सचिन रोहेकर
सुमारे दोन दशकांनंतर युरोपीय संघाचे चलन असलेले युरो आणि अमेरिकी डॉलर यांनी बुधवारी मूल्य-बरोबरी साधली. जगाच्या अर्थकारणाचे दोर हाती राखणाऱ्या मोठय़ा हिश्शाची चलने समान पातळीवर असणे ही खरे तर एरव्ही स्वागतपर बाब ठरली असती. पण प्रत्यक्षात युरोमध्ये झालेली अमेरिकेच्या डॉलरशी बरोबरी साधणारी ही घसरण आहे. युरोचे हे दुबळेपण सबंध युरोपच्या अर्थव्यवस्थेच्या अंगाने नकारात्मक परिणाम करणारे आहेच, जगाच्या अर्थकारणासाठीही ते अहितकारक आहे काय?
अमेरिकी डॉलरच्या मजबुतीचा हा परिणाम काय?
अमेरिकेतील विक्रमी चलनवाढ आणि तिला रोखण्यासाठी व्याजदरात आक्रमकपणे वाढ हा घटनाक्रम मार्चपासून म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्धाच्या भडक्यापासूनच सुरू आहे. याच्या परिणामांवर वेगवेगळे तर्क-वितर्क हे विश्लेषक जगतात सुरू आहेत. काहींच्या मते, या गोष्टी अर्थव्यवस्थेत मागणीला मारक ठरतील, म्हणजेच पर्यायाने आर्थिक मंदीचे कारण ठरतील. तथापि सध्या तरी अमेरिकेतील व्याजदर वाढ ही रोखे व अन्य गुंतवणुकीवरील परताव्यात वाढ करणारी ठरली आहे. त्या परिणामी ती जगभरातून गुंतवणुकीला आकर्षित करत आहे. अमेरिकेत चांगला परतावा मिळत असताना, अन्यत्र पैसा का गुंतवून ठेवावा, असे हे गुंतवणूक- मानस आहे. त्यामुळे भारतासह उभरत्या अर्थव्यवस्थेत गुंतलेला पैसा वेगाने माघारी चालला आहे. अमेरिकेतील हा वाढता गुंतवणूक ओघ, स्वाभाविकच त्या देशाचे चलन – डॉलरला बळकटी देणारे आहे.
या बलशाली डॉलरच्या झळा युरोसह, भारताच्या रुपयालाही सोसाव्या लागत आहेत. रुपयाचे मूल्य प्रति डॉलर ८०च्या वेशीवर जाऊन पोहोचले आहे, जे वर्षांरंभी म्हणजे १२ जानेवारीला ७३.७७ पातळीवर होते. युरोचे मूल्य तर त्याहून अधिक म्हणजे २०२२ सालच्या सहा महिन्यांत डॉलरमागे तब्बल १२ टक्क्यांनी गडगडले आहे. गुरुवारच्या व्यवहारात भारतीय चलनात युरोचे मूल्य ७९.७६ रुपये तर डॉलरचे मूल्य हे ७९.५५ रुपये असे जवळपास एकसमान होते.
डॉलर-युरो विनिमयाचा इतिहास काय?
युरोपीय संघातील १९ देश आणि त्या देशांच्या सुमारे ३४ कोटी लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारे सामाईक चलन युरोने १९९९ सालात सुरुवात केली. सुरुवातीच्या काळात एका युरोचे मूल्य हे ८५ सेंटच्याही खाली होते. पण पहिल्या वर्षांतच म्हणजे डिसेंबर १९९९ मध्ये युरो-डॉलर हे एकास एक पातळीवर आले. पुढे चढ-उतार सुरू राहिल्यानंतर, २००२ मध्ये पुन्हा डॉलरच्या मूल्याशी बरोबरी साधली. त्यापुढे मात्र युरोने डॉलरला मात देत निर्णायक आघाडीही घेतली. इतकी की, २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था विलक्षण मंदावल्याने, एका युरोची किंमत अमेरिकी डॉलरच्या १.६ पटीपर्यंत बळावली होती.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे संकट कसे वाढले?
युक्रेन युद्धामुळे रशियावर पाश्चात्त्य जगताकडून आर्थिक निर्बंध आले. युरोपीय राष्ट्रांनी रशियावर प्रतिबंधात्मक कारवाईसाठी पावले टाकली आणि व्यापारी संबंधही तोडले. याची उलट युरोपच्याच अर्थव्यवस्थेला भयंकर प्रतिकूल परिणामांसह मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. तेथील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था रशियाकडून होणाऱ्या वायुपुरवठय़ावर अवलंबून आहे. या देशांतील वीजनिर्मिती आणि ऊर्जा उद्योगासाठी तो अत्यावश्यक आहे. पर्यायी आयात स्रोत शोधले तरी पारंपरिकपणे तेल आणि वायूची किंमत डॉलरमध्ये दिली जाते. युक्रेन युद्धामुळे अलीकडच्या काही महिन्यांत या दोन वस्तूंच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत.
याचे चलनवाढ व लोकांच्या क्रयशक्तीवरील परिणाम काय?
युरोपीय संघाची सांख्यिकी यंत्रणा अर्थात ‘युरोस्टॅट’च्या आकडेवारीनुसार, युरोपात आयात होणाऱ्या जवळपास निम्म्या वस्तूंच्या विनिमयासाठी डॉलर हेच चलन वापरात येते तर युरो चलनामध्ये होणारी आयात ४० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. युरोच्या ताज्या कमकुवतपणामुळे वस्तूंच्या डॉलरमधील व्यवहारांपायी समतुल्य रकमेसाठी अधिक युरो हे सरकारी यंत्रणा, उद्योगधंदे तसेच जनसामान्यांनाही मोजावे लागत आहेत. युरोपात परिणामी महागाईचा भडका उडाला आहे. विशेषत: वीज व इंधनातील तीव्र दरवाढीने लोकांच्या क्रयशक्तीला लक्षणीयरीत्या बाधित केले आहे.
कमकुवत चलन हे जोखमीचे कसे?
अनेक देशांतील धोरणकर्त्यांचा कल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी चलन कमकुवत ठेवण्याकडे राहिला आहे. कारण त्यातून त्या देशांची निर्यात अधिक स्पर्धात्मक बनते. परंतु आता, युरोपीय संघातील महागाईने अत्युच्च शिखर गाठले आहे. विशेषत: ही महागाई अर्थव्यवस्थेची इंजिन असलेल्या तेल-वायू, धातू, अन्नधान्य, खते या अत्यावश्यक आणि आयातीवर अवलंबून असलेल्या वस्तूंमधील आहे. अशा समयी कमकुवत चलन ही आयात अधिक महाग बनवत असल्याने अर्थव्यवस्थेला मारकच ठरते. तथापि युरोला ‘कमकुवत’ म्हणायचे ते फक्त डॉलरच्याच तुलनेत! डॉलर व्यतिरिक्त इतर चलनांच्या तुलनेत युरोचे मूल्य तुलनेने सशक्तच दिसते.
जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी हा धोक्याचा संकेत कसा?
चलनाचा विनिमय दर आणि देशांतर्गत चलनवाढ ही केवळ व्याजदरांवरच नाही तर देशाची आयात आणि निर्यात कामगिरी आणि त्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन झ्र् जीडीपीवरही प्रभाव टाकू शकते. करोना महासाथीने साधलेल्या ‘पुरवठा साखळीचा विध्वंस, चलनवाढ, बेरोजगारी’ या भयंकर परिणामांचा सामना दोन वर्षे सरली तरी सुरूच आहे. त्यात भर ठरलेले युरोपातील युद्ध थांबण्याचीही लक्षणे नाहीत. परिणामी विकसित, विकसनशील, अविकसित सर्वच राष्ट्रांमध्ये ‘अर्थसंकटाचे जागतिकीकरण’ झाल्याचे चित्र आहे.
डॉलर हे जागतिक चलन म्हणून मान्यता पावले आहे आणि त्या चलनावर नियंत्रण ज्या देशाचे आहे ती अमेरिका मात्र विक्रमी चलनवाढ आणि मंदावत चाललेला आर्थिक विकास (ज्याला अर्थशास्त्रीय परिभाषेत ‘स्टॅगफ्लेशन’ म्हणतात) अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना करीत आहे, हा एक मोठा विरोधाभासच आहे. तो तसा असणे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मानवणारे निश्चितच नाही.
sachin.rohekar@expressindia.com
