अविनाश कवठेकर
देशातील जवळपास ३१ टक्के लोकसंख्येचे वास्तव्य शहरी भागात आहे. देशाच्या विकास दरामध्ये शहरी लोकसंख्येचा वाटा ६३ टक्के एवढा आहे. २०३०पर्यंत सुमारे ४० टक्के लोकसंख्या शहरी भागात राहील आणि विकास दरात ७५ टक्के योगदान देईल, ही बाब गृहीत धरून शंभर शहरांसाठी स्मार्ट सिटी मिशन राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले. राज्यातील पुणे, अन्य प्रमुख शहरांबरोबरच देशपातळीवरील शहरांची त्यासाठी निवड करण्यात आली. टप्प्याटप्प्याने शहरांची संख्या वाढली. मात्र त्यानंतर स्मार्ट सिटी मिशनचा उद्देश पूर्ण झाला का, हा प्रश्न कायम आहे. अपुरा निधी, निधी मिळाल्यानंतरही तो खर्च करण्यात आलेले अपयश, लाखो कोटींचे कागदावर राहिलेले प्रकल्प, लोकसहभागाची वानवा आणि संकल्पनांचा अभाव अशा कारणांमुळे स्मार्ट सिटी मिशन गुंडाळले जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही अलीकडेच ‘लोकसत्ता’च्या वेबिनारमध्ये स्मार्ट सिटी हे थोतांड असल्याचे परखड मत व्यक्त केले होते. या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे नेमके वास्तव काय आहे, याचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.
स्मार्ट सिटी मिशन काय आहे?
केंद्र सरकारने सन २०१५ मध्ये स्मार्ट सिटी मिशन सुरू केले. शहरी भागातीतल नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे, आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी देशातील शंभर शहरांची स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये निवड करण्यात आली. शहरांना पायाभूत सुविधा, प्रकल्प उपलब्ध करून देणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश होता. शहर विकासाचे प्रारूप तयार करणे हे या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. सन २०१६मध्ये २० शहरांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. या २० शहरांचा विकास २०२२पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पुणे, कोईम्बतूर, जबलपूर, जयपूर, सुरत, गुवाहाटी, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टणम, इंदूर, भोपाळ, उदयपूर, लुधियाना, काकीनाडा, बेळगांव, सोलापूर, भुवनगिरी तसेच नवी दिल्लीतील एनडीएमसी अंतर्गत क्षेत्राचा यामध्ये समवेश होता. शहरांची ही यादी नंतर वाढविण्यात आली आणि एकूण ११० शहरांचा अंतर्भाव यामध्ये करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या नगर विकास मंत्रालयाकडे अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे. या मिशन अंतर्गत सहभागी शहरांना एकूण ७,२०,००० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
स्मार्ट सिटीची वैशिष्ट्ये काय?
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना अद्ययावत सेवा-सुविधा पुरविणे, विदा (डेटा) संकलनाचा सुयोग्य वापर करून कचरा संकलन, वाहतूक, पर्यावरण व्यवस्थापन, सामाजिक सेवांमध्ये सुधारणा करणे, माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरातील समुदायाशी सहज संवाद साधणे प्रकल्पाअंतर्गत अपेक्षित आहे. स्मार्ट हेल्थकेअर सिस्टीम, प्रशासन, वाहतूक व्यवस्था, सुरक्षितता, पायाभूत सुविधा देण्याचेही नियोजित आहे. परवडणारी घरे, चोवीस तास पाणीपुरवठा, गतीमान वाहतूक, क्रीडांगणे, वाहनतळांची उभारणी, उद्याने, खुली व्यायामशाळा आणि अन्य मनोरंजनाच्या जागांचा विकास, नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्याबरोबरच तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र प्रणाली आणि तक्रारींचा जलदगतीने निपटारा करणे हेही प्रस्तावित आहे.
स्मार्ट सिटी मिशनसाठीच्या निधीचे प्रारूप कसे आहे?
केंद्र सरकारने ७ लाख २० हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. पाच वर्षांत प्रत्येक शहराला सरासरी १०० कोटी रुपये देण्याचे जाहीर करण्यात आले. केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना म्हणून ५०:५० टक्के प्रारूप निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार शहराला दिल्या जाणाऱ्या शंभर कोटींपैकी ५० कोटी रुपये केंद्र आणि ५० कोटी रुपये राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे देण्यात येतात. मात्र स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र सरकारसाठी आव्हान ठरले आहे. नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत केंद्र सरकारने २७ हजार २८२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला असून राज्यांनी केवळ २० हजार १२४ कोटी रुपये दिले आहेत.
स्मार्ट सिटी मिशनची सद्य:स्थिती नेमकी कशी आहे?
उपलब्ध माहितीनुसार, १६ फेब्रुवारी २०२२पर्यंत एकूण ५ हजार १५१ प्रकल्पांपैकी बहुतांश प्रकल्प अपूर्ण राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत देशात जवळपास निम्मे प्रकल्प अपूर्ण किंवा कागदावरच राहिले आहेत. देशातील ५ हजार १५१ प्रकल्पांंसाठी २,०५,०१८ कोटींचा निधी देण्यात आला. त्यानुसार १८९,७३७ कोटी रकमेच्या ६८०९ प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. निविदा प्रक्रिया राबविलेल्या प्रकल्पांपैकी ६, २२२ प्रकल्पांसाठी कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) देण्यात आली. त्यासाठी १६४,८८८ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र १६ फेब्रुवारीपर्यंत ३ हजार ४८० प्रकल्प पूर्ण झाले असून ५९,०७७ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. प्रकल्प अपुरे राहिल्याने स्मार्ट सिटी मिशनला मुदतवाढ देण्यात आली होती.
स्मार्ट सिटीतील प्रकल्पांना विलंब का होतो ?
स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र हेतू यंत्रणा (स्पेशल पर्पज व्हेईकल- एसपीव्ही) स्थापन करण्यात आली आहे. मिशनमधील बहुसंख्य शहरांनी आर्थिक आणि मनुष्यबळाचा अभाव असतानाही विकास प्रकल्प पाठविले आहेत. नागरिकांना उपयुक्त प्रकल्प करण्याएवेजी संकल्पनांवर आधारित प्रकल्प करण्याला प्राधान्य दिले जात असल्याने मंजूर होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्र आणि राज्य शासन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून योग्य वेळेत निधी वितरित न झाल्याचा फटकाही प्रकल्पांना बसत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्मार्ट सिटीची स्वतंत्र यंत्रणा यांच्यातील समन्वयाचा अभाव हेदेखील प्रकल्प रखडण्यामागील एक प्रमुख कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्थानिक क्षेत्राचा सक्षम विकास करणे आणि पायाभूत सेवा-सुविधांमध्ये सुधारणा करणे त्यामुळे साध्य होऊ शकले नाही. त्यामुळे सहा वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही काही मोजक्या शहरांमध्येच अपवादाने बदल दिसून येत आहेत. आर्थिक, प्रशासकीय, लालफितीचा कारभारामुळे स्मार्ट सिटी अभियानाच्या गतीवर परिणाम झाला आहे.
राज्यातील स्मार्ट सिटीतील शहरांचे वास्तव काय आहे?
नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, ठाणे, नागपूर, अमरावती, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद या दहा शहरांचा समावेश आहे. या सर्व शहरांना स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत वेळेवर निधी मिळाला नाही. मिळालेला निधी खर्च करण्यासही स्मार्ट सिटीतील शहरांना अपयश आले. प्रशासकीय पाहणी दौरे, सादरीकरण, अत्यावश्यक साहित्य सामग्री आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनावरच मिळालेल्या निधीपैकी पन्नास टक्क्याहून अधिक निधी खर्ची पडल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत विकास प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले नाहीत. या दहा शहरांना मिळालेला निधी खर्च करण्यात अपयश आल्याने शिल्लक निधीतूच कामे करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. पुण्यासह पिंपरी-चिंचवडला नव्याने निधी मिळालेला नाही. नागपूरला ‘तुमचे तुम्ही बघा’, नाशिकला आधी मंजूर रक्कम खर्च करा, मग पाहू, तर औरंगाबादला ज्या निविदा मंजूर झाल्या आहेत, त्याचा निधी महिनाअखेरीस देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. राज्यातील अन्य शहरांचीही अवस्था याहून फारशी वेगळी नाही. त्यामुळे शेकडो कोटींचे प्रकल्प कागदावरच राहिल्याची वस्तुस्थिती आहे.
avinash.kavthekar@expressindia.com
देशातील जवळपास ३१ टक्के लोकसंख्येचे वास्तव्य शहरी भागात आहे. देशाच्या विकास दरामध्ये शहरी लोकसंख्येचा वाटा ६३ टक्के एवढा आहे. २०३०पर्यंत सुमारे ४० टक्के लोकसंख्या शहरी भागात राहील आणि विकास दरात ७५ टक्के योगदान देईल, ही बाब गृहीत धरून शंभर शहरांसाठी स्मार्ट सिटी मिशन राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले. राज्यातील पुणे, अन्य प्रमुख शहरांबरोबरच देशपातळीवरील शहरांची त्यासाठी निवड करण्यात आली. टप्प्याटप्प्याने शहरांची संख्या वाढली. मात्र त्यानंतर स्मार्ट सिटी मिशनचा उद्देश पूर्ण झाला का, हा प्रश्न कायम आहे. अपुरा निधी, निधी मिळाल्यानंतरही तो खर्च करण्यात आलेले अपयश, लाखो कोटींचे कागदावर राहिलेले प्रकल्प, लोकसहभागाची वानवा आणि संकल्पनांचा अभाव अशा कारणांमुळे स्मार्ट सिटी मिशन गुंडाळले जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही अलीकडेच ‘लोकसत्ता’च्या वेबिनारमध्ये स्मार्ट सिटी हे थोतांड असल्याचे परखड मत व्यक्त केले होते. या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे नेमके वास्तव काय आहे, याचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.
स्मार्ट सिटी मिशन काय आहे?
केंद्र सरकारने सन २०१५ मध्ये स्मार्ट सिटी मिशन सुरू केले. शहरी भागातीतल नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे, आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी देशातील शंभर शहरांची स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये निवड करण्यात आली. शहरांना पायाभूत सुविधा, प्रकल्प उपलब्ध करून देणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश होता. शहर विकासाचे प्रारूप तयार करणे हे या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. सन २०१६मध्ये २० शहरांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. या २० शहरांचा विकास २०२२पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पुणे, कोईम्बतूर, जबलपूर, जयपूर, सुरत, गुवाहाटी, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टणम, इंदूर, भोपाळ, उदयपूर, लुधियाना, काकीनाडा, बेळगांव, सोलापूर, भुवनगिरी तसेच नवी दिल्लीतील एनडीएमसी अंतर्गत क्षेत्राचा यामध्ये समवेश होता. शहरांची ही यादी नंतर वाढविण्यात आली आणि एकूण ११० शहरांचा अंतर्भाव यामध्ये करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या नगर विकास मंत्रालयाकडे अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे. या मिशन अंतर्गत सहभागी शहरांना एकूण ७,२०,००० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
स्मार्ट सिटीची वैशिष्ट्ये काय?
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना अद्ययावत सेवा-सुविधा पुरविणे, विदा (डेटा) संकलनाचा सुयोग्य वापर करून कचरा संकलन, वाहतूक, पर्यावरण व्यवस्थापन, सामाजिक सेवांमध्ये सुधारणा करणे, माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरातील समुदायाशी सहज संवाद साधणे प्रकल्पाअंतर्गत अपेक्षित आहे. स्मार्ट हेल्थकेअर सिस्टीम, प्रशासन, वाहतूक व्यवस्था, सुरक्षितता, पायाभूत सुविधा देण्याचेही नियोजित आहे. परवडणारी घरे, चोवीस तास पाणीपुरवठा, गतीमान वाहतूक, क्रीडांगणे, वाहनतळांची उभारणी, उद्याने, खुली व्यायामशाळा आणि अन्य मनोरंजनाच्या जागांचा विकास, नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्याबरोबरच तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र प्रणाली आणि तक्रारींचा जलदगतीने निपटारा करणे हेही प्रस्तावित आहे.
स्मार्ट सिटी मिशनसाठीच्या निधीचे प्रारूप कसे आहे?
केंद्र सरकारने ७ लाख २० हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. पाच वर्षांत प्रत्येक शहराला सरासरी १०० कोटी रुपये देण्याचे जाहीर करण्यात आले. केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना म्हणून ५०:५० टक्के प्रारूप निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार शहराला दिल्या जाणाऱ्या शंभर कोटींपैकी ५० कोटी रुपये केंद्र आणि ५० कोटी रुपये राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे देण्यात येतात. मात्र स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र सरकारसाठी आव्हान ठरले आहे. नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत केंद्र सरकारने २७ हजार २८२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला असून राज्यांनी केवळ २० हजार १२४ कोटी रुपये दिले आहेत.
स्मार्ट सिटी मिशनची सद्य:स्थिती नेमकी कशी आहे?
उपलब्ध माहितीनुसार, १६ फेब्रुवारी २०२२पर्यंत एकूण ५ हजार १५१ प्रकल्पांपैकी बहुतांश प्रकल्प अपूर्ण राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत देशात जवळपास निम्मे प्रकल्प अपूर्ण किंवा कागदावरच राहिले आहेत. देशातील ५ हजार १५१ प्रकल्पांंसाठी २,०५,०१८ कोटींचा निधी देण्यात आला. त्यानुसार १८९,७३७ कोटी रकमेच्या ६८०९ प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. निविदा प्रक्रिया राबविलेल्या प्रकल्पांपैकी ६, २२२ प्रकल्पांसाठी कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) देण्यात आली. त्यासाठी १६४,८८८ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र १६ फेब्रुवारीपर्यंत ३ हजार ४८० प्रकल्प पूर्ण झाले असून ५९,०७७ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. प्रकल्प अपुरे राहिल्याने स्मार्ट सिटी मिशनला मुदतवाढ देण्यात आली होती.
स्मार्ट सिटीतील प्रकल्पांना विलंब का होतो ?
स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र हेतू यंत्रणा (स्पेशल पर्पज व्हेईकल- एसपीव्ही) स्थापन करण्यात आली आहे. मिशनमधील बहुसंख्य शहरांनी आर्थिक आणि मनुष्यबळाचा अभाव असतानाही विकास प्रकल्प पाठविले आहेत. नागरिकांना उपयुक्त प्रकल्प करण्याएवेजी संकल्पनांवर आधारित प्रकल्प करण्याला प्राधान्य दिले जात असल्याने मंजूर होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्र आणि राज्य शासन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून योग्य वेळेत निधी वितरित न झाल्याचा फटकाही प्रकल्पांना बसत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्मार्ट सिटीची स्वतंत्र यंत्रणा यांच्यातील समन्वयाचा अभाव हेदेखील प्रकल्प रखडण्यामागील एक प्रमुख कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्थानिक क्षेत्राचा सक्षम विकास करणे आणि पायाभूत सेवा-सुविधांमध्ये सुधारणा करणे त्यामुळे साध्य होऊ शकले नाही. त्यामुळे सहा वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही काही मोजक्या शहरांमध्येच अपवादाने बदल दिसून येत आहेत. आर्थिक, प्रशासकीय, लालफितीचा कारभारामुळे स्मार्ट सिटी अभियानाच्या गतीवर परिणाम झाला आहे.
राज्यातील स्मार्ट सिटीतील शहरांचे वास्तव काय आहे?
नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, ठाणे, नागपूर, अमरावती, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद या दहा शहरांचा समावेश आहे. या सर्व शहरांना स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत वेळेवर निधी मिळाला नाही. मिळालेला निधी खर्च करण्यासही स्मार्ट सिटीतील शहरांना अपयश आले. प्रशासकीय पाहणी दौरे, सादरीकरण, अत्यावश्यक साहित्य सामग्री आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनावरच मिळालेल्या निधीपैकी पन्नास टक्क्याहून अधिक निधी खर्ची पडल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत विकास प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले नाहीत. या दहा शहरांना मिळालेला निधी खर्च करण्यात अपयश आल्याने शिल्लक निधीतूच कामे करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. पुण्यासह पिंपरी-चिंचवडला नव्याने निधी मिळालेला नाही. नागपूरला ‘तुमचे तुम्ही बघा’, नाशिकला आधी मंजूर रक्कम खर्च करा, मग पाहू, तर औरंगाबादला ज्या निविदा मंजूर झाल्या आहेत, त्याचा निधी महिनाअखेरीस देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. राज्यातील अन्य शहरांचीही अवस्था याहून फारशी वेगळी नाही. त्यामुळे शेकडो कोटींचे प्रकल्प कागदावरच राहिल्याची वस्तुस्थिती आहे.
avinash.kavthekar@expressindia.com
