्त झाल्यानंतर डीआरई मशीनऐवजी मतदार नोंदणी प्रणालीवरच अधिक लक्ष केंद्रित केले गेले.
हेही वाचा : वायू प्रदूषणामुळे तब्बल ८.१ दशलक्ष लोकांचा जगभरात मृत्यू; भारताची काय अवस्था?
डीआरई मशीनबाबत काय वाद आहेत?
अमेरिकेमध्ये याआधीही डीआरई मशीनचा वापर झाला आहे. १९७५ साली पहिल्यांदा स्ट्रीमवूड आणि वूडस्टॉकमध्ये या मशीनचा अधिकृत वापर केला गेला. मात्र, निवडणुकीमध्ये डीआरईचा वापर HAVA Act लागू केल्यानंतरच २००२ साली होऊ लागला. डीआरई मशीन प्रणालीमध्ये काळानुसार अनेक सुधारणा झाल्या आहेत. सध्या अत्याधुनिक टचस्क्रीन डीआरई मशीन्स उपलब्ध आहेत. मतपत्रिकेचा वापर कमी करून डीआरईचा वापर करण्यावर अनेकांनी टीका केली आहे. एकूण मतदान प्रणालीमध्ये एकाच मशीनवर अवलंबून राहणे, तसेच ही मशीन हॅक केली जाण्याची साशंकता कायम असल्यामुळे लोकशाहीसाठी असलेला धोका व्यक्त केला जातो. दिलेले मत योग्य उमेदवारालाच जात आहे ना, याची खात्री मतदाराला होण्यासाठी सध्या ‘व्हीव्हीपॅट’चीही तरतूद करण्यात आली आहे.
ईव्हीएम मशीनबाबतची साशंकता कायम
२०१७ साली प्रसिद्ध झालेल्या ‘द बिझनेस ऑफ व्होटिंग’ या अहवालामध्ये अमेरिकेतील मतदान प्रणालीचा एकूण आढावा घेण्यात आला होता. या अहवालामध्ये अमेरिकेतील ईव्हीएम निर्मितीमध्ये पारदर्शकतेची कमतरता असल्याचे विशद करण्यात आले. अमेरिकेतील सर्व मतदान यंत्रांपैकी सुमारे ९० टक्के मतदान यंत्रांची निर्मिती फक्त तीन कंपन्यांकडून केली जाते. मात्र, ईव्हीएम मशीनच्या निर्मिती क्षेत्राचे एकूण बाजारमूल्य आणि त्याचा आकार किती आहे, याबाबतची माहिती उपलब्ध नाही. ही माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नसल्यामुळे एकूण निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकला जात असेल का, अशी साशंकता आहे. अनेक तज्ज्ञांनी ईव्हीएम मशीनबाबत अशी साशंकता वारंवार व्यक्त केली आहे.
