संतोष प्रधान
बारामती, बीड, जालना, भुसावळसह राज्यातील ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुका १८ ऑगस्टला होणार आहेत. इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय या निवडणुका पार पाडतील. तुरळक किंवा कमी पर्जन्यमान असलेल्या भागांमध्ये निवडणुका घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या निवडणुका होत आहेत. राज्यात अलीकडेच झालेल्या सत्ताबदलानंतर या निवडणुका होत असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कसोटी लागणार आहे. गेल्या वेळी सत्तेत असताना भाजपने नगरपालिकांमध्ये चांगले यश संपादन केले होते. आता सत्तेत असल्याने भाजपपुढे अधिकाधिक जागा जिंकून राज्यात पुन्हा वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे आव्हान असेल.
राज्यातील कोणत्या भागात निवडणुका होणार आहेत?
राज्यातील १७ जिल्ह्यांमधील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका १८ ऑगस्टला होत आहेत. राज्यातील २००पेक्षा अधिक नगरपालिकांची मुदत यापूर्वीच संपली आहे. करोनामुळे या निवडणुका गेल्या दोन वर्षांत होऊ शकल्या नव्हत्या. गेल्या वर्षी निवडणुका घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. पण ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने या निवडणुका लांबणीवर कशा पडतील याकडेच तत्कालीन महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी प्रयत्न केले होते. मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच पाऊस कमी असलेल्या भागांमध्ये निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला होता. यानुसार या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. येत्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगरपालिकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती व बुलढाणा या १७ जिल्ह्यांमध्ये या निवडणुका होतील.
कोणत्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये निवडणुका होत आहेत?
बारामती, भुसावळ, बार्शी, जालना, बीड, उस्मनाबाद, मनमाड,सिन्नर, संगमनेर, अकलूज, कराड, फलटण, परळी-वैजनाथ, वाई, इंदापूर, जेजुरी आदी शहरांमध्ये या निवडणुका होतील.
कोण कोणत्या नेत्यांची कसोटी लागणार आहे ?
अजित पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, विजयसिंह मोहिते-पाटील, धनंजय मुंडे, गिरीश महाजन, हर्षवर्धन पाटील, रावसाहेब दानवे, दिलीप वळसे-पाटील आदी नेत्यांच्या मतदारसंघांमध्ये या निवडणुका होत असल्याने त्यांची कसोटी लागेल.
या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजास राजकीय आरक्षण लागू होईल का?
नाही. ओबीसी समाजाला या निवडणुकांमध्ये राजकीय आरक्षण लागू नसेल. अनुसूचित जाती, जमाती व सर्वसाधारण महिला एवढेच आरक्षण लागू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. तीन अटींची पूर्तता केल्यास ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी असल्याने राज्य सरकारची धावपळ सुरू आहे. पण या ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण नसेल.
