संतोष प्रधान, अनीष पाटील
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदी बिगरभाजपशासित राज्यांमध्ये सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) ही यंत्रणा अलीकडे अधिकच सक्रिय झालेली दिसते. केंद्र सरकारकडून ‘ईडी’चा दुरुपयोग केला जात असल्याचा विरोधकांकडून वारंवार आरोप केला जातो. बिगरभाजपशासित राज्यांतील नेतेमंडळींना ‘ईडी’ची भलतीच दहशत बसल्याचे अनुभवास येते. ‘ईडी’चा अनियंत्रितपणे वापर केला जात असल्याबद्दल अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेच्या (सीबीआय) कारभारात सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप वाढल्यानेच या यंत्रणेचे ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असे वर्णन सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते. ‘ईडी’ची वाटचालही ‘सीबीआय’च्या मार्गानेच सुरू झाल्याची टीका करण्यात येते.
‘ईडी’ची नेमकी भूमिका काय आहे?
सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) हे परदेशी चलन नियमन कायदा,१९९९ (फेमा) व मनी लाँडिरग प्रतिबंधक कायदा, २००२ (पीएमएलए) या दोन प्रमुख कायद्यांअंतर्गत काम करते. परदेशी चलनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर ईडी फेमा कायद्याअंतर्गत कारवाई करू शकते. बेनामी व्यवहार, बेहिशेबी मालमत्ता, गैरमार्गाने मिळालेल्या पैशांची अन्ंयत्र गुंतवणूक करणे, अमली पदार्थाच्या व्यवसायातून जमा झालेला पैसा, गैरप्रकाराने जमा केलेली संपत्ती, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील घोटाळे किंवा आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी सक्तवसुली संचालनालयाकडून केली जाते. गैरमार्गाने मिळालेल्या पैशाचा छोटय़ा कंपन्या, स्थावर मालमत्ता किंवा अन्य उद्योगांमध्ये करण्यात आलेली गुंतवणूक किंवा काळा पैसा पांढरा करणे अशा विविध गुन्ह्यांचा तपासही केला जातो. या यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे तसेच चौकशीसाठी पाचारण करण्याचे पोलिसांना असलेले अधिकार आहेत.
ठरावीक रकमेचे व्यवहार किंवा चौकशीसाठी या यंत्रणेला देशभर अधिकार आहेत का?
सक्तवसुली संचालनालयाला चौकशीकरिता ठरावीक रकमेचे बंधन नाही. गैरमार्गाने जमा केलेला काळा पैसा किंवा संपत्ती कितीही असो त्याची चौकशी ईडीला करता येते. त्यासाठी ठरावीक रकमेपेक्षा अधिक रक्कम असावी, अशी कोणतीच बंधने या यंत्रणेवर नाहीत. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेला (सीबीआय) चौकशीसाठी राज्यांची मान्यता आवश्यक असते. या यंत्रणेचा दुरुपयोग सुरू झाल्याचा आरोप करीत महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांनी सीबीआयचे चौकशीचे अधिकारच रद्द केले आहेत. ईडीला मात्र असे कोणतेही बंधन नाही. कोणत्याही राज्यातील आर्थिक गैरव्यवहार, बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करण्याचे अधिकार या यंत्रणेला आहेत. ईडी आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एन.आय.ए.) या दोन यंत्रणांना चौकशीसाठी संबंधित राज्यांच्या परवानगीची आवश्यकता नसते.
‘ईडी’च्या कारभारावर सातत्याने टीका का होते?
आर्थिक गैरव्यवहारांवर देखरेख ठेवण्याचे, बेहिशेबी संपत्ती किंवा काळा पैसा शोधून काढण्याचे काम या यंत्रणेचे. परंतु अलीकडे राजकीय हिशेब चुकते करण्याकरिता या यंत्रणेचा गैरवापर होऊ लागला आहे. बिगरभाजपशासित राज्यांमध्ये सीबीआयला चौकशीसाठी परवानगी घ्यावी लागते. ईडीला तशी परवानगी लागत नसल्याने या यंत्रणेचा जाणीवपूर्वक वापर सुरू झाला. निवडणुका होणाऱ्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षाचे नेते किंवा विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांतील सत्ताधाऱ्यांच्या मागे ‘ईडी’च्या चौकशीचे शुक्लकाष्ट लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्रात शरद पवार किंवा पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे भाचे यांना नोटीस देण्यात आली किंवा चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आले होते. चार दिवसांवर निवडणूक येऊन ठेपली असताना पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भाच्याला झालेली अटक हे ताजे उदाहरण असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. ही यंत्रणा केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर काम करते, अशी टीका केली जाते. ‘ईडी’च्या संचालकांची मुदत दोन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्याकरिता गेल्या वर्षांच्या अखेरीस केंद्राने वटहुकूम जारी केला होता. तेव्हाही टीका झाली होती. यापूर्वी सीबीआयच्या कारभारावर टीकेची झोड राजकीय पक्षांकडून उठविली जात असे. आता ही जागा ईडीने घेतली आहे.
‘ईडी’च्या दुरुपयोगाबद्दल होणाऱ्या आरोपांबद्दल?
‘ईडी’चा अनियंत्रित वापर किंवा दुरुपयोग होऊ लागल्याबद्दल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी अलीकडेच चिंता व्यक्त करीत कायद्याचा योग्यपणे वापर करण्याचा सल्ला दिला. तसेच १०० रुपये वा दहा हजार रुपयांसारख्या छोटय़ा रकमेच्या व्यवहारांच्या चौकशीकरिता या यंत्रणेचा वापर करणे चुकीचे असून, अशा छोटय़ा-छोटय़ा व्यवहारांमध्येही लोकांना तुरुंगात डांबले जात असल्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली.
ईडीच्या कामगिरीत सुधारणा झाल्याचा दावा योग्य आहे का?
आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणात वाढ झाल्याने या यंत्रणेला मोदी सरकारने जादा अधिकार बहाल केले. या यंत्रणेला देशांतर्गत तसेच विदेशातील मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. २००५ ते २०१२ या काळात या यंत्रणेने १२१४ कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. २०१७-१८ मध्ये या यंत्रणेने ७३०० कोटींची तर २०१९ मध्ये २९,४६८ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. २०१२ मध्ये १४८ गुन्हे दाखल झाले पण फक्त ११ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल झाले होते. २०१७-१८ मध्ये जादा अधिकार प्राप्त झाल्यापासून गुन्हे दाखल होण्याचे आणि शिक्षेचे प्रमाण वाढले आहे. राजकीय स्वरूपाचे आरोप यंत्रणेवर होत असले तरी कामगिरी निश्चितच सुधारल्याचा दावा या यंत्रणेच्या संचालकांकडून करण्यात येतो. अन्य सरकारी खात्यांप्रमाणेच ईडीला मनुष्यबळाचा अभाव जाणवतो. आधीच मंजूर पदांची संख्या कमी असताना त्यातील निम्मी पदे रिक्त आहेत.
महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदी बिगरभाजपशासित राज्यांमध्ये सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) ही यंत्रणा अलीकडे अधिकच सक्रिय झालेली दिसते. केंद्र सरकारकडून ‘ईडी’चा दुरुपयोग केला जात असल्याचा विरोधकांकडून वारंवार आरोप केला जातो. बिगरभाजपशासित राज्यांतील नेतेमंडळींना ‘ईडी’ची भलतीच दहशत बसल्याचे अनुभवास येते. ‘ईडी’चा अनियंत्रितपणे वापर केला जात असल्याबद्दल अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेच्या (सीबीआय) कारभारात सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप वाढल्यानेच या यंत्रणेचे ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असे वर्णन सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते. ‘ईडी’ची वाटचालही ‘सीबीआय’च्या मार्गानेच सुरू झाल्याची टीका करण्यात येते.
‘ईडी’ची नेमकी भूमिका काय आहे?
सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) हे परदेशी चलन नियमन कायदा,१९९९ (फेमा) व मनी लाँडिरग प्रतिबंधक कायदा, २००२ (पीएमएलए) या दोन प्रमुख कायद्यांअंतर्गत काम करते. परदेशी चलनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर ईडी फेमा कायद्याअंतर्गत कारवाई करू शकते. बेनामी व्यवहार, बेहिशेबी मालमत्ता, गैरमार्गाने मिळालेल्या पैशांची अन्ंयत्र गुंतवणूक करणे, अमली पदार्थाच्या व्यवसायातून जमा झालेला पैसा, गैरप्रकाराने जमा केलेली संपत्ती, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील घोटाळे किंवा आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी सक्तवसुली संचालनालयाकडून केली जाते. गैरमार्गाने मिळालेल्या पैशाचा छोटय़ा कंपन्या, स्थावर मालमत्ता किंवा अन्य उद्योगांमध्ये करण्यात आलेली गुंतवणूक किंवा काळा पैसा पांढरा करणे अशा विविध गुन्ह्यांचा तपासही केला जातो. या यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे तसेच चौकशीसाठी पाचारण करण्याचे पोलिसांना असलेले अधिकार आहेत.
ठरावीक रकमेचे व्यवहार किंवा चौकशीसाठी या यंत्रणेला देशभर अधिकार आहेत का?
सक्तवसुली संचालनालयाला चौकशीकरिता ठरावीक रकमेचे बंधन नाही. गैरमार्गाने जमा केलेला काळा पैसा किंवा संपत्ती कितीही असो त्याची चौकशी ईडीला करता येते. त्यासाठी ठरावीक रकमेपेक्षा अधिक रक्कम असावी, अशी कोणतीच बंधने या यंत्रणेवर नाहीत. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेला (सीबीआय) चौकशीसाठी राज्यांची मान्यता आवश्यक असते. या यंत्रणेचा दुरुपयोग सुरू झाल्याचा आरोप करीत महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांनी सीबीआयचे चौकशीचे अधिकारच रद्द केले आहेत. ईडीला मात्र असे कोणतेही बंधन नाही. कोणत्याही राज्यातील आर्थिक गैरव्यवहार, बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करण्याचे अधिकार या यंत्रणेला आहेत. ईडी आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एन.आय.ए.) या दोन यंत्रणांना चौकशीसाठी संबंधित राज्यांच्या परवानगीची आवश्यकता नसते.
‘ईडी’च्या कारभारावर सातत्याने टीका का होते?
आर्थिक गैरव्यवहारांवर देखरेख ठेवण्याचे, बेहिशेबी संपत्ती किंवा काळा पैसा शोधून काढण्याचे काम या यंत्रणेचे. परंतु अलीकडे राजकीय हिशेब चुकते करण्याकरिता या यंत्रणेचा गैरवापर होऊ लागला आहे. बिगरभाजपशासित राज्यांमध्ये सीबीआयला चौकशीसाठी परवानगी घ्यावी लागते. ईडीला तशी परवानगी लागत नसल्याने या यंत्रणेचा जाणीवपूर्वक वापर सुरू झाला. निवडणुका होणाऱ्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षाचे नेते किंवा विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांतील सत्ताधाऱ्यांच्या मागे ‘ईडी’च्या चौकशीचे शुक्लकाष्ट लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्रात शरद पवार किंवा पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे भाचे यांना नोटीस देण्यात आली किंवा चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आले होते. चार दिवसांवर निवडणूक येऊन ठेपली असताना पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भाच्याला झालेली अटक हे ताजे उदाहरण असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. ही यंत्रणा केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर काम करते, अशी टीका केली जाते. ‘ईडी’च्या संचालकांची मुदत दोन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्याकरिता गेल्या वर्षांच्या अखेरीस केंद्राने वटहुकूम जारी केला होता. तेव्हाही टीका झाली होती. यापूर्वी सीबीआयच्या कारभारावर टीकेची झोड राजकीय पक्षांकडून उठविली जात असे. आता ही जागा ईडीने घेतली आहे.
‘ईडी’च्या दुरुपयोगाबद्दल होणाऱ्या आरोपांबद्दल?
‘ईडी’चा अनियंत्रित वापर किंवा दुरुपयोग होऊ लागल्याबद्दल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी अलीकडेच चिंता व्यक्त करीत कायद्याचा योग्यपणे वापर करण्याचा सल्ला दिला. तसेच १०० रुपये वा दहा हजार रुपयांसारख्या छोटय़ा रकमेच्या व्यवहारांच्या चौकशीकरिता या यंत्रणेचा वापर करणे चुकीचे असून, अशा छोटय़ा-छोटय़ा व्यवहारांमध्येही लोकांना तुरुंगात डांबले जात असल्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली.
ईडीच्या कामगिरीत सुधारणा झाल्याचा दावा योग्य आहे का?
आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणात वाढ झाल्याने या यंत्रणेला मोदी सरकारने जादा अधिकार बहाल केले. या यंत्रणेला देशांतर्गत तसेच विदेशातील मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. २००५ ते २०१२ या काळात या यंत्रणेने १२१४ कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. २०१७-१८ मध्ये या यंत्रणेने ७३०० कोटींची तर २०१९ मध्ये २९,४६८ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. २०१२ मध्ये १४८ गुन्हे दाखल झाले पण फक्त ११ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल झाले होते. २०१७-१८ मध्ये जादा अधिकार प्राप्त झाल्यापासून गुन्हे दाखल होण्याचे आणि शिक्षेचे प्रमाण वाढले आहे. राजकीय स्वरूपाचे आरोप यंत्रणेवर होत असले तरी कामगिरी निश्चितच सुधारल्याचा दावा या यंत्रणेच्या संचालकांकडून करण्यात येतो. अन्य सरकारी खात्यांप्रमाणेच ईडीला मनुष्यबळाचा अभाव जाणवतो. आधीच मंजूर पदांची संख्या कमी असताना त्यातील निम्मी पदे रिक्त आहेत.
