अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डिजिटल करन्सीबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. सीतारामन यांनी डिजिटल करन्सी म्हणजेच केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (सीबीडीसी) लॉन्च करण्याची घोषणा केली. २०२२-२३ मध्ये भारतात डिजिटल चलन येईल अशी माहिती त्यांनी दिली. विशेष म्हणजे हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया जारी करेल. डिजिटल करन्सी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवहारांमध्ये छेडछाड करता येणार नाही आणि त्यांचे संपूर्ण रेकॉर्ड देखील जतन केले जातील.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पामध्ये आभासी चलनांवर कर आकारला आहे. व्हर्चुअल डिजिटल मालमत्तेच्या उत्पन्नावर ३० टक्के दराने कर आकारला जाईल असे अर्थसंकल्पाच्या भाषणात सांगितले.
सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) सुरू केल्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. डिजिटल चलनामुळे अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त चलन व्यवस्थापन प्रणाली देखील निर्माण होईल. त्यामुळे, २०२२-२३ पासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल चलन सादर करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
सीबीडीसी म्हणजे काय?
सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) हे आरबीआयद्वारे जारी केलेले डिजिटल चलन आहे. आरबीआयच्या मते, हे केंद्रीय बँकेने जारी केलेले चलन असेल पण ते कागद किंवा पॉलिमरपेक्षा वेगळे असेल. हे एक सार्वभौम चलन आहे आणि मध्यवर्ती बँकेच्या ताळेबंदात दायित्व म्हणून दाखवले जाईल. सीबीडीसी समान मूल्यावर रोख बदलले जाऊ शकते.
सीबीडीसीची काय गरज आहे?
डिजिटल चलन खराब होऊ शकत नाही. म्हणून एकदा जारी केल्यावर ते नेहमी तिथे असतील पण नोटांच्या स्वरुपात नाही. फायदेशीर असल्याने, जगभरातून सीबीडीसी मध्ये खूप रस निर्माण झाला आहे. आतापर्यंत केवळ काही देशांनाच या प्रकरणात पायलट प्रोजेक्ट पुढे नेण्यात यश आले आहे. सीबीडीसी हे कोणत्याही देशाचे अधिकृत चलनाचे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड किंवा डिजिटल टोकन आहे.
व्यवहार कसा होणार?
डिजिटल करन्सी हे खरे तर ब्लॉकचेनसह इतर तंत्रज्ञानावर आधारित चलन असेल. डिजिटल चलनाचे दोन प्रकार आहेत. किरकोळ आणि घाऊक. घाऊक चलन वित्तीय संस्थांद्वारे वापरले जाते, तर रिटेल डिजिटल चलन सामान्य लोक आणि कंपन्या वापरतात.
खरं तर ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान विकेंद्रित आहे. याचा अर्थ सर्व प्रकारची माहिती नेटवर्कमधील सर्व कॉम्प्युटवर असते. मात्र, डिजिटल करन्सी यापेक्षा वेगळा असेल. याचे कारण आरबीआयद्वारे त्याचे नियमन केले जाईल. ते विकेंद्रित होणार नाही. तुम्ही मोबाईलवरून ते एकमेकांना सहज पाठवू शकाल आणि तुम्हाला सर्व प्रकारच्या वस्तू खरेदी करता येतील आणि सेवा वापरता येतील.
