सुनील कांबळी
कोट्यवधींच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील फरार आरोपी, हिरे व्यापारी मेहूल चोक्सी याच्याविरोधातील घुसखोरीचा गुन्हा डॉमिनिका सरकारने मागे घेतला. त्यामुळे त्याचे भारतात प्रत्यार्पण करण्याचा मार्ग आणखी खडतर झाला आहे. तो कसा, हे जाणून घेण्यासाठी एकूणच चोक्सी प्रकरण समजून घेणे आवश्यक आहे.
भारतात मेहूल चोक्सीवर आरोप कोणते?
पंजाब नॅशनल बँकेच्या (पीएनबी)१३,५०० कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात मेहूल चोक्सी आणि त्याचा भाचा नीरव मोदी हे आरोपी आहेत. पीएनबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संगनमताने हा गैरव्यवहार झाल्याचे तपासात पुढे आले. या प्रकरणी सीबीआयने ३१ जानेवारी २०१८ रोजी पहिला गुन्हा नोंदवला. सीबीआयने मेहूल चोक्सी आणि गीतांजली जेम्स कंपनीविरोधात अलीकडेच नव्याने गुन्हा नोंदवला. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय या प्रकरणी तपास करीत आहेत.
चोक्सीचे पलायन कधी आणि वास्तव्य कुठे?
मेहूल चोक्सीने जानेवारी २०१८च्या पहिल्या आठवड्यात भारतातून पलायन केले. त्याआधी काही महिन्यांपूर्वी त्याने अ‍ॅण्टिग्वाचे नागरिकत्व प्राप्त केले होते. ठराविक रकमेची गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना नागरिकत्वाचा लाभ देण्याची अ‍ॅण्टिग्वा सरकारची योजना आहे. या योजनेचा लाभ उठवत चोक्सीने भारतातून पलायन केल्यानंतर अ‍ॅण्टिग्वामध्ये आश्रय घेतला.
चोक्सी डॉमिनिकामध्ये कसा पोहोचला?
गेल्या वर्षी २३ मे रोजी अ‍ॅण्टिग्वातून बेकायदा प्रवेश केल्याच्या आरोपावरून डॉमिनिका पोलिसांनी त्याला अटक केली होती. मात्र, भारतीय तपास यंत्रणांनी अ‍ॅण्टिग्वा येथून अपहरण करून डॉमिनिकामध्ये नेल्याचा चोक्सीचा दावा आहे. एका महिलेने चोक्शीशी सलगी करून २३ मे २०२१ रोजी अ‍ॅण्टिग्वातील एका अपार्टमेंटमध्ये बोलावले. तिथे काही जणांनी मारहाण केली आणि एका बोटीत बसवून चोक्सीचे डॉमिनिकामध्ये अपहरण केल्याचे त्याच्या वकिलांचे म्हणणे आहे. डॉमिनिकाने चोक्सीविरोधातील गुन्हा मागे घेतल्यानंतर त्याच्या वकिलांनी या दाव्याचा पुनरूच्चार केला.
चोक्सीच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताने कोणते प्रयत्न केले?
गेल्या वर्षी चोक्सीला डॉमिनिका तपास यंत्रणांनी ताब्यात घेतल्यानंतर भारतीय तपास पथक खास विमानाने तिथे पोहोचले. मात्र, त्याच्याविरोधात घुसखोरीचा खटला डॉमिनिकामध्ये दाखल झाल्याने त्यांना परतावे लागले. भारताने इंटरपोलकडे धाव घेतली. त्यानंतर त्याच्याविरोधात इंटरपोलने रेड नोटीस बजावली आहे. डॉमिनिका उच्च न्यायालयाने चोक्सीला प्रकृतीच्या कारणास्तव जुलै २०२१ मध्ये जामीन मंजूर केला. त्यानंतर चोक्सी अ‍ॅण्टिग्वाला परतला. त्याचे अ‍ॅण्टिग्वाचे नागरिकत्व रद्द करून त्याला भारताच्या स्वाधीन करण्यास प्राधान्य असेल, असे अ‍ॅण्टिग्वा सरकारने मध्यंतरी म्हटले होते. त्यावर, चोक्सी हा भारताचा नागरिक नसून, त्याला त्याच्या इच्छेविरुद्ध तिथे पाठवता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्याच्या वकिलांनी केला.
नागरिकत्वाबाबत भारताचे म्हणणे काय?
मेहूल चोक्सीने त्याचे भारतीय पारपत्र जमा केलेले असले तरी ते भारताने अद्याप स्वीकारलेले नाही. त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्रही त्याला दिलेले नाही. शिवाय भारतातील आर्थिक गुन्ह्यांप्रकरणी इंटरपोलने त्यांच्याविरोधात रेड नोटीस बजावलेली आहे. भारतीय तपास यंत्रणांनी हे मुद्दे डॉमिनिका उच्च न्यायालयासमोर मांडले होते.
कायदा काय सांगतो?
भारतात दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी नाही. भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५च्या कलम ९ नुसार, एखाद्या भारतीय नागरिकाने अन्य कोणत्याही देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास त्याचे भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येते. हा कायदा किंवा नागरिकत्व नियम २००९ मध्ये असे नागरिकत्व संपुष्टात आणण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र प्रक्रिया राबविण्याचा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे परदेशी नागरिकत्व स्वीकारताच संबंधित व्यक्तीचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
चोक्सीच्या पारपत्राचे काय?
पारपत्र कायदा १९६७ नुसार, एखाद्या भारतीय नागरिकाने परदेशी नागरिकत्व स्वीकारल्यानंतर तातडीने आपले पारपत्र संबंधित भारतीय दूतावास, टपाल कार्यालयात जमा करणे आवश्यक असते. पारपत्राचा गैरवापर हा १९६७ च्या कायद्यातील कलम १२(१अ) नुसार गुन्हा आहे. काही देशही आपले नागरिकत्व बहाल करण्यापूर्वी संबंधित नागरिकाला भारतीय पारपत्र जमा करण्याचा आग्रह धरतात. मात्र, अ‍ॅण्टिग्वाबाबत तसे नाही. भारतीय पारपत्र जमा केले किंवा नाही, याबाबत अ‍ॅण्टिग्वाला फरक पडत नाही.
आता भारताची भूमिका काय?
चोक्सीविरोधात मोठ्या आर्थिक गुन्ह्याचा खटला चालू आहे, असे डॉमिनिका न्यायालयाला पटवून देण्यात यश आले असते तर भारताला चोक्सीचा ताबा मिळू शकला असता. मात्र, डॉमिनिकाने त्याच्याविरोधातील घुसखोरीचा गुन्हाच मागे घेतल्याने आता हा पर्याय उरलेला नाही. अ‍ॅण्टिग्वा सरकार सर्व कायदेशीर सोपस्कार पार पाडून त्याचे नागरिकत्व रद्द करेपर्यंत तरी तो अ‍ॅण्टिग्वाचा नागरिक आहे. त्यामुळे त्याचे तिथले नागरिकत्व रद्द करण्यासाठी राजनैतिक मार्गाने अ‍ॅण्टिग्वाची मनधरणी करणे हेच सध्या तरी भारताच्या हातात आहे.
