विश्लेषण : सीबीआयला राज्यात पुन्हा अमर्याद अधिकार..

केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) दिल्ली वगळता अन्य कुठल्याही राज्यात गुन्ह्यचा तपास करण्यासाठी संबंधित राज्याची सर्वसाधारण मंजुरी (जनरल कन्सेन्ट) असते. मात्र अशी मंजुरी राज्याला काढून घेता येते. अशी सर्वसाधारण मंजुरी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने काढून घेतली होती. अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणात सीबीआयला तपास करण्याचे अधिकार मिळाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. आता ही काढून घेतलेली मंजुरी विद्यमान एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकारने पुन्हा बहाल करण्याचे ठरविले आहे.

आणखी वाचा

महिला, शेतकऱ्यांवर आश्वासनांची खैरात; मविआचा ‘महाराष्ट्रनामा’ जाहीर

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

आजारी साखर कारखान्यांवर अजित पवार गटाचाही कब्जा, अमित शहांच्या आरोपानंतर विरोधी नेत्यांसह सत्ताधारी गटाचीही चर्चा

महाविकास आघाडीतील गोंधळ मंत्री सुरेश खाडे यांच्या पथ्थ्यावरच

नोकरभरतीचा मुद्दा प्रचारात आणणारा काँग्रेस पक्ष तोंडघशी, चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीला स्थगिती

“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन

मतदान दिनाच्या गमतीजमती!

महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?

हा निर्णय का?

महाविकास आघाडी सरकारने राज्याच्या माजी गुप्तचर आयुक्त डॉ. रश्मी शुक्ला यांच्याविरुद्ध बेकायदा फोन टॅिपग प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता. याशिवाय विद्यमान मंत्री गिरीश महाजन यांच्याविरुद्ध पुणे पोलिसांनी खंडणीचा गुन्हा दाखल केला. हे दोन्ही गुन्हे सत्तेवर येताच विद्यमान सरकारने सीबीआयकडे वर्ग केले. तेव्हाच सीबीआयला राज्यात तपास करण्यासाठी आवश्यक असलेली मंजुरी हे सरकार देणार हे उघड होते. त्यामुळे आता सीबीआयला राज्यात पुन्हा पूर्वीसारखेच अमर्याद अधिकार मिळणार आहेत.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : केरळ सरकारची ई-टॅक्सी सेवा कशी आहे? महाराष्ट्रात हे शक्य होईल का?

‘सर्वसाधारण मंजुरी’ काय असते?

‘दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा १९४६’ नुसार दिल्ली पोलिसांची (म्हणजे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील पोलिसांची) विशेष शाखा असा दर्जा सीबीआयला आहे. त्यामुळे साहजिकच दिल्लीपुरता तपासाचा अधिकार आहे. दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्यातील कलम ६ अन्वये सीबीआयला तपास करताना संबंधित राज्याची मंजुरी असणे आवश्यक आहे. सर्व राज्यांकडून ती दिली जाते. परंतु ती राज्याला काढून घेता येते. राज्यात भाजपविरोधी महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यावर २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी ही सर्वसाधारण मंजुरी काढून घेतली होती. त्यामुळे सीबीआयच्या तपासावर निर्बंध आले होते.

मंजुरी काढून घेणारी राज्ये..

मिझोरम (२०१५), पश्चिम बंगाल (२०१८), छत्तीसगड (२०१९), झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, केरळ (२०२०), मेघालय (२०२२). आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनीही मंजुरी काढून घेतली होती. सत्ताबदल होताच मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांनी ती पूर्ववत केली. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना राज्याने मंजुरी काढून घेतली होती. आता सत्ताबदलामुळे ती पूर्ववत करण्यात येणार आहे.

सीबीआय कुठला तपास करते?

केंद्र सरकार राज्याच्या शिफारशीवरून कुठल्याही प्रकारच्या गुन्ह्यत सीबीआयला तपासाचे आदेश देऊ शकतात. न्यायालयही सीबीआयला देशातील कुठल्याही गुन्ह्यच्या तपासाचे आदेश देऊ शकते तसेच तपासावर देखरेखही ठेवू शकते. सीबीआय मॅन्युअलमध्येही तेच नमूद आहे. कुठल्याही राज्यातील गुन्ह्यचा तपास करण्यासाठी संबंधित राज्याच्या मंजुरीनंतर केंद्र सरकार सीबीआयला आदेश देऊ शकते. मात्र सर्वोच्च व उच्च न्यायालय देशातील कुठल्याही भागात संबंधित राज्याच्या मंजुरीविना सीबीआयला तपासाचे आदेश देऊ शकतात. एकूणच राज्यातील कुठलाही तपास करण्यासाठी सीबीआयला मंजुरी आवश्यक असते.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : चित्रपट लीक करणाऱ्या, तामिळ चित्रपटसृष्टीला डोईजड झालेल्या ‘तामिळरॉकर्स’विषयी जाणून घ्या

सीबीआयचे आधिकार ‘अमर्याद’ कसे?

सीबीआयने करावयाच्या तपासासाठी सर्वसाधारण आणि विशेष, अशा दोन प्रकारच्या मंजुऱ्या लागतात. जेव्हा एखादे राज्य सर्वसाधारण मंजुरी देते तेव्हा सीबीआयला प्रत्येक तपासाच्या वेळी संबंधित राज्याची प्रत्येक वेळी मंजुरी घ्यावी लागत नाही. मात्र ज्यावेळी अशी सर्वसाधारण मंजुरी राज्याकडून काढून घेतली जाते तेव्हा गुन्ह्याचा तपास वा गुन्हा नोंदवताना सीबीआयला विशेष मंजुरी घ्यावी लागते.अशी विशेष मंजुरी न मिळाल्यास सीबाआयचे संबंधित राज्यातील पोलिसांसाठी असलेले अधिकार संपुष्टात येतात. मात्र, अशी मंजुरी नसली तरी सीबीआयला यावर तोडगा म्हणून एखाद्या राज्यातील गुन्ह्याची दिल्लीत नोंद करून तपास सुरू करू शकते. असा गुन्हा दाखल असल्यास सीबीआयला संबंधित राज्याची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नाही. याशिवाय जुन्या प्रकरणातही सीबीआयला नव्याने मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नसते. फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील १६६ कलमानुसारही सीबीआय छापा टाकण्यास संबंधित राज्यातील अधिकाऱ्याला सांगू शकते. याशिवाय न्यायालयाकडून आदेश घेऊनही राज्याची मंजुरी न घेता कारवाई करू शकते. परंतु सर्वसाधारण मंजुरी असली की सीबीआयला थेट राज्यात येऊन कारवाई करता येते.

महाराष्ट्राने मंजुरी काढल्याचे परिणाम काय झाले?

महाराष्ट्रात सीबीआयने तपासासाठी १३२ विनंत्या केल्या होत्या. २०१९ ते २०२२ पर्यंत राज्य सरकारने सीबीआयला ५२ परवानग्याही दिल्या. मात्र या परवानग्या ऑक्टोबर २०२० पूर्वी देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर सीबीआयची एकही परवानगी राज्य सरकारने दिली नाही. त्यामुळे सीबीआयला अनेक प्रकरणांत काहीही करता आले नाही. २१ हजार कोटींच्या बँक घोटाळय़ापैकी २० हजार कोटींच्या घोटाळय़ाची प्रकरणे महाराष्ट्रात होती. त्याबाबत १०१ परवानग्या महाराष्ट्राकडे प्रलंबित होत्या. सर्वसाधारण मंजुरी नसल्याने या प्रकरणांचा तपास सीबीआयला करता आला नव्हता.

आता काय होऊ शकते?

सरकारच्या पिंजऱ्यातील बोलका पोपट अशी सर्वोच्च न्यायालयानेच सीबीआयची संभावना केली होती. महाराष्ट्रात झालेला सत्ताबदल आणि आता सीबीआयला मिळालेली सर्वसाधारण मंजुरी यामुळे बँकांच्या घोटाळय़ात अडकलेले अनेक भाजपविरोधक अडचणीत येऊ शकतात. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा कोटय़वधींचा घोटाळा व बडय़ा राजकीय नेत्यांचा सहभाग आदी गुन्ह्यंचा  तपास आता पुन्हा सुरू होऊ शकतो. बँकांच्या घोटाळय़ात विद्यमान सत्ताधाऱ्यांपैकीसुद्धा अनेक नेते आहेत. त्यांच्याविरोधातही सीबीआय तपास सुरू करणार का, हे लवकरच दिसून येईल.

nishant.sarvankar@expressindia.com