राखी चव्हाण
तेल आणि वायूसाठी नव्या ईआरडी (एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग) तंत्रज्ञानाचा वापर वनक्षेत्रातून करण्यावर सध्या देशात चर्चा सुरू आहे. वनक्षेत्रात तेल आणि वायू काढण्याच्या या पद्धतीला तत्त्वत: मान्यता दिल्यानंतर काही महिन्यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान मंत्रालयाच्या वन सल्लागार समितीने ‘अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी पुढील अभ्यास करणे आवश्यक’ असल्याचे म्हटले आहे.
ईआरडी तंत्रज्ञान म्हणजे काय?
ईआरडी तंत्रज्ञानात विहिरीच्या उभ्या उत्खननाऐवजी त्या ठिकाणापासून दूर भूमिगत तेल किंवा नैसर्गिक वायूच्या साठय़ापर्यंत पोहोचण्यासाठी जमिनीतून तिरपे उत्खनन केले जाते. डोंगर, नद्या आदींचे आच्छादन असल्याने त्यावरून थेट विहिरी खोदल्या जाऊ शकत नाहीत. अशा स्थितीत दिशात्मक उत्खनन तंत्रज्ञानाचा वापर करून थोडय़ा अंतरावर असलेल्या पृष्ठभागाच्या ठिकाणांवरून विहिरी खोदल्या जातात. ‘ईआरडी’ ही दिशात्मक उत्खनन तंत्रज्ञानाची प्रगत आवृत्ती आहे. हे तंत्रज्ञान जपानमध्येही विहिरी उत्खननासाठी वापरले जाते.
हायड्रोकार्बन महासंचालनालयाचा दावा काय?
हायड्रोकार्बन महासंचालनालयाने वनसल्लागार समितीसमोर संरक्षित वनक्षेत्रातील ईआरडी तंत्रज्ञानाला वनसंवर्धन कायदा १९८० अंतर्गत अनिवार्य मंजुरीतून सवलत देण्यात आल्याचे सांगितले. त्यानंतर पर्यावरण मंत्रालयाने या तंत्रज्ञानाच्या प्रभावाचा अभ्यास करण्याचे आदेश दिले. यावर्षी मार्च महिन्यात महासंचालनालयाने अहवाल सादर केला. या उत्खननाचे अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतात, कारण तेल गळतीमुळे, जंगलातील आगीमुळे जमीन प्रदूषित होते. मात्र, हे सांगतानाच त्यांनी ‘जैवविविधतेवर थेट परिणाम दिसून येत नाही’ असेही सांगितले.
भारतीय वन्यजीव संस्थेचे म्हणणे काय?
वन्यजीवांवर या तंत्रज्ञानाचा काय परिणाम होतो हे जाणून घेण्यासाठी हा अभ्यास डेहराडून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेकडे सोपवण्यात आला. ‘‘स्थानिक अधिवास आणि वन्यजीवांवर परिणाम होऊ नये म्हणून एक सक्रिय आवाज प्रतिरोधक उपाय असावा. उत्खनन ठिकाणाभोवतालच्या प्रकाश प्रदूषणाचे परिणाम कमी करण्यासाठी एक व्यापक योजना स्थापित करण्यात यावी. संरक्षित क्षेत्रे आणि वन्यजीव कॉरिडॉरच्या एक किलोमीटरच्या आत उत्खननाला परवानगी दिली जाऊ नये. सकाळी आणि सायंकाळी वन्यजीवांच्या हालचालींना वेग येतो. त्यामुळे या काळात उत्खनन होऊ नये. गंभीर वन्यजीव अधिवासापासून इतर सर्व साहाय्यक पायाभूत सुविधा दूर असाव्यात..’’ असे उपाय या संस्थेतर्फे सुचवण्यात आले.
पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप काय?
ईआरडी तंत्रज्ञानाचे परिणाम समजून घेताना तंत्रिक मंडळाकडून या सर्व बाबी तपासून घ्यायला हव्या. भारतीय वन्यजीव संस्था किंवा हायड्रोकार्बन महासंचालनालय यांच्याकडे उत्खनन किंवा भूजल संसाधनांसारख्या गोष्टीवर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात याचे कौशल्य नाही. ईआरडीचे मूल्यमापन करण्यासाठी तांत्रिक मंडळ असणे महत्त्वाचे आहे. संशोधक व अभ्यासकांचा समावेश असलेले असे मंडळ स्थापन करण्यात यावे, असे पर्यावरण अभ्यासक व कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
संयुक्त राष्ट्र कृतीकार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष?
वन्यजीव अधिवास किंवा वनातून ईआरडी तंत्रज्ञानाच्या वापराला परवानगी दिल्यास शाश्वत विकाससंदर्भातील संयुक्त राष्ट्रांच्या कृतिकार्यक्रम पत्रिकेकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती आहे. पाच वर्षांपूर्वी भारताने यावर स्वाक्षरी केली. ‘संवेदनशील भागात विकास प्रकल्प आणताना जैवविविधतेला धोका होणार नाही,’ अशी भूमिका भारताने या आंतरराष्ट्रीय समझोत्याद्वारे मान्य केलेली आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा शाश्वत विकासाच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या भूमिकेविरुद्ध हालचाल म्हणून भारताच्या कृतीकडे पाहिले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
तेल, वायूचा स्फोट झाल्यास त्याचा सामना करणारी यंत्रणा आहे का?
आसाममधील तिनसुकिया जिल्ह्यात २०२० मध्ये बाघजान तेल क्षेत्रातील ऑइल इंडिया लिमिटेडच्या तेल विहिरीतून होणाऱ्या गळतीमुळे मोठी आग पसरली. त्यावर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नात दोघा अग्निशमन कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. अखेरीस जागतिक पातळीवर वायुगळती रोखण्यासाठी मदत मागण्यात आली. सिंगापूरहून एक चमू आग विझवण्यासाठी आणि वायुगळती थांबवण्यासाठी आला. या प्रयत्नात विहिरीत पुन्हा एकवार स्फोट झाला आणि तीन विदेशी तज्ज्ञ जखमी झाले. तब्बल तीन ते चार महिने ही आग धुमसतच राहिली. अशी घटना पुन्हा कधी घडल्यास त्यावर नियंत्रण मिळवणारी कोणतीही यंत्रणा भारताकडे नाही, हेही यातून स्पष्ट झाले.
वने, वन्यजीव, पर्यावरण आणि जैवविविधतेवर काय परिणाम?
ईआरडी तंत्रज्ञान वापरून केल्या जाणाऱ्या उत्खननामुळे जमीन आणि पाणी तर प्रदूषित होतेच, पण जमिनीवरील जीवसृष्टीवरही त्याचा मोठा परिणाम होतो. पक्ष्यांच्या पंखांवर परिणाम होऊन त्याची उडण्याची क्षमता कमी होते. वन्यजीवांच्या अधिवासात या तंत्रज्ञानाच्या वापरातून तेल विहिरीचे उत्खनन केल्यास अधिवास प्रदूषित झाल्यामुळे त्यांच्या प्रजननक्षमतेवर देखील परिणाम होतो, असे आधीच्या घटनांवरून निदर्शनास आले आहे.
नुकसान भरून काढण्यासाठी कायदा आहे का?
भारतात तेलगळती वा तत्सम प्रकारांमुळे पर्यावरणाचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी कोणताही कायदा नाही. अशा परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी भारताकडे १९९६ मधील राष्ट्रीय तेलगळती आपत्ती आकस्मिक योजना आहे. २००६ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. या योजनेमुळे तेलगळतीनंतर स्वच्छता कार्यातील मदतीकरिता राज्यातील विभाग, मंत्रालय, बंदर प्राधिकरण आणि पर्यावरण एजन्सीसोबत समन्वय साधला जातो. मात्र, नुकसान भरपाईची कोणतीही तरतूद यात नाही.
