विश्लेषण : यासिन मलिकच्या शिक्षेमागील संदेश कोणता?

१९८७ मध्ये ‘’मुस्लिम युनायटेड फ्रंट’’चे उमेदवार महम्मद युसूफ शाह यांचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला. या निवडणुकीत फेरफार करून निकाल बदलण्यात आल्याचा आरोप झाला. केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये निष्पक्ष निवडणुका होऊ देत नाही, काश्मिरी जनतेवर अन्याय होतो, अशी भावना काश्मीर खोऱ्यात निर्माण झाली. महम्मद शाह म्हणजे सईद सल्लाउद्दीन, ‘हिज्बुल मुजाहिद्दीन’ या विभाजनवादी- दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख. या शाहाचा पोलिंग एजंट होता यासिन मलिक. निवडणुकीतील बनावट निकालानंतर खोऱ्यामध्ये संतापाची लाट उसळली आणि तिथून खोऱ्यामध्ये उग्र दहशतवादाला सुरुवात झाली. जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटने (जेकेएलएफ) आणि पर्यायाने यासिन मलिकने शस्त्रे हाती घेतली. काश्मीरमध्ये दहशतवाद घडवून आणण्याआधी मलिक वगैरे मंडळी पाकिस्तानात जाऊन प्रशिक्षण घेऊन आली. १९९० मध्ये तर काश्मीर खोरे दहशतवाद्याच्या हिंसाचारात रक्तबंबाळ झाले. काश्मिरी पंडितांची हत्याकांडे झाली, ‘जेकेएलएफ’ आणि अन्य दहशतवादी संघटनांनी केलेल्या अत्याचारानंतर पंडितांना खोरे सोडावे लागले. या दहशतवाद्यांच्या म्होरक्यांमध्ये प्रमुख नाव यासिन मलिक होते.

 ‘जेकेएलएफ’ने ओळख निर्माण करण्यासाठी काय केले?

१९६६ मध्ये यासिन मलिकचा जन्म झाला, त्याचसुमारास ‘’जम्मू-काश्मीर प्लेबिसाइट फ्रंट’’ची स्थापना झाली, राज्यात जनमत घेऊन काश्मीरचा प्रश्न सोडवला पाहिजे, या मुख्य मागणीसाठी ही संघटना निर्माण झाली. जनमतची मागणी कालांतराने मागे पडल्यानंतर १९७७ मध्ये ‘’जेकेएलएफ’’ची स्थापना झाली. भारताच्या हद्दीतील संघटना मकबुल भट यांच्या ताब्यात होती तर, पाकव्याप्त काश्मीरमधील संघटना अमानुल्ला खान यांच्याकडे होती व दोन्ही भागांचे प्रमुखपदही अमानुल्ला यांच्याकडेच होते. ‘जेकेएलएफ’ने जगाचे लक्ष वेधणारे पहिले अपहरण केले ते ब्रिटनमधील भारतीय राजनैतिक अधिकारी रवींद्र म्हात्रे यांचे. मकबुल भट यांची तुरुंगातून सुटका करण्याच्या हेतूने म्हात्रेंचे अपहरण केले पण, ही खेळी फसली, तीन दिवसांनी म्हात्रेंचा मृतदेह सापडला. १९८४ मध्ये भट यांना तिहार जेलमध्ये फाशी देण्यात आली. दुसरे लक्षवेधी अपहरण केले गेले ते तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती महम्मद सईद यांची मुलगी रुबिया हिचे. या अपहरणात यासिन मलिकचा हात होता, ‘जेकेएलएफ’कडे लक्ष वेधले जावे, दहशतवादी संघटना म्हणून दबदबा निर्माण व्हावा यासाठी हे अपहरण केल्याचे मानले जाते. ‘जेकेएलएफ’च्या पाच दहशतवाद्यांची तुरुंगातून मुक्तता करण्याची मागणी केली होती. यासिन मलिकच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या हिंसाचारानंतर जम्मू- काश्मीरमधील दहशतवादी घटना वाढत गेल्या.

 यासिन मलिकची भूमिका काय होती?

‘जेकेएलएफ’ची प्रमुख मागणी स्वतंत्र जम्मू-काश्मीरची होती आणि त्यासाठी या दहशतवादी संघटनेने हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारला. त्यानंतर १९९०च्या दशकात मलिकने शस्त्रसंधीचा निर्णय घेतला, या मुद्द्यावरून मतभेद झाल्यानंतर ‘जेकेएलएफ’मध्ये फूट पडली. त्यानंतरही मलिक हाच काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचा चेहरा होता. मलिककडे पाहून अनेक काश्मिरी तरुण दहशतवादी झाले. ‘जेकेएलएफ’ आणि यासिन मलिक यांनी शस्त्रे खाली ठेवल्याने पाकिस्तानने ‘हिज्बुल मुजाहिद्दीन’ व त्यानंतर ‘लष्कर-ए-तय्यबा’ या दहशतवादी संघटनांना बळ दिले. या संघटनांनी स्वतंत्र काश्मीरच्या मागणीला फाटा दिला व काश्मीर खोरे पाकिस्तानात विलीन करण्याच्या पाकिस्तानवादी भूमिकेला पाठिंबा दिला. या बदललेल्या भूमिकेनंतर यासिन मलिकने भारत आणि पाकिस्तानमधील सत्ताधाऱ्यांशी सम-समान संबंध ठेवले. पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानशी जोडण्याला मलिकने विरोध केला होता, काश्मीर स्वतंत्र राहिले पाहिजे या भूमिकेवर यासिन मलिक ठाम होता.

 यासिन मलिकबाबत केंद्र सरकारचे धोरण काय होते?

‘हुरियत’सारख्या विभाजनवादी संघटनांचा केंद्र सरकारने पाकिस्तान- भारत संबंधांमध्ये तसेच, काश्मीरच्या प्रश्नासंदर्भात `बफर’ म्हणून वापर केला. `जेकेएलएफ’चा प्रमुख असलेल्या यासिन मलिकला वेळोवेळी अटकही झाली, त्याविरोधात खटले चालवले गेले मात्र, तुलनेत सबुरीचे धोरण ठेवले गेले. रुबिया अपहरण प्रकरण आणि हवाई दलातील अधिकाऱ्याच्या हत्येप्रकरणातील टाडा न्यायालयातील खटल्यांना २००९ मध्ये स्थगिती देण्यात आली होती. याकाळात काश्मीरमधील अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी मलिकने आंदोलने घडवून आणली. आझाद काश्मीरची मोहीम चालवली. व्ही. पी. सिंह, इंद्रकुमार गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग अशा विविध पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारांनी यासिन मलिकशी संवाद ठेवला होता.

केंद्र सरकारच्या मलिकसंदर्भातील धोरणात बदल कधी झाला?

२०१४ मध्ये केंद्रात मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने जम्मू-काश्मीरसंदर्भात अधिक कठोर धोरण अवलंबले. काश्मीरमधील विभाजनवाद्यांशी कोणतीही बोलणी न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. पठाणकोट व पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्यांनंतर पाकिस्तानबाबत कडवे धोरण अवलंबले गेले. जवानांनी सीमा पार करून पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले. काश्मीरचा विशेष अधिकार रद्द केल्यानंतर यासिन मलिक व अन्य विभाजनवादी नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले वा नजरकैदेत ठेवले गेले. ‘हुरियत’सारख्या संघटनांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या.  काश्मीरमधील दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी पूर्वीच्या खटल्यांच्या सुनावणींना वेग दिला गेला. यासिन मलिकने दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत केल्याच्या आरोपाखाली राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) खटला चालवला. या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या यासिन मलिकला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. मलिकला झालेली शिक्षा ही काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद्यांना दिलेला इशारा मानला जात आहे. काश्मिरी तरुणांनी दहशतवादाचा मार्ग स्वीकारला तर, त्यांच्याविरोधात कोणतीही हयगय न करता कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट संदेश केंद्र सरकारने दिला असल्याचे मानले जात आहे.