अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. त्यामध्ये २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारच्या अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा तपशील देण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणात देशातील घर घेण्यासाठी सर्वोत्तम ठिकाण कोणते याची माहिती देण्यात आली आहे. अहवालानुसार, घरांच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र यासारख्या विविध राज्य सरकारांनी दर आणि मुद्रांक शुल्क कमी केले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

करोनाच्या पहिल्या लाटेत जवळपास सर्वच शहरांमध्ये गृहनिर्माण व्यवहारात घट झाली. तर, कोविड-१९ च्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान, मुंबई, ठाणे, पुणे, नोएडा, हैदराबाद आणि बंगळुरू यांसारख्या अनेक शहरांमधील घरांचे व्यवहार करोनापूर्व काळाच्या तुलनेत वाढले. गांधीनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, रांची, दिल्ली आणि कोलकाता यांसारख्या शहरांमध्ये करोनापूर्व स्तरावर दुसऱ्या करोनाच्या लाटेदरम्यान गृहनिर्माण व्यवहारात घट झाली. मात्र, ही घट पहिल्या करोना लाटेत झालेल्या घसरणीपेक्षा खूपच कमी आहे.

आणखी वाचा

अहवालानुसार, करोनाकाळात अद्याप नोकरीची अनिश्चितता कायम आहे, ज्यामुळे मासिक हप्त्यासारखी चिंता कायम आहे. मार्च २०१९ च्या तुलनेत मध्यमवर्गीयांचे घर घेण्यासाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. हे गेल्या चार वर्षांच्या पातळीपेक्षा कमी आहे. गृहकर्जामध्ये नोव्हेंबर २०२१मध्ये आठ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली.  नोव्हेंबर २०२० मधील वार्षिक ८.४ टक्क्यांच्या वाढीपेक्षा किरकोळ कमी आहे. गृहकर्ज मार्च २०१८ मध्ये १३.३ टक्के, मार्च २०१९ मध्ये २१.१ टक्के, मार्च २०२० मध्ये १३.३ टक्के आणि मार्च २०२० मध्ये ९.१ टक्क्यांनी वाढले. कमी व्याजदर आणि वाजवी मालमत्तेच्या किमती यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला बसलेला धक्का कमी झाला. वर्षभरात, राज्य सरकारांनी मुद्रांक शुल्कात कपात केली तर विकासकांनी घर खरेदीदारांना प्रोत्साहन आणि सवलती देऊ केल्या.

शेअर बाजारावर प्रभाव

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, एप्रिल-नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ७५ कंपन्यांच्या आयपीओने ८९,०६६ कोटी रुपये उभे केले, तर २९ कंपन्यांनी एप्रिल-नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत १४,७३३ कोटी रुपये उभे केले, जे निधी उभारणीत ५०४.५ टक्क्यांनी वाढ दर्शवते.

या सर्वेक्षणात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कार्यक्रमाची देखील माहिती देण्यात आली. २०२०-२१ मध्ये ३३.९९ लाख घरे आणि २५ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत २६.२० लाख घरे पूर्ण झाली यावर प्रकाश टाकण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीसाठी, सर्वेक्षणानुसार १४.५६ लाख घरे आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये पूर्ण झाली होती. २०२१-२२ आर्थिक वर्षात डिसेंबर २१ पर्यंत ४.४९ लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.