उमाकांत देशपांडे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने तीन विरुद्ध दोन बहुमताने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण वैध ठरविले आहे. राज्यघटनेच्या १०३व्या घटनादुरुस्तीने घटनेच्या मूळ गाभ्याला कोणताही धक्का बसलेला नसून अनुसूचित जाती, जमाती व अन्य अशा जातीय आधारावर आरक्षणाचा लाभ असलेल्या वर्गाला आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणातून वगळण्याचा निर्णयही योग्य ठरविण्यात आला आहे. तर ५० टक्के आरक्षणाची ओलांडलेली मर्यादाही मान्य केली आहे. त्यातून नेमके काय साध्य होऊ शकते व कोणते प्रश्न निर्माण होतील, या विषयी ऊहापोह…
आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने का व कोणती तरतूद केली आहे?
राज्यघटनेने अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षण दिले आणि इतर मागासवर्गीयांनाही (ओबीसी) जातीच्या आधारे आरक्षण दिले गेले. महाराष्ट्रात ओबीसींच्या साडेतीनशेहून अधिक जाती असून देशभरात सर्व जातीय आरक्षणाचा विचार केला, तर शेकडो जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळतो. तरीही आरक्षणाचा लाभ मिळत नसलेलाही मोठा वर्ग असून त्यातील गरीबांना किंवा आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप नेत्यांकडूनही आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली जात होती. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेले १०३वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेने ९ जानेवारी २०१९ रोजी मंजूर केले व राष्ट्रपतींनी त्यास १२ जानेवारी मंजुरी दिली होती. ज्यांना जातीच्या आधारे आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत, त्यांना या आरक्षणातून वगळण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण कसे गेले व तेथे काय झाले?
जनहित मंच व इतरांनी अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या. या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या व समर्थन करणाऱ्या याचिकांची तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सुनावणी झाली होती. तेव्हा न्यायालयाने या याचिका दाखल करून घेतल्या, मात्र आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर या याचिका पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सोपविण्यात आल्या. सरन्यायाधीश उदय लळित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी व न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सात दिवस सुनावणी झाली आणि तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने निर्णय देण्यात आला. न्यायमूर्ती माहेश्वरी, न्यायमूर्ती त्रिवेदी व न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी ही घटनादुरुस्ती वैध ठरविली, तर सरन्यायाधीश लळित आणि न्यायमूर्ती भट यांनी या दुरुस्तीविरोधात निर्णय दिला.
घटनापीठापुढे कोणते प्रश्न ठेवण्यात आले होते आणि त्यावर कोणता निर्णय देण्यात आला आहे?
१०३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यघटनेच्या पायाभूत रचनेला किंवा मूळ गाभ्याला धक्का पोहोचतो का आणि आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची तरतूद करणे योग्य आहे का? अनुसूचित जाती-जमाती आणि अन्य मागासवर्गीयांना या आरक्षणाचा लाभ देण्यापासून वगळण्याचा निर्णय वैध आहे का? खासगी व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे वैध आहे का? आणि इंद्रा साहनी प्रकरणी घटनापीठाने घालून दिलेली एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडणे वैध आहे का?… यांसह अन्य काही कायदेशीर बाबींवर घटनापीठाने निकाल दिला आहे. तीन न्यायमूर्तींनी बहुमताने ही घटनादुरुस्ती व आरक्षण, त्याचबरोबर जातीय आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्यांना या आरक्षणातून वगळण्याचा मुद्दाही वैध ठरविला आहे. तर इंद्रा साहनी प्रकरणी घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची कमाल मर्यादा ही राज्यघटनेच्या कलम १६(४) व १६(५) या अनुच्छेदानुसार दिलेल्या जातीच्या आधारांवरील आरक्षणांसाठी लागू आहे. ती या घटनादुरुस्तीला व आरक्षणाला लागू नाही, असा निर्णय तीन न्यायमूर्तींनी बहुमताने दिला आहे. तर सरन्यायाधीश लळित आणि न्यायमूर्ती भट यांनी ही घटनादुरुस्ती अवैध ठरविताना जातीय आरक्षणाचा लाभ असलेल्यांना आर्थिक आरक्षणातून वगळण्याबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे. तर ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडल्याने भविष्यात अन्य आरक्षणे वाढून आरक्षणाचे कप्पेकरण होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
आर्थिक निकषांवरील आरक्षण व निकालातून कोणते प्रश्न निर्माण होऊ शकतात?
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक आठ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. उत्पन्नाचे दाखले देणाऱ्या महसूल यंत्रणेतील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराची उदाहरणे पाहता अतिशय गरीब कुटुंबांना या आरक्षणाचा लाभ मिळण्याऐवजी कमी उत्पन्न दाखवून आरक्षणाचे लाभ घेण्याचे प्रयत्न सधन वर्गाकडून अधिक होण्याची शक्यता आहे. या आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडल्याने सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठीही ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देताना ती ओलांडण्याच्या मागणीला जोर चढणार आहे. महाराष्ट्रात मराठा आणि अन्य राज्यांमध्ये जाट, पाटीदार, गुर्जर व अन्य जातींकडून निवडणुकांच्या तोंडावर आरक्षणाची मागणी तीव्र होईल. आर्थिक दुर्बल आणि क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा हा वादाचा विषय असून त्यात बरीच तफावतही आहे.
या निकालातील महत्वाचे अन्य मुद्दे कोणते?
न्यायमूर्ती त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी कोणतेही आरक्षण अमर्यादित काळासाठी असू नये, त्याचा आढावा घेतला जावा, जे पुढारलेले आहेत त्यांना वगळण्यात यावे, देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाली आहेत. त्यानिमित्ताने आरक्षणाचा विचार करण्यात यावा, अशा सूचना केल्या आहेत. पुढील काळात या मुद्द्यांवर राजकीय भूमिका घेऊन मागणी होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने तीन विरुद्ध दोन बहुमताने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण वैध ठरविले आहे. राज्यघटनेच्या १०३व्या घटनादुरुस्तीने घटनेच्या मूळ गाभ्याला कोणताही धक्का बसलेला नसून अनुसूचित जाती, जमाती व अन्य अशा जातीय आधारावर आरक्षणाचा लाभ असलेल्या वर्गाला आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणातून वगळण्याचा निर्णयही योग्य ठरविण्यात आला आहे. तर ५० टक्के आरक्षणाची ओलांडलेली मर्यादाही मान्य केली आहे. त्यातून नेमके काय साध्य होऊ शकते व कोणते प्रश्न निर्माण होतील, या विषयी ऊहापोह…
आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने का व कोणती तरतूद केली आहे?
राज्यघटनेने अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षण दिले आणि इतर मागासवर्गीयांनाही (ओबीसी) जातीच्या आधारे आरक्षण दिले गेले. महाराष्ट्रात ओबीसींच्या साडेतीनशेहून अधिक जाती असून देशभरात सर्व जातीय आरक्षणाचा विचार केला, तर शेकडो जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळतो. तरीही आरक्षणाचा लाभ मिळत नसलेलाही मोठा वर्ग असून त्यातील गरीबांना किंवा आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप नेत्यांकडूनही आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली जात होती. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेले १०३वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेने ९ जानेवारी २०१९ रोजी मंजूर केले व राष्ट्रपतींनी त्यास १२ जानेवारी मंजुरी दिली होती. ज्यांना जातीच्या आधारे आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत, त्यांना या आरक्षणातून वगळण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण कसे गेले व तेथे काय झाले?
जनहित मंच व इतरांनी अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या. या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या व समर्थन करणाऱ्या याचिकांची तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सुनावणी झाली होती. तेव्हा न्यायालयाने या याचिका दाखल करून घेतल्या, मात्र आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर या याचिका पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सोपविण्यात आल्या. सरन्यायाधीश उदय लळित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी व न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सात दिवस सुनावणी झाली आणि तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने निर्णय देण्यात आला. न्यायमूर्ती माहेश्वरी, न्यायमूर्ती त्रिवेदी व न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी ही घटनादुरुस्ती वैध ठरविली, तर सरन्यायाधीश लळित आणि न्यायमूर्ती भट यांनी या दुरुस्तीविरोधात निर्णय दिला.
घटनापीठापुढे कोणते प्रश्न ठेवण्यात आले होते आणि त्यावर कोणता निर्णय देण्यात आला आहे?
१०३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यघटनेच्या पायाभूत रचनेला किंवा मूळ गाभ्याला धक्का पोहोचतो का आणि आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची तरतूद करणे योग्य आहे का? अनुसूचित जाती-जमाती आणि अन्य मागासवर्गीयांना या आरक्षणाचा लाभ देण्यापासून वगळण्याचा निर्णय वैध आहे का? खासगी व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे वैध आहे का? आणि इंद्रा साहनी प्रकरणी घटनापीठाने घालून दिलेली एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडणे वैध आहे का?… यांसह अन्य काही कायदेशीर बाबींवर घटनापीठाने निकाल दिला आहे. तीन न्यायमूर्तींनी बहुमताने ही घटनादुरुस्ती व आरक्षण, त्याचबरोबर जातीय आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्यांना या आरक्षणातून वगळण्याचा मुद्दाही वैध ठरविला आहे. तर इंद्रा साहनी प्रकरणी घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची कमाल मर्यादा ही राज्यघटनेच्या कलम १६(४) व १६(५) या अनुच्छेदानुसार दिलेल्या जातीच्या आधारांवरील आरक्षणांसाठी लागू आहे. ती या घटनादुरुस्तीला व आरक्षणाला लागू नाही, असा निर्णय तीन न्यायमूर्तींनी बहुमताने दिला आहे. तर सरन्यायाधीश लळित आणि न्यायमूर्ती भट यांनी ही घटनादुरुस्ती अवैध ठरविताना जातीय आरक्षणाचा लाभ असलेल्यांना आर्थिक आरक्षणातून वगळण्याबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे. तर ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडल्याने भविष्यात अन्य आरक्षणे वाढून आरक्षणाचे कप्पेकरण होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
आर्थिक निकषांवरील आरक्षण व निकालातून कोणते प्रश्न निर्माण होऊ शकतात?
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक आठ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. उत्पन्नाचे दाखले देणाऱ्या महसूल यंत्रणेतील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराची उदाहरणे पाहता अतिशय गरीब कुटुंबांना या आरक्षणाचा लाभ मिळण्याऐवजी कमी उत्पन्न दाखवून आरक्षणाचे लाभ घेण्याचे प्रयत्न सधन वर्गाकडून अधिक होण्याची शक्यता आहे. या आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडल्याने सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठीही ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देताना ती ओलांडण्याच्या मागणीला जोर चढणार आहे. महाराष्ट्रात मराठा आणि अन्य राज्यांमध्ये जाट, पाटीदार, गुर्जर व अन्य जातींकडून निवडणुकांच्या तोंडावर आरक्षणाची मागणी तीव्र होईल. आर्थिक दुर्बल आणि क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा हा वादाचा विषय असून त्यात बरीच तफावतही आहे.
या निकालातील महत्वाचे अन्य मुद्दे कोणते?
न्यायमूर्ती त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी कोणतेही आरक्षण अमर्यादित काळासाठी असू नये, त्याचा आढावा घेतला जावा, जे पुढारलेले आहेत त्यांना वगळण्यात यावे, देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाली आहेत. त्यानिमित्ताने आरक्षणाचा विचार करण्यात यावा, अशा सूचना केल्या आहेत. पुढील काळात या मुद्द्यांवर राजकीय भूमिका घेऊन मागणी होण्याची शक्यता आहे.
