विद्यापाठीतील नियुक्तांवरून सध्या केरळ सरकार आणि केरळचे राज्यपाल यांच्यात वाद सुरू आहेत. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या कोणत्याही अशिक्षित नातेवाईकांना मी विद्यापीठावर नियुक्त होऊ देणार नाही, असा इशारा राज्यापाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी दिला आहे. तर राज्यपाल केवळ केंद्रातील भाजपा सरकारचा अजेंडा चालवत असल्याचा आरोप केरळ सरकारकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, हा वाद इतका विकोपाला गेला आहे, की राज्यपालांनी चक्क केरळ सरकारमधील मंत्र्यालाच बडतर्फे करण्याची धमकी दिली. मात्र, कायद्यानुसार राज्यपालांना तसे अधिकार आहेत का? संविधानात नेमकी काय तरतूद आहे? जाणून घेऊया.
नेमका वाद काय आहे?
केरळ सरकारने काही दिवसांपूर्वीच विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत मंजूर केले. त्यानंतर हे विधेयक राज्यपालांकडे सही करण्यासाठी पाठवण्यात आले. मात्र, राज्यपालांनी या विधेयकावर सही करण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला. या विधेयकावरून सध्या केरळ सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात वाद सुरू आहेत. ”विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयकानुसार राज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये कपात करून मुख्यमंत्र्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या अशिक्षित नातेवाईकांना विद्यापीठामध्ये नियुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे”, असा आरोप राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी केला आहे. तर सरकारकडून याबाबत स्पष्टीकरण देताना, ”या कायद्यातील नव्या तरतुदी नियमानेच करण्यात आल्या असून यासाठी कोणाचाही दबाव नव्हता”, असे सांगण्यात आले आहे.
दोघांकडून एकमेकांवर आरोप
विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयकावर सही करण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर केरळ सरकारकडून राज्यपालांवर जोरदार टीका करण्यात आली. ”संविधान कोणत्याही राज्यपालांना हुकूमशाहीचे अधिकार देत नाही. राज्यपाल खान हे राजकीय अजेंडा चालवत असल्याचे पुन्हा उघड झाले आहे” असे ट्वीट केरळ सरकारकडून करण्यात आले. तर राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांनीही एक ट्वीट करत केरळ सरकारमधील मंत्र्याला बडतर्फ करण्याची धमकी दिली. ”मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सदस्यांना राज्यपालांना सूचना करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, कोणताही मंत्री राज्यपालपदाचा अवमान करत असेल, तर अशा मंत्र्यावर कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबंधित मंत्र्याला बडतर्फही करण्यात येऊ शकते”, असे ट्वीट आरिफ मोहम्मद खान यांनी केले.
संविधानानुसार राज्यपालांची भूमिका काय?
संविधानाच्या कलम १५३ ते १६१ अंतर्गत राज्यपालांचे पद, त्यांचे अधिकार आणि त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. राज्यपालांचे पद हे राष्ट्रपतींसारखे असते. ते राज्याचे कार्यकारी प्रमुख असतात. राज्य मंत्रीमंडळाच्या सल्लानुसार राज्यपाल निर्णय घेत असतात. राज्यपालांची नियुक्ती केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून राज्यपाल काम करत असतात. हे पद राजकीय नसले, तरी या पदावरू केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये अनेक दशकांपासून वाद सुरू आहेत.
विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला संमती देणे किंवा ते विधेयक रोखून ठेवणे, एखाद्या पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ देणे, त्रिशंकू विधानसभा असेल तर अशा वेळी कोणत्या पक्षाला सरकार बनवण्यासाठी बोलवायचे, हे ठरवण्याचे अधिकार राज्यपालांना असतात.
राज्यपाल मंत्र्यांना बडतर्फे करू शकतात?
संविधानाच्या कलम १६४ (१) नुसार राज्यपालांच्या मर्जीपर्यंत मंत्री त्यांच्या पदावर राहतील, असे स्पष्ट म्हटले आहे. याचा अर्थ राज्यपाल कोणत्याही मंत्र्याला मंत्रीपदावरून बडतर्फ करू शकतात का? तर नाही. लोकसभेचे माजी जनरल सेक्रेटरी पीडीटी आचारी म्हणतात, ”संविधानाच्या कलम १६४ (१) नुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाची नेमणूक करण्यात येते. राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करताना कोणाच्याही सुचनेची आवश्यकता नसते. मात्र, मंत्रीमंडळातील सदस्यांची नियुक्ती मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या सुचनेनुसारच करण्यात येते. जर एखाद्या मंत्र्याकडून राज्यपालांचा अवमान होत असेल तर राजभवनाकडून मुख्यमंत्र्याकडे चौकशीची मागणी करण्यात येते. जर या चौकशीत संबंधित मंत्री दोषी आढळत असेल तर अशा मंत्र्याला मंत्रीपदावरून दूर करण्याची मागणी राजभवनाकडून करण्यात येते. एकंदरीत घटनेनुसार राज्यपालांना मुख्ममंत्र्यांच्या सुचनेशिवाय कोणत्याही मंत्र्याची नेमणूक किंवा त्याला बडतर्फ करता येत नाही.
