स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ
राज्यातील सत्तेची सूत्रे शिवसेनेकडे असल्याच्या संधीचे सोने करून राज्यभर संस्थात्मक काम उभे करा आणि सहकारी संस्था उभारा. यासाठी सहकारी बॅंकांपासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जिंकायच्याच या जिद्दीने लढूया असा नवीन कार्यक्रम शिवसेना पक्षप्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व संस्थात्मक राजकारण या महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रभावी असलेल्या दोन प्रमुख गोष्टींचे महत्त्व उद्धव ठाकरे यांना पटल्याचे दिसते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाला महत्त्व का ?
काँग्रेस-राष्ट्रवादीसारख्या पक्षांनी सुरुवातीपासूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणास महत्त्व दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, यशोमती ठाकूर यांसारखे मंत्री व ज्येष्ठ नेतेही ग्रामपंचायतीपासून ते नगरपंचायती व महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत जातीने लक्ष घालतात. २०१४ मध्ये सरकार आल्यानंतर भाजपने पक्ष म्हणून व देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत पक्षाचे जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून येतील यात जातीने लक्ष घातले. त्यासाठी विभागनिहाय नेत्यांची यंत्रणा उभारली. त्यातूनच भाजपची राज्यपातळीवर ताकद वाढल्याचे चित्र जनमानसावर बिंबवण्यात त्यांना यश आले व २०१४पर्यंत विधानसभेत व एकंदर राजकीय पटलावर तिसऱ्या क्रमांकावरील भाजप पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष झाला. पण युतीमधील सहकारी भाजप अशी वाटचाल करत असतानाही शिवसेनेने त्याकडे दुर्लक्ष केले व ताकद वाढवण्याच्या बाबतीत हा पक्ष उदासीन राहिला.
उद्धव ठाकरे यांना अचानक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाचे महत्त्व का वाटू लागले?
महाविकास आघाडीचे नेतृत्व व मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे असतानाही नुकत्याच झालेल्या नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेना चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला तर पहिल्या क्रमांकावर भाजप आहे. नगरपंचायतींमधील एकूण १८०२ जागांपैकी शिवसेनेला अवघ्या एक षष्ठांश म्हणजेच २९६ जागा मिळाल्या तर भाजपला ४१९ जागा मिळाल्या. राष्ट्रवादीला ३८१ तर काँग्रेसला ३४४ जागा मिळाल्या. नगरपंचायतींची सत्ता मिळवण्यातही शिवसेना पिछाडीवरच आहे. महाविकास आघाडीतील दोन्ही सहकारी पक्ष व विरोधी भाजप हे नगरपंचायतींसारख्या निवडणुकाही किती गंभीरपणे लढवतात याची जाणीव उद्धव ठाकरे यांना झाली. त्यामुळेच आजवर आपले या गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाल्याची कबुली ठाकरे यांनी दिली.
संस्थात्मक काम उभे करण्याने भविष्यात शिवसेनेला काय लाभ होणार?
संस्थात्मक काम उभे करण्याचे राजकारण गंभीरपणे झाले तर आतापर्यंत केवळ भावनिक राजकारण करणारा, दबावगट म्हणून काम करणारा पक्ष ही शिवसेनेची प्रतिमा बदलेल. बॅंका, दूध संघ, कृषीविषयक संस्था, नागरी बॅंका, पतपेढ्या यातून स्थानिक पातळीवरील विकास प्रक्रियेत योगदान देणारा पक्ष अशी प्रतिमा निर्माण होईल. कारभाराचा अनुभव मिळूुन विविध पातळीवर प्रशासकीय अनुभव असलेले नेत्यांची फळी शिवसेनेत तयार होईल. आपल्या हितसंबंधांची एक साखळी मतदारांमध्ये निर्माण करणे शिवसेनेला शक्य होईल. पक्ष व कार्यकर्त्यांना राजकीय-आर्थिक ताकद मिळेल. सहकार व संस्थात्मक कामात असलेल्या व स्थानिक समीकरणांमुळे हिंदुत्वाकडे कल असलेल्या वर्गाला भाजपबरोबरच आणखी एक पर्याय उपलब्ध होईल. त्यातून नवे लोक शिवसेनेशी जोडले जाऊ शकतात. त्यामुळे ठाकरे कुटुंब व हिंदुत्व या मुद्द्यांच्या पलीकडे जाऊन दीर्घकाळ राजकारणासाठी आवश्यक असलेली एक राजकीय व्यवस्था शिवसेनेकडे तयार होईल. ही सर्व राजकीय ताकद विधानसभा-लोकसभा निवडणुकीत पक्षाच्या उपयोगाला येईल आणि दिल्लीत व इतर राज्यांत पक्ष वाढवण्यासाठीची ताकद शिवसेनेला मिळू शकेल.
