मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे शिवसेनेत उभी फूट पडली आहे. शिवसेनेतील दुफळी आता स्थानिक पातळीवरदेखील पोहोचली असून सगळीकडे दोन गट निर्माण झाले आहेत. असे असताना शिंदे गटाने आम्हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला आहे. हा वाद निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला असून शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह नेमके कोणाला मिळणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील वाद काय? निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा काय परीणाम होणार? तसेच निवडणूक आयोग कोणत्या आधारावर हा निर्णय घेणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया.
हेही वाचा >> विश्लेषण : जागतिक आरोग्य संघटनेनं ‘मंकीपॉक्स’ला रोखण्यासाठी ‘सेक्स पार्टनर’ कमी करण्याचा सल्ला का दिला आहे?
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत काय बदल झाला ?
आमदारांची स्थिती : २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे एकूण ५६ आमदार निवडून आले होते. यातील एका आमदाराचा मृत्यू झाला. त्यामुळे सध्या शिवसेनेचे एकूण ५५ आमदार आहेत. यातील शिंदे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावेळी ४० आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने मत दिले.
स्थानिक पातळीवर मोठे बदल : शिंदे यांच्या बंडानंतर स्थानिक पातळीवरही मोठे बदल झाले. ठाणे महापालिकेचे ६७ पैकी ६६ नगरसेवक शिंदे गटात सामील झाले. त्यानंतर कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील ५५ तसेच नवी मुंबईतील ३२ नगरसेवक शिंदे गटात सामील झाले.
हेही वाचा >> विश्लेषण: चीनच्या वुहानमधूनच करोनाची उत्पत्ती? नव्याने समोर आलेला अभ्यास काय सांगतोय?
पुढे १८ जुलै रोजी शिंदे गटाने शिवसेनेची जूनी कार्यकारिणी बरखास्त करुन आपली नवी कार्यकारिणी जाहीर केली. या कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. तर उद्धव ठाकरेंना शिवसेना पक्षप्रमुखपदी कायम ठेवण्यात आले.
१२ खासदार शिंदे गटात : शिवसेनेचे १८ पैकी १२ खासदारदेखील शिंदे गटात सामील झाले. या बंडखोर खासदारांनी १९ जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेत गटनेता बदलण्याची मागणी केली. त्यानंतर गटनेतेपदी राहुल शेवाळे तर मुख्य प्रतोतपदी भावना गवळी यांना कायम ठेवण्यात आले. हे दोन्ही बंडखोर खासदार शिंदे गटातील आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: फक्त दोन आठवड्यात पाच मृत्यू; तामिळनाडूत विद्यार्थी आत्महत्या का करत आहेत?
राष्ट्रपती निवडणूक : शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यातील महाविकास आघाडी अजूनही शाबूत आहे. मात्र १८ जुलै रोजी झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या सर्व खासदारांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवार तथा विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना मतदान केले.
धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार?
कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरच्या पक्षात मोठी फूट पडली आणि वर्चस्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला तर निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार आता निवडणूक आयोगाकडे आहे. दी इलेक्शन सिंबॉल्स (रिझव्हेशन अँड अलॉटमेंट) ऑर्डर, १९६८ मधील १५ व्या कलमामध्ये निवडणूक आयोगाला हा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >> श्लेषण : न्यूड फोटोशूटबद्दल शिक्षेची नेमकी तरतूद काय आहे? जाणून घ्या
निवडणूक आयोग पक्षातील फुटीवर अभ्यास करते. यामध्ये आयोगाकडून विधिमंडळ पक्ष आणि पक्ष संघटना यावर अभ्यास केला जातो. तसेच पक्षातील विविध समित्या आणि डिसिजन मेकिंग बॉडीमध्ये असणाऱ्या नेत्यांची यादी काढली जाते. यातील किती पदाधिकारी कोणत्या गटात आहेत, याचा अभ्यास केला जातो. तसेच कोणत्या गटात किती आमदार आणि खासदार आहेत, ही बाबदेखील निवडणूक आयोगाकडून विचारात घेतली जाते. निवडणूक आयोगाकडून शक्यतो पक्षातील पदाधिकारी आणि निवडणूक आलेले नेते यांचा विचार केला जातो. मात्र तरीदेखील पक्षावर प्रभुत्व कोणाचं हे निश्चित करता येत नसेल तर आमदार आणि खासदार कोणाच्या पाठीमागे आहेत, हे पाहून निवडणूक आयोग आपला निर्णय जाहीर करते.
हेही वाचा >> विश्लेषण : मंकीपॉक्स गंभीर आजार आहे का?
शिंदे गटाला रोखण्यासाठी शिवसेनेने काय केले?
एकनाथ शिंदे गटाने १९ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे एक पत्र पाठवले होते. या पत्रात त्यांनी आमच्या गटाला दोन तृतीयांश आमदार तसेच खासदारांचा पाठिंबा आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच आमच्याजवळ एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी आहे. त्यामुळे आम्हीच खरी शिवसेना आहोत असा दावा शिंदे गटाने या पत्रात केलेला आहे.
तर शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे धाव घेऊ शकतो याची कल्पना येताच उद्धव ठाकरे गटाने ११ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे एख कॅव्हेट दाखल केले होते. या कॅव्हेटमध्ये शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेण्याआधी आमचे मत जाणून घ्यावे, अशी विनंती करण्यात आली होती.
हेही वाचा >> विश्लेषण: HIV औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे आंदोलन का केले जात आहे?
या मागणीनंतर आता येत्या ८ ऑगस्टपर्यंत दोन्ही गटाने शिवसेना पक्ष संघटनेवर आमचेच वर्चस्व आहे, हे सिद्ध करावे, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना समर्थनाचे शपथपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात काय होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पाहा व्हिडीओ –
हेही वाचा >> विश्लेषण : भारताची ध्वज संहिता काय आहे? केंद्र सरकारने यामध्ये नेमके कोणते बदल केले आहेत
शिंदे गटाला शिवसेना पक्ष मिळाल्यावर काय होणार ?
दरम्यान, शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात टोकाचा संघर्ष निर्माण झाला आहे. या वादामध्ये शिवसेना पक्षाचे दोन तुकडे झाले आहेत. संघटना विस्कळीत झाली आहे. याचा फायदा भाजपाला होण्याची शक्यता आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर राज्यात राजकारण करणारा फक्त सोबती हवा, स्पर्धक नको अशी भाजपाची रणनीती आहे. शिंदे गटाच्या बंडखोरीमुळे भाजपाचा स्पर्धक आपोआपच नाहीसा होईल. तसेच एकनाथ शिंदे गट हा भाजपासोबत असल्यामुळे भाजपाला आगामी राजकारण सोपे होईल, असा भाजपाचा मानस आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण : जागतिक आरोग्य संघटनेनं ‘मंकीपॉक्स’ला रोखण्यासाठी ‘सेक्स पार्टनर’ कमी करण्याचा सल्ला का दिला आहे?
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत काय बदल झाला ?
आमदारांची स्थिती : २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे एकूण ५६ आमदार निवडून आले होते. यातील एका आमदाराचा मृत्यू झाला. त्यामुळे सध्या शिवसेनेचे एकूण ५५ आमदार आहेत. यातील शिंदे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावेळी ४० आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने मत दिले.
स्थानिक पातळीवर मोठे बदल : शिंदे यांच्या बंडानंतर स्थानिक पातळीवरही मोठे बदल झाले. ठाणे महापालिकेचे ६७ पैकी ६६ नगरसेवक शिंदे गटात सामील झाले. त्यानंतर कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील ५५ तसेच नवी मुंबईतील ३२ नगरसेवक शिंदे गटात सामील झाले.
हेही वाचा >> विश्लेषण: चीनच्या वुहानमधूनच करोनाची उत्पत्ती? नव्याने समोर आलेला अभ्यास काय सांगतोय?
पुढे १८ जुलै रोजी शिंदे गटाने शिवसेनेची जूनी कार्यकारिणी बरखास्त करुन आपली नवी कार्यकारिणी जाहीर केली. या कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. तर उद्धव ठाकरेंना शिवसेना पक्षप्रमुखपदी कायम ठेवण्यात आले.
१२ खासदार शिंदे गटात : शिवसेनेचे १८ पैकी १२ खासदारदेखील शिंदे गटात सामील झाले. या बंडखोर खासदारांनी १९ जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेत गटनेता बदलण्याची मागणी केली. त्यानंतर गटनेतेपदी राहुल शेवाळे तर मुख्य प्रतोतपदी भावना गवळी यांना कायम ठेवण्यात आले. हे दोन्ही बंडखोर खासदार शिंदे गटातील आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: फक्त दोन आठवड्यात पाच मृत्यू; तामिळनाडूत विद्यार्थी आत्महत्या का करत आहेत?
राष्ट्रपती निवडणूक : शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यातील महाविकास आघाडी अजूनही शाबूत आहे. मात्र १८ जुलै रोजी झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या सर्व खासदारांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवार तथा विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना मतदान केले.
धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार?
कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरच्या पक्षात मोठी फूट पडली आणि वर्चस्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला तर निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार आता निवडणूक आयोगाकडे आहे. दी इलेक्शन सिंबॉल्स (रिझव्हेशन अँड अलॉटमेंट) ऑर्डर, १९६८ मधील १५ व्या कलमामध्ये निवडणूक आयोगाला हा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >> श्लेषण : न्यूड फोटोशूटबद्दल शिक्षेची नेमकी तरतूद काय आहे? जाणून घ्या
निवडणूक आयोग पक्षातील फुटीवर अभ्यास करते. यामध्ये आयोगाकडून विधिमंडळ पक्ष आणि पक्ष संघटना यावर अभ्यास केला जातो. तसेच पक्षातील विविध समित्या आणि डिसिजन मेकिंग बॉडीमध्ये असणाऱ्या नेत्यांची यादी काढली जाते. यातील किती पदाधिकारी कोणत्या गटात आहेत, याचा अभ्यास केला जातो. तसेच कोणत्या गटात किती आमदार आणि खासदार आहेत, ही बाबदेखील निवडणूक आयोगाकडून विचारात घेतली जाते. निवडणूक आयोगाकडून शक्यतो पक्षातील पदाधिकारी आणि निवडणूक आलेले नेते यांचा विचार केला जातो. मात्र तरीदेखील पक्षावर प्रभुत्व कोणाचं हे निश्चित करता येत नसेल तर आमदार आणि खासदार कोणाच्या पाठीमागे आहेत, हे पाहून निवडणूक आयोग आपला निर्णय जाहीर करते.
हेही वाचा >> विश्लेषण : मंकीपॉक्स गंभीर आजार आहे का?
शिंदे गटाला रोखण्यासाठी शिवसेनेने काय केले?
एकनाथ शिंदे गटाने १९ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे एक पत्र पाठवले होते. या पत्रात त्यांनी आमच्या गटाला दोन तृतीयांश आमदार तसेच खासदारांचा पाठिंबा आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच आमच्याजवळ एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी आहे. त्यामुळे आम्हीच खरी शिवसेना आहोत असा दावा शिंदे गटाने या पत्रात केलेला आहे.
तर शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे धाव घेऊ शकतो याची कल्पना येताच उद्धव ठाकरे गटाने ११ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे एख कॅव्हेट दाखल केले होते. या कॅव्हेटमध्ये शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेण्याआधी आमचे मत जाणून घ्यावे, अशी विनंती करण्यात आली होती.
हेही वाचा >> विश्लेषण: HIV औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे आंदोलन का केले जात आहे?
या मागणीनंतर आता येत्या ८ ऑगस्टपर्यंत दोन्ही गटाने शिवसेना पक्ष संघटनेवर आमचेच वर्चस्व आहे, हे सिद्ध करावे, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना समर्थनाचे शपथपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात काय होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पाहा व्हिडीओ –
हेही वाचा >> विश्लेषण : भारताची ध्वज संहिता काय आहे? केंद्र सरकारने यामध्ये नेमके कोणते बदल केले आहेत
शिंदे गटाला शिवसेना पक्ष मिळाल्यावर काय होणार ?
दरम्यान, शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात टोकाचा संघर्ष निर्माण झाला आहे. या वादामध्ये शिवसेना पक्षाचे दोन तुकडे झाले आहेत. संघटना विस्कळीत झाली आहे. याचा फायदा भाजपाला होण्याची शक्यता आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर राज्यात राजकारण करणारा फक्त सोबती हवा, स्पर्धक नको अशी भाजपाची रणनीती आहे. शिंदे गटाच्या बंडखोरीमुळे भाजपाचा स्पर्धक आपोआपच नाहीसा होईल. तसेच एकनाथ शिंदे गट हा भाजपासोबत असल्यामुळे भाजपाला आगामी राजकारण सोपे होईल, असा भाजपाचा मानस आहे.
