वादग्रस्त वक्फ दुरुस्ती विधेयक बुधवारी केंद्र सरकार लोकसभेत सादर करत आहे. भारतातील वक्फ बोर्डाच्या अख्यत्यारितील मालमत्तांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या वक्फ कायदा, १९९५ मध्ये सुधारणा केल्यानंतर आज ते पुन्हा सादर केलं जात आहे.
१९९५ च्या या कायद्यात केलेल्या सुधारणांमुळे वक्फ मालमत्तांचे नियमन आणि या मालमत्तांशी संबंधित वाद मिटवण्यात मदत होऊ शकते अशी खात्री केंद्र सरकारला आहे.
हे विधेयक गेल्या वर्षी ऑगस्ट २०२४ मध्ये सादर करण्यात आले होते. भाजपा खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त सदस्यीय समितीने या संदर्भातील माहिती सभागृहाकडे पाठवली होती. २७ फेब्रुवारीला समितीने १५-११ अशा मतांनी दुरुस्त्या मंजूर केल्या. या सर्व सुधारणा भाजपा तसंच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) सदस्यांनी मांडलेल्या होत्या. यावेळी विरोधकांनी तीव्र मतभेद करत आपला विरोध दर्शवला होता. या सर्व विरोधी सदस्यांनी विधेयकातील प्रस्तावित सुधारणा रद्द करण्याचाही प्रयत्न यावेळी केला.
या विधेयकासंदर्भातील पाच कळीचे महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घेऊ…
१. कायद्यात सुधारणा का करावी?
प्राथमिक आक्षेप हा आहे की, ज्यामुळे वक्फ व्यवस्थापनाच्या कामकाजाच्या पद्धतीत बदल करणाऱ्या कायद्यात सुधारणा करण्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
“या विधेयकाचा उद्देश वक्फ प्रशासनाचा पाया आणि मुस्लिमांच्या हक्कांना कमकुवत करणं आहे”, असं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे असदुद्दीन ओवेसी यांनी म्हटलं आहे. याउलट १९९५ च्या कायद्यात वक्फ मालमत्तेच्या नियमनाबाबत काही त्रुटी असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामध्ये मालकी हक्काचे वाद आणि वक्फच्या जमिनीवरील बेकायदा नियंत्रण याचा समावेश आहे. या कारणामुळेच केंद्र सरकारने सुधारित कायदा आणला आहे.
शिवाय वक्फ व्यवस्थापनावर कोणत्याही प्रकारची न्यायालयीन देखरेख नसल्याचाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वक्फ मालमत्तेशी संबंधित प्रश्नांची सुनावणी ही वक्फ ट्रिब्यूनलमार्फत केली जाते आणि त्यांनी दिलेल्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. दरम्यान, हे विधेयक अशावेळी सादर केले जात आहे, जेव्हा वक्फ कायद्याच्या घटनात्मक विश्वासार्हतेवरच दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर सरकारने युक्तिवादही केला आहे की, विधेयकाद्वारे अनिवार्य केलेल्या वक्फ मालमत्तेची एकत्रित डिजिटल यादी केल्याने एकूणच खटले कमी होतील. शिवाय वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढण्यात मदत होईल.
२. संभाव्य सरकारी हस्तक्षेप
या विधेयकाबाबत विरोधकांची मोठी अडचण ही आहे की, सुधारित वक्फ कायद्यानुसार, वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन नियंत्रित करण्याची आणि मालमत्ता वक्फची आहे की नाही याबाबत पडताळणी करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला प्राप्त होईल. कायद्याच्या कलम ४० नुसार वक्फ बोर्डाला एखादी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. जोपर्यंत वक्फ ट्रिब्यूनल ती रद्द करत नाही किंवा त्यात सुधारणा करत नाही तोपर्यंत वक्फ बोर्डाचा निर्णय हा अंतिम असतो. सध्या सुधारित विधेयकानुसार वक्फ ट्रिब्यूनलकडे असलेले हे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आले आहेत.
या विधेयकात असंही म्हटलं आहे की, कायदा येण्यापूर्वी किंवा नंतर वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळखली जाणारी किंवा घोषित केलेली कोणतीही सरकारी मालमत्ता ही वक्फ मालमत्ता मानली जाणार नाही. तरीही हा निर्णय वक्फ ट्रिब्यूनलने न घेता संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यायचा आहे.
विधेयकात असंही नमूद करण्यात आलं आहे की, जोवर सरकार निर्णय घेत नाही तोवर वादग्रस्त मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणूनच मानली जाईल. वक्फ कायद्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणून हे महत्त्वाचे बदल करण्यात यावेत हा सरकारचा उद्देश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वक्फ कायद्याच्या कलम ४० नुसार, खासगी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यासाठी या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात आहे. परिणामी, अशांतता निर्माण होते असं सरकारी अधिकाऱ्यांचं मत आहे.
या विधेयकावर विचार करणाऱ्या संसदेच्या संयुक्त समितीने टीडीपी खासदारांनी प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तींची शिफारस केली आहे. यामध्ये वादविवाद निवारण प्रक्रियेत जिल्हाधिकाऱ्यांची जागा राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने घ्यावी अशी शिफारस करण्यात आली होती. या सुधारणांमध्ये ‘वापरामार्फत वक्फ’ म्हणजेच (Waqf by use) ही संकल्पना काढून टाकण्याचा प्रयत्न आहे. याचा अर्थ असा आहे की, मूळ निर्णय संशयास्पद असला तरीही मालमत्ता ही वक्फचीच मानली जाईल.
इस्लामिक कायद्यानुसार, कागदपत्रे प्रमाणित होईपर्यंत मालमत्ता तोंडी संवादानुसार स्वाधीन केली जाते. याचं उदाहरण म्हणजे कोणताही वक्फनामा नसताना जर एखाद्या मशि‍दीचा सातत्याने वापर केला जात असेल तर ती वक्फ मालमत्ता मानली जाऊ शकते. या विधेयकात ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ या संबंधित सर्व तरतुदी वगळून वक्फनामा नसल्यास संबंधित मालमत्तेबाबतचा निर्णय संशयास्पद किंवा प्रलंबित असेल असं म्हटलं आहे.
३. मालमत्तेचे सर्वेक्षण
१९९५ च्या कायद्यानुसार औकाफ म्हणजेच वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीतील अनेक मालमत्तांचे सर्वेक्षण राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या सर्वेक्षण आयुक्ताद्वारे करण्याची तरतूद आहे. दुरुस्ती विधेयकानुसार, सर्वेक्षण आयुक्तांच्या जागी जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या उपजिल्हाधिकारीस्तरीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद केली आहे.
अनेक राज्यांमध्ये सर्वेक्षणाचे काम सुरळीत न झाल्याने हा बदल करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. गुजरात आणि उत्तराखंडमध्ये सर्वेक्षण अद्याप सुरू झालेले नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. २०१४ मध्ये उत्तर प्रदेशात दिलेल्या सर्वेक्षणाच्या आदेशांची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.
४. वक्फ बोर्डाचे प्रतिनिधित्व
या विधेयकाबाबत आणखी एक मुद्दा असा आहे की, यामुळे वक्फ बोर्डाच्या प्रतिनिधित्वात बदल होणार आहे. या विधेयकात राज्य सरकारने वक्फ बोर्डात एक गैर-मुस्लीम मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून आणि दोन गैर-मुस्लीम सदस्य नियुक्त करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावामुळे समुदायाच्या कारभारातील व्यवस्थापन करण्याच्या अधिकारात अडथळा येऊ शकतो, जो घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित अधिकार आहे, असा युक्तिवाद समीक्षकांनी केला आहे. यावर गैर-मुस्लीम प्रतिनिधित्व आणण्यामागे तज्ज्ञांचा समावेश करणं आणि समुदायाचे प्रतिनिधित्व कमी न करता पारदर्शकता वाढवण्याचा उद्देश असल्याचा युक्तिवाद सरकारी अधिकाऱ्यांनी केला आहे. वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लीम सदस्य जरी असतील, तरीही ते बहुमत सिद्ध करणारे नसतील असंही सरकारी सूत्रांनी सांगितलं आहे.
भाजपा खासदार अभिजीत गंगोपाध्याय यांनी या तरतुदीत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, यामुळे अधिक समावेशक प्रतिनिधित्व मिळेल असं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच “वक्फ बोर्डाचा घटक असलेला राज्य सरकारचा अधिकारी वक्फच्या बाबी हाताळणारा संयुक्त सचिव स्तरीय अधिकारी असावा”, असंही त्यांनी म्हटलं.
५. मर्यादा कायद्याचा वापर
नवीन विधेयकात १९९५ च्या कायद्यातील १०७ हे कलम वगळण्याचा प्रस्ताव आहे. या कलमानुसार वक्फच्या मालमत्तांना लिमिटेशन अ‍ॅक्ट, १९६३ लागू होत नाही. लिमिटेशन अ‍ॅक्टमुळे किती कालावधीपर्यंत न्यायालयाकडे दाद मागता येते यावर मर्यादा असते. १०७ कलमामुळे लिमिटेशन अ‍ॅक्ट वक्फला लागू होत नाही. अतिक्रमण केलेली मालमत्ता पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी लिमिटेशन अ‍ॅक्टनुसार १२ वर्षांची कालमर्यादा आहे. याचा अर्थ १२ वर्षांपेक्षा जुन्या अतिक्रमित झालेल्या मालमत्तांवरही वक्फ आपला हक्क सांगू शकते. हेच कलम काढल्यास लिमिटेशन अ‍ॅक्ट लागू होईल आणि १२ वर्षांपेक्षा जुन्या अतिक्रमण झालेल्या जागा पुन्हा वक्फ बोर्डाला मिळवता येणार नाहीत.
हाच मुद्दा उचलत विरोधकांनी वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता १२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ अतिक्रमित होऊन बळकावण्यात येतील असा युक्तिवाद केला आहे.