विश्लेषण : बनावट पोलीस चकमकींना चाप बसेल?

…फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील विश्वासाची कमतरता अधोरेखीत…

भारतातील न्यायबाह्य हत्या म्हणजेच चकमकींची संख्या लक्षणीय आहे. चकमक किंवा एन्काऊंटर हा सुसंस्कृत समाजात कायद्याच्या राज्याला आव्हान देणारा असा प्रकार आहे. पोलीस, लष्कर किंवा इतर सुरक्षा दलांकडून या चकमकी केल्या जातात. न्यायबाह्य हत्यांद्वारे व्यक्तीला बेकायदेशीररीत्या फाशी दिली जाते. हे मानवी हक्कांचे घोर उल्लंघन तर आहेच, शिवाय भारतातील उदासीन फौजदारी न्याय व्यवस्थेचेही प्रतिबिंब आहे. उत्तर प्रदेशातील कुप्रसिद्ध विकास दुबेची  चकमक असो किंवा २०१९ मध्ये हैदराबाद सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील चार आरोपींची चकमक असो अशा चकमकींनी पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर आणि बळ वापराच्या वैधतेवर वेळोवेळी संताप व्यक्त केला गेला, तर दुसरीकडे यामुळे नागरिकांमध्ये सध्याच्या फौजदारी न्याय प्रणालीवरील विश्वासाची कमतरताही अधोरेखीत केली गेली.

तर चकमकीतील हत्या फौजदारी गुन्हा ठरत नाहीत…

भारतातील कोणताही कायदा थेट गुन्हेगारांच्या चकमकींना अधिकृत आधार दे नाही. आरोपीचा मृत्यू पोलिसांनी स्व:संरक्षणार्थ केलेल्या कारवाईत झालेला असल्यास कायद्याने त्याला गुन्हा म्हटले जात नाही. दोषी ठरल्यास फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकणाऱ्या आरोपीला अटक करताना पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला तर ती हत्या ठरत नाही.

अशाप्रकारे, पोलीस अधिकाऱ्याला स्वसंरक्षणाच्या किंवा शांतता व सुव्यवस्था राखण्याच्या एकमेव उद्देशाने गुन्हेगाराला जखमी करण्याचा किंवा प्रसंगी ठार मारण्याचा अधिकार आहे. तथापि, कोणत्याही दुर्भावनापूर्ण किंवा अप्रामाणिक हेतूने अथवा वैयक्तिक फायद्यासाठी काहीही केले जाऊ नये, असेही कायद्याने स्पष्ट केले आहे. परंतु बळाचा वापर न्याय्य ठरवता येत नसेल आणि मानवी हक्क आयोगाने २०१० मध्ये ठरवून दिलेल्या  मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आरोपीचा मृत्यू झाला असेल तर तो गुन्हा ठरतो. त्यासाठी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यास मनुष्यवधाच्या आरोपाकरिता कायद्यानुसार दोषी ठरवले जाऊ शकते. त्याच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाऊ शकते आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्याला निलंबित केले जावू शकते. 

भारतातील स्थिती काय दर्शवते ?

भारतातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेत वर नमूद केलेल्या तरतुदींसह, कोणत्याही न्यायिक कार्यवाहीच्या मंजुरीशिवाय आतापर्यंत अनेक हत्या झाल्या आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, २००० ते २०१७ या कालावधीत एकूण १७८२ बनावट चकमक प्रकरणे नोंदवली गेली. त्यात उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक बनावट चकमक प्रकरणांची नोंद झाली. मार्च २०१७ ते जून २०२० या कालावधीत सहा हजारांहून अधिक चकमकीत नोंद झालेल्या एकूण गुन्ह्यांपैकी ४५.५५ टक्के आणि किमान १२२ कथित गुन्हेगार मारले गेले.

मानवाधिकार आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे काय सांगतात ?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने १९९७ मध्ये चकमकींसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती. त्यानुसार चकमक झाल्यास गुन्हा नोंदवण्याचे, माहिती मिळाल्यावर त्वरित तपास करण्याचे, मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचे आणि कोठडीत मृत्यू असल्यास प्रकरण इतर निष्पक्ष तपास संस्थेकडे वर्ग करण्याचे म्हटले आहे. सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वेही आखून देण्यात आली. त्यात तीन महिन्यांच्या आत मृत्यू झाल्यास फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १७६नुसार न्यायदंडाधिकारी चौकशी आणि तसेच ४८ तासांच्या आत चकमकीत झालेल्या मृत्यूंचा अहवाल आयोगाला सादर करणे अनिवार्य करून या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विस्तार करण्यात आला.

आरोपींच्या मूलभूत हक्कांचे बेदरकारपणे उल्लंघन

चकमक हे गुन्हेगारांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरते. घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. तो चकमकीने हिरावला जाऊ शकतो. एखाद्या आरोपीवर गंभीर स्वरूपाचा आरोप असला तरी त्याचा व्यक्तीस्वातंत्र्याचा अधिकार कायम राहतो. त्याद्वारे त्याला निष्पक्ष तपास आणि खटल्याचा अधिकार आहे. शिवाय आरोपीला बचावासाठी त्याच्या पसंतीचा वकील नेमण्याचा वैधानिक अधिकार आहे. तथापि, बनावट चकमकींमध्ये, पोलीस आरोपींना न्यायिक सुनावणीची योग्य संधी न देता न्यायव्यवस्थेला गृहित धरत असल्याचे आणि आरोपीच्या वैधानिक हक्कांचे उल्लंघन करत असल्याचे मानवाधिकार आयोगाच्या आकडेवारीतून दिसून येते.

सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार कान टोचले

सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस अधिकाऱ्यांकडून कथित गुन्हेगारांच्या न्यायबाह्य हत्येचा वारंवार निषेध केला आहे. १९९२ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये अशा हत्यांचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपवला होता. २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाश कदम विरुद्ध रामप्रसाद विश्व गुप्ता या खटल्यात पोलीस कर्मचार्‍यांवर न्यायबाह्य फाशीची शिक्षा सिद्ध झाल्यावर त्यांना फाशीची शिक्षा दिलीच पाहिजे, असे सांगितले होते. २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओम प्रकाश विरुद्ध झारखंड या प्रकरणात आपल्या फौजदारी न्याय प्रशासन प्रणाली अंतर्गत न्यायबाह्य हत्या कायदेशीर नाहीत, असे नमूद करून त्याला राज्य-प्रायोजित दहशतवाद म्हटले होते. आरोपीवर खटला चालवला पाहिजे. त्यासाठी त्या व्यक्तीला ठार करणे नव्हे तर त्याला अटक करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. तथापि, चकमकींचे प्रमाण लक्षात घेता हे होताना दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये पुन्हा पीयूसीएल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार प्रकरणात पोलिसांच्या चकमकींमध्ये झालेल्या हत्यांमुळे कायद्याचे राज्य आणि फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होत असल्याचा पुनरुच्चार केला होता. शिवाय १६ कलमी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील आखली होती. त्यात पुराव्याचे तुकडे जतन करणे, कोणताही विलंब न करता गुन्हा नोंदवणे,  शवविच्छेदनाचे चित्रण करणे, स्वतंत्र तपास, न्यायदंडाधिकारी चौकशी करणे आणि एखाद्या प्रकरणाचा जलद निष्कर्ष सुनिश्चित करणे इत्यादींची समावेश आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्थिती

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असूनही १९८७च्या अत्याचार आणि इतर क्रूर, अमानुष किंवा अपमानास्पद वागणूक किंवा शिक्षा (यूएनसीएटी) विरुद्ध युएन कन्व्हेन्शन मंजूर न केल्याबद्दल भारतावर जोरदार टीका झाली होती. नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करारावर भारतानेही स्वाक्षरी केली आहे. त्याच्या कलम ६ नुसार प्रत्येक माणसाला जगण्याचा मूलभूत हक्क आहे आणि हा अधिकार कायद्याद्वारे संरक्षित केला जाईल. कोणालाही स्वैरपणे त्याच्या आयुष्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. परंतु न्यायव्यवस्थेच्या कार्यावर अतिरेक, अधिकारांचे उल्लंघन आणि पारदर्शकतेचा अभाव ही मुख्य चिंतेची बाब बनली आहे.

तज्ज्ञ काय म्हणतात ?

१९९८च्या विनीत नारायण विरुद्ध केंद्र सरकार या भ्रष्टाचारविरोधी खटल्यातील न्यायालयीन निर्णयाने एक ठोस उदाहरण प्रस्थापित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने तपासावर देखरेख ठेवण्याची, अ‍ॅमायकस क्युरीची (न्यायालयाने खटल्यात सहकार्य करण्यासाठी नियुक्त केलेला स्वतंत्र वकील) नियुक्ती करण्याची आणि तपास यंत्रणांना सतत जबाबदार धरण्याचे अधिकार दिले. हाच दृष्टीकोन न्यायबाह्य हत्येच्या बाबतीतही अवलंबला जाऊ शकतो, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

चकमकींमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित

चकमकीत झालेल्या मृत्यूंमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मारले गेलेले निर्दोष असतील तर ? त्यामुळे सत्तेचा गैरवापर झाला तर? या हत्यांमध्ये इतर काही प्रभावशाली लोकांचा सहभाग असल्याचा पुरावा काढून टाकला तर ? या वाढत्या प्रवृत्तीचा सामना करण्यासाठी, पोलिस अधिकार्‍यांना दोषी ठरवण्यासाठी आणि प्रचलित दडपणाची संस्कृती संपवण्यासाठी या हत्यांचा पोलीस किंवा राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय स्वतंत्रपणे तपास करणे आवश्यक आहे. घटनात्मक जबाबदारीच्या चार कोपऱ्यांमध्ये काम करण्यासाठी आणि कायद्याचे राज्य सर्वांत वरचढ ठरण्यासाठी शिवाय संवेदनशीलता वाढविण्यासाठी पोलीस सुधारणांचीही गरज वेळोवेळी व्यक्त केली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करणे आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांनी त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. व्यापक दृष्टीकोनातून, हरवलेली विश्वासार्हता पुन्हा निर्माण करण्यासाठी फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या संपूर्ण फेरबदलाची गरज आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचा फारसा परिणाम नाही

बीजी वर्गीस विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात २००३ ते २००६ दरम्यान गुजरातमध्ये झालेल्या २२ पोलीस चकमकींच्या चौकशीची मागणी झाली. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील देखरेख समितीकडे सोपवण्यात आले. २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी समितीने आपला अंतिम अहवाल सादर केला. परंतु न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आणि गुजरात सरकारला अहवालाच्या प्रती सादर करण्याचे निर्देश देईपर्यंत हे प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध झाले नाही. इशरत जहाँ प्रकरणा (२००४) सारखी महत्त्वाची प्रकरणे कोलमडली. सीबीआय न्यायालयाने खटल्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी नसल्याचे सांगत आरोपींना दोषमुक्त केले.

पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या मध्ये, तत्कालीन सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा आणि न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन यांच्या खंडपीठाने २३ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रत्येक चकमकीत मृत्यूच्या संपूर्ण, प्रभावी आणि स्वतंत्र तपासासाठी खंडपीठाने १६ कलमी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली. परंतु या १६ कलमी मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन झाले का हे त्यानंतरच्या चकमकींवरून स्पष्ट होते.

प्रकरणे प्रलंबितच

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची फारशी प्रगती झालेली नाही. उत्तर प्रदेशातील अनेक बनावट चकमकी उघडकीस आणणाऱ्या पीयूसीएलने दाखल केलेल्या आणखी एका याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने “गंभीर दखल” घेतली आणि २०१८ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश दिले. १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याने सक्षम प्रकरण तयार करण्यासाठी प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली. त्यानंतर या प्रकरणाची नोंद झालेली नाही.

काय आहे हैदराबाद प्रकरण ?

२७ नोव्हेंबर २०१९च्या रात्री मोहम्मद आरिफ, चिंतकुंटा, जोल्लू शिवा व जोल्लू नवीन या चौघांनी २५ वर्षीय डॉक्टर तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या केली. त्यानंतर दोन दिवसांनी सायबराबाद पोलिसांनी या चौघांना अटक केली. ६ डिसेंबर २०१९च्या रात्री पोलिसांनी या चौघांना गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी नेले. तेथे दोघा आरोपींनी पोलिसांकडील हत्यारे खेचून घेतली व पोलिसांवर गोळीबार केला. तसेच त्यांच्यावर दगडफेकही केली. त्यामुळे पोलिसांना गोळीबार करावा लागला व त्यात चौघांचा मृत्यू झाला, असा पोलिसांचा दावा होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने ही बनावट चकमक असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला आहे.

महाराष्ट्रातील १९९८ सालचे चकमक प्रकर

महाराष्ट्रतही ९०चे दशक चकमकींनी गाजले. त्यावेळी मुंबई पोलीस दलात अनेक चकमकफेम पोलीस अधिकारी उदयास आले. त्यांची दहशत गुन्हेगारांमध्ये होते. १९९८ सालीही अशाच दोन चकमकी घडल्या होत्या. या दोन पोलीस चकमकीत कथित गुंड सदा पावले आणि विजय तांडेल आणि शेंगदाणा विक्रेते अबू सायमा उर्फ जावेद फावडा यांना निर्घृणपणे ठार मारल्याची चौकशी तत्कालीन शहर दिवाणी व सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश ए. एस. अग्यार यांनी केली होती. या तिघांची बनावट चकमकीत हत्या करण्यात आल्याचा आरोप समाजवादी पक्ष, लोकशाही हक्क संरक्षण समितीने याचिकेद्वारे केला होता. तसेच संबंधित पोलिसांवर खुनाचा गुन्हा नोंदवण्याचे आणि पीडितांच्या कुटुंबीयांना पुरेशी भरपाई देण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अजित शहा आणि न्यायमूर्ती जे ए पाटील यांच्या खंडपीठाने या चकमकींच्या चौकशीचे आदेश न्या. अग्यार यांना दिले होते. या नंतरही बनावट चकमकी सुरूच राहिल्या. २०१४ सालच्या लखनभैय्या बनावट चकमक प्रकरणात पहिल्यांदाच पोलिसांना दोषी ठरवून जन्मठेप सुनावली होती. राज्यात चकमकींचे प्रमाण सद्यस्थितीला फार नाही हीच एक दिलासादायक बाब आहे.