विश्लेषण: पश्चिम नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात येईल?

कोकणातून गोदावरी खोऱ्यात किती पाणी येऊ शकेल?

मराठवाडय़ातील गेल्या दहापैकी पाच वर्षे दुष्काळाची, दोन अतिवृष्टीची. त्यात ऐन काढण्याच्या काळात गारपीट, अशी हवामान बदलाची संकटे एका पाठोपाठ येत आहेत. त्यातही २०१५ मध्ये सर्वात कमी म्हणजे सरासरीच्या केवळ ५६ टक्के पाऊस झाला. तेव्हापासून पश्चिम नद्यांचे म्हणजे कोकणातील नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाडय़ात आणण्याची चर्चा सुरू झाली. मराठवाडय़ात कोणत्या पद्धतीने किती पाणी आणता येऊ शकते, याची आकडेवारी आता जलसंपदा विभागाने काढली आहे. त्यानुसार कोकणातून गोदावरी खोऱ्यात पाणी वळविण्याच्या दोन प्रकारच्या योजना सांगितल्या जातात. एकतर, वीज वापरून उपसा न करता ३० वळण योजनांतून ७.४० अब्ज घनफूट (टीएमसी) आणि दोन राज्यांतर्गत नदी जोड प्रकल्पातून १९.५८ अब्ज घनफूट पाणी आणता येऊ शकते. यात दमणगंगा (एकदरे) ते गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पातून ५.०५ तर दमणगंगा – वैतरणा- गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पातून ७.१३ अब्ज घनफूट पाणी येऊ शकते, असे हिशेब मांडले जातात. दुसरे म्हणजे, नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यांत प्रवाही-गुरुत्त्वीय पद्धतीने पाणी आणले जाऊ शकते.

आणखी वाचा

विश्लेषण: पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार… विलंब का? लाभ कुणाला मिळणार?

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

प्रचारामुळे शेतीकामे ठप्प! शेतमजुरी ३००; तर राजकीय पक्षांकडून जेवणासह ४०० रुपये

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

लोकशिवार: लांबलेल्या पावसाने ‘आंबा’ही लांबवला

लोकशिवार: आंतरपिकातील यश !

हेही वाचा >>>मणिपूरमधील स्वायत्त जिल्हा परिषदा म्हणजे काय? हिंसाचार भडकण्यास या परिषदा कारणीभूत ठरल्या?

कोणती वळण योजना कधी पूर्ण होईल ?

३० वळण योजनांमधून ७.४० अब्ज घनफूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्यासाठी हजारो कोटी रुपये लागू शकतात. त्यामुळेच बीड येथील सभेत अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले, एक लाख कोटी रुपये लागले तरी चालतील, पण पश्चिम नद्यांचे पाणी मराठवाडय़ापर्यंत आणू. पार खोऱ्यातून एक टीएमसी, दमणगंगा खोऱ्यातून १३.५८ , वैतरणा खोऱ्यातून एक टीएमसी आणि उल्हास खोऱ्यातून चार टीएमसी पाणी आणताना लवकर होऊ शकणारी योजना वैतरणा खोऱ्यातील पाण्याची आहे. या योजनेला राज्य सरकारने १४ मार्च २०१२ रोजी मान्यता दिली. वैतरणा धरण बांधताना १५ गावांमधील ६६३ हेक्टर जमिनीचे अतिरिक्त संपादन करण्यात आले. ही जमीन परत मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांनी लढा दिला. सरकार नमले, पण त्यांना त्या जमिनी आता परत करताना त्या लिलावाने परत कराव्यात, असे सांगण्यात आले. ज्याची मूळ जमीन तो या लिलावात सहभागी नाही झाला तर प्रश्न पुन्हा चिघळणार. वैतरणातील हे काम एका गावातील प्रश्न सोडविण्याच्या कारणावरून थांबलेले आहे. पण राज्य सरकारने लक्ष घातले तर ही योजना पूर्ण होऊ शकते. अर्थात, एकात्मिक जल आराखडय़ानुसार १६.५० अब्ज घनफूट पाणी वळविण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत.

हेही वाचा >>>वाळवंटातील ‘बर्निंग मॅन’ची जगभरात चर्चा; पावसामुळे अडकले होते ७० हजार लोक; महोत्सवात नेमकं काय असतं?

या प्रकल्पांवरील आक्षेप काय आहेत ?

राज्याच्या जलआराखडय़ातील १०९९ सिंचन प्रकल्प ‘निर्माणाधीन’ आहेत. ते पूर्ण केल्यास ७६९ टीएमसी पाणी सिंचनासाठी वाढून, ३५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. पण दरवेळी नव्या ठिकाणाहून पाणी आणण्याची आस राज्यकर्ते निर्माण करतात. त्याचे पुढे काहीही होत नाही, असे आक्षेप जल क्षेत्रातील मंडळींचे आहेत. राज्यातील पाण्याचे हिशेब आणि सिंचन याचे राजकीय भांडवल आणि त्यातून निर्माण झालेली सिंचनाची राजकीय व्यवस्था याचे सर्वोत्तम उदाहरण २०१४ नंतर महाराष्ट्रात दिसून आल्याचे जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे सांगतात.

हेही वाचा >>>गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या नागरिकांचा पाकिस्तानमध्ये राहण्यास नकार, कारगिलला जाण्याचा इशारा; नेमकं काय घडतंय?

प्रकल्पाबद्दल शंका का निर्माण होतात ?

मराठवाडय़ातील दुष्काळ हटविण्यासाठी २३.६६ अब्ज घनफूट पाणी मंजूर झाले. मग कृष्णा पाणी तंटा लवादाने त्यातील फक्त सात अब्ज घनफूट पाणी अडविण्यासाठी परवानगी दिली. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाचे काम २००१ मध्ये मंजूर झाले. सहा वर्षांनी (२००७) या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. पुढे जेव्हा प्रकल्पास पाच हजार कोटींची गरज होती तेव्हा १५० कोटींचा निधी मिळायचा. आता २२ वर्षांनंतर या कामाचे दृश्य रूप दिसू लागले आहे. तरीही हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास आणखी आठ हजार ४८२ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. गोदावरी खोरे महामंडळाची मागील पाच वर्षांतील निधीची सरासरी तरतूद तीन हजार कोटी रु. आहे. त्यातही अडीच हजार कोटी रुपयेच खर्च होतात. कारण ५७.६४ टक्के जागा रिक्त आहेत. अशीच अवस्था राज्यातील अन्य महामंडळांची आहे. त्यामुळे कधी निधी तर कधी मनुष्यबळ यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या शक्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते.