विश्लेषण : अशोक स्तंभाची रचना बदलण्याचा अधिकार सरकारला आहे का?

कशी आहे अशोक स्तंभावरील प्रतिकृती?

संसदेच्या नवीन इमारतीवर बांधण्यात आलेल्या अशोक स्तंभावरील सिंहमुद्रेच्या प्रतिकृतीची उंची ६.५ मीटर असून हे कांस्यपासून बनवलेले आहे. तसेच या प्रतिकृतीचे वजन ९ हजार ५०० किलो आहे. नवीन संसदेच्या छतावर हे बांधण्यात आले आहे. नवीन संसदेच्या इमारतीचे बांधकाम हिवाळी अधिवेशनापर्यंत पूर्ण होणार आहे.

विश्लेषण: ‘सिंहमुद्रे’वरून टीकेचे राजकारण का रंगले आहे?

नेमका काय आहे वाद?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नव्या संसद भवनाच्या समोर उभारण्यात आलेल्या या प्रतिकृतीचं अनावरण करण्यात आलं. यावेळी प्रतिकृतीसमोर पंतप्रधानांचं छायाचित्र देखील काढण्यात आलं. मात्र, या छायाचित्रात मोदींच्या मागील प्रतिकृतीमध्ये दिसणारे सिंह अधिक आक्रमक दिसत असून ते सारनाथ येथील मूळ अशोक स्तंभावरील शिल्पापेक्षा खूप वेगळे दिसत असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. तसेच, या प्रतिकृतीमध्ये कुठेही सत्यमेव जयते हे मूळ मानचिन्हावर असणारं वाक्य देखील नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

हेही वाचा >> संसदेच्या नवीन इमारतीवरील कसा आहे?

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सरकारवर अशोकस्तंभात बदल केल्याचा आरोप करत म्हटले आहे की, सारनाथच्या अशोक स्तंभातील सिंहांचा स्वभाव पूर्णपणे बदलला आहे. हा भारताच्या राष्ट्रीय प्रतीकाचा अपमान आहे. त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी म्हटले आहे की, मूळ चिन्ह महात्मा गांधींच्या बाजूने आहे, तर नवीन आवृत्तीत महात्मा गांधींचा मारेकरी नथुराम गोडसे दर्शविला आहे. गांधीजींकडून गोडसेंकडे हा प्रवास सुरू आहे.

त्यामुळे आता सरकारने अशोक स्तंभातील सिंहमुद्रेच्या प्रतिकृतीमध्ये बदल केला आहे का? आणि सरकार अशोक स्तंभ किंवा इतर कोणतेही राष्ट्रीय चिन्ह बदलू शकते का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

सरकारने अशोक स्तंभातील प्रतिकृतीमध्ये बदल केला आहे का?

बांधकाम सुरू असलेल्या नव्या संसदेच्या छतावरील अशोक स्तंभाबाबत सरकार आणि ते बांधणारे शिल्पकार दोघेही स्पष्टपणे सांगतात की, राष्ट्रीय चिन्हात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. या अनावरण कार्यक्रमाला पंतप्रधान मोदींसोबत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी उपस्थित होते. त्यांनी ट्विट केले की, “ही दृष्टिकोनाची बाब आहे. सौंदर्य तुमच्या डोळ्यात असते असे म्हणतात. त्यामुळे ते पाहणे तुमच्यावर अवलंबून आहे. सारनाथ येथील अशोक स्तंभ १.६ मीटर उंच आहे आणि संसदेच्या नवीन इमारतीवरील राष्ट्रीय चिन्ह ६.५ मीटर उंच आहे. सारनाथ येथील राष्ट्रीय बोधचिन्हाचा आकार वाढवला किंवा नवीन संसद भवनावरील बोधचिन्हाचा आकार कमी केला तर दोन्हीमध्ये फरक राहणार नाही.”

संसदेच्या नवीन इमारतीवरील अशोक स्तंभावरून टीएमसीची मोदी सरकारवर टीका, म्हणाले, “मोदींनी अनावरण केलेला अशोक स्तंभ…”

नवीन संसदेच्या छतावर या अशोक स्तंभाची रचना करणारे कलाकार सुनील देवरे आणि रोमिल मोझेस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “आम्ही हा संपूर्ण वाद पाहिला. सिंहाचा स्वभाव असाच आहे. काही फरक असू शकतो. लोक स्वतःचे अर्थ लावू शकतात. ही एक मोठी मूर्ती आहे आणि ती खालून वेगळी दिसू शकते. संसदेच्या नवीन इमारतीच्या छतावरील अशोक स्तंभ १०० मीटर अंतरावरूनही दिसतो. दुरून पाहिल्यावर यामध्ये काही फरक असू शकतो.”

आकार आणि कोनामुळे फरक

ही प्रतिकृती उभारणारे सुनील देवरे यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना यासंदर्भात खुलासा केला आहे. “मूळ शिल्प आणि प्रतिकृतीमध्ये दिसणारा फरक फक्त आकार आणि विशिष्ट कोनातून काढलेल्या छायाचित्रामुळे वाटतोय. त्यामध्ये दुसरं कोणतंही कारण नाही. जर तुम्ही सारनाथमधील मूळ शिल्प पाहिलं, तर ते हुबेहूब नव्या संसदेसमोरच्या प्रतिकृतीसारखंच दिसेल”, असं सुनील देवरे यांनी म्हटलं आहे.

सरकारला राष्ट्रचिन्हाची रचना बदलण्याचे किती अधिकार आहेत?

काही प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, देशातील राष्ट्रीय चिन्हाचा गैरवापर थांबवण्यासाठी २००० मध्ये भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह (अयोग्य वापर प्रतिबंध) विशेष कायदा आणण्यात आला. भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह (गैरवापर प्रतिबंधक) कायद्याच्या कलम ६(२)(फ) मध्ये याचा उल्लेख आहे. यामध्ये ‘चिन्हाच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सामान्य अधिकारांचा’ संदर्भ आहे. २००७ मध्ये या कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले. कायद्यानुसार देशातील घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तींना अशोक स्तंभ हे राष्ट्रीय चिन्ह नियमानुसार वापरता येईल.

कायदा म्हणतो, सरकार त्याची रचना बदलू शकते, परंतु संपूर्ण राष्ट्रीय चिन्ह बदलू शकत नाही. या कायद्यात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय चिन्ह बदलताना त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व आहे आणि लोकशाहीचाही एक भाग आहे हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना कायद्याचे उल्लंघन तर होत नाही ना, याचा एकदा विचार करण्याची गरज आहे.

सरकारला पूर्ण चिन्ह बदलण्याचा अधिकार?

या विषयावरील कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकार हवे असल्यास केवळ राष्ट्रचिन्हाच्या रचनेतच नव्हे तर संपूर्ण राष्ट्रचिन्ह बदलू शकते. सरकारला संपूर्ण राष्ट्रचिन्ह बदलायचे असेल तर ते कायद्यात सुधारणा करून दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेऊ शकते. सरकारलाही असे बदल करण्याचा अधिकार आहे.