गौरव मुठे
सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील आघाडीच्या बँकांसोबत स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सहकारी बँकांनी महत्त्वाच्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे. यासाठी काळाची गरज ओळखून नागरी सहकारी बँकांच्या बळकटीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. यातील एक पाऊल म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेने नागरी बँकांवरील नियंत्रणासाठी चारस्तरीय रचनेची घोषणा केली आहे. ती नेमकी काय आहे हे जाणून घेऊ या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशी काय आहेत?
रिझव्‍‌र्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील समस्यांचे परीक्षण करून त्यावर उपाय शोधण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एन.एस. विश्वनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ फेब्रुवारी २०२१ ला नागरी सहकारी बँकांवरील तज्ज्ञ समिती स्थापना केली होती. तिच्या माध्यमातून या क्षेत्रासाठी मध्यम मुदतीचा आराखडा तयार करणे, समस्यांचे जलद रीतीने निराकरण करण्यासाठी उपाय सुचविण्याबरोबरच काही नियामक/पर्यवेक्षी बदलांची शिफारस या समितीने आपल्या अहवालात केली होती. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ (सहकारी संस्थांना लागू असलेला) मधील अलीकडील सुधारणांचा लाभ मिळावा यासाठी समितीने काही शिफारशी यात केल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या समितीने तयार केलेला अहवाल २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला. याच अहवालात समितीने बँकांकडील जमा ठेवींच्या आकारमानानुसार आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रावर आधारित चारस्तरीय नियामक आराखडय़ाची शिफारस केली.
नागरी बँकांवरील नियंत्रणासाठी चारस्तरीय रचना नेमकी कशी आहे?
नागरी सहकारी बँकांकडील ठेवींनुसार त्यांचे चार प्रकारांत वर्गीकरण करून, प्रत्येकावर स्वतंत्र नियमांद्वारे नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने १९ जून २०२२ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, सर्व पगारदार बँका व १०० कोटींच्या आत ठेवी असणाऱ्या बँका, १०० कोटी ते १,००० कोटी, १,००० कोटी ते १०,००० कोटी आणि रुपये दहा हजार कोटींच्या पुढे ठेवी असणाऱ्या बँका असे नागरी सहकारी बँकांचे चार प्रवर्ग केले असून त्यांच्यावरील नियंत्रणासाठी वेगवेगळी नियमावली प्रस्तावित केली आहे.
नागरी सहकारी बँकांना नेमका काय फायदा होणार?
नागरी बँकांना गेल्या काही वर्षांपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने शाखाविस्ताराला परवानगी दिली नव्हती. आता त्या त्या प्रवर्गातील नागरी सहकारी बँकांसाठी जाहीर केलेले आार्थिक सक्षमतेचे सर्व निकष पाळणाऱ्या बँकांना त्यांच्या सध्याच्या शाखांच्या दहा टक्के नवीन शाखा अथवा जास्तीत जास्त पाच शाखांना परवाना देण्याचे धोरण राबविण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने निश्चित केले आहे.
भांडवल पर्याप्ततेसंदर्भात निकष काय?
भांडवल पर्याप्ततेसंदर्भातही बँकांच्या आकारमानानुसार (प्रवर्गानुरूप) ९ टक्क्यांपासून १२ टक्क्यांपर्यंत निकष निश्चित केले आहेत. हे छोटय़ा बँकांना लवचीकता देणारे आहेत. पहिल्या प्रवर्गातील ज्या बँकांचे कार्यक्षेत्र फक्त एकाच जिल्ह्यापुरते आहे अशा बँकांचे नक्त मूल्य हे कमीत कमी दोन कोटी रुपये आणि याच प्रवर्गातील इतर नागरी सहकारी बँकांसाठी किमान पाच कोटी रुपये इतके नक्त मूल्य असणे आवश्यक आहे. ज्या बँका या पात्रता निकषांचे पालन करणार नाहीत, त्यांना पहिल्या तीन वर्षांत पात्रतेच्या ५० टक्के नक्त मूल्य व त्यापुढील दोन वर्षांत उर्वरित नक्त मूल्य असे एकूण पाच वर्षांत आवश्यक ते नक्त मूल्य उभे करावे लागणार आहे. अन्यथा दुसऱ्या सक्षम बँकेत विलीनीकरण अथवा लहान बँकांच्या एकत्रीकरणाचा पर्याय निवडावा लागेल.
नागरी बँकांना निधी उभारणीत कोणत्या अडचणी आहेत?
बँकिंग सुधारणा कायद्यानुसार, गतवर्षी केलेल्या बदलानुसार नागरी सहकारी बँकांना भांडवलवृद्धीसाठी भांडवली बाजारातील व्यापारी बँकांना उपलब्ध असणाऱ्या साधनांचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र त्यासाठी नेमकी कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय सहकारी विभाग, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ या संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र या समितीमध्ये नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
व्यावसायिकता वाढवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक प्रयत्नशील
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सहकारी बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली आणले जाईल याबाबत सूतोवाच केले होते. ‘बँकिंग नियमन सुधारणा कायद्यानुसार’ नागरी सहकारी बँकेचे बहुतांश नियंत्रण रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे देण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेला बरेचसे अधिकार प्राप्त झाले असून मध्यवर्ती बँक वेळोवेळी आणि गरज लागेल तेव्हा परिपत्रके काढून परिस्थितीनुसार नियमांमध्ये आवश्यक बदल करू शकते. यामुळे सुमारे १५०० हून अधिक नागरी सहकारी बँकांपाशी ठेव म्हणून ठेवले गेलेले एकूण पाच लाख कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांची जबाबदारी आता रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे गेलेली आहे. लहान नागरी सहकारी बँकांना आता कारभारात अधिक व्यावसायिकता आणणे आवश्यक ठरणार आहे; कारण असे न झाल्यास तशा बँकांचे सक्तीने विलीनीकरण अन्य मोठय़ा सहकारी बँकेत करण्याचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला आहेत.
देशात सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे जाळे किती विस्तारले आहे?
देशात सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा विस्तार मोठा असून सध्या १,५३४ नागरी सहकारी बँका, ५४ शेडय़ुल्ड नागरी सहकारी बँका, ३५ बहुराज्य सहकारी बँका, ५८० बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्था आणि २२ राज्य सहकारी बँका कार्यरत आहेत. सहकारी क्षेत्रातील बँकिंग जाळे देशभर विस्तारले असले तरी त्यांचा समांतर विकास झालेला नाही. सहकारी क्षेत्रातील बँका समाजातील तळागाळातील लोकांना कर्ज देण्याचे महत्त्वाचे कार्य करतात. यामुळे देशातील प्रत्येक गावात किमान एक तरी नागरी सहकारी बँकेची स्थापना करण्याची गरज आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशी काय आहेत?
रिझव्‍‌र्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील समस्यांचे परीक्षण करून त्यावर उपाय शोधण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एन.एस. विश्वनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ फेब्रुवारी २०२१ ला नागरी सहकारी बँकांवरील तज्ज्ञ समिती स्थापना केली होती. तिच्या माध्यमातून या क्षेत्रासाठी मध्यम मुदतीचा आराखडा तयार करणे, समस्यांचे जलद रीतीने निराकरण करण्यासाठी उपाय सुचविण्याबरोबरच काही नियामक/पर्यवेक्षी बदलांची शिफारस या समितीने आपल्या अहवालात केली होती. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ (सहकारी संस्थांना लागू असलेला) मधील अलीकडील सुधारणांचा लाभ मिळावा यासाठी समितीने काही शिफारशी यात केल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या समितीने तयार केलेला अहवाल २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला. याच अहवालात समितीने बँकांकडील जमा ठेवींच्या आकारमानानुसार आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रावर आधारित चारस्तरीय नियामक आराखडय़ाची शिफारस केली.
नागरी बँकांवरील नियंत्रणासाठी चारस्तरीय रचना नेमकी कशी आहे?
नागरी सहकारी बँकांकडील ठेवींनुसार त्यांचे चार प्रकारांत वर्गीकरण करून, प्रत्येकावर स्वतंत्र नियमांद्वारे नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने १९ जून २०२२ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, सर्व पगारदार बँका व १०० कोटींच्या आत ठेवी असणाऱ्या बँका, १०० कोटी ते १,००० कोटी, १,००० कोटी ते १०,००० कोटी आणि रुपये दहा हजार कोटींच्या पुढे ठेवी असणाऱ्या बँका असे नागरी सहकारी बँकांचे चार प्रवर्ग केले असून त्यांच्यावरील नियंत्रणासाठी वेगवेगळी नियमावली प्रस्तावित केली आहे.
नागरी सहकारी बँकांना नेमका काय फायदा होणार?
नागरी बँकांना गेल्या काही वर्षांपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने शाखाविस्ताराला परवानगी दिली नव्हती. आता त्या त्या प्रवर्गातील नागरी सहकारी बँकांसाठी जाहीर केलेले आार्थिक सक्षमतेचे सर्व निकष पाळणाऱ्या बँकांना त्यांच्या सध्याच्या शाखांच्या दहा टक्के नवीन शाखा अथवा जास्तीत जास्त पाच शाखांना परवाना देण्याचे धोरण राबविण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने निश्चित केले आहे.
भांडवल पर्याप्ततेसंदर्भात निकष काय?
भांडवल पर्याप्ततेसंदर्भातही बँकांच्या आकारमानानुसार (प्रवर्गानुरूप) ९ टक्क्यांपासून १२ टक्क्यांपर्यंत निकष निश्चित केले आहेत. हे छोटय़ा बँकांना लवचीकता देणारे आहेत. पहिल्या प्रवर्गातील ज्या बँकांचे कार्यक्षेत्र फक्त एकाच जिल्ह्यापुरते आहे अशा बँकांचे नक्त मूल्य हे कमीत कमी दोन कोटी रुपये आणि याच प्रवर्गातील इतर नागरी सहकारी बँकांसाठी किमान पाच कोटी रुपये इतके नक्त मूल्य असणे आवश्यक आहे. ज्या बँका या पात्रता निकषांचे पालन करणार नाहीत, त्यांना पहिल्या तीन वर्षांत पात्रतेच्या ५० टक्के नक्त मूल्य व त्यापुढील दोन वर्षांत उर्वरित नक्त मूल्य असे एकूण पाच वर्षांत आवश्यक ते नक्त मूल्य उभे करावे लागणार आहे. अन्यथा दुसऱ्या सक्षम बँकेत विलीनीकरण अथवा लहान बँकांच्या एकत्रीकरणाचा पर्याय निवडावा लागेल.
नागरी बँकांना निधी उभारणीत कोणत्या अडचणी आहेत?
बँकिंग सुधारणा कायद्यानुसार, गतवर्षी केलेल्या बदलानुसार नागरी सहकारी बँकांना भांडवलवृद्धीसाठी भांडवली बाजारातील व्यापारी बँकांना उपलब्ध असणाऱ्या साधनांचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र त्यासाठी नेमकी कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय सहकारी विभाग, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ या संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र या समितीमध्ये नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
व्यावसायिकता वाढवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक प्रयत्नशील
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सहकारी बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली आणले जाईल याबाबत सूतोवाच केले होते. ‘बँकिंग नियमन सुधारणा कायद्यानुसार’ नागरी सहकारी बँकेचे बहुतांश नियंत्रण रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे देण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेला बरेचसे अधिकार प्राप्त झाले असून मध्यवर्ती बँक वेळोवेळी आणि गरज लागेल तेव्हा परिपत्रके काढून परिस्थितीनुसार नियमांमध्ये आवश्यक बदल करू शकते. यामुळे सुमारे १५०० हून अधिक नागरी सहकारी बँकांपाशी ठेव म्हणून ठेवले गेलेले एकूण पाच लाख कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांची जबाबदारी आता रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे गेलेली आहे. लहान नागरी सहकारी बँकांना आता कारभारात अधिक व्यावसायिकता आणणे आवश्यक ठरणार आहे; कारण असे न झाल्यास तशा बँकांचे सक्तीने विलीनीकरण अन्य मोठय़ा सहकारी बँकेत करण्याचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला आहेत.
देशात सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे जाळे किती विस्तारले आहे?
देशात सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा विस्तार मोठा असून सध्या १,५३४ नागरी सहकारी बँका, ५४ शेडय़ुल्ड नागरी सहकारी बँका, ३५ बहुराज्य सहकारी बँका, ५८० बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्था आणि २२ राज्य सहकारी बँका कार्यरत आहेत. सहकारी क्षेत्रातील बँकिंग जाळे देशभर विस्तारले असले तरी त्यांचा समांतर विकास झालेला नाही. सहकारी क्षेत्रातील बँका समाजातील तळागाळातील लोकांना कर्ज देण्याचे महत्त्वाचे कार्य करतात. यामुळे देशातील प्रत्येक गावात किमान एक तरी नागरी सहकारी बँकेची स्थापना करण्याची गरज आहे.
