सचिन रोहेकर
जगभरातील राष्ट्रप्रमुख, धोरणकर्ते, उद्योगपती, बड्या कंपन्यांचे मुख्याधिकारी, अर्थतज्ज्ञ, धोरणविषयक प्रभाव टाकणाऱ्या सरकारबाह्य नामांकित संस्थांचे प्रतिनिधी आणि अर्थातच प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी असे हजारोंच्या संख्येने पाहुणे दरवर्षी ज्यासाठी एकत्र येतात तो मेळावा यंदा दोन वर्षाच्या खंडांनंतर सुरू झाला. या मेळाव्याचे स्वित्झर्लंडमधील प्रतिष्ठित ठिकाण म्हणजे आल्प्स पर्वतरांगेतील दाव्होस हे छोटेखानी शहर आणि निमित्त आहे ते ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ अर्थात जागतिक आर्थिक परिषदेचे. जगातील अभिजात वर्गाचा हा वार्षिक मेळावा पारंपारिकपणे जानेवारीमध्ये रमणीय बर्फाच्छादित गुलाबी वातावरणात होत असतो. पण अवघ्या जगाचे आर्थिक तापमान वाढले असताना, ‘इतिहासातील या महत्त्वपूर्ण वळणा’वरील हे मंथनही यंदा प्रथमच उन्हाळ्यातील उबदार सूर्यप्रकाशात व्हावे हे कालसुसंगतच.
दाव्होसमधील या ५० व्या चर्चामंथनाचे औचित्य काय आणि कशाची अपेक्षा करावी?
– आजच्या जगासमोरील नाना प्रकारची आव्हाने – ज्यांची मूळे ही आर्थिक नीतित आहेत – ती चर्चेला घेऊन त्यावरील उपायांसंबंधाने मंथन म्हणून १९७१ साली स्थापन झालेल्या या जागतिक व्यासपीठाने एव्हाना चांगलीच प्रतिष्ठा कमावली आहे. मात्र ५० वर्षाच्या इतिहासात कधीही सामना करावा लागला नाही, अशी २०२२ मधील अभूतपूर्व जागतिक संकटाच्या मालिकांची यंदाच्या या बैठकीला पृष्ठभूमी आहे. करोना साथीच्या लाटांच्या तडाख्यातून जेमतेम सावरत असतानाच, युक्रेन युद्धामुळे भू-राजकीय अस्थिरतेच्या वावटळीचे जगभरात थैमान सुरू झाले. आजच्या या सर्वात महत्त्वाच्या आव्हानाच्या निराकरणात जागतिक सहमती – सहकार्याचा दिसलेला अभाव, हेच खरे तर यंदाच्या दाव्होस बैठकीचे वेगळेपण आहे, असा हताश सूर उद्घाटनापूर्वीच या मेळाव्याचे यजमान अर्थात जागतिक आर्थिक परिषदेचे अध्यक्ष बोर्ग ब्रेंडे यांनी लावला. आयोजकांनी रशियावरील आर्थिक निर्बंध पाहता तेथील कंपन्यांचे प्रमुख आणि प्रतिनिधींना निमंत्रणे देण्याचे यंदा टाळले. रशियाचीच अनुपस्थिती त्यामुळे त्या देशासंबंधाने उभ्या ठाकलेल्या समस्येवर चर्चा-तोडग्यालाही वाव नाही, अशी स्थिती आहे. हवामान बदल, कर-चोरी, दहशतवाद, तूर्त दृष्टीआड झाली असली तरी या ना त्या रूपातील करोनाची दुष्ट छाया हे नेहमीचे चर्चेचे परिघ व्यापणारे विषयही नवनव्या पैलूंसह पटलावर असतीलच. तरी ‘हिस्ट्री अॅट द टर्निंग पॉईंट’ (वळणबिंदूवरील इतिहास) या विषयसूत्राला धरून या वर्षी होत असलेला दाव्होस मेळावा गत ५० वर्षांतील सर्वात समर्पक समयी होत असलेला आणि पर्यायाने सर्वात परिणामकारक असेल, असा आशावाद जागतिक आर्थिक परिषदेचे संस्थापक क्लॉस श्वाब यांनी व्यक्त केला आहे. येथे थाटलेल्या महाराष्ट्राच्या दालनात विविध २३ कंपन्यांशी वाटाघाटी सफल करून तब्बल ३०,००० कोटींचे गुंतवणुकीचे करार-मदार मार्गी लावणे हे राज्य सरकारचे सुयश म्हणता येईल. अर्थव्यवस्थेला मजबुती देण्यासाठी विविध देशांची स्वतंत्र दालने आणि आमनेसामने चर्चा व भेटीगाठी हे या व्यासपीठाचे मौल्यवान महत्त्व अधोरेखित करते.
कूटचलनातील मूल्य ऱ्हासाचा मुद्दाही पटलावर…
– जगभरातील चलनवाढीचा भडका, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, अन्नधान्य व प्रमुख जिन्नसांचा तुटवडा वगैरे तातडीच्या आव्हानांचा यंदाच्या दाव्होस बैठकीपुढे तोटा खचितच नाही. पण यंदा हे व्यासपीठ आणि व्यासपीठाबाहेरील चर्चांमध्येही ब्लॉकचेन आणि कूटचलन अर्थात क्रिप्टोकरन्सी कंपन्यांनी वरचष्मा मिळविल्याचे दिसून येते. आर्थिक उच्चभ्रूंना सेवा पुरविणाऱ्या सिटीग्रुप ते क्रेडिट सुईससारख्या बलाढ्य अर्थसंस्थांचा बोलबाला असणाऱ्या ठिकाणी आजवर परिघाबाहेर राहिलेल्या नवागतांवर प्रथमच परिसंवाद होत आहे. विशेषतः कूटचलनाशी संलग्न विकेंद्रीत वित्ताचे, त्याचप्रमाणे वातावरणासाठी विघातक कर्ब उत्सर्जनाचे त्याच्याशी निगडित अंग हा चर्चेचा मुद्दा आहे. पारंपरिक वित्तीय जीवनमानांवर, कूटचलनाकडून वापरात येत असलेल्या नव-तंत्रज्ञानाची मोहिनी असली तरी सध्या मोठ्या प्रमाणात अनियमित व अनियंत्रित धुडगूस सुरू असलेल्या कूटचलनाच्या बाजारमूल्यात वेगाने होत असलेल्या ऱ्हासाकडेही कानाडोळा करता येणार नाही.
आर्थिक विषमतेचे कूळ व मूळ सांगणारा अहवाल
जागतिक आर्थिक परिषदेचा दाव्होस येथील मांडव भरण्याआधी येथे जमणाऱ्या आर्थिक, व्यावसायिक आणि राजकीय उच्चभ्रूंचे लक्ष वेधून घेणारा अहवाल ‘ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल’ या संस्थेकडून प्रसिद्ध केला जातो. ऑक्सफॅमने नित्यक्रम न सोडता परिषदेच्या पूर्वसंध्येला विषमतेचे कूळ व मूळ सांगणारा अहवाल यंदाही चर्चेच्या पटलावर आणला आहे. करोना विषाणूजन्य साथ हे जगावर कोसळलेले आरोग्यविषयक संकटच नव्हे, तर या महासाथीने गरीब-श्रीमंतांतील विषमतेची दरीही रुंदावत नेली आहे. सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या ‘प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन’ (वेदनेतून नफेखोरी) या शीर्षकाच्या अहवालातून करोना साथीच्या काळात दर ३० तासांनी एक नवीन अब्जाधीश उदयास येत होता, असा ऑक्सफॅमचा दावा आहे. याची किंमत ही दुसऱ्या बाजूने मोठ्या जनसमुदायाने मोजली आणि पुढेही मोजणार असल्याचे नमूद करीत, या वर्षी दर ३३ तासांनी सुमारे दहा लाख लोक दारिद्र्यात ढकलले जाऊ शकतात, असे या संस्थेचे धक्कादायक अनुमान आहे. बहुसंख्यांच्या मूलभूत गरजा असलेल्या अन्न व ऊर्जा क्षेत्रातील उद्योगपतींची संपत्ती दर दोन दिवसांनी एक अब्ज डॉलरने वाढत असल्याचेही अहवाल सांगतो. अहवालाच्या मते, श्रीलंका ते सुदानपर्यंत जनतेची दिसून येणारी अन्नान्न दशा ही जगातील ६० टक्के अल्पउत्पन्न व कर्जाचा डोंगर माथ्यावर असलेल्या देशातही कमी-अधिक फरकाने दिसू शकेल.
अनाहूत पाहुणे, निषेधकर्ते आणि निदर्शकांचाही संचार
– जगभरातील धनिकशहांच्या या मेळाव्यावरील प्रकाशझोत पाहता, त्या निमित्ताने काहीसा प्रसिद्धीचा झोत आपल्या दिशेनेही वळावा असा प्रयत्न काहींकडून केला जाणे स्वाभाविकच. त्यामुळे मुख्य संमेलनाच्या बरोबरीने समांतर संमेलनांचे मांडवही येथे थाटले जातात. करोना साथीपश्चात म्हणजे दोन वर्षानंतर प्रथमच प्रत्यक्ष उपस्थितीसह होत असलेल्या यंदाच्या मेळाव्यानिमित्त, ग्रीनपीस व तत्सम पर्यावरणवाद्यांच्या नेहमीच्या चेहऱ्यांव्यतिरिक्त ‘देशभक्त कोट्याधीशां’चा एक अभिनव गट निषेधासाठी पुढे आला आहे. येथे जमलेल्या जागतिक नेत्यांनी अनेक राष्ट्रांमध्ये जनसामान्यांचे जीणे हराम करणाऱ्या त्या त्या देशांतील सर्वात श्रीमंतावर भरपाईच्या रूपात नवीन कर लागू करण्याचे आवाहन केले आहे. सुरुवात म्हणून दाव्होस बैठकीला हजर प्रतिनिधींवरच हा विशेष कर आकारला जावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
– sachin.rohekar@expressindia.com
