दत्ता जाधव
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नुकतेच, यांत्रिकीकरणावर भर दिल्याने कर्जबाजारीपणा वाढून अल्पभूधारक शेतकरी आत्महत्या करतात, असे विधान केले. जोडीला पारंपरिक, सेंद्रीय शेती करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. आजघडीला खरेच हे व्यवहार्य आहे का, शेतकरी यांत्रिकीकरणांमुळेच आत्महत्या करतात का, याविषयीचे विश्लेषण.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तुकड्या-तुकड्यांची शेती तोट्यातच?

देशातील वाढते शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या या कारणांमुळे शेतीजमीन धारणा कमी झाली आहे. शेतीचे तुकडे पडत आहेत. ही तुकड्या-तुकड्यांची शेती करणे आजघडीला परवड नाही. मग ती यंत्राद्वारे करा, बैलजोडीने करा किंवा अन्य कशाने. लहान तुकड्यात सेंद्रीय शेती करणे आणखी अवघड आहे. बैलजोडी पाळण्याच्या खर्चापेक्षा आज ट्रॅक्टर परवडतो. लहान, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेती करण्यापेक्षा दुसऱ्याच्या शेतात मजुरी करणे परवडते, अशी अवस्था आहे. शेतीचे तुकडेकरण ही मोठी समस्या आहे. त्यामुळे यांत्रिकीकरणामुळे कर्जबाजारी होऊन शेतकरी आत्महत्या करतात, या दाव्यात फारसे तथ्य नाही. विदर्भ, मराठवाड्यात सर्वाधिक आत्महत्या होतात. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत तिकडे जमीनधारणा जास्त आहे. पण, उत्पादकता कमी आहे. जोडीला पूरक उद्योग नाहीत त्यामुळे आत्महत्या होतात. शेतीला दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुकुटपालनाची जोड दिल्यास आत्महत्या करण्याची वेळच येणार नाही. यांत्रिकीकरण करून जो वेळ, पैसे वाचेल त्यातून शेतीपूरक व्यवसायाला बळ देण्याची गरज आहे.

शेतीतील यांत्रिकीकरणाची गरज का?

शेती आणि शेती संबंधित क्षेत्राचा आजवर झालेला विकास हा वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागविण्यासाठीच झाला आहे. लोकसंख्या स्थिर असती तर आजच्या इतके यांत्रिकीकरण, संशोधन, संकरित, जनुकीय परिवर्तित बियाणे आदींबाबतचे संशोधन झालेच नसते. त्यामुळे शेतीतील यांत्रिकीकरण अनिवार्य ठरले आहे. २०५०पर्यंत जगाची लोकसंख्या ९.७ अब्ज होण्याचा अंदाज आहे. या संभाव्य लोकसंख्येची भूक भागविण्यासाठी सध्याच्या कृषी उत्पादनात किमान ७० टक्क्यांनी वाढ करणे आवश्यक आहे. केवळ उत्पादनात वाढ करून चालणार नाही तर अन्नधान्य पूर्वीपेक्षा अधिक, पौष्टिक, रसायनमुक्त, सूक्ष्म पोषण घटकांनी समृद्ध शेतीमाल उत्पादन करण्याचे ओझे शेती आणि शेतकऱ्यांवर आहे. आपण शेतीयोग्य जमीन वाढवू शकत नाही. शेतजमीन वाढवली तर वनसंपदा, पर्यावरणाचा नाश होणार, त्यामुळे यांत्रिकीकरणाला, नवनव्या संशोधनाला पर्याय नाही.

शेतीचे यांत्रिकीकरण म्हणजे नेमके काय?

शेतीमध्ये ट्रॅक्टर वापरणे म्हणजे यांत्रिकीकरण झाले, हा समज आता भूतकाळात जमा झाला आहे. ट्रॅक्टर, ऊसतोडणी यंत्र, पेरणी, काढणी, मळणी यंत्रे ही शेती यांत्रिकीकरणाच्या पहिल्या पिढीतील तंत्रज्ञान आहे. आता कृत्रिम बुद्धिमतेचा काळ आला आहे. ड्रोन, स्वयंचलित ट्रॅक्टर, स्वयंचलित हार्वेस्टर, स्वयंचलित पाणी देण्याची यंत्रणा, विविध प्रकारच्या पिकांची लागण करणारे यंत्रमानव विकसित करण्यासाठी आज जगातील अनेक कंपन्या काम करत आहेत. हे तंत्रज्ञान अद्ययावत असले तरी युरोपीयन देशात व अमेरिकेत वापरले जात आहे. अमेरिका-युरोपात जमीन धारणा (हजारो हेक्टर) जास्त असल्यामुळे या यांत्रिकीकरणाची सर्वाधिक गरज आहे. त्या देशांमध्ये शेती क्षेत्रात जे यांत्रिकीकरण झाले आहे, त्याच्या दहा टक्केही यांत्रिकीकरण आपल्याकडे झालेले नाही.

सुमार तंत्रज्ञानाला यांत्रिकीकरणाचा पर्याय?

तण नाशकांच्या वाढत्या फवारणीमुळे जमिनी नापीक होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. जमिनीची सुपीकता कमी होत आहे. अनेक देशांत तण नाशकाचे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. शिवाय आंतरपीक, मिश्रपीक घेणेही कठीण झाले आहे. तण नाशकाचे फायद्यांपेक्षा तोटेच जास्त आहेत. असे तण नाशक वापरण्यापेक्षा तण काढणारा यंत्रमानव, स्वयंचलित यंत्र वापरणे कधीही चांगले. किमान जमिनी नापीक होणार नाहीत. शेतीमाल रसायनमुक्त मिळेल. तण काढण्यासाठी विकसित केलेले यंत्रमानव विशिष्ट पीक सोडून इतर तण काढून टाकतात. त्यामुळे शेतातील श्रम वाचतात. तण नाशक यंत्रमानव अत्यंत अचूक काम करतात. त्यामुळे रासायनिक तण नाशकांचा वापर ९० टक्क्यांपर्यंत कमी करता येऊ शकतो. अशीच अवस्था कीडनाशकांची आहे. अतिरिक्त कीडनाशकांच्या वापरामुळे शेतीमाल विषयुक्त झाला आहे. ड्रोनने फवारणी केल्यास वेळ वाचेल, पैसे कमी लागतील आणि कीडनाशकांचा वापरही कमी होईल. त्यामुळे सुमार दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरण्यापेक्षा अत्याधुनिक यांत्रिकीकरणाचा कास धरलेली कधीही चांगले, असे मत कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

मजुरीच्या प्रश्नावर उत्तर?

शेतीमध्ये पुरुषांच्या आठ तासांच्या मजुरीचा दर ५०० रुपयांवर, तर महिलांच्या आठ तासांच्या मजुरीचा दर ३५० रुपयांपर्यंत गेला आहे. बांधकाम क्षेत्रात ज्या प्रमाणे बिहार, उत्तर प्रदेशातील मजुरांकडून कामे करून घेतली जात आहेत, त्याच प्रकारे द्राक्ष हंगामात नाशिक, सोलापूर, सांगली जिल्ह्यात बिहार, उत्तर प्रदेशमधील मजूर येतात, तीन-चार महिने काम करून निघून जातात. नुकताच राज्यात ऊसतोडणीचा प्रश्न गंभीर झाला होता. मजुरांअभावी ऊसतोडणी रखडली होती. मराठवाड्यातील ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रातून सुमारे १४० ऊसतोडणी यंत्रे पाठविली होती. ऊसतोडणी मजूर म्हणून मराठवाड्यातील लोक काम करतात. त्यावरून शेतीमध्ये मजुरांचा प्रश्न किती गंभीर झाला आहे, याचा अंदाज येईल. या मजूर टंचाईच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी आणि एकूण उत्पादन खर्चात मजुरांवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी आज यांत्रिकीकरणाला कोणताही पर्याय दिसत नाही.

पारंपरिक, गोआधारित, सेंद्रीय शेती एक मृगजळ?

देशात पारंपरिक, गोआधारित, सेंद्रीय शेती विषयी किती चर्चा, प्रयोग सुरू असले तरीही आजच्या लोकसंख्येचे पोट भरण्याची ताकद पारंपरिक, गोआधारित, सेंद्रीय शेतीत नाही. त्यामुळे आपणा सर्वांनी विषमुक्त, रसायनमुक्त शंभर टक्के सेंद्रीय शेतीमाल रोजच्या आहारात हवा, अशी अपेक्षा करण्यात काहीच गैर नाही. पण, शंभर टक्के सेंद्रीय शेतमाल खायला मिळणे हे केवळ मृगजळ आहे. आपण कमीत कमी रासायनिक शेतीमालाचा आग्रह धरला पाहिजे. शेतीतून आता बैलजोडी कधीच हद्दपार झाली आहे. देशी गायींची संख्या वेगाने घटत असून संकरित गायींची संख्या मात्र वाढत आहे. त्यामुळे मुळातच शेतीला शेणखत कमी पडत आहे. त्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे गोआधारित शेती आता शक्य नाही. पारंपरिक शेती केवळ आदिवासी पट्ट्यात थोडीफार शिल्लक आहे, तिथेही यंत्रे, कीडनाशके पोहचली आहेतच.

ग्राहकांचे हित यांत्रिकीकरणातच ?

शेतीची उत्पादकता वाढण्यासाठी आणि उत्पादन खर्च कमी होण्यासाठी यांत्रिकीकरणाला पर्याय नाही. उत्पादन वाढले तर शेतीमालाची बाजारातील उपलब्धता वाढेल आणि उत्पादन खर्च कमी झाला तर अन्नधान्यांच्या किमतीही नियंत्रणात राहतील. आजघडीला शेतकरी तृणधान्यांकडून (गहू, ज्वारी) फळपिकांकडे वळत आहे. कारण फळपिकांतून जास्त उत्पन्न मिळते. त्यामुळे यांत्रिकीकरण, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उत्पादन वाढ करणे गरजेचे आहे. अन्यथा आपली अवस्था अफगाणिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तानसारखी व्हायला वेळ लागणार नाही. देशात अन्नधान्यांचा मुबलक साठा असणे, यातच ग्राहकांचे हित आहे. आज आपण विषयुक्त शेतीमाल खात आहोत, असे एकवेळ गृहीत धरले तरीही दोन वेळ पोटभर खायला मिळेल, याची व्यवस्था शेती आणि शेतकऱ्यांनी केली आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे यांत्रिकीकरणात ग्राहकांचेही हित आहेच.

dattatray.jadhav@expressindia.com

तुकड्या-तुकड्यांची शेती तोट्यातच?

देशातील वाढते शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या या कारणांमुळे शेतीजमीन धारणा कमी झाली आहे. शेतीचे तुकडे पडत आहेत. ही तुकड्या-तुकड्यांची शेती करणे आजघडीला परवड नाही. मग ती यंत्राद्वारे करा, बैलजोडीने करा किंवा अन्य कशाने. लहान तुकड्यात सेंद्रीय शेती करणे आणखी अवघड आहे. बैलजोडी पाळण्याच्या खर्चापेक्षा आज ट्रॅक्टर परवडतो. लहान, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेती करण्यापेक्षा दुसऱ्याच्या शेतात मजुरी करणे परवडते, अशी अवस्था आहे. शेतीचे तुकडेकरण ही मोठी समस्या आहे. त्यामुळे यांत्रिकीकरणामुळे कर्जबाजारी होऊन शेतकरी आत्महत्या करतात, या दाव्यात फारसे तथ्य नाही. विदर्भ, मराठवाड्यात सर्वाधिक आत्महत्या होतात. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत तिकडे जमीनधारणा जास्त आहे. पण, उत्पादकता कमी आहे. जोडीला पूरक उद्योग नाहीत त्यामुळे आत्महत्या होतात. शेतीला दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुकुटपालनाची जोड दिल्यास आत्महत्या करण्याची वेळच येणार नाही. यांत्रिकीकरण करून जो वेळ, पैसे वाचेल त्यातून शेतीपूरक व्यवसायाला बळ देण्याची गरज आहे.

शेतीतील यांत्रिकीकरणाची गरज का?

शेती आणि शेती संबंधित क्षेत्राचा आजवर झालेला विकास हा वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागविण्यासाठीच झाला आहे. लोकसंख्या स्थिर असती तर आजच्या इतके यांत्रिकीकरण, संशोधन, संकरित, जनुकीय परिवर्तित बियाणे आदींबाबतचे संशोधन झालेच नसते. त्यामुळे शेतीतील यांत्रिकीकरण अनिवार्य ठरले आहे. २०५०पर्यंत जगाची लोकसंख्या ९.७ अब्ज होण्याचा अंदाज आहे. या संभाव्य लोकसंख्येची भूक भागविण्यासाठी सध्याच्या कृषी उत्पादनात किमान ७० टक्क्यांनी वाढ करणे आवश्यक आहे. केवळ उत्पादनात वाढ करून चालणार नाही तर अन्नधान्य पूर्वीपेक्षा अधिक, पौष्टिक, रसायनमुक्त, सूक्ष्म पोषण घटकांनी समृद्ध शेतीमाल उत्पादन करण्याचे ओझे शेती आणि शेतकऱ्यांवर आहे. आपण शेतीयोग्य जमीन वाढवू शकत नाही. शेतजमीन वाढवली तर वनसंपदा, पर्यावरणाचा नाश होणार, त्यामुळे यांत्रिकीकरणाला, नवनव्या संशोधनाला पर्याय नाही.

शेतीचे यांत्रिकीकरण म्हणजे नेमके काय?

शेतीमध्ये ट्रॅक्टर वापरणे म्हणजे यांत्रिकीकरण झाले, हा समज आता भूतकाळात जमा झाला आहे. ट्रॅक्टर, ऊसतोडणी यंत्र, पेरणी, काढणी, मळणी यंत्रे ही शेती यांत्रिकीकरणाच्या पहिल्या पिढीतील तंत्रज्ञान आहे. आता कृत्रिम बुद्धिमतेचा काळ आला आहे. ड्रोन, स्वयंचलित ट्रॅक्टर, स्वयंचलित हार्वेस्टर, स्वयंचलित पाणी देण्याची यंत्रणा, विविध प्रकारच्या पिकांची लागण करणारे यंत्रमानव विकसित करण्यासाठी आज जगातील अनेक कंपन्या काम करत आहेत. हे तंत्रज्ञान अद्ययावत असले तरी युरोपीयन देशात व अमेरिकेत वापरले जात आहे. अमेरिका-युरोपात जमीन धारणा (हजारो हेक्टर) जास्त असल्यामुळे या यांत्रिकीकरणाची सर्वाधिक गरज आहे. त्या देशांमध्ये शेती क्षेत्रात जे यांत्रिकीकरण झाले आहे, त्याच्या दहा टक्केही यांत्रिकीकरण आपल्याकडे झालेले नाही.

सुमार तंत्रज्ञानाला यांत्रिकीकरणाचा पर्याय?

तण नाशकांच्या वाढत्या फवारणीमुळे जमिनी नापीक होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. जमिनीची सुपीकता कमी होत आहे. अनेक देशांत तण नाशकाचे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. शिवाय आंतरपीक, मिश्रपीक घेणेही कठीण झाले आहे. तण नाशकाचे फायद्यांपेक्षा तोटेच जास्त आहेत. असे तण नाशक वापरण्यापेक्षा तण काढणारा यंत्रमानव, स्वयंचलित यंत्र वापरणे कधीही चांगले. किमान जमिनी नापीक होणार नाहीत. शेतीमाल रसायनमुक्त मिळेल. तण काढण्यासाठी विकसित केलेले यंत्रमानव विशिष्ट पीक सोडून इतर तण काढून टाकतात. त्यामुळे शेतातील श्रम वाचतात. तण नाशक यंत्रमानव अत्यंत अचूक काम करतात. त्यामुळे रासायनिक तण नाशकांचा वापर ९० टक्क्यांपर्यंत कमी करता येऊ शकतो. अशीच अवस्था कीडनाशकांची आहे. अतिरिक्त कीडनाशकांच्या वापरामुळे शेतीमाल विषयुक्त झाला आहे. ड्रोनने फवारणी केल्यास वेळ वाचेल, पैसे कमी लागतील आणि कीडनाशकांचा वापरही कमी होईल. त्यामुळे सुमार दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरण्यापेक्षा अत्याधुनिक यांत्रिकीकरणाचा कास धरलेली कधीही चांगले, असे मत कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

मजुरीच्या प्रश्नावर उत्तर?

शेतीमध्ये पुरुषांच्या आठ तासांच्या मजुरीचा दर ५०० रुपयांवर, तर महिलांच्या आठ तासांच्या मजुरीचा दर ३५० रुपयांपर्यंत गेला आहे. बांधकाम क्षेत्रात ज्या प्रमाणे बिहार, उत्तर प्रदेशातील मजुरांकडून कामे करून घेतली जात आहेत, त्याच प्रकारे द्राक्ष हंगामात नाशिक, सोलापूर, सांगली जिल्ह्यात बिहार, उत्तर प्रदेशमधील मजूर येतात, तीन-चार महिने काम करून निघून जातात. नुकताच राज्यात ऊसतोडणीचा प्रश्न गंभीर झाला होता. मजुरांअभावी ऊसतोडणी रखडली होती. मराठवाड्यातील ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रातून सुमारे १४० ऊसतोडणी यंत्रे पाठविली होती. ऊसतोडणी मजूर म्हणून मराठवाड्यातील लोक काम करतात. त्यावरून शेतीमध्ये मजुरांचा प्रश्न किती गंभीर झाला आहे, याचा अंदाज येईल. या मजूर टंचाईच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी आणि एकूण उत्पादन खर्चात मजुरांवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी आज यांत्रिकीकरणाला कोणताही पर्याय दिसत नाही.

पारंपरिक, गोआधारित, सेंद्रीय शेती एक मृगजळ?

देशात पारंपरिक, गोआधारित, सेंद्रीय शेती विषयी किती चर्चा, प्रयोग सुरू असले तरीही आजच्या लोकसंख्येचे पोट भरण्याची ताकद पारंपरिक, गोआधारित, सेंद्रीय शेतीत नाही. त्यामुळे आपणा सर्वांनी विषमुक्त, रसायनमुक्त शंभर टक्के सेंद्रीय शेतीमाल रोजच्या आहारात हवा, अशी अपेक्षा करण्यात काहीच गैर नाही. पण, शंभर टक्के सेंद्रीय शेतमाल खायला मिळणे हे केवळ मृगजळ आहे. आपण कमीत कमी रासायनिक शेतीमालाचा आग्रह धरला पाहिजे. शेतीतून आता बैलजोडी कधीच हद्दपार झाली आहे. देशी गायींची संख्या वेगाने घटत असून संकरित गायींची संख्या मात्र वाढत आहे. त्यामुळे मुळातच शेतीला शेणखत कमी पडत आहे. त्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे गोआधारित शेती आता शक्य नाही. पारंपरिक शेती केवळ आदिवासी पट्ट्यात थोडीफार शिल्लक आहे, तिथेही यंत्रे, कीडनाशके पोहचली आहेतच.

ग्राहकांचे हित यांत्रिकीकरणातच ?

शेतीची उत्पादकता वाढण्यासाठी आणि उत्पादन खर्च कमी होण्यासाठी यांत्रिकीकरणाला पर्याय नाही. उत्पादन वाढले तर शेतीमालाची बाजारातील उपलब्धता वाढेल आणि उत्पादन खर्च कमी झाला तर अन्नधान्यांच्या किमतीही नियंत्रणात राहतील. आजघडीला शेतकरी तृणधान्यांकडून (गहू, ज्वारी) फळपिकांकडे वळत आहे. कारण फळपिकांतून जास्त उत्पन्न मिळते. त्यामुळे यांत्रिकीकरण, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उत्पादन वाढ करणे गरजेचे आहे. अन्यथा आपली अवस्था अफगाणिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तानसारखी व्हायला वेळ लागणार नाही. देशात अन्नधान्यांचा मुबलक साठा असणे, यातच ग्राहकांचे हित आहे. आज आपण विषयुक्त शेतीमाल खात आहोत, असे एकवेळ गृहीत धरले तरीही दोन वेळ पोटभर खायला मिळेल, याची व्यवस्था शेती आणि शेतकऱ्यांनी केली आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे यांत्रिकीकरणात ग्राहकांचेही हित आहेच.

dattatray.jadhav@expressindia.com