राखी चव्हाण
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोळशावर आधारित वीज केंद्रांसाठी उत्सर्जन मानके लागू करण्याकरिता विलंब होत असतानाच केंद्रीय पर्यावरण वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने तिसऱ्यांदा अंमलबजावणीची मुदत वाढवली आहे. याबाबत पाच सप्टेंबरला मंत्रालयाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली.
अधिसूचनेत काय नमूद आहे?
दिल्ली एनसीआरच्या दहा किलोमीटरच्या परिघातील तसेच दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये औष्णिक वीज प्रकल्पात उत्सर्जन मानकांचे पालन करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२२ वरून ३१ डिसेंबर २०२४पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. गंभीर प्रदूषित क्षेत्र किंवा अप्राप्त शहरांच्या दहा किलोमीटरच्या त्रिज्येतील औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी ३१ डिसेंबर २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२५ ही मुदत आहे. देशभरातील इतर सर्व औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी ३१ डिसेंबर २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२६पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबर २०२७ पूर्वी मुदत संपलेल्या म्हणजेच निवृत्त होणाऱ्या औष्णिक वीज प्रकल्पांनी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाकडे हमीपत्र सादर केले असेल तर त्यांना सल्फर डायऑक्साईड उत्सर्जनासाठी ठरवण्यात आलेल्या मानकांची पूर्तता करणे आवश्यक नाही, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : मदरसे सर्वेक्षणाला आक्षेप आणि पाठिंबा
पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे काय?
डिसेंबर २०१७ पर्यंतच सर्व वीज प्रकल्पांना उत्सर्जन मानकांचे लक्ष्य गाठणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिल्यामुळे उत्सर्जन मानके कधीच लागू होणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे. दुर्दैवाने पर्यावरण मंत्रालय हे नियामक मंत्रालयाऐवजी सल्लागार मंत्रालय बनले आहे. उत्सर्जन मानकांची अंतिम मुदत आणखी दोन वर्षांनी वाढवणाऱ्या या अधिसूचनेने नियमांची अंमलबजावणी ही एक हास्यास्पद प्रक्रिया ठरली आहे. ऊर्जा मंत्रालय सतत मुदतवाढीसाठी दबाव आणत आहे आणि पर्यावरण मंत्रालय शांत आहे. त्यामुळे या नियमपालनाचया गांभीर्यावरच शंका निर्माण झाली आहे. अंमलबजावणीतील या मुदतवाढीवरून भारतातील सार्वजनिक आरोग्यापेक्षा प्रदूषकांचे हित अधिक महत्त्वाचे असल्याचे दिसून येत असल्याची टीका पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे.
वारंवार अंमलबजावणीची वेळ का वाढवण्यात आली?
केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने २०१५ मध्ये औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी सूक्ष्म कण, सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईडसाठी उत्सर्जन मानके सुधारित केली होती. त्यानुसार डिसेंबर २०१७ पर्यंत उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली स्थापित करणे आवश्यक होते. मात्र, अंमलबजावणीची समस्या आणि आव्हाने लक्षात घेता देशभरातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना उत्सर्जन मानकांचे पालन करण्यासाठी २०२२ पर्यंत वाढीव वेळ देण्यात आली. दिल्ली-एनसीआरमधील औष्णिक वीज केंद्रांना प्रदूषण मानके पूर्ण करण्यासाठी २०२०ची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही.
मुदतवाढीचे दुष्परिणाम काय?
कोळसाधारित विद्युतनिर्मिती प्रकल्प हे हवा प्रदूषणाचे महत्त्वाचे कारण असून आरोग्यावर घातक परिणाम करणारे असतात. सल्फर डायऑक्साईडच्या वाढत्या उत्सर्जनामुळे सध्याच्या हवा प्रदूषणाची स्थिती आणखी वाईट होईल. शहरांना दुहेरी आपत्तीचा त्रास सहन करावा लागेल. तसेच अशा प्रकारे २०१५पासून दिली जाणारी मुदतवाढ भारताच्या प्रदूषक घटकांचे उत्सर्जन नियंत्रणात आणण्यासाठीच्या उद्दिष्टांच्या वाटेत अडथळा निर्माण करणारी ठरते.
rakhi.chavhan@expressindia.com
कोळशावर आधारित वीज केंद्रांसाठी उत्सर्जन मानके लागू करण्याकरिता विलंब होत असतानाच केंद्रीय पर्यावरण वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने तिसऱ्यांदा अंमलबजावणीची मुदत वाढवली आहे. याबाबत पाच सप्टेंबरला मंत्रालयाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली.
अधिसूचनेत काय नमूद आहे?
दिल्ली एनसीआरच्या दहा किलोमीटरच्या परिघातील तसेच दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये औष्णिक वीज प्रकल्पात उत्सर्जन मानकांचे पालन करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२२ वरून ३१ डिसेंबर २०२४पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. गंभीर प्रदूषित क्षेत्र किंवा अप्राप्त शहरांच्या दहा किलोमीटरच्या त्रिज्येतील औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी ३१ डिसेंबर २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२५ ही मुदत आहे. देशभरातील इतर सर्व औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी ३१ डिसेंबर २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२६पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबर २०२७ पूर्वी मुदत संपलेल्या म्हणजेच निवृत्त होणाऱ्या औष्णिक वीज प्रकल्पांनी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाकडे हमीपत्र सादर केले असेल तर त्यांना सल्फर डायऑक्साईड उत्सर्जनासाठी ठरवण्यात आलेल्या मानकांची पूर्तता करणे आवश्यक नाही, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : मदरसे सर्वेक्षणाला आक्षेप आणि पाठिंबा
पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे काय?
डिसेंबर २०१७ पर्यंतच सर्व वीज प्रकल्पांना उत्सर्जन मानकांचे लक्ष्य गाठणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिल्यामुळे उत्सर्जन मानके कधीच लागू होणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे. दुर्दैवाने पर्यावरण मंत्रालय हे नियामक मंत्रालयाऐवजी सल्लागार मंत्रालय बनले आहे. उत्सर्जन मानकांची अंतिम मुदत आणखी दोन वर्षांनी वाढवणाऱ्या या अधिसूचनेने नियमांची अंमलबजावणी ही एक हास्यास्पद प्रक्रिया ठरली आहे. ऊर्जा मंत्रालय सतत मुदतवाढीसाठी दबाव आणत आहे आणि पर्यावरण मंत्रालय शांत आहे. त्यामुळे या नियमपालनाचया गांभीर्यावरच शंका निर्माण झाली आहे. अंमलबजावणीतील या मुदतवाढीवरून भारतातील सार्वजनिक आरोग्यापेक्षा प्रदूषकांचे हित अधिक महत्त्वाचे असल्याचे दिसून येत असल्याची टीका पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे.
वारंवार अंमलबजावणीची वेळ का वाढवण्यात आली?
केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने २०१५ मध्ये औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी सूक्ष्म कण, सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईडसाठी उत्सर्जन मानके सुधारित केली होती. त्यानुसार डिसेंबर २०१७ पर्यंत उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली स्थापित करणे आवश्यक होते. मात्र, अंमलबजावणीची समस्या आणि आव्हाने लक्षात घेता देशभरातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना उत्सर्जन मानकांचे पालन करण्यासाठी २०२२ पर्यंत वाढीव वेळ देण्यात आली. दिल्ली-एनसीआरमधील औष्णिक वीज केंद्रांना प्रदूषण मानके पूर्ण करण्यासाठी २०२०ची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही.
मुदतवाढीचे दुष्परिणाम काय?
कोळसाधारित विद्युतनिर्मिती प्रकल्प हे हवा प्रदूषणाचे महत्त्वाचे कारण असून आरोग्यावर घातक परिणाम करणारे असतात. सल्फर डायऑक्साईडच्या वाढत्या उत्सर्जनामुळे सध्याच्या हवा प्रदूषणाची स्थिती आणखी वाईट होईल. शहरांना दुहेरी आपत्तीचा त्रास सहन करावा लागेल. तसेच अशा प्रकारे २०१५पासून दिली जाणारी मुदतवाढ भारताच्या प्रदूषक घटकांचे उत्सर्जन नियंत्रणात आणण्यासाठीच्या उद्दिष्टांच्या वाटेत अडथळा निर्माण करणारी ठरते.
rakhi.chavhan@expressindia.com
