गौरव मुठे
सणासुदीचा उत्सवी काळ सुरू झाला आहे. यामुळे या काळात लोकांकडून मोठ्या प्रमाणावर वस्तूंची खरेदी केली जाते. शिवाय लोकांनी भरभरून खरेदी करावी यासाठी कंपन्यांकडून विविध बँकांशी हातमिळवणी करून महागड्या वस्तू ‘नो कॉस्ट ईएमआय’च्या माध्यमातून महिन्याकाठी अगदी कमी रकमेचा विनव्याजी हप्ता भरून मिळवता येतात. याआधी नो कॉस्ट ईएमआय सुविधेचा पर्याय स्वीकारून अनेकांनी वस्तू खरेदी केल्या असतील. ई कॉमर्स कंपन्यांच्या संकेतस्थळावर आजकाल बारमाही सवलत योजना सुरूच असतात. याकडे ग्राहकांना आकर्षून घेण्यासाठी ‘नो कॉस्ट ईएमआय’ पर्याय दिला जातो. मात्र एखादी वस्तू खरेच स्वस्त, सवलतीच्या आणि कोणतेही व्याज न आकारता ग्राहकाला मिळते का, हे समजून घेऊया.
‘नो कॉस्ट ईएमआय’ म्हणजे काय?
एखादी वस्तू विकत घेताना त्याची संपूर्ण किंमत एकाच वेळी न देता ती काही महिन्यांमध्ये विभागून टप्प्याटप्प्याने देता येते. थोडक्यात बँकेकडून कर्ज घेऊन त्याची ठराविक व्याजदराने परतफेड करावी लागते. मात्र ‘नो कॉस्ट ईएमआय’ म्हणजे वस्तू खरेदी केल्यावर त्याची किंमत समान हप्त्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने कोणतेही व्याज न आकारता दिली जाते. उदाहरणाने समजून घेऊया. अमेझॉन, फ्लिपकार्ट किंवा तत्सम ई कॉमर्स कंपन्यांच्या संकेतस्थळावर स्मार्टफोन, टीव्ही वॉशिंग मशीन, फ्रीज, एसी यासारख्या महागड्या वस्तूंवर नो कॉस्ट ईएमआय सुविधा दिली जाते. ९०,००० रुपयांचा आयफोन घ्यायचा असेल आणि एकाच वेळी एवढी रक्कम भरता येणार नसेल, तर ‘नो कॉस्ट ईएमआय’चा पर्याय निवडून तीन, सहा, नऊ किंवा बारा महिन्यांचा कालावधी निवडून समान हप्त्यात पैसे भरायचे असतात. नऊ महिन्यांचा कालावधीत पैसे भरण्याचा पर्याय निवडल्यास प्रति महिना दहा हजार रुपये द्यावे लागतील. शिवाय त्यावर कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही असा दावा ई कॉमर्स कंपनी किंवा ज्या कंपनीची वस्तू घेतात त्याकडून केला जातो. ‘नो कॉस्ट ईएमआय’ला ‘इंटरेस्ट फ्री ईएमआय’ किंवा ‘झीरो कॉस्ट ईएमआय’देखील म्हणतात.
‘नो कॉस्ट ईएमआय’ कशासाठी?
जेव्हा ग्राहकाला एखादी महाग वस्तू विकत घ्यायची असते, पण त्यासाठी एकाच वेळी मोठी रक्कम खर्च करणे शक्य नसते तेव्हा ही रक्कम समान हप्त्यात भरण्याची सूट मिळते. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीचे मासिक उत्पन्न ५० हजार रुपये असल्यास त्या व्यक्तीला ९०,००० रुपयांचा स्मार्टफोन खरेदी करणे शक्य नसते. मात्र ‘नो कॉस्ट ईएमआय’च्या माध्यमातून मोठी रक्कम समान हप्त्यांमध्ये विभागून दर महिन्याला सहज पैसे भरून जास्त किमतीची वस्तू खरेदी करता येईल.
विश्लेषण : NBDAची गुगलविरोधात तक्रार, नेमके आरोप काय?
यात ई कॉमर्स कंपन्यांचा नेमका फायदा काय?
ग्राहकांपेक्षा ई कॉमर्स कंपन्या, वित्तीय संस्था/बँक आणि वस्तूंचे उत्पादन करणारी कंपनी या तीन घटकांना याचा सर्वाधिक फायदा होतो. ‘नो कॉस्ट ईएमआय’ हे प्रकारचे ई कॉमर्स कंपन्या आणि कंपन्यांचे वस्तू विक्री करण्याचे साधन आहे. यामागचा उद्देश हा केवळ विक्री वाढवणे हाच असतो. कारण वर म्हटल्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीचे मासिक उत्पन्न ५०,००० रुपये असेल आणि त्याच्यासाठी ९०,००० रुपयांचा स्मार्टफोन खरेदी करणे कठीण गोष्ट आहे. मात्र ई कॉमर्स कंपन्या, बँकांकडून समान हप्त्यांमध्ये पैसे भरण्याची सवलत मिळाल्याने संबंधित व्यक्तीची आर्थिकदृष्ट्या ऐपत नसतानाही तो ९०,००० रुपयांचा स्मार्टफोन खरेदी करतो. यात खरेदी करण्याला स्वतःचा फायदा झाल्याचे भासवले जाते. मात्र प्रत्यक्षात ई कॉमर्स कंपन्या, उत्पादन तयार करणारी कंपनी आणि बँकांचा फायदा अधिक होतो. ई कॉमर्स कंपन्यांना त्यांच्या संकेतस्थळावरून वस्तू विकली गेल्याने कंपनीकडून कमिशन मिळते. शिवाय ग्राहकांची माहितीदेखील ई कॉमर्स कंपन्यांसाठी महत्त्वाची असते. त्या माध्यमातून त्या ग्राहकाची क्रयशक्ती किती आहे, तो कोणत्या वस्तू खरेदी करू इच्छित आहे आणि या आधारे पुन्हा योजना आखून विक्री वाढवली जाते. ग्राहकांची आर्थिकदृष्ट्या ऐपत नसताना देखील त्याने महागडी वस्तू खरेदी केल्याने कंपनीच्या विक्रीत वाढ होते. त्यांना नवीन ग्राहक वर्ग मिळतो. शिवाय बँकांनादेखील वस्तूच्या विक्रीतून झालेल्या नफ्यातील काही हिस्सा दिला जातो. त्यानुसार बँक आणि ई कॉमर्स कंपनी आणि वस्तूंचे उत्पादन करणारी कंपनी यामध्ये करार झाला असतो.
‘नो कॉस्ट ईएमआय’ योजना खरेच व्याजमुक्त असते का?
याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. कारण ‘नो कॉस्ट ईएमआय’च्या जाहिरातींमधून वस्तूंची जी किंमत सांगितली जाते त्यात व्याजाची रक्कम अंतर्भूत असते. म्हणजेच एखाद्या वस्तूची मूळ किंमत ७५,००० असेल आणि त्यावर नऊ महिन्यांचे व्याज १५,००० रुपये असल्यास त्या वस्तूची किंमत हे व्याज त्यात मिळवून सांगितली जाते. अशा वेळी ई कॉमर्स कंपन्या मूळ किंमत न दाखवता जाहिरातीमध्ये वाढीव किंमत दाखवून नो कॉस्ट ईएमआय असल्याचे सांगतात. थोडक्यात, ‘नो कॉस्ट ईएमआय’ हा ग्राहकासाठी केवळ एक सुलभ खरेदीचा पर्याय आहे. बऱ्याचदा क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांकडून ‘नो कॉस्ट ईएमआय’ योजनेसाठी प्रक्रिया शुल्क आकारले जाते. बऱ्याचदा व्याजाची रक्कम ही प्रक्रिया शुल्क म्हणून वसूल केली जाते.
रिझर्व्ह बँकेचे याबाबतचे म्हणणे काय?
कोणतेही कर्ज हे व्याजमुक्त नसते, असे रिझर्व्ह बँकेने २०१३मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका परिपत्रकात असे नमूद केले आहे. ग्राहकांनी वस्तू खरेदी करताना ई कॉमर्स संकेतस्थळाची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. शिवाय वस्तू घेण्यापूर्वी सर्व अटी वाचणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकदेखील ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून जनजागृतीसाठी मोठा निधी खर्च करते.
