Supreme Court on Muslim girl Marriage: सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचे परीक्षण करण्यास सहमती दर्शवली, ज्यामध्ये म्हटले होते की मुस्लीम मुलगी पौगंडावस्थेनंतर तिच्या आवडीच्या व्यक्तीशी विवाह करू शकते. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयास कोणत्या अन्य प्रकरणात उदाहरण म्हणून घेतले नाही पाहिजे. ज्यामध्ये म्हटले आहे की १५ वर्ष वयाची एक मुस्लीम मुलगी पर्सनल लॉ अंतर्गत आणि कायदेशीररित्या विवाह बंधनात अडकू शकते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एका अन्य प्रकरणाच्या अपीलावर सुनावणीसाठी सहमती दर्शवली होती आणि वरिष्ठ वकील राजेशखर राव यांना या प्रकरणात न्यायमित्र (amicus) म्हणून नियुक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे महिलांसाठी विवाहाचे किमान वय आणि त्याचा पर्सनल लॉ वर होणारा परिणामाचा मुद्दा समोर आला.

आणखी वाचा

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला होता निर्णय –

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने (NCPCR) पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. उच्च न्यायालायने आपल्या निर्णायात म्हटले होते की, एक १६ वर्षीय मुस्लीम मुलगी कायदेशीररित्या विवाह करू शकते. उच्च न्यायालयाने या निर्णयात मुस्लीम मुलीला सुरक्षा प्रदान केली होती. जिने तिच्या आवडीच्या २१ वर्षीय मुस्लीम मुलाशी विवाह केला होता. न्यायालय एका जोडप्याच्या प्रोटेक्शन पिटीशनवर सुनावणी करत होती, ज्यांनी मुस्लीम रीतीरिवाजानुसार विवाह केला होता.

न्यायालयाने म्हटले की, मुस्लीम पर्सनल लॉ अंतर्गत मुलीचे वय विवाहासाठी योग्य आहे. पहिल्या निर्णयानुसार हे स्पष्ट आहे की, एका मुस्लीम मुलीचा विवाह मुस्लीम पर्सनल लॉ द्वारे होतो. १६ वर्षांपेक्षा जास्त वय असल्या कारणाने आपल्या आवडीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्यासाठी ती सक्षम आहे. मुलाचे वय २१ वर्षांहून अधिक आहे. त्यामुळे दोन्ही याचिकाकर्ते मुस्लीम पर्सनल लॉ नुसार विवाहयोग्य वयाचे आहेत.

विवाहासाठी वयासंदर्भात मुस्लीम कायदा काय आहे? –

सर दिनाशह फरदुनजी मुल्ला यांच्या पुस्तक प्रिंसपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ च्या अनुच्छेद १९५ के नुसार, सृदृढ मनाचा प्रत्येक मुसलमान, ज्याने तारुण्यात प्रवेश केला आहे तो विवाह करू शकतो. तसेच ज्यांनी तारुण्य गाठले नाही ते त्यांच्या संबंधित पालाकांद्वारे वैधपणे विवाह करार करू शकतात. तारुण्यात प्रवेश केलेल्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय विवाह जर झाला असेल तर तो रद्द होऊ शकतो.

NCPCR च्या याचिकेनुसार उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाल विवाहाची परवानगी देतो आणि हे बाल विवाह प्रतिबंध कायदा, २००६ चे उल्लंघन आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, कायद्यातील तरतुदी धर्मनिरपेक्ष असून सर्व धर्मांना लागू होतात, असेही याचिकेत म्हटले आहे. हे POCSO कायद्याच्या विरोधातही आहे, जो एक धर्मनिरपेक्ष कायदाही आहे. कायद्यानुसार १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाचा मुलगा वैध सहमती देऊ शकत नाही.

बालविवाह कायदा आणि त्यात होत गेलेले बदल कोणते?

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा प्रथम १९२९ मध्ये झाला. या कायद्यान्वये मुलीचे वय चौदा व मुलाचे वय अठरा ठरवण्यात आले. त्यानंतर १९५५ मध्ये हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाहासाठी मुलीचे वय पंधरा वर्षे तर मुलाचे अठरा वर्षे करण्यात आले. बालविवाह कायद्यात १९७८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामध्ये मुलाचे लग्नाचे किमान वय २१ वर्षे आणि मुलीचे लग्नाचे किमान वय १८ वर्षे ठेवण्यात आले होते. हा कायदा सर्व धर्मांना लागू करण्यात आला. तत्पूर्वी वेगवेगळ्या धर्मांनुसार विवाहासाठी मुला-मुलींचे वय वेगवेगळे होते. मुलींच्या विवाहासाठीच्या वयाची जेवढी चर्चा वेळोवेळी झाली तेवढी मुलांच्या विवाहयोग्य वयाबाबत झाली नाही, हेही तितकेच खरे.