विश्लेषण : ‘एक देश एक खत’ धोरण म्हणजे काय?

केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्रालयाने ‘एक देश एक खत’ धोरण देशात लागू केले आहे. या धोरणांनुसार पंतप्रधान भारतीय जन खत योजना देशभरात लागू करण्यात आली आहे. या धोरणावर देशभरातून टीकेचा सूर उमटू लागला आहे त्याबाबत.

काय आहे ‘एक देश एक खत’ योजना?

केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्रालयाने ‘एक देश एक खत’ योजनेबाबत २४ ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक प्रसृत केले आहे. त्यानुसार देशात २ ऑक्टोबर २०२२ पासून म्हणजे गांधी जयंतीपासून देशात विकली जाणारी सर्व अनुदानित रासायनिक खते ‘एक देश एक खत’ या योजनेअंतर्गत विकली जाणार आहेत. सर्व खत विक्रेत्या कंपन्यांना एकसारखेच वेष्टन आणि वेष्टनावरील मजकूर छापावा लागणार आहे. खताच्या वेष्टनावरील ७५ टक्के भागावर पंतप्रधान भारतीय जन खत योजनेचा सरकारने निश्चित केलेला मजकूर छापावा लागणार आहे. त्यावर ठळक अक्षरांत पंतप्रधान भारतीय जन खत योजनेचा उल्लेख आहे. त्याशिवाय संबंधित खताच्या पोत्याची मूळ किंमत, सरकारने दिलेले अनुदान आणि सर्व करांसहित विक्री किमतीचा उल्लेख करावा लागणार आहे. उर्वरित २५ टक्के भागात कंपनीला आपल्या नावासह अन्य माहिती छापता येणार आहे.

नेमकी सक्ती कशाची?

सध्या कंपन्यांकडून होत असलेल्या वेष्टनाची छपाई १५ सप्टेंबरनंतर करता येणार नाही. गांधी जयंतीनंतर कंपन्यांना सरकारने निश्चित केलेल्या वेष्टनामध्येच खत विक्री करण्याची स्पष्ट शब्दांत सक्ती करण्यात आली आहे. जुन्या वेष्टनातील खतांची पोती ३१ डिसेंबर २०२२ अखेर विकावी लागणार आहेत. त्यानंतर जुन्या वेष्टनातील खतांची विक्री करता येणार नाही. यापूर्वीही रासायनिक खतांना केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जात होते. परंतु, वेष्टन आणि त्यावरील मजकुराबाबतची सक्ती प्रथमच करण्यात येत आहे. खतांच्या वेष्टनावरच पण खालच्या बाजूस यापूर्वी सरकारी अनुदानाचा आकडा छापला  जात असे, पण सर्वच कंपन्यांच्या सर्वच खतांचे वेष्टन एकसारखे करण्याची सक्ती प्रथमच होते आहे.

बळ राष्ट्रवादाला की भाजपच्या ‘हिंदी’वादाला?

यापूर्वी कंपन्या खतांमधील घटकांनुसार खताची नावे निश्चित करीत होत्या. आता सर्व खत कंपन्यांना एकसारख्या वेष्टनाच्या सक्तीसह खतांच्या नावाचीही सक्ती करण्यात आली आहे. भारत युरिया, भारत एनपीके, भारत डीएपी, भारत एमओपी अशीच खतांची नावे असणार आहेत. खतांच्या नावातून राष्ट्रवादाचा प्रचार करण्याचे धोरण सरकारने आखलेले दिसते आहे. यातून राष्ट्रवादाला बळ मिळणार आहे की भाजपला असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. सध्या खतांच्या पोत्याचे जे नमुने सरकारकडून प्रचारात आणले गेलेले आहेत, त्यामध्ये मोठय़ा अक्षरातील नाव केवळ हिंदी भाषेत – देवनागरी लिपीतच आहे. तमिळ, तेलुगू/कन्नड, मल्याळम लिप्यांमध्ये हे नाव इतक्याच ठळकपणे छापायचे की दाक्षिणात्य राज्यांतही हिंदीतच छापलेली पोती विकण्याची सक्ती यामुळे होणार आहे, याबद्दलही अद्याप स्पष्टता नाही.

खत उद्योगाची भूमिका काय?

केंद्र सरकारच्या या सक्तीला खत उद्योगातून विरोध होण्याची चिन्हे आहेत. सरकार रासायनिक खतांना मोठय़ा प्रमाणावर अनुदान देत असल्यामुळे ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’, अशी खत उद्योगाची अवस्था झाल्याची या उद्योगातील एक जाणकार म्हणाले. मुळात युक्रेन-रशिया युद्धानंतर खतांच्या किमतीत दुप्पट-तिप्पट वाढ झालेली आहे. महागडी खते शेतकरी घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे खत उद्योगात मंदीचे वातावरण आहे. त्यात अशा प्रकारची सक्ती करणे उद्योगाच्या हिताचे नाही, असा सूर खत उद्योगातून उमटू लागला आहे.

खत कंपन्यांची नेमकी अडचणी कशात?

शेतकरी यापूर्वी खतांच्या नावाने (ब्रँड) खरेदी करण्यास प्राधान्य देत होते. उदाहरणादाखल दीपक फर्टिलायझरचे ‘महाधन’ हे खत शेतकरी मोठय़ा प्रमाणावर वापरत होते. आता अशी खतांची नावेच असणार नाहीत. सर्व कंपन्यांच्या एकाच रासायनिक घटकांची नावे एकसारखीच असणार आहेत. आता खतांची नावे, वेष्टन एकसारखेच होणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कंपनीचे नाव पाहून खरेदी करावी लागेल. कंपन्या आपल्या खतांच्या प्रसिद्धीसाठी प्रयत्नशील असत, आता तो प्रकार होणार नाही. खत कंपन्या आपल्या उत्पादनाची जाहिरात कशी करणार, हा प्रश्न निर्माण होतोच.

खतांची मागणी किती? ती भागते कशी?

देशात फक्त खरीप हंगामासाठी विविध प्रकारच्या ३५.४३ दशलक्ष टन खतांची गरज असते. यापैकी बहुतेक खतांची आयातच केली जाते. देशात रासायनिक खतांचे उत्पादन अत्यल्प होते, देश खतांबाबत स्वयंपूर्ण नाही. त्यामुळे रासायनिक खते आणि खते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठी बेलारूस, रशिया, युक्रेन, चीन, हॉलंड, इस्रायल आदी देशांतून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. देशाला एका वर्षांत सुमारे ५०० लाख टन खतांची गरज असते. तर महाराष्ट्राला खरीप आणि रब्बी हंगामात मिळून ४० लाख टन खतांची गरज असते.

देशातील खत उद्योगाची व्याप्ती किती?

युक्रेन-रशिया युद्धाचा परिणाम म्हणून जगभरात रासायनिक खते आणि खतांच्या कच्च्या मालांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांमध्ये रासायनिक खतांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा एकूण आकडा दोन ट्रिलियन रुपयांवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत दोन ट्रिलियन रुपये ही रक्कम खूपच मोठी आहे.

dattatray.jadhav@expressindia.com