संतोष प्रधान
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी विकास मंडळे पुन्हा स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. ठाकरे सरकारने अखेरच्या टप्प्यांत घेतलेल्या सर्वच निर्णयांना स्थगिती दिली जाणार नाही वा रद्दही केले जाणार नाहीत. फक्त नव्याने प्रक्रिया करावी लागेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. विकास मंडळांच्या मुदतवाढीसाठी भाजपचा कायमच आग्रह होता. यामुळेच विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा हा निर्णय रद्द होणार नाही, उलट शिंदे सरकार ही मंडळे लवकर अस्तित्वात यावीत म्हणून पाठपुरावा करण्याची चिन्हे आहेत.
या मंडळांना मुदतवाढ देण्यात दोन वर्षांचा विलंब का झाला?
घटनेच्या ३७१ (२) नुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासासाठी ही मंडळे १९९४ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. दर पाच वर्षांनी या मंडळांना मुदतवाढ दिली जाते. विधानसभेने केलेला ठराव, राज्य मंत्रिमंडळाने विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी शिफारस केल्यावर राज्यपाल तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडे पाठवितात. गृह मंत्रालय व विधि आणि न्याय विभागाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे हा प्रस्ताव पाठविला जातो. विकास मंडळे स्थापन करण्याचा अंतिम आदेश राष्ट्रपती देतात. राज्यातील तिन्ही विकास मंडळांची मुदत ३० एप्रिल २०२० मध्ये संपली. पण दोन वर्षे महाविकास आघाडी सरकारने मंडळांना मुदतवाढ देण्याचे टाळले होते. उद्धव ठाकरे सरकारने अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार व राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे संबंध कसे होते, हे सर्वज्ञात आहेच. विकास मंडळे स्थापन झाल्यावर राज्यपालांना जादा अधिकार प्राप्त होतात. मागास भागातील अनुशेष दूर करण्याकरिता राज्यपाल निधीवाटपाबाबत सरकारला निर्देश देतात. राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हातात अधिकार देण्यास महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा विरोध होता. त्यातूनच गेली दोन वर्षे महाविकास आघाडी सरकारने विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचे टाळले होते.
विकास मंडळे स्थापण्यामागची भूमिका काय?
मागास भागांचा विकास व्हावा व त्यासाठी समन्यायी निधी उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने विकास मंडळे (आधी वैधानिक विकास मंडळे असा उल्लेख केला जात असे) स्थापन करण्याची घटनेत तरतूद करण्यात आली. सातव्या घटना दुरुस्तीनुसार ही विकास मंडळे स्थापन करण्याची घटनेच्या ३७१ कलम २ अंतर्गत तरतूद करण्यात आली. मागास भागाचा विकास व्हावा म्हणून विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र तर कच्छ, सौराष्ट्र आणि उर्वरित गुजरातसाठी विकास मंडळे स्थापन करण्याची घटनेत तरतूद करण्यात आली. महाराष्ट्रात विकास मंडळे स्थापन करण्याची अनेक वर्षे मागणी करण्यात येत होती. विकास मंडळे स्थापन झाल्याने विधानसभेचे अधिकार कमी होऊन हे अधिकार राज्यपालांच्या हाती जातील, असे परखड मत माजी केंद्रीय गृहमंत्री तथा माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी नोंदविले होते. विधानसभेने केलेल्या ठरावानुसार राज्यात विकास मंडळांची स्थापना करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली. अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानुसार १ मे १९९४ रोजी राज्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात आली. ही मंडळे एप्रिल २०२० पर्यंत कार्यरत होती. घटनेत गुजरातमध्येही मागास भागाच्या विकासासाठी कच्छ, सौराष्ट्र आणि उर्वरित गुजरातसाठी विकास मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद होती. पण गुजरातच्या राज्यकर्त्यांनी विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी कधीच पुढाकार घेतला नाही. गुजरातच्या राज्यकर्त्यांनी आपले अधिकार अबाधित ठेवले. २०१३ मध्ये कर्नाटकातील कर्नाटक-आंध्र पट्टय़ातील सहा मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी ९८व्या घटना दुरुस्तीनुसार विशेष तरतूद करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या धर्तीवर विकास मंडळ तथा निधीवाटपात या भागाला समन्यायी निधी मिळेल याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर सोपविण्यात आली.
विकास मंडळांचा प्रयोग यशस्वी झाला का?
या प्रश्नावर नेहमीच संमिश्र प्रतिक्रिया असते. २०१४ पूर्वी तत्कालीन केंद्रीय नियोजन आयोगाने राज्यातील विकास मंडळांच्या प्रयोगाचा अभ्यास केला होता. त्यातून निष्पन्न झाले की, या मंडळांमुळे मागास भागांच्या विकासाला चालना मिळाली किंवा त्यातून निधी उपलब्ध झाला. पण तशाच त्रुटीही आढळल्या होत्या. विकास मंडळे ही फक्त शिफारस करू शकतात पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही सरकारकडून होते. यातच त्रुटी आहेत. कारण राज्यपालांनी निर्देश देऊनही राज्य सरकार त्याचे पालन करीत नाही हे २०२० च्या आधीही अनुभवास आले. तसेच समन्यायी निधीवाटपाचा आदेश देऊनही निधी अन्य भागात वापरण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले होते.
तरीही, विदर्भात विकास मंडळांमुळे मागास भागाच्या विकासाला निधी मिळाला ही वस्तुस्थिती आहे. शेवटी राज्यकर्त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. विकास मंडळांच्या माध्यमातून काही गैरप्रकार झाल्याचेही निदर्शनास आले. पूर्वी तिन्ही विकास मंडळांच्या अध्यक्षांना दर वर्षी १०० कोटींचा निधी विकासकामांसाठी उपलब्ध होत असे. या निधीच्या वाटपात गैरप्रकार होत असे. म्हणूनच माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तिन्ही मंडळांच्या अध्यक्षांना मिळणारा १०० कोटींचा विशेष निधी बंद करण्याची शिफारस राज्यपालांना केली व तो निधी बंद झाला. विकास मंडळांमुळे मागास भागाच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध झाला ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. अजूनही मागासलेपण दूर झालेले नसल्याने विकास मंडळे वरदान ठरली असे ठामपणे म्हणता येत नाही.
santosh.pradhan@expressindia.com
