प्रथमेश गोडबोले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यंदा उन्हाळ्यात वीजेची मागणी प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे वीजटंचाई निर्माण होऊन राज्यात काही ठिकाणी अघोषित भारनियमनाला सुरूवात झाली आहे. राज्यात सुरू असलेल्या वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कोळसा, पवन, सौर, आण्विक अशा विविध माध्यमांतून तयार होणाऱ्या वीजनिर्मितीला मर्यादा आहेत. हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने जलविद्युत प्रकल्पांमधून वीजनिर्मिती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात सह्याद्री पर्वतरांगांमुळे पश्चिम महाराष्ट्रात २० हजार मेगावॉट विद्युत निर्मितीच्या योजना करता येतील, अशी ठिकाणे शोधण्यात आली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात पुण्यातील वरसगाव आणि साताऱ्यातील कोयनेच्या पट्ट्यात आणखी एक धरण प्रस्तावित असून, या ठिकाणी जलविद्युत केंद्र उभारणीला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे.
देश आणि महाराष्ट्रात वीजनिर्मितीची पार्श्वभूमी काय?
देशभरात तीन लाख ९३ हजार मेगावॉट वीज तयार होते. ही केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाची (सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ॲथॉरिटी – सीईए) डिसेंबर २०२१ मधील आकडेवारी आहे. देशात वीज तयार करण्यात केंद्र शासनाचा २५ टक्के, सर्व राज्यांचा २५ टक्के तर खासगी क्षेत्राचा ५० टक्के वाटा आहे. देशात कोळशापासून ५२ टक्के, गॅस, डिझेल आणि दगडी कोळशापासून आठ टक्के, जलविद्युत प्रकल्पातून १२ टक्के, पवन, सौर आणि आण्विक ऊर्जेपासून २७ टक्के वीजनिर्मिती होते. महाराष्ट्रात ४२ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती होते. त्यापैकी ५० टक्के टाटा, जिंदाल, रिलायन्स यांसारख्या खासगी कंपन्यामधून, तर ३१ टक्के महानिर्मितीमधून होते. कोयना जलविद्युत प्रकल्पाचा महाराष्ट्रातील वीजनिर्मितीत १७ टक्के वाटा आहे. राज्यातील विजेचा (गेल्या वर्षीचा) वापर घरगुती – २५ टक्के, औद्योगिक – ४३ टक्के, शेती – १८ टक्के, व्यावसायिक आठ टक्के तर रेल्वे दोन टक्के असा होता.
जलविद्युत प्रकल्पांवरच भर का?
दिवसभरात विजेची मागणी एकसारखी नसते. मात्र, पुरवठा स्थिर असतो. कोळशापासून वीज तयार करताना पुरवठा कमी करायचा असल्यास चार ते पाच दिवसांची प्रक्रिया आहे, तर पवन ऊर्जा प्रकल्प वारा आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प ऊन्हावर अवलंबून आहेत. वारा किंवा ऊन कमी जास्त झाल्यास त्याचा थेट वीजनिर्मितीवर परिणाम होतो. मात्र, जलविद्युत प्रकल्पात धरणाचा दरवाजा बंद केल्यानंतर पुरवठा कमी- अधिक करता येऊ शकतो. म्हणजेच थोडक्यात इतर माध्यमांच्या तुलनेत जलविद्युत प्रकल्पांमधील वीजनिर्मिती कमी-अधिक करणे सोयीचे आहे. या पार्श्वभूमीवर जलविद्युत प्रकल्पांमधून सध्या होणारी १२ टक्के वीजनिर्मिती आणखी वाढवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यभरात सर्वेक्षण करण्यात आले.
या सर्वेक्षणात काय समोर आले?
राज्यभरात खास करून पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वेक्षण केल्यानंतर २० हजार मेगावॉटच्या वीजनिर्मितीच्या योजना करता येतील, अशी ठिकाणे शोधण्यात आली आहेत. सह्याद्री पर्वतरांगा ७००-८०० मीटर उंचीवर आहेत. नद्या उगम पावतात ती ठिकाणेही ८०० मीटरवर आहेत. त्यामुळे या ठिकाणीच पाणी अडवायचे आणि हे पाणी खाली आणण्यासाठी बोगदा करायचा, यासाठी पहिल्या टप्प्यात राज्यातील वरसगाव आणि कोयना ही धरणे निवडण्यात आली आहेत. त्यानुसार मुळशी तालुक्यात वरसगाव धरणावर एक धरण प्रस्तावित आहे. वरसगाव धरण मोसे नदीवर आहे. माणगाव रायगड जिल्ह्यातील उंबार्डे येथील काळ नदीवर दुसरे धरण प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावित दोन धरणांदरम्यान दीड ते दोन कि.मी.चा बोगदा तयार करण्यात येणार आहे. वरसगाव धरणाच्या वरील धरणातून उंबर्डे गावातील धरणात पाणी सोडण्यात येईल. तर, कोयनेच्या वर हुंबार्ली येथे जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
नवे तंत्रज्ञान काय आहे आणि ते कसे काम करेल?
सप्टेंबरमध्ये विजेचे वर्ष सुरू झाल्यानंतर दोन्ही खालच्या धरणातील पाणी वर उचलण्यात येईल, त्यासाठी जलविद्युत प्रकल्पात रिव्हर्सिबल टर्बाईन वापरण्यात येणार आहेत. त्यातील मोटर पाण्याने सरळ फिरल्यास वीजनिर्मिती होईल आणि उलटी फिरल्यास पाणी वर उचलले जाईल. या तंत्रज्ञानानुसार जपानमध्ये अनेक ठिकाणी वीजनिर्मिती केली जाते. मुंबईतील महानिर्मितीच्या भारनियमन केंद्राने विजेची मागणी नोंदवल्यास वरच्या धरणातून खालच्या धरणात पाणी सोडून वीजनिर्मिती केली जाईल. दररोज सहा तास पाणी वर उचलण्यात येईल आणि खाली सोडण्यात येईल. वरचे धरण ०.५० अब्ज घनफूट (टीएमसी) क्षमतेचे, तर खालचे दीड टीएमसी क्षमतेचे असेल. वरसगाव आणि कोयनेतून अनुक्रमे १२०० आणि ८०० मेगावॉट वीज तयार करण्यात येणार आहे.
नव्या धरणांना कृष्णा तंटा लवादाची आडकाठी असेल का?
कृष्णा तंटा लवादानुसार कृष्णा खोऱ्यात आता एकही नवे धरण बांधणे शक्य नाही. त्यामुळे कृष्णा खोऱ्यात जागा असूनही नवे धरण नियमानुसार बांधता येत नाही. वीजनिर्मितीसाठी वरसगाव आणि कोयना या दोन धरणांवर बांधण्यात येणाऱ्या धरणांमध्ये पावसाळ्यात पडणारे पाणी साठविले जाणार नाही. पावसाळ्यानंतर वीजनिर्मिती करताना वरसगाव आणि कोयना या दोन धरणांमध्ये पावसाळ्यात साठलेलेच पाणी वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाणार आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारे अतिरिक्त पाण्याचा वापर करण्यात येणार नाही, उपलब्ध असलेल्या पाण्यातूनच वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे. परिणामी कृष्णा तंटा लवादाच्या नियमांचा कोणत्याही प्रकारे भंग होणार नाही, असे पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंदा प्रवीण कोल्हे यांनी सांगितले.
prathamesh.godbole@expressindia.com
यंदा उन्हाळ्यात वीजेची मागणी प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे वीजटंचाई निर्माण होऊन राज्यात काही ठिकाणी अघोषित भारनियमनाला सुरूवात झाली आहे. राज्यात सुरू असलेल्या वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कोळसा, पवन, सौर, आण्विक अशा विविध माध्यमांतून तयार होणाऱ्या वीजनिर्मितीला मर्यादा आहेत. हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने जलविद्युत प्रकल्पांमधून वीजनिर्मिती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात सह्याद्री पर्वतरांगांमुळे पश्चिम महाराष्ट्रात २० हजार मेगावॉट विद्युत निर्मितीच्या योजना करता येतील, अशी ठिकाणे शोधण्यात आली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात पुण्यातील वरसगाव आणि साताऱ्यातील कोयनेच्या पट्ट्यात आणखी एक धरण प्रस्तावित असून, या ठिकाणी जलविद्युत केंद्र उभारणीला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे.
देश आणि महाराष्ट्रात वीजनिर्मितीची पार्श्वभूमी काय?
देशभरात तीन लाख ९३ हजार मेगावॉट वीज तयार होते. ही केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाची (सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ॲथॉरिटी – सीईए) डिसेंबर २०२१ मधील आकडेवारी आहे. देशात वीज तयार करण्यात केंद्र शासनाचा २५ टक्के, सर्व राज्यांचा २५ टक्के तर खासगी क्षेत्राचा ५० टक्के वाटा आहे. देशात कोळशापासून ५२ टक्के, गॅस, डिझेल आणि दगडी कोळशापासून आठ टक्के, जलविद्युत प्रकल्पातून १२ टक्के, पवन, सौर आणि आण्विक ऊर्जेपासून २७ टक्के वीजनिर्मिती होते. महाराष्ट्रात ४२ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती होते. त्यापैकी ५० टक्के टाटा, जिंदाल, रिलायन्स यांसारख्या खासगी कंपन्यामधून, तर ३१ टक्के महानिर्मितीमधून होते. कोयना जलविद्युत प्रकल्पाचा महाराष्ट्रातील वीजनिर्मितीत १७ टक्के वाटा आहे. राज्यातील विजेचा (गेल्या वर्षीचा) वापर घरगुती – २५ टक्के, औद्योगिक – ४३ टक्के, शेती – १८ टक्के, व्यावसायिक आठ टक्के तर रेल्वे दोन टक्के असा होता.
जलविद्युत प्रकल्पांवरच भर का?
दिवसभरात विजेची मागणी एकसारखी नसते. मात्र, पुरवठा स्थिर असतो. कोळशापासून वीज तयार करताना पुरवठा कमी करायचा असल्यास चार ते पाच दिवसांची प्रक्रिया आहे, तर पवन ऊर्जा प्रकल्प वारा आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प ऊन्हावर अवलंबून आहेत. वारा किंवा ऊन कमी जास्त झाल्यास त्याचा थेट वीजनिर्मितीवर परिणाम होतो. मात्र, जलविद्युत प्रकल्पात धरणाचा दरवाजा बंद केल्यानंतर पुरवठा कमी- अधिक करता येऊ शकतो. म्हणजेच थोडक्यात इतर माध्यमांच्या तुलनेत जलविद्युत प्रकल्पांमधील वीजनिर्मिती कमी-अधिक करणे सोयीचे आहे. या पार्श्वभूमीवर जलविद्युत प्रकल्पांमधून सध्या होणारी १२ टक्के वीजनिर्मिती आणखी वाढवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यभरात सर्वेक्षण करण्यात आले.
या सर्वेक्षणात काय समोर आले?
राज्यभरात खास करून पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वेक्षण केल्यानंतर २० हजार मेगावॉटच्या वीजनिर्मितीच्या योजना करता येतील, अशी ठिकाणे शोधण्यात आली आहेत. सह्याद्री पर्वतरांगा ७००-८०० मीटर उंचीवर आहेत. नद्या उगम पावतात ती ठिकाणेही ८०० मीटरवर आहेत. त्यामुळे या ठिकाणीच पाणी अडवायचे आणि हे पाणी खाली आणण्यासाठी बोगदा करायचा, यासाठी पहिल्या टप्प्यात राज्यातील वरसगाव आणि कोयना ही धरणे निवडण्यात आली आहेत. त्यानुसार मुळशी तालुक्यात वरसगाव धरणावर एक धरण प्रस्तावित आहे. वरसगाव धरण मोसे नदीवर आहे. माणगाव रायगड जिल्ह्यातील उंबार्डे येथील काळ नदीवर दुसरे धरण प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावित दोन धरणांदरम्यान दीड ते दोन कि.मी.चा बोगदा तयार करण्यात येणार आहे. वरसगाव धरणाच्या वरील धरणातून उंबर्डे गावातील धरणात पाणी सोडण्यात येईल. तर, कोयनेच्या वर हुंबार्ली येथे जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
नवे तंत्रज्ञान काय आहे आणि ते कसे काम करेल?
सप्टेंबरमध्ये विजेचे वर्ष सुरू झाल्यानंतर दोन्ही खालच्या धरणातील पाणी वर उचलण्यात येईल, त्यासाठी जलविद्युत प्रकल्पात रिव्हर्सिबल टर्बाईन वापरण्यात येणार आहेत. त्यातील मोटर पाण्याने सरळ फिरल्यास वीजनिर्मिती होईल आणि उलटी फिरल्यास पाणी वर उचलले जाईल. या तंत्रज्ञानानुसार जपानमध्ये अनेक ठिकाणी वीजनिर्मिती केली जाते. मुंबईतील महानिर्मितीच्या भारनियमन केंद्राने विजेची मागणी नोंदवल्यास वरच्या धरणातून खालच्या धरणात पाणी सोडून वीजनिर्मिती केली जाईल. दररोज सहा तास पाणी वर उचलण्यात येईल आणि खाली सोडण्यात येईल. वरचे धरण ०.५० अब्ज घनफूट (टीएमसी) क्षमतेचे, तर खालचे दीड टीएमसी क्षमतेचे असेल. वरसगाव आणि कोयनेतून अनुक्रमे १२०० आणि ८०० मेगावॉट वीज तयार करण्यात येणार आहे.
नव्या धरणांना कृष्णा तंटा लवादाची आडकाठी असेल का?
कृष्णा तंटा लवादानुसार कृष्णा खोऱ्यात आता एकही नवे धरण बांधणे शक्य नाही. त्यामुळे कृष्णा खोऱ्यात जागा असूनही नवे धरण नियमानुसार बांधता येत नाही. वीजनिर्मितीसाठी वरसगाव आणि कोयना या दोन धरणांवर बांधण्यात येणाऱ्या धरणांमध्ये पावसाळ्यात पडणारे पाणी साठविले जाणार नाही. पावसाळ्यानंतर वीजनिर्मिती करताना वरसगाव आणि कोयना या दोन धरणांमध्ये पावसाळ्यात साठलेलेच पाणी वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाणार आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारे अतिरिक्त पाण्याचा वापर करण्यात येणार नाही, उपलब्ध असलेल्या पाण्यातूनच वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे. परिणामी कृष्णा तंटा लवादाच्या नियमांचा कोणत्याही प्रकारे भंग होणार नाही, असे पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंदा प्रवीण कोल्हे यांनी सांगितले.
prathamesh.godbole@expressindia.com
