प्रथमेश गोडबोले
राज्यातील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये क्षुल्लक कारणांवरून वाद होतात. काही वाद विकोपाला जातात. परिणामी प्रकरणे न्यायालयापर्यंत जातात. त्यामुळे सोसायट्यांमध्ये मैत्रीपूर्ण वातावरणाऐवजी हेवेदावे सुरू होतात. त्याचा परिणाम थेट सोसायट्यांच्या विकासावर होऊ लागतो. काही सदस्य कोणतीही नवीन योजना मांडल्यानंतर कायम विरोधाची भूमिका घेतात. त्यामुळे सोसायट्यांमधील समस्या वाढत जातात. त्यावर उपाय म्हणून सहकार विभागाकडून ‘सुशासन आणि तंटामुक्त सोसायटी योजना’ राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतून खरोखरच राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न सोसायटी स्तरावरच सुटतील का, हे प्रतिसादावर अवलंबून असेल.
राज्यात गृहनिर्माण संस्था किती?
राज्यात दोन लाख १७ हजार ४१० नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहेत. नोंदणीकृत संस्थांपैकी एक लाख १५ हजार १७२ सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. एकूण सहकारी संस्थांपैकी गृहनिर्माण सहकारी संस्थांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या संस्थांमध्ये काही कोटींच्या आसपास नागरिक राहतात. त्यामुळे राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील कामकाजाबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त होतात. सहकार खात्याकडे येणाऱ्या बहुसंख्य तक्रारी येथूनच येतात. त्याचा खात्याच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होतो. सोसायट्यांमधील वाद हे विकोपाला जाऊन प्रकरणे सहकार विभाग आणि न्यायालयापर्यंत जातात. त्याऐवजी सामोपचाराने तोडगा काढण्यासाठी या योजनेची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी ही योजना तयार केली आहे. याबाबतचा त्यांनी पाठवलेल्या प्रस्तावास राज्य सरकारने मान्यता दिली असून राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत पुण्यात नुकतीच या योजनेची घोषणा करण्यात आली.
या योजनेची पार्श्वभूमी काय?
सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांचा बहुतांशी वेळ सोसायट्यांचे वाद सोडविण्यासाठीच्या सुनावण्या घेण्यात आणि त्याचे निकाल देण्यात जातो. त्यावर गेल्या वर्षी तोडगा काढण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांना सहकार कायद्यातून वगळण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली होती. मात्र, त्याला तीव्र विरोध झाल्याने हा विषय मागे पडला आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाकडून ‘सुशासन आणि तंटामुक्त सोसायटी’ योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
योजनेमागचा उद्देश काय?
राज्यात काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज इतर सहकारी संस्थांसाठी मार्गदर्शक व प्रोत्साहन देणारे आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील चांगल्या कामकाजाचे सर्व संस्थांनी अनुकरण केल्यास आणि संस्थेचे कामकाज सहकारी संस्था अधिनियम, नियम व उपविधितील तरतुदीप्रमाणे पार पाडल्यास सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे होईल. तसेच सदस्यांच्या तक्रारींचे प्रमाणही घटेल, या दृष्टिकोनातून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. ‘महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजने’च्या धर्तीवर राज्यात ‘तंटामुक्त सोसायटी’ योजनेला प्रारंभ करण्यात आला आहे. याशिवाय उत्कृष्ट काम करणाऱ्या सोसायट्यांच्या कामाची दखल घेण्यासाठी आणि या सोसायट्यांचा आदर्श इतर संस्थांनी घेण्यासाठी संबंधित संस्थांना पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे. वेगळे काम करणाऱ्या सोसायट्यांचा गौरव करण्यासाठी पुरस्कार दिले जाणार आहेत. सोसायट्यांनी राबविलेला अभिनव प्रकल्प, पर्यावरण संवर्धनासाठी केलेले प्रयत्न, सोसायटीतील कचऱ्याचे व्यवस्थापन आदी बाबींवर सोसायट्यांची निवड पुरस्कारासाठी केली जाणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी कशी होईल?
या योजनेंतर्गत सल्लागार समित्या आणि सोसायटी स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, त्यांच्यामार्फत सामोपचाराने वाद मिटविले जाणार आहेत. सोसायट्यांमधील सभासदांना सोसायटी स्तरावर नेमण्यात येणाऱ्या समितीकडे तक्रार करावी लागेल. तक्रारींवर बैठकीत चर्चा करून व्यवस्थापन समितीने १५ दिवसांत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. सल्लागार समितीत सोसायटीचे अध्यक्ष, व्यवस्थापन समितीचे दोन सदस्य, संस्थेचे लेखापरीक्षक आणि गृहनिर्माण फेडरेशनचा प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. सोसायट्यांमधील वाद न्यायालयापर्यंत जाऊ नयेत, यासाठी समित्या स्थापन केल्या जाणार असून त्यांच्यामार्फत वाद मिटविण्यात येणार आहेत. या योजनेमुळे सोसायट्या तंटामुक्त होऊन तेथील वातावरण सलोख्याचे राहण्यास मदत होणार आहे. या स्थानिक समितीबरोबरच आणखी एक समिती कार्यरत असणार आहे.
दुसरी समिती कसे काम करेल?
सोसायटीतील वाद मिटविण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. पहिली समिती स्थानिक असेल. त्यामध्ये सोसायटीतील सदनिकाधारकांचा समावेश असेल. तक्रारी किंवा वादातून तोडगा काढून सामोपचाराने प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न या समितीकडून केला जाईल, मात्र या समितीकडून तोडगा निघाला नाही, तर दुसरी समिती असेल. या समितीमध्ये सहकार विभागाचे प्रतिनिधी, लेखापरीक्षक, हाऊसिंग फेडरेशनचे प्रतिनिधी असतील. त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणे कमी होतील, असे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी सांगितले.
सोसायट्यांना पुरस्कार देण्याची योजना काय आहे?
सोसायट्यांमध्ये वाद होत असले, तरी अनेक सोसायट्या उत्कृष्ट काम करतात. त्यांच्या कामाची दखल घेतली जाणार आहे. चांगले काम करणाऱ्या सोसायट्यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. पुरस्कार देताना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर संबंधित सोसायट्यांनी कशा प्रकारे काम केले आहे, हे पाहिले जाणार आहे. सोसायटीकडून महापालिकांच्या नियमांचे पालन केले जाते का, याची माहिती घेतली जाणार आहे. नियमित कर भरण्यात येतो का, सोसायट्यांत कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणते प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत आदी माहिती घेतली जाणार आहे. त्यानंतर नावीन्यपूर्ण काम करणाऱ्या सोसायट्यांना पुरस्कार दिले जाणार आहेत. पुरस्काराच्या माध्यमातून आदर्श कामकाज करण्याबाबत सोसायट्यांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण होऊन त्याचा सकारात्मक परिणाम सोसायट्यांच्या कामकाजावर होणार आहे.
prathamesh.godbole@expressindia.com
