सिद्धार्थ खांडेकर
ब्रिटनमध्ये दोन वरिष्ठ मंत्र्यांनी पाठोपाठ राजीनामे दिल्यामुळे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचे पदही डळमळीत झाल्यासारखी परिस्थिती होती. अर्थमंत्री ऋषी सुनाक आणि आरोग्यमंत्री साजिद जाविद यांनी एकाच दिवशी दहा मिनिटांच्या अंतराने राजीनामे दिले. त्यापाठोपाठ आणखी तीन कनिष्ठ मंत्री आणि सॉलिसिटर जनरल यांनीही पदत्याग केल्यामुळे जॉन्सनही लवकरच त्या स्वरूपाची घोषणा करतील, असा काहींचा होरा होता. जॉन्सन यांनी सुरुवातीचे दोन दिवस तरी आढ्यताखोरपणा दाखवला. ब्रिटिश जनतेने २०१९मध्ये प्रचंड बहुमताने निवडून दिलेले असल्यामुळे त्या जनादेशाचा अपमान करणार नाही, असे त्यांनी निक्षून सांगितले होते. अर्थात जॉन्सन यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि निष्ठेवर अविश्वास दाखवून राजीनामा देऊन बाहेर सरकार आणि प्रशासनातून बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या ५०हून अधिक झाल्यामुळे जॉन्सन यांच्यावरही राजीनाम्याची वेळ आली. ते ऑक्टोबरपर्यंत काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून काम पाहतील. पण सरकारमध्ये त्यांची उपस्थितीच ‘विषारी’ असल्याचा ठपका ठेवत तात्पुरती जबाबदारीही त्यांना दिली जाऊ नये अशी मागणी त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी केली आहे.
ताजे प्रकरण काय?
जॉन्सन यांनी या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात ख्रिस पिंचर या व्यक्तीची हुजूर पक्षाचे (कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी) उपमुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली. पण पिंचर यांची पार्श्वभूमी वादग्रस्त ठरली. गेल्या महिन्यात एका खासगी क्लबमध्ये दोन पुरुष सदस्यांना आक्षेपार्ह प्रकारे स्पर्श केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. असे असूनही पिंचर यांची नियुक्ती जॉन्सन यांनी केल्यामुळे हा वाद निर्माण झाला. परंतु अशा प्रकारे लैंगिक टिप्पणी किंवा वर्तनाची पिंचर यांची पार्श्वभूमी आहे. २०१७मध्ये त्यांच्या विरोधात तक्रारी झाल्या होत्या. तरीदेखील २०१९मध्ये जॉन्सन यांनी पिंचर यांची परराष्ट्र राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केली. फेब्रुवारीमध्ये पिंचर यांना सत्तारूढ पक्षाचे उपमुख्य प्रतोद ही महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली. पक्षामध्ये शिस्तपालनाची खबरदारी घेणे हे या पदाकडून अपेक्षित असते. परंतु बेजबाबदार वर्तन करणाऱ्या पिंचर यांच्यासारख्या व्यक्तीला वारंवार महत्त्वाच्या पदांवर कसे नेमले जाते, असा प्रश्न विविध वर्तुळांतून उपस्थित होऊ लागला होता.
जॉन्सन यांची भूमिका वादग्रस्त कशी?
पिंचर यांच्याविषयी पंतप्रधानांची भूमिका सातत्याने बदलत होती. त्यांच्याविषयी काहीच ठाऊक नव्हते, अमूक प्रकरणाविषयी ऐकून होतो पण ते विनातक्रार मिटवण्यात आल्याचे समजले, तक्रारी फार गंभीर नव्हत्या, उपमुख्य प्रतोद पदावर नियुक्ती केली तेव्हा काही ठाऊक नव्हते पण नंतर थोडेफार समजले अशा भूमिकेविषयी कोलांटउड्या जॉन्सन यांनी मारून झाल्या. अखेर बुधवारपर्यंत वीसेक मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिल्यानंतर पिंचर यांना ओळखण्यात आणि त्यांची नियुक्ती करण्यात चूक झाली, अशी कबुली जॉन्सन यांनी दिली. हेही अर्धसत्य असल्याचे हुजूर पक्षाचे काही खासदार सांगतात. चिमटे काढण्याच्या पिंचर यांच्या सवयीविषयी एका सहकाऱ्याकडे ‘पिंचर बाय नेम, पिंचर बाय नेचर’ (पिंच = चिमटा) अशी टिप्पणी त्यांनी केल्याचे उघड झाले आहे.
अडचणी आणि वादांची मालिका…
‘ब्रेग्झिट’च्या माध्यमातून प्राधान्याने इंग्लिश वसाहतकालीन राष्ट्रवाद चेतवून २०१९मध्ये मोठ्या बहुमताने निवडून आलेल्या जॉन्सन सरकारला एकामागोमाग एक धक्के नैतिक आघाडीवर बसत गेले. ओवेन पीटरसन या एका सहकाऱ्याला भ्रष्टाचारातील प्रकरणातून वाचवण्यासाठी जॉन्सन यांनी हुजूर पक्षातीलच अनेक खासदारांची मदत घेऊन कारवाईसंबंधी नियम आणि निकष बदलण्याचा प्रयत्न केला. यावर सर्वपक्षीय आणि सर्वथरीय टीका झाल्यानंतर जॉन्सन यांनी माघार घेतली आणि पीटरसन यांना राजीनामा द्यावा लागला. कोविडकाळात ब्रिटनमध्ये टाळेबंदी आणि संचारबंदीची मालिका सुरू झाली. निर्बंधांच्या त्या काळात १०, डाउनिंग स्ट्रीट या पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानी स्नेहभोजनांचा घाट कोविड बंधने झुगारून अनेकदा घातला गेल्याचे स्पष्ट झाले. ‘पार्टीगेट’ नावाने हे प्रकरण जगभर ज्ञात झाले. याही वेळी जॉन्सन यांनी राजीनामा दिला नाहीच. वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेल्यांना जवळ करणे किंवा जवळचा कोणी वादग्रस्त प्रकरणात अडकल्यास संपूर्ण यंत्रणा वापरून त्याचा बचाव करणे, त्याचे समर्थन करणे असले प्रकार अनेकदा झाल्यामुळे जॉन्सन यांची संभावना खोटारडा पंतप्रधान अशी होत आहे. दोन मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकीत विक्रमी मतांनी पराभव झाल्यानंतर त्यांच्या विरोधात हुजूर पार्लमेंटरी पक्षात अविश्वास ठराव आणला गेला. तो फेटाळण्यात आला, तरी जॉन्सन यांच्या विरोधात १४८ खासदारांनी मतदान केले. आणि आता हे पिंचर प्रकरण उद्भवले. ते जॉन्सन सरकारसाठी सर्वाधिक अस्थैर्याचे ठरत आहे. कारण अनेक मंत्र्यांनी जॉन्सन यांच्यावर अविश्वास दाखवून राजीनामे दिले आहेत.
जॉन्सन ऑक्टोबरपर्यंत तरी पदावर राहतील का?
बोरिस जॉन्सन स्वतःहून राजीनामा देणार नाहीत हे बुधवारी रात्री निश्चित झाले. २०१९मध्ये पार्लमेंटरी निवडणुकीत मिळालेल्या प्रचंड बहुमताचा दाखला त्यांनी हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये दिला. त्यांच्या विरोधात त्यांच्याच पक्षात पुन्हा अविश्वास ठराव आणखी वर्षभर दाखल होऊ शकणार नव्हता. नियमानुसार त्यांना तसे अभय एका अविश्वास ठरावानंतर (आणि तो ठराव फेटाळला गेल्यानंतर) १२ महिने मिळते. तरीही मोठ्या संख्येने आणखीही काही मंत्री बाहेर पडल्यामुळे सरकार चालवणे अशक्य झाल्याचे कळून चुकल्यानंतर जॉन्सन राजीनाम्यासाठी राजी झाले. त्यांचा उत्तराधिकारी शोधण्यासाठी पक्षात पुन्हा बहुस्तरीय निवडणूक घेण्याची प्रथा आहे. या प्रक्रियेला वेळ लागतो. तोपर्यंत जॉन्सनच काळजीवाहू म्हणून काम पाहणार आहेत तेव्हा त्याऐवजी नव्याने निवडणुकाच घ्याव्यात, अशी मागणी सत्तारूढ पक्षात होऊ लागली आहे.
जॉन्सन यांचा उत्तराधिकारी कोण होऊ शकतो?
परराष्ट्रमंत्री लिझ ट्रुस या जॉन्सन यांच्या खंद्या समर्थक आहेत. त्यांच्याकडे पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार म्हणून पाहिले जात आहे. याशिवाय माजी परराष्ट्रमंत्री जेरेमी हंट, संरक्षणमंत्री बेन वॉलेस, उपपंतप्रधान डॉमिनिक राब यांचीही नावे चर्चेत आहेत. उदारमतवादी ब्रिटिश माध्यमांनी नुकतेच राजीनामा दिलेले अर्थमंत्री ऋषी सुनाक आणि आरोग्यमंत्री साजिद जाविद यांचीही नावे चर्चेत आणली आहेत. नवनियुक्त अर्थमंत्री नधीम झहावी यांनी मंत्रिपद मिळाल्यानंतरही जॉन्सन यांना राजीनामा देण्याविषयी सुनावण्याचा खमकेपणा दाखवला. सुनाक, जाविद, झहावी हे स्थलांतरित कुटुंबांतील असल्यामुळे त्यांच्या नावाविषयी ब्रिटिश जनमत दुभंगलेले आहे. पण सत्तेऐवजी शुचितेची कास धरल्यामुळे सुनाक आणि जाविद यांच्याविषयी मोठ्या प्रमाणात सहानुभूती आहे.
