संतोष प्रधान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सरकारमध्ये अधिकारांची विभागणी झालेली असते. त्यासाठी नियमावली असते. कोणाकडे कोणती जबाबदारी असेल हे स्पष्ट केलेले असते. मुख्यमंत्री हे सरकारचे प्रमुख असल्याने त्यांना साहजिकच सर्वाधिकार असतात. ते कोणत्याही कामात लक्ष घालू शकतात किंवा कोणत्याही विभागाची फाइल मागवू शकतात. मंत्र्यांना आपापल्या खात्यांचे सारे अधिकार असतात. मंत्री खात्यांमधील काही अधिकार हे राज्यमंत्र्यांना प्रदान करतात. बहुतांशी सरकारांमध्ये मंत्री व राज्यमंत्र्यांमध्ये अधिकारांवरून वाद असतात. ते कधी समोर येतात किंवा काही वेळा, आहेत त्या अधिकारांवर राज्यमंत्री समाधान मानतात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नसल्याने काही अधिकार हे सचिवांकडे सुपूर्द केले. त्यावरून बरीच टीका होऊ लागली. मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडल्यानेच ही वेळ सरकारवर आली. शेवटी अर्धन्यायिक अधिकार हे तात्पुरत्या स्वरूपात सचिवांकडे दिल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांना करावे लागले.
मंत्रालयाचे पुन्हा सचिवालय झाले अशी टीका कशामुळे?
राज्य शासनाचे प्रशासनाचे मुख्यालय हे मंत्रालय. मंत्री व सचिवांची कार्यालये या इमारतीत आहेत. १९५५ मध्ये बांधण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या प्रशासनाच्या मुख्यालयाचे नाव हे सचिवालय होते. अजूनही या इमारतीच्या समोर रस्त्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या जिमखान्याचे नाव हे सचिवालय जिमखानाच आहे. सचिवालय म्हणजे सचिवांचे कार्यालय. मुख्यमंत्री हे सरकारचे प्रमुख तर मंत्री हे निर्णय घेतात. यामुळेच सचिवालयाचे नाव बदलावे, अशी मागणी पुढे येऊ लागली. शंकरराव चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना १९७५ मध्ये सचिवालयाचे नामकरण ‘मंत्रालय’ असे करण्यात आले. तेव्हापासून प्रशासनाचे मुख्यालय हे मंत्रालय म्हणून ओळखले जाऊ लागले. नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या एका निर्णयामुळे मंत्रालयाचे सचिवालय झाले, अशी टीका सुरू झाली. मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडल्याने सुनावण्यांचे न्यायालयाच्या समकक्ष असलेले अर्धन्यायिक अधिकार हे सचिवांकडे सोपविण्यात आले. या निर्णयामुळेच मंत्री नसल्याने सारे अधिकार हे सचिवांकडे गेले. त्यातूनच मंत्रालयाचे पुन्हा सचिवालय झाले, अशी टीका सुरू झाली.
कोणते ‘अर्धन्यायिक’ अधिकार मंत्र्यांकडे असतात?
मंत्र्यांना न्यायालयासारखेच न्यायनिवाडय़ाचे अर्धन्यायिक अधिकार असतात. त्यानुसार कोणत्याही प्रकरणावर वाद निर्माण झाला असल्यास त्यावर सुनावणी घेऊन निकाल देण्याचे, परवाना रद्द करणे किंवा बहाल करणे, विभागअंतर्गत होणाऱ्या वादांवर निवाडा करणे आदी विविध प्रकारचे अर्धन्यायिक अधिकार मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांना असतात. विशेषत: महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा, उत्पादन शुल्क, पर्यावरण, गृह, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार आदी विभागांच्या मंत्र्यांकडे मोठय़ा प्रमाणात सुनावणीची कामे असतात. महसूलमंत्र्यांना जमीनविषयक वादांवर सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे तसेच सुनावणीअंती जमिनींच्या वापराचे वर्गीकरण बदलण्याचे, नगरविकासमंत्र्यास जमिनीच्या वापर किंवा आरक्षण बदलाचे, ग्रामविकासमंत्र्यांना सरपंचावर कारवाई करण्याचे किंवा त्यांना अभय देण्याचे, सहकारमंत्र्यांना सहकारी संस्थांवरील कारवाईबाबत सुनावणीचे, अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांना परवान्याबाबतच्या वादावरील सुनावणीचे अधिकार असतात. जमिनीच्या वादात लोकांना विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात महसूलमंत्र्यांकडे दाद मागता येते. एकूणच न्यायालयांचे दिवाणी अधिकार कमी-अधिक प्रमाणात मंत्र्यांना असतात. न्यायालयांना समांतर अशी ही व्यवस्था सर्वसामान्य लोकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. अर्थात, मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देता येते.
शिंदे यांनी सचिवांकडे अधिकार का सोपविले?
सध्या मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांचेच मंत्रिमंडळ आहे. ३० जूनला शपथविधी झाल्यापासून ही व्यवस्था आहे. खातेवाटप झालेले नसल्याने फडणवीस हे बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. अन्य कोणी मंत्रीच नसल्याने कोणत्याही निर्णयाची किंवा प्रकरणाची फाइल विभागांना थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवावी लागत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयावरील फायलींचा भार वाढला आहे. दुसरीकडे मंत्री, राज्यमंत्री नसल्याने त्यांच्याकडे होणाऱ्या अर्धन्यायिक सुनावण्या थांबल्या आहेत. मंत्री स्तरावर चालविण्यात येणारम्ी अर्धन्यायिक स्वरूपाची अपिले, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अर्ज त्याचप्रमाणे अंतरिम आदेशासाठीचे अर्ज दाखल करून घेणे, त्यावर आवश्यकतेनुसार अंतरिम निर्णय देणे तसेच तातडीच्या प्रकरणात सुनावणी घेऊन त्यावर निवाडा देणे अशी सामान्य जनतेच्या जिव्हाळय़ाची कामे ठप्प झाली आहेत. यावर मार्ग म्हणून मंत्री नसल्याने सुनावण्यांचे अधिकार हे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वा सचिवांकडे सोपविण्याचा आदेश मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी लागू केला.
या वादग्रस्त निर्णयावर सरकारचा खुलासा काय?
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या निर्णयावर कडाडून टीका केली. मंत्रालयाचे पुन्हा सचिवालय झाल्याची टीका काँग्रेसने केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांना खुलासा करावा लागला. त्यानुसार अर्धन्यायिक अधिकार हे सचिवांना तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. ‘‘उच्च न्यायालयातील एका सुनावणीत हा मुद्दा पुढे आल्यानेच हे अधिकार सचिवांना देण्यात आले आहेत. हे अधिकार तात्पुरत्या स्वरूपात सोपविण्यात आले आहेत. अर्धन्यायिक सुनावण्या वगळता सारे अधिकार हे मुख्यमंत्री, मंत्री व मंत्रिमंडळाकडे असतील,’’ असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले.
‘अर्धन्यायिक अधिकारा’चा वापर कसा होतो?
या अधिकारांनुसार सुनावण्या घेऊन त्यावर मंत्री वा राज्यमंत्र्यांना निवाडा करता येतो. या सुनावण्यांमध्येच मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार होतात, असे आरोप झाले आहेत. कारण निवाडा करताना एखाद्याला झुकते माप दिले जाते. त्यातच गैरव्यवहार होतात, अशा तक्रारी येतात. यावर मागे मंत्र्यांचे हे अधिकार रद्द करण्याची मागणी झाली होती.
santosh.pradhan@expressindia.com
सरकारमध्ये अधिकारांची विभागणी झालेली असते. त्यासाठी नियमावली असते. कोणाकडे कोणती जबाबदारी असेल हे स्पष्ट केलेले असते. मुख्यमंत्री हे सरकारचे प्रमुख असल्याने त्यांना साहजिकच सर्वाधिकार असतात. ते कोणत्याही कामात लक्ष घालू शकतात किंवा कोणत्याही विभागाची फाइल मागवू शकतात. मंत्र्यांना आपापल्या खात्यांचे सारे अधिकार असतात. मंत्री खात्यांमधील काही अधिकार हे राज्यमंत्र्यांना प्रदान करतात. बहुतांशी सरकारांमध्ये मंत्री व राज्यमंत्र्यांमध्ये अधिकारांवरून वाद असतात. ते कधी समोर येतात किंवा काही वेळा, आहेत त्या अधिकारांवर राज्यमंत्री समाधान मानतात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नसल्याने काही अधिकार हे सचिवांकडे सुपूर्द केले. त्यावरून बरीच टीका होऊ लागली. मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडल्यानेच ही वेळ सरकारवर आली. शेवटी अर्धन्यायिक अधिकार हे तात्पुरत्या स्वरूपात सचिवांकडे दिल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांना करावे लागले.
मंत्रालयाचे पुन्हा सचिवालय झाले अशी टीका कशामुळे?
राज्य शासनाचे प्रशासनाचे मुख्यालय हे मंत्रालय. मंत्री व सचिवांची कार्यालये या इमारतीत आहेत. १९५५ मध्ये बांधण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या प्रशासनाच्या मुख्यालयाचे नाव हे सचिवालय होते. अजूनही या इमारतीच्या समोर रस्त्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या जिमखान्याचे नाव हे सचिवालय जिमखानाच आहे. सचिवालय म्हणजे सचिवांचे कार्यालय. मुख्यमंत्री हे सरकारचे प्रमुख तर मंत्री हे निर्णय घेतात. यामुळेच सचिवालयाचे नाव बदलावे, अशी मागणी पुढे येऊ लागली. शंकरराव चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना १९७५ मध्ये सचिवालयाचे नामकरण ‘मंत्रालय’ असे करण्यात आले. तेव्हापासून प्रशासनाचे मुख्यालय हे मंत्रालय म्हणून ओळखले जाऊ लागले. नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या एका निर्णयामुळे मंत्रालयाचे सचिवालय झाले, अशी टीका सुरू झाली. मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडल्याने सुनावण्यांचे न्यायालयाच्या समकक्ष असलेले अर्धन्यायिक अधिकार हे सचिवांकडे सोपविण्यात आले. या निर्णयामुळेच मंत्री नसल्याने सारे अधिकार हे सचिवांकडे गेले. त्यातूनच मंत्रालयाचे पुन्हा सचिवालय झाले, अशी टीका सुरू झाली.
कोणते ‘अर्धन्यायिक’ अधिकार मंत्र्यांकडे असतात?
मंत्र्यांना न्यायालयासारखेच न्यायनिवाडय़ाचे अर्धन्यायिक अधिकार असतात. त्यानुसार कोणत्याही प्रकरणावर वाद निर्माण झाला असल्यास त्यावर सुनावणी घेऊन निकाल देण्याचे, परवाना रद्द करणे किंवा बहाल करणे, विभागअंतर्गत होणाऱ्या वादांवर निवाडा करणे आदी विविध प्रकारचे अर्धन्यायिक अधिकार मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांना असतात. विशेषत: महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा, उत्पादन शुल्क, पर्यावरण, गृह, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार आदी विभागांच्या मंत्र्यांकडे मोठय़ा प्रमाणात सुनावणीची कामे असतात. महसूलमंत्र्यांना जमीनविषयक वादांवर सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे तसेच सुनावणीअंती जमिनींच्या वापराचे वर्गीकरण बदलण्याचे, नगरविकासमंत्र्यास जमिनीच्या वापर किंवा आरक्षण बदलाचे, ग्रामविकासमंत्र्यांना सरपंचावर कारवाई करण्याचे किंवा त्यांना अभय देण्याचे, सहकारमंत्र्यांना सहकारी संस्थांवरील कारवाईबाबत सुनावणीचे, अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांना परवान्याबाबतच्या वादावरील सुनावणीचे अधिकार असतात. जमिनीच्या वादात लोकांना विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात महसूलमंत्र्यांकडे दाद मागता येते. एकूणच न्यायालयांचे दिवाणी अधिकार कमी-अधिक प्रमाणात मंत्र्यांना असतात. न्यायालयांना समांतर अशी ही व्यवस्था सर्वसामान्य लोकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. अर्थात, मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देता येते.
शिंदे यांनी सचिवांकडे अधिकार का सोपविले?
सध्या मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांचेच मंत्रिमंडळ आहे. ३० जूनला शपथविधी झाल्यापासून ही व्यवस्था आहे. खातेवाटप झालेले नसल्याने फडणवीस हे बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. अन्य कोणी मंत्रीच नसल्याने कोणत्याही निर्णयाची किंवा प्रकरणाची फाइल विभागांना थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवावी लागत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयावरील फायलींचा भार वाढला आहे. दुसरीकडे मंत्री, राज्यमंत्री नसल्याने त्यांच्याकडे होणाऱ्या अर्धन्यायिक सुनावण्या थांबल्या आहेत. मंत्री स्तरावर चालविण्यात येणारम्ी अर्धन्यायिक स्वरूपाची अपिले, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अर्ज त्याचप्रमाणे अंतरिम आदेशासाठीचे अर्ज दाखल करून घेणे, त्यावर आवश्यकतेनुसार अंतरिम निर्णय देणे तसेच तातडीच्या प्रकरणात सुनावणी घेऊन त्यावर निवाडा देणे अशी सामान्य जनतेच्या जिव्हाळय़ाची कामे ठप्प झाली आहेत. यावर मार्ग म्हणून मंत्री नसल्याने सुनावण्यांचे अधिकार हे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वा सचिवांकडे सोपविण्याचा आदेश मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी लागू केला.
या वादग्रस्त निर्णयावर सरकारचा खुलासा काय?
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या निर्णयावर कडाडून टीका केली. मंत्रालयाचे पुन्हा सचिवालय झाल्याची टीका काँग्रेसने केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांना खुलासा करावा लागला. त्यानुसार अर्धन्यायिक अधिकार हे सचिवांना तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. ‘‘उच्च न्यायालयातील एका सुनावणीत हा मुद्दा पुढे आल्यानेच हे अधिकार सचिवांना देण्यात आले आहेत. हे अधिकार तात्पुरत्या स्वरूपात सोपविण्यात आले आहेत. अर्धन्यायिक सुनावण्या वगळता सारे अधिकार हे मुख्यमंत्री, मंत्री व मंत्रिमंडळाकडे असतील,’’ असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले.
‘अर्धन्यायिक अधिकारा’चा वापर कसा होतो?
या अधिकारांनुसार सुनावण्या घेऊन त्यावर मंत्री वा राज्यमंत्र्यांना निवाडा करता येतो. या सुनावण्यांमध्येच मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार होतात, असे आरोप झाले आहेत. कारण निवाडा करताना एखाद्याला झुकते माप दिले जाते. त्यातच गैरव्यवहार होतात, अशा तक्रारी येतात. यावर मागे मंत्र्यांचे हे अधिकार रद्द करण्याची मागणी झाली होती.
santosh.pradhan@expressindia.com
