जगभरात सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चीनमधील लोकसंख्या ६० वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच घट दिसणार आहे. मागील चार दशकांमध्ये चीनची लोकसंख्या ६६ कोटींवरून वाढून १.४ अब्ज झाली आहे. मात्र या वर्षी चीनच्या लोकसंख्येत घट दिसण्याची दाट शक्यता आहे. १९५९-९१६१ मध्ये पडलेल्या भीषण दुष्काळानंतर असे पहिल्यांदाच होत आहे, की चीनची लोकसंख्या घट दिसून येणार आहे.
चीनच्या राष्ट्रीय नॅशनल ब्यूरो स्टॅटस्टीक्स नुसार, २०२१मध्ये चीनच्या लोकसंख्येत किरकोळ वाढ झाली आहे. ही १.४१२१२ वरून १.४१२६० झाली आहे. ही केवळ ४,८०,०००ची वाढ आहे. एका दशकापूर्वी प्रत्येक वर्षी जवळपास ८० लाखांनी वाढत होती. मात्र करोना महामारी दरम्यान चीनमध्ये कडक निर्बंध लागू होते, लोकसंख्येतील कमी वाढीचे हे एक कारण असू शकते.
१९८० च्या दशकात चीनमध्ये एकूण जन्मदर २.६ होता. लोकसंख्येतील वाढीसाठी तो २.१ पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. तेव्हाच मृत्यू होणाऱ्यांच्या तुलनेत जन्मणाऱ्यांची संख्या जास्त होईल. १९९४पासून हा १.६ ते १.७ च्या दरम्यान आहे. २०२० मध्ये यामध्ये घट होऊन तो १.३ वर आला आणि २०२१ मध्ये हा केवळ १.११५ होता.
ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेत एकूण जन्मदर १.६ आहे. जपानमध्ये तो १.३ आहे. चीनने २०१६ मध्ये वन चाइल्ड पॉलिसी बंद केली होती. या पॉलिसीच्या जागी थ्री चाइल्ड पॉलिसी सुरू केली होती. तरी देखील चीनच्या लोकसंख्येत कमीचे संकेत आहेत. सरकारकडून लाभ मिळत असताना देखील चीनमधील महिला मूल जन्माला का घालू इच्छित नाहीत, याबाबत तज्ज्ञांचे एक मत नाही.
काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, चीनमधील लोकांना लहान कुटुंबाची सवय झाली आहे. काहींचे म्हणणे आहे की, जीवनावश्यक खर्चांमध्ये वाढ झाल्याने मूल जन्माला घालण्यास महिला इच्छुक नाहीत. असेही म्हटले जाते की, जास्त वयात विवाह झाल्याने मूल होऊ दिले जात नाही. चीनमध्ये १९८० मध्ये वन चाइल्ड पॉलिसी लागू झाली होती. यानंतर दाम्पत्यांनी मूलास जन्म देण्यास प्राधान्य दिले. यामुळे सेक्से रेशो १०० मुलींच्या तुलनेत १०६ मुलांवरून वाढून १२० पर्यंत पोहचला. काही राज्यांमध्ये हे प्रमाण १३० आहे.
घटत्या लोकसंख्येची काही कारणे –
दुष्काळानंतर चीनची एकूण लोकसंख्या गेल्या वर्षी केवळ ०.३४ ने वाढली. शांघाय अॅकॅडमी ऑफ सोशल सायन्सेसच्या टीमने तयार केलेल्या अंदाजानुसार दुष्काळानंतर या वर्षी पहिल्यांदाच हजारांमध्ये ०.४९ ची घसरण झाली आहे. चीन अपेक्षेपेक्षा एक दशक आधीच या स्थितीत पोहोचला आहे. अशातच २०१९ पर्यंत, चायना अकादमी ऑफ सोशल सायन्सेसने २०२९ मध्ये लोकसंख्या १.४४ अब्जांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा केली होती. २०१९ साठी युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्टने २०३१-३२ मध्ये १.४६ अब्जांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. शांघाय अॅकॅडमी ऑफ सोशल सायन्सेस टीमने २०२१ नंतर वार्षिक सरासरी १.१ टक्के घट होण्याची भविष्यवाणी केली होती, ज्यामुळे २१०० मध्ये चीनची लोकसंख्या ५८७ दशलक्ष पर्यंत घटण्याचा अंदाज आहे. असे झाले तर चीनची लोकसंख्या आजच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी होईल. या अंदाजामागील तर्क असा आहे की चीनचा एकूण प्रजनन दर आता आणि २०३० दरम्यान १.१५ वरून १.१ वर घसरला आहे.तो २१०० पर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. झपाट्याने होत असलेल्या घसरणीचा चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम होणार आहे. २०१४ मध्ये चीनची कार्यरत वयाची लोकसंख्या शिखरावर होती आणि २१०० पर्यंत ती याचा एक तृतीयांश राहण्याचा अंदाज आहे. चीनची वृद्ध लोकसंख्या (वय ६५ वर्षे आणि त्याहून अधिक) वाढण्याचा अंदाज आहे. जी २०८० पर्यंत चीनच्या कामाच्या वयाच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त होईल.
वृद्धांच्या तुलनेत तरुणांची संख्या कमी –
याचा अर्थ असा की सध्या १०० कार्यरत वयाचे लोक प्रत्येक २० वृद्धांना मदत करण्यासाठी उपलब्ध आहेत, २१०० पर्यंत १०० कार्यरत वयाच्या चिनी लोकांना १२० वृद्धांना मदत करावी लागेल. चीनच्या कामकाजाच्या वयोगटातील लोकसंख्येमध्ये १.७३ टक्केची वार्षिक सरासरी घट फारच कमी आर्थिक वाढ दर्शवते.
त्याच वेळी, चीनला आपल्या संसाधनांना आरोग्य, औषधी आणि वृद्धांच्या देखभाल सेवांकडे वळवावी लागतील. व्हिक्टोरिया युनिव्हर्सिटीच्या सेंटर ऑफ पॉलिसी स्टडीजने उघड केले आहे की चीनच्या पेन्शन प्रणालीमध्ये बदल न करता, त्याचे पेन्शन पेमेंट २०२० मधील GDP च्या ४ टक्केवरून २१०० मध्ये GDP च्या २० टक्क्यांपर्यंत पाच पटीने वाढेल. या लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार चीनच्या शेजारी असलेल्या भारतावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. कारण येत्या दशकात भारताची लोकसंख्या चीनला मागे टाकेल अशी अपेक्षा आहे.