आधार कार्ड हा एक अतिशय महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. युनिक आयडी क्रमांक असलेले आधार कार्ड देशातील सर्व नागरिकांना UIDAI द्वारे जारी केले जाते. यात बायोमेट्रिकसह तुमच्याशी संबंधित अनेक माहिती असते. UIDAI ही देशातील सर्व रहिवाशांना आधारकार्ड जारी करण्यासाठी २०१६ मध्ये स्थापन केलेलं प्राधिकरण आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत १३१,६८ कोटी आधार क्रमांक जारी केले आहेत. आधार कार्डाशिवाय सरकारी योजना आणि बँकिंग सुविधांचा लाभ घेता येत नाही. यासोबतच आधार कार्डचा वापर ओळखपत्र म्हणूनही केला जात आहे. मात्र या आधारकार्ड संदर्भात सर्वसामान्य जनतेच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांचा कानोसा घेत कॅगने ऑडिट रिपोर्टमध्ये प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कॅगने UIDAI च्या वतीने आधार कार्ड बनवण्याच्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले आहेत.
डेटा स्टोरेज धोरण नाही
कॅगने १०८ पानांच्या अहवालात म्हटले आहे की, अनेक प्रकरणात अनेक वर्षानंतरही आधार कार्डधारकांचा डेटा त्यांच्या आधार क्रमांकाशी जुळला नाही. त्याचबरोबर नागरिकांच्या गोपनीयतेला धोका आणि डेटा संकलनासाठी यंत्रणेचा अभाव असे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. कॅगने आपल्या अहवालात त्रुटींसाठी जबाबदार घटक शोधण्यासाठी यंत्रणा नसल्याबद्दलही टीका केली आहे. UIDAI कदाचित जगातील सर्वात मोठ्या बायोमेट्रिक डेटाबेसपैकी एक असेल, पण डेटा संग्रहित करण्यासाठी कोणतीही विशेष प्रणाली नसल्याचं आधोरेखित केलं. UIDAI ने अपूर्ण माहिती आणि खराब दर्जाचे बायोमेट्रिक्स असलेले आधार क्रमांक जारी केले आहेत. UIDAI याची कोणतीही जबाबदारी घेत नाही आणि बायोमेट्रिक्स अपडेट करण्याची जबाबदारी नागरिकांच्या खांद्यावर टाकते, तसेच त्यासाठी शुल्क आकारते. आधार प्रणालीमध्ये योग्य कागदपत्रांचा अभाव असल्याचेही कॅगचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एकाच व्यक्तीच्या नावाने डुप्लिकेट आधार कार्ड किंवा अनेक आधार कार्ड जारी केल्याची प्रकरणेही निदर्शनास आली आहेत.दुसरीकडे, नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत ४.७५ लाख आधार रद्द करावे लागले कारण वेगवेगळ्या लोकांचे बायोमेट्रिक तपशील एकसारखे झाले होते.
नागरिकांची गोपनीयता धोक्यात
कॅगने असेही म्हटले आहे की, UIDAI ने हे देखील विचारात घेतले नाही की एजन्सी किंवा कंपन्यांद्वारे प्रमाणपत्रासाठी वापरले जाणारे अर्ज लोकांची वैयक्तिक माहिती संग्रहित करण्यास सक्षम आहे की नाही? जर नसेल तर लोकांच्या वैयक्तिक माहितीला मोठा धोका आहे.
प्रत्येक आधार कार्डधारक भारताचा नागरिक आहे का?
UIDAI अर्जदाराकडे कोणती कागदपत्रे नियमांद्वारे निर्दिष्ट केलेल्या वेळेसाठी भारतात वास्तव्यास आहे किंवा नाही याची पुष्टी करत नाही. त्याचबरोबर देशात राहणारे सर्व आधारधारक हे भारताचे रहिवासी आहेत याचीही खात्री नाही.
विश्लेषण : आयएनएस विक्रांत काय होती ? तिचे युद्ध संग्रहालय का झाले नाही ?
अनेक आधारकार्ड लोकांकडे पोहोचलेच नाहीत
UIDAI कडे पुरेशी टपाल व्यवस्था नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात आधार कार्ड प्राप्तकर्त्यापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत आणि ते सरकारकडे परत गेले.
कठोर नियमांची गरज
बायोमेट्रिक सेवा देणाऱ्यांसाठी कठोर नियम बनवावेत, असे कॅगने सुचवले आहे. चुकांसाठी या एजन्सींवर दंडाची कडक तरतूद करण्याचीही गरज आहे. त्याचबरोबर यूआयडीएआयला त्यांच्या तंत्रज्ञानाचा आढावा घेण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे. जेणेकरून लोकांना होणाऱ्या त्रासापासून वाचवता येईल.
विश्लेषण : विद्यार्थी बस वाहतुकीचे नियम काय आहेत?
मुलांच्या आधार कार्डावर प्रश्न
मुलांसाठी जारी करण्यात आलेल्या आधार कार्डबाबत कॅगने म्हटले आहे की, ही कार्डे पालकांच्या बायोमेट्रिक ओळखपत्रातून बनवली जातात. येथे नवीन काहीही घडत नाही. त्यामुळे, हा आधार कायद्याच्या तत्त्वाशी सुसंगत नाही. UIDAI ने देखील बाल आधारसाठी ३१० कोटी रुपये अनावश्यक खर्च केले आहेत. यासोबतच २०२०-२१ साठी अतिरिक्त २८८ कोटी रुपयांची तरतूद आहे, ज्याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. कॅगच्या म्हणण्यानुसार, UIDAI ला पाच वर्षांखालील मुलांसाठी आधारसाठी दुसरा पर्याय पाहण्याची गरज आहे.
डेटा स्टोरेज धोरण नाही
कॅगने १०८ पानांच्या अहवालात म्हटले आहे की, अनेक प्रकरणात अनेक वर्षानंतरही आधार कार्डधारकांचा डेटा त्यांच्या आधार क्रमांकाशी जुळला नाही. त्याचबरोबर नागरिकांच्या गोपनीयतेला धोका आणि डेटा संकलनासाठी यंत्रणेचा अभाव असे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. कॅगने आपल्या अहवालात त्रुटींसाठी जबाबदार घटक शोधण्यासाठी यंत्रणा नसल्याबद्दलही टीका केली आहे. UIDAI कदाचित जगातील सर्वात मोठ्या बायोमेट्रिक डेटाबेसपैकी एक असेल, पण डेटा संग्रहित करण्यासाठी कोणतीही विशेष प्रणाली नसल्याचं आधोरेखित केलं. UIDAI ने अपूर्ण माहिती आणि खराब दर्जाचे बायोमेट्रिक्स असलेले आधार क्रमांक जारी केले आहेत. UIDAI याची कोणतीही जबाबदारी घेत नाही आणि बायोमेट्रिक्स अपडेट करण्याची जबाबदारी नागरिकांच्या खांद्यावर टाकते, तसेच त्यासाठी शुल्क आकारते. आधार प्रणालीमध्ये योग्य कागदपत्रांचा अभाव असल्याचेही कॅगचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एकाच व्यक्तीच्या नावाने डुप्लिकेट आधार कार्ड किंवा अनेक आधार कार्ड जारी केल्याची प्रकरणेही निदर्शनास आली आहेत.दुसरीकडे, नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत ४.७५ लाख आधार रद्द करावे लागले कारण वेगवेगळ्या लोकांचे बायोमेट्रिक तपशील एकसारखे झाले होते.
नागरिकांची गोपनीयता धोक्यात
कॅगने असेही म्हटले आहे की, UIDAI ने हे देखील विचारात घेतले नाही की एजन्सी किंवा कंपन्यांद्वारे प्रमाणपत्रासाठी वापरले जाणारे अर्ज लोकांची वैयक्तिक माहिती संग्रहित करण्यास सक्षम आहे की नाही? जर नसेल तर लोकांच्या वैयक्तिक माहितीला मोठा धोका आहे.
प्रत्येक आधार कार्डधारक भारताचा नागरिक आहे का?
UIDAI अर्जदाराकडे कोणती कागदपत्रे नियमांद्वारे निर्दिष्ट केलेल्या वेळेसाठी भारतात वास्तव्यास आहे किंवा नाही याची पुष्टी करत नाही. त्याचबरोबर देशात राहणारे सर्व आधारधारक हे भारताचे रहिवासी आहेत याचीही खात्री नाही.
विश्लेषण : आयएनएस विक्रांत काय होती ? तिचे युद्ध संग्रहालय का झाले नाही ?
अनेक आधारकार्ड लोकांकडे पोहोचलेच नाहीत
UIDAI कडे पुरेशी टपाल व्यवस्था नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात आधार कार्ड प्राप्तकर्त्यापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत आणि ते सरकारकडे परत गेले.
कठोर नियमांची गरज
बायोमेट्रिक सेवा देणाऱ्यांसाठी कठोर नियम बनवावेत, असे कॅगने सुचवले आहे. चुकांसाठी या एजन्सींवर दंडाची कडक तरतूद करण्याचीही गरज आहे. त्याचबरोबर यूआयडीएआयला त्यांच्या तंत्रज्ञानाचा आढावा घेण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे. जेणेकरून लोकांना होणाऱ्या त्रासापासून वाचवता येईल.
विश्लेषण : विद्यार्थी बस वाहतुकीचे नियम काय आहेत?
मुलांच्या आधार कार्डावर प्रश्न
मुलांसाठी जारी करण्यात आलेल्या आधार कार्डबाबत कॅगने म्हटले आहे की, ही कार्डे पालकांच्या बायोमेट्रिक ओळखपत्रातून बनवली जातात. येथे नवीन काहीही घडत नाही. त्यामुळे, हा आधार कायद्याच्या तत्त्वाशी सुसंगत नाही. UIDAI ने देखील बाल आधारसाठी ३१० कोटी रुपये अनावश्यक खर्च केले आहेत. यासोबतच २०२०-२१ साठी अतिरिक्त २८८ कोटी रुपयांची तरतूद आहे, ज्याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. कॅगच्या म्हणण्यानुसार, UIDAI ला पाच वर्षांखालील मुलांसाठी आधारसाठी दुसरा पर्याय पाहण्याची गरज आहे.
