इतिहासातील ही एकच घटना आहे, परंतु त्यावरील भिन्न राजकीय दृष्टीकोनांमुळे समांतर कार्यक्रम आयोजित केले जातील. १७ सप्टेंबर हा दिवस केंद्र सरकार ‘हैदराबाद मुक्ती दिन’ म्हणून आणि तेलंगणा सरकार ‘राष्ट्रीय एकात्मता दिवस’ म्हणून साजरा करेल. कारण भाजपा आणि तेलंगणा राष्ट्र समिती (TRS) मतदारांना आकर्षित करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत. कारण, पुढील वर्षी तेलंगणा विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी हैदराबाद हे त्या संस्थानांपैकी एक होते, जे भारतात सामील होणे तर दूरच परंतु त्याबद्दल बोलायलाही तयार नव्हते. निजामाचे खास रिझवी दिल्लीत सरदार पटेलांना नखेर दाखवत होते आणि सरदार पटेल नम्रपणे त्यांचे म्हणणे ऐकत होते. मात्र आता बोलण्याची पाळी सरदार पटेलांची होती आणि त्यांनी आपल्या शैलीत सांगितले की, हैदराबाद हे नेहमीच भारताचे संस्थान राहिले आहे आणि आता इंग्रज भारतातून निघून गेले आहेत, त्याचप्रमाणे निजामाला देखील हैदराबाद भारताच्या स्वाधीन करावे लागेल. यातच तुमचे आणि तुमच्या निजामाचे भले आहे आणि चालता चालता सरदार पटलांनी अगदी नम्रतेने म्हटले की – तुमच्या निजामाला माझा सलाम सांगा. त्यानंतर जे काही घडले तो इतिहास आहे.
१७ सप्टेंबर १९४८ रोजी देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हैदराबादचे देशात विलीनीकरण करून संपूर्ण भारताचे स्वप्न पूर्ण केले. आता केंद्र सरकारने हैदराबादच्या विलीनीकरणाला म्हणजेच हैदराबादच्या निजामशाहीपासून ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने कार्यक्रमांची आखणी केली आहे. जो की ‘हैदराबाद मुक्ती दिन’ म्हणून साजरा केला जाईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पुढील एक वर्ष हे कार्यक्रमही चालणार आहेत. इतिहासातील ही एककलमी घटना असली तरी, हा सोहळा विविध राजकीय दृष्टिकोनातून या संधीचा लाभ उठवण्यासाठी समांतर कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल. १७ सप्टेंबर हा केंद्र सरकार ‘हैदराबाद मुक्ती दिन’ आणि तेलंगणा सरकार ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ म्हणून साजरा करेल. या वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तेलंगणात पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका हाही महत्त्वाचा घटक आहे.
१७ सप्टेंबर १९४८ हा तोच दिवस आहे जेव्हा भारतीय सैन्याने हैदराबादवर ऑपरेशन पोलो केले. यानंतर आसफ जही घराण्याचे सातवे वंशज आणि हैदराबादचा निजाम मीर उस्मान अली खान यांनी आत्मसमर्पण केले.
ऑपरेशन पोलो नेमकं काय होतं? –
१३ सप्टेंबर १९४८ या दिवशी भारतीय सैन्याने ऑपरेशन पोलो केले. ऑपरेशन पोलोला लष्करी मोहीम असे म्हणतात ज्यानंतर हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात सामील झाले. याची गरज होती कारण हैदराबादचा निजाम उस्मान अली खान आसिफ जाह सातवा याने देशाच्या फाळणीनंतर स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. सरदार पटेल यांनी गुप्त पद्धतीने ही योजना राबवून भारतीय सैन्य हैदराबादला पाठवले. भारतीय सैन्य हैदराबादमध्ये दाखल झाल्याची माहिती नेहरू आणि राजगोपालाचारी यांना मिळाल्यावर ते चिंतेत पडले. मात्र भारतीय लष्कर हैदराबादमध्ये दाखल झाले आहे आणि ते थांबवण्यासाठी आता काहीही करता येणार नाही, असे पटेलांनी जाहीर केले. खरे तर पाकिस्तानने कोणतीही प्रत्युत्तराची कारवाई करू नये याची नेहरूंना चिंता होती. भारतीय लष्कराच्या या कारवाईला ऑपरेशन पोलो असे नाव देण्यात आले होते. कारण त्यावेळी हैदराबादमध्ये जगातील सर्वाधिक १७ पोलो मैदाने होती. हैदराबादमध्ये भारतीय लष्कराची कारवाई पाच दिवस चालली, त्यात १३७३ रझाकार मारले गेले. हैदराबाद राज्यातील ८०७ जवानही मारले गेले. भारतीय सैन्याने ६६ जवान गमावले तर ९६ जवान जखमी झाले. सरदार पटेलांनी जगाला सांगितले की ही ‘पोलीस कारवाई’ होती.एका महिन्यानंतर, १८ ऑक्टोबर १९४८ रोजी मेजर जनरल जे.एन. चौधरी यांची हैदराबाद राज्याचे लष्करी राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की हैदराबाद राज्यात मार्शल लॉ कधीच लागू झाला नव्हता.
भारतीय संघराज्यात पूर्ण समावेशासाठी उपाययोजनांवर निर्णय –
त्याच वर्षी २९-३० ऑक्टोबर रोजी, सरदार वल्लभभाई पटेल, व्ही.पी. मेनन, राज्य मंत्रालयातील राजकीय सल्लागार, भारत सरकार आणि मेजर जनरल चौधरी यांची मुंबईत भेट झाली. हैदराबादमध्ये त्वरीत लोकशाही आणि लोकप्रिय संस्था स्थापन करण्यासाठी आणि राज्याला भारतीय संघराज्यात पूर्णपणे समावेशासाठीच्या उपाययोजनांवर निर्णय घेण्यात आला. खरंतर निजामाने विलनीकरणाच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केलेली नव्हती, परंतु त्याने भारतीय संविधानाचा स्वीकार करणे हे विलनीकरणासारखे मानले गेले आणि अशा प्रकारे हैदराबाद भारतीय संघराज्यात विलीन झाले.
भाजपा हा दिवस हैदराबाद मुक्तीदिन म्हणून का साजरा करत आहे? –
पक्षाचे म्हणणे आहे की हा दिवस पूर्वीच्या हैदराबाद राज्याचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरणाचा दिवस आहे. यादिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सिकंदराबाद येथील आर्मी परेड ग्राउंडवर एका विशेष कार्यक्रमाला संबोधित करणार आहेत. कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना (ज्यांच्या राज्यांमध्ये हैदराबाद राज्याकडून मिळालेल्या समभागांचा समावेश आहे) यांना आमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक १७ सप्टेंबर हा अनुक्रमे मराठवाडा मुक्ती दिन आणि हैदराबाद-कर्नाटक मुक्ती दिन म्हणून साजरा करत असल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) यांनाही कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले आले आहे. शिवाय, भाजपाचा असा दावा आहे की तेलंगणाने राज्याच्या स्थापनेपासून अधिकृतपणे या प्रसंगाचे पालन केले नाही. कारण केसीआर असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखालील ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (एआयएमआयएम) ला घाबरत होते. भाजपाचे म्हणणे आहे की याचे कारण कथितपणे एआयएमआयएमचे संस्थापक निजामाच्या काळातील रझाकाराशी संबंधित होते.
तेलंगणा सरकार हा राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून का साजरा करत आहे? –
हैदराबाद लिबरेशन डे असे या दिवासाला संबोधण्यास टीआरएस विरोध आहे. शिवाय, हैदराबादचे खासदार ओवेसी यांनीही केसीआर यांना ‘ब्रिटिश वसाहतवाद आणि निजामाच्या सरंजामशाहीविरुद्ध लोकांचा संघर्ष’ म्हणून हा दिवस राष्ट्रीय एकात्मता दिवस म्हणून साजरा करण्यास सांगितले होते. टीआरएस सरकार सार्वजनिक उद्यानांमध्ये सार्वजनिक सभेचे आयोजन करत आहे जिथे मुख्यमंत्री १७ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रध्वज फडकावतील, तर एमआयएम कडून १६ सप्टेंबर रोजीच मोटारसायकलवरून तिरंगा रॅली काढणार आहे आणि त्यानंतर जाहीर सभा होईल. १८ सप्टेंबर रोजी सर्व जिल्हा मुख्यालयात सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत. भाजपचे म्हणणे आहे की १७ सप्टेंबरला राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून घोषित करणे म्हणजे एमआयएमचे तुष्टीकरण आहे.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी हैदराबाद हे त्या संस्थानांपैकी एक होते, जे भारतात सामील होणे तर दूरच परंतु त्याबद्दल बोलायलाही तयार नव्हते. निजामाचे खास रिझवी दिल्लीत सरदार पटेलांना नखेर दाखवत होते आणि सरदार पटेल नम्रपणे त्यांचे म्हणणे ऐकत होते. मात्र आता बोलण्याची पाळी सरदार पटेलांची होती आणि त्यांनी आपल्या शैलीत सांगितले की, हैदराबाद हे नेहमीच भारताचे संस्थान राहिले आहे आणि आता इंग्रज भारतातून निघून गेले आहेत, त्याचप्रमाणे निजामाला देखील हैदराबाद भारताच्या स्वाधीन करावे लागेल. यातच तुमचे आणि तुमच्या निजामाचे भले आहे आणि चालता चालता सरदार पटलांनी अगदी नम्रतेने म्हटले की – तुमच्या निजामाला माझा सलाम सांगा. त्यानंतर जे काही घडले तो इतिहास आहे.
१७ सप्टेंबर १९४८ रोजी देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हैदराबादचे देशात विलीनीकरण करून संपूर्ण भारताचे स्वप्न पूर्ण केले. आता केंद्र सरकारने हैदराबादच्या विलीनीकरणाला म्हणजेच हैदराबादच्या निजामशाहीपासून ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने कार्यक्रमांची आखणी केली आहे. जो की ‘हैदराबाद मुक्ती दिन’ म्हणून साजरा केला जाईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पुढील एक वर्ष हे कार्यक्रमही चालणार आहेत. इतिहासातील ही एककलमी घटना असली तरी, हा सोहळा विविध राजकीय दृष्टिकोनातून या संधीचा लाभ उठवण्यासाठी समांतर कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल. १७ सप्टेंबर हा केंद्र सरकार ‘हैदराबाद मुक्ती दिन’ आणि तेलंगणा सरकार ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ म्हणून साजरा करेल. या वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तेलंगणात पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका हाही महत्त्वाचा घटक आहे.
१७ सप्टेंबर १९४८ हा तोच दिवस आहे जेव्हा भारतीय सैन्याने हैदराबादवर ऑपरेशन पोलो केले. यानंतर आसफ जही घराण्याचे सातवे वंशज आणि हैदराबादचा निजाम मीर उस्मान अली खान यांनी आत्मसमर्पण केले.
ऑपरेशन पोलो नेमकं काय होतं? –
१३ सप्टेंबर १९४८ या दिवशी भारतीय सैन्याने ऑपरेशन पोलो केले. ऑपरेशन पोलोला लष्करी मोहीम असे म्हणतात ज्यानंतर हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात सामील झाले. याची गरज होती कारण हैदराबादचा निजाम उस्मान अली खान आसिफ जाह सातवा याने देशाच्या फाळणीनंतर स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. सरदार पटेल यांनी गुप्त पद्धतीने ही योजना राबवून भारतीय सैन्य हैदराबादला पाठवले. भारतीय सैन्य हैदराबादमध्ये दाखल झाल्याची माहिती नेहरू आणि राजगोपालाचारी यांना मिळाल्यावर ते चिंतेत पडले. मात्र भारतीय लष्कर हैदराबादमध्ये दाखल झाले आहे आणि ते थांबवण्यासाठी आता काहीही करता येणार नाही, असे पटेलांनी जाहीर केले. खरे तर पाकिस्तानने कोणतीही प्रत्युत्तराची कारवाई करू नये याची नेहरूंना चिंता होती. भारतीय लष्कराच्या या कारवाईला ऑपरेशन पोलो असे नाव देण्यात आले होते. कारण त्यावेळी हैदराबादमध्ये जगातील सर्वाधिक १७ पोलो मैदाने होती. हैदराबादमध्ये भारतीय लष्कराची कारवाई पाच दिवस चालली, त्यात १३७३ रझाकार मारले गेले. हैदराबाद राज्यातील ८०७ जवानही मारले गेले. भारतीय सैन्याने ६६ जवान गमावले तर ९६ जवान जखमी झाले. सरदार पटेलांनी जगाला सांगितले की ही ‘पोलीस कारवाई’ होती.एका महिन्यानंतर, १८ ऑक्टोबर १९४८ रोजी मेजर जनरल जे.एन. चौधरी यांची हैदराबाद राज्याचे लष्करी राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की हैदराबाद राज्यात मार्शल लॉ कधीच लागू झाला नव्हता.
भारतीय संघराज्यात पूर्ण समावेशासाठी उपाययोजनांवर निर्णय –
त्याच वर्षी २९-३० ऑक्टोबर रोजी, सरदार वल्लभभाई पटेल, व्ही.पी. मेनन, राज्य मंत्रालयातील राजकीय सल्लागार, भारत सरकार आणि मेजर जनरल चौधरी यांची मुंबईत भेट झाली. हैदराबादमध्ये त्वरीत लोकशाही आणि लोकप्रिय संस्था स्थापन करण्यासाठी आणि राज्याला भारतीय संघराज्यात पूर्णपणे समावेशासाठीच्या उपाययोजनांवर निर्णय घेण्यात आला. खरंतर निजामाने विलनीकरणाच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केलेली नव्हती, परंतु त्याने भारतीय संविधानाचा स्वीकार करणे हे विलनीकरणासारखे मानले गेले आणि अशा प्रकारे हैदराबाद भारतीय संघराज्यात विलीन झाले.
भाजपा हा दिवस हैदराबाद मुक्तीदिन म्हणून का साजरा करत आहे? –
पक्षाचे म्हणणे आहे की हा दिवस पूर्वीच्या हैदराबाद राज्याचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरणाचा दिवस आहे. यादिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सिकंदराबाद येथील आर्मी परेड ग्राउंडवर एका विशेष कार्यक्रमाला संबोधित करणार आहेत. कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना (ज्यांच्या राज्यांमध्ये हैदराबाद राज्याकडून मिळालेल्या समभागांचा समावेश आहे) यांना आमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक १७ सप्टेंबर हा अनुक्रमे मराठवाडा मुक्ती दिन आणि हैदराबाद-कर्नाटक मुक्ती दिन म्हणून साजरा करत असल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) यांनाही कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले आले आहे. शिवाय, भाजपाचा असा दावा आहे की तेलंगणाने राज्याच्या स्थापनेपासून अधिकृतपणे या प्रसंगाचे पालन केले नाही. कारण केसीआर असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखालील ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (एआयएमआयएम) ला घाबरत होते. भाजपाचे म्हणणे आहे की याचे कारण कथितपणे एआयएमआयएमचे संस्थापक निजामाच्या काळातील रझाकाराशी संबंधित होते.
तेलंगणा सरकार हा राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून का साजरा करत आहे? –
हैदराबाद लिबरेशन डे असे या दिवासाला संबोधण्यास टीआरएस विरोध आहे. शिवाय, हैदराबादचे खासदार ओवेसी यांनीही केसीआर यांना ‘ब्रिटिश वसाहतवाद आणि निजामाच्या सरंजामशाहीविरुद्ध लोकांचा संघर्ष’ म्हणून हा दिवस राष्ट्रीय एकात्मता दिवस म्हणून साजरा करण्यास सांगितले होते. टीआरएस सरकार सार्वजनिक उद्यानांमध्ये सार्वजनिक सभेचे आयोजन करत आहे जिथे मुख्यमंत्री १७ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रध्वज फडकावतील, तर एमआयएम कडून १६ सप्टेंबर रोजीच मोटारसायकलवरून तिरंगा रॅली काढणार आहे आणि त्यानंतर जाहीर सभा होईल. १८ सप्टेंबर रोजी सर्व जिल्हा मुख्यालयात सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत. भाजपचे म्हणणे आहे की १७ सप्टेंबरला राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून घोषित करणे म्हणजे एमआयएमचे तुष्टीकरण आहे.
