हृषिकेश देशपांडे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाचा जवळपास ४० दिवसांनी विस्तार झाला. मात्र सुरुवातीलाच या विस्ताराला नाराजीचे ग्रहण लागले आहे. युवती मृत्यूला जबाबदार असल्याचा आरोप असलेले संजय राठोड यांचा समावेश केल्याने प्रदेश भाजप उपाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विरोधी पक्षात असताना वाघ यांनीच राठोड यांच्या विरोधात संघर्ष केला होता. आता शिंदे गटात असलेल्या राठोड यांचा पुन्हा समावेश करण्यात आला आहे. राठोड हे यापूर्वीही मंत्री होते, मात्र आरोपानंतर त्यांना पद सोडावे लागले होते. आता चित्रा वाघ यांच्या नाराजीची दखल मुख्यमंत्री घेणार काय, हा प्रश्न आहे. याखेरीज अब्दुल सत्तार हेदेखील वादात सापडले होते. त्यांनाही स्थान देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे पहिल्या टप्प्यात एकाही महिलेला संधी देण्यात आलेली नाही.
जुन्यांवरच विश्वास, नव्यांचे काय?
विस्तार करताना शिंदे गट तसेच भाजपच्या प्रत्येकी ९ जणांना संधी देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात फार काही अनपेक्षित नावे नाहीत. मात्र शपथविधीत पहिले नाव राधाकृष्ण विखे यांचे होते. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील तसेच गिरीश महाजन या पक्षातील जुन्या नेत्यांऐवजी काँग्रेसमधून आलेल्या विखेंना सुरुवातीला शपथ देण्यात आली. अर्थात नगर जिल्ह्यात सहकार क्षेत्रात विखे यांचा असलेला दबदबा तसेच सर्वांशी असलेला स्नेह कामी आला. उत्तर महाराष्ट्रातील विजयकुमार गावित यांचीही निवड काहीशी अनपेक्षित आहे. भाजपने गावित यांच्याविरोधात आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या. मात्र पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून गावित हे भाजपमध्ये दाखल झाले. आदिवासी चेहरा या निकषावर गावित यांना संधी दिल्याचे मानले जात आहे. गावित यांच्या कन्या हिना या खासदार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांच्या नावाची जोरदार चर्चा होती. मात्र त्यांना पदाने हुलकावणी दिली होती.
निष्ठावंतांना झुकते माप?
भाजपमध्ये मध्यंतरी मोठ्या प्रमाणात बाहेरील पक्षांतून नेते आले. विधान परिषद असो वा राज्यसभा, आयात नेत्यांचीच चलती असल्याचा आरोप सातत्याने होत असतो. संघ परिवारातील कार्यकर्त्यांवर अन्याय होत असल्याचा सूर असतो. या पार्श्वभूमीवर या विस्तारात सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील, रवींद्र चव्हाण, मंगलप्रभात लोढा, गिरीश महाजन अशा मुळ विचारांशी एकनिष्ठ असलेल्यांना स्थान मिळणे लक्षणीय आहे. नव्या चेहऱ्यांपैकी सांगली जिल्ह्यातील मिरज राखीव मतदार संघातून सातत्याने निवडून येणारे सुरेश खाडे यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला शह देण्यासाठी खाडे यांचा उपयोग होऊ शकतो.
महानगरांचे प्रतिनिधित्व तुलनेत कमीच…
मंत्रिमंडळाचा विचार करता, मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक,ठाणे, सोलापूर या शहरांना कमीच संधी मिळाली आहे. या शहरांमध्ये राज्यातील २८८ पैकी ६० ते ६५ विधानसभेचे मतदारसंघ आहेत. मात्र पुण्यात चंद्रकांत पाटील तसेच मुंबई भाजप अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा व औरंगाबादचे अतुल सावे हेच मंत्री आहेत. अर्थात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अनुक्रमे ठाणे व नागपूरचे आहेत. मतादरसंघांच्या फेररचनेनंतर शहरी भागातील मतदार संघांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे शहरांवर भर राहील अशी अपेक्षा होती. मात्र आमदारांची नाराजी वाढणार नाही या हेतूने ग्रामीण भागावर भर देण्यात आला आहे.
विभागवार प्रतिनिधित्व कसे?
मुंबई व कोकणाचा विचार केला तर मुख्यमंत्री शिंदे हे ठाण्यातून निवडून आले आहेत. याखेरीज मुंबईतून मंगलप्रभात लोढा, डोंबिवलीतून रवींद्र चव्हाण हे तीन मंत्री तर कोकणातून उदय सामंत तसेच दीपक केसरकर हे शिंदे गटाचे दोन मंत्री आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा जिल्ह्यातून पाटणचे शिंदे गटाचे शंभुराज देसाई, मिरजमधील भाजपचे सुरेश खाडे, नगरचे विखे, पुण्यातून चंद्रकांतदादा हे मंत्री आहेत. मराठवाड्यात औरंगाबादचे अतुल सावे हे भाजपचे तर सांदिपान भुमरे व अब्दुल सत्तार हे शिंदे गटाचे प्रतिनिधित्व करतात. राज्यात अनेक जिल्ह्यांना संधी मिळालेली नसताना औरंगाबादचे मात्र तीन मंत्री आहेत. याखेरीज उस्मानाबादचे तानाजी सावंत हे शिंदे गटाचे मंत्री मराठवाड्यातील आहेत. विदर्भ हा भाजपचा प्रभावक्षेत्र असलेला भाग मानला जातो. येथून नागपूर शहरातून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सुधीर मुनगंटीवार हे दोघे आहेत. तर शिंदे गटातून वादग्रस्त ठरलेले संजय राठोड हे यवतमाळचे मंत्री आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातून भाजपचे गिरीश महाजन, विजयकुमार गावित तर शिंदे गटाकडून जळगावचे गुलाबराव पाटील व मालेगावचे दादा भुसे हे आहेत.
एकाही महिलेला संधी नाही!
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयात महिला मतदारांचा मोठा वाटा होता. राज्यात विस्तारात पहिल्या टप्प्यात एकाही महिलेला संधी मिळालेली नाही. भविष्यात होणाऱ्या विस्तारात ती संधी मिळेल, मात्र सध्या एकाही महिलेला स्थान मिळाले नसल्याने राज्य सरकारवर टीका होणार. भाजपकडे सलग दोन-तीन वेळा विजयी झालेल्या अनेक महिला आमदार आहेत. अशा वेळी त्यांना डावलणे अनाकलनीय आहे. याबाबत कितीही खुलासे झाले तरी ते समर्थनीय नाही. ज्येष्ठ नेते नाराज होऊ नयेत म्हणून महिलांना संधी द्यायची नाही हे धोरण वादग्रस्त ठरू शकते. त्यामुळे विस्तारावेळीच चित्रा वाघ असोत वा इतर महिला आमदार त्यांची नाराजी राहणार हे निश्चित. विस्तारात तरुण आमदारांनाही फारशी संधी मिळालेली नाही. सावधगिरी बाळगत केलेला हा विस्तार आहे.
संघटनात्मक बदल अपेक्षित
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील तसेच मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांना संधी मिळाली आहे. या दोघांच्या जागी नवे चेहरे येतील. मुंबई पालिका निवडणूक तोंडावर आहे. सर्वासमावेशक चेहरा देऊन या निवडणुकीला सामोरे जाणे भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. पक्षाची माध्यमात सातत्याने बाजू लढवणारे आशिष शेलार यांना स्थान मिळालेले नाही. आता प्रदेशाध्यक्षपदी त्यांची निवड अपेक्षित आहे.
जुन्यांवरच विश्वास, नव्यांचे काय?
विस्तार करताना शिंदे गट तसेच भाजपच्या प्रत्येकी ९ जणांना संधी देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात फार काही अनपेक्षित नावे नाहीत. मात्र शपथविधीत पहिले नाव राधाकृष्ण विखे यांचे होते. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील तसेच गिरीश महाजन या पक्षातील जुन्या नेत्यांऐवजी काँग्रेसमधून आलेल्या विखेंना सुरुवातीला शपथ देण्यात आली. अर्थात नगर जिल्ह्यात सहकार क्षेत्रात विखे यांचा असलेला दबदबा तसेच सर्वांशी असलेला स्नेह कामी आला. उत्तर महाराष्ट्रातील विजयकुमार गावित यांचीही निवड काहीशी अनपेक्षित आहे. भाजपने गावित यांच्याविरोधात आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या. मात्र पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून गावित हे भाजपमध्ये दाखल झाले. आदिवासी चेहरा या निकषावर गावित यांना संधी दिल्याचे मानले जात आहे. गावित यांच्या कन्या हिना या खासदार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांच्या नावाची जोरदार चर्चा होती. मात्र त्यांना पदाने हुलकावणी दिली होती.
निष्ठावंतांना झुकते माप?
भाजपमध्ये मध्यंतरी मोठ्या प्रमाणात बाहेरील पक्षांतून नेते आले. विधान परिषद असो वा राज्यसभा, आयात नेत्यांचीच चलती असल्याचा आरोप सातत्याने होत असतो. संघ परिवारातील कार्यकर्त्यांवर अन्याय होत असल्याचा सूर असतो. या पार्श्वभूमीवर या विस्तारात सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील, रवींद्र चव्हाण, मंगलप्रभात लोढा, गिरीश महाजन अशा मुळ विचारांशी एकनिष्ठ असलेल्यांना स्थान मिळणे लक्षणीय आहे. नव्या चेहऱ्यांपैकी सांगली जिल्ह्यातील मिरज राखीव मतदार संघातून सातत्याने निवडून येणारे सुरेश खाडे यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला शह देण्यासाठी खाडे यांचा उपयोग होऊ शकतो.
महानगरांचे प्रतिनिधित्व तुलनेत कमीच…
मंत्रिमंडळाचा विचार करता, मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक,ठाणे, सोलापूर या शहरांना कमीच संधी मिळाली आहे. या शहरांमध्ये राज्यातील २८८ पैकी ६० ते ६५ विधानसभेचे मतदारसंघ आहेत. मात्र पुण्यात चंद्रकांत पाटील तसेच मुंबई भाजप अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा व औरंगाबादचे अतुल सावे हेच मंत्री आहेत. अर्थात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अनुक्रमे ठाणे व नागपूरचे आहेत. मतादरसंघांच्या फेररचनेनंतर शहरी भागातील मतदार संघांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे शहरांवर भर राहील अशी अपेक्षा होती. मात्र आमदारांची नाराजी वाढणार नाही या हेतूने ग्रामीण भागावर भर देण्यात आला आहे.
विभागवार प्रतिनिधित्व कसे?
मुंबई व कोकणाचा विचार केला तर मुख्यमंत्री शिंदे हे ठाण्यातून निवडून आले आहेत. याखेरीज मुंबईतून मंगलप्रभात लोढा, डोंबिवलीतून रवींद्र चव्हाण हे तीन मंत्री तर कोकणातून उदय सामंत तसेच दीपक केसरकर हे शिंदे गटाचे दोन मंत्री आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा जिल्ह्यातून पाटणचे शिंदे गटाचे शंभुराज देसाई, मिरजमधील भाजपचे सुरेश खाडे, नगरचे विखे, पुण्यातून चंद्रकांतदादा हे मंत्री आहेत. मराठवाड्यात औरंगाबादचे अतुल सावे हे भाजपचे तर सांदिपान भुमरे व अब्दुल सत्तार हे शिंदे गटाचे प्रतिनिधित्व करतात. राज्यात अनेक जिल्ह्यांना संधी मिळालेली नसताना औरंगाबादचे मात्र तीन मंत्री आहेत. याखेरीज उस्मानाबादचे तानाजी सावंत हे शिंदे गटाचे मंत्री मराठवाड्यातील आहेत. विदर्भ हा भाजपचा प्रभावक्षेत्र असलेला भाग मानला जातो. येथून नागपूर शहरातून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सुधीर मुनगंटीवार हे दोघे आहेत. तर शिंदे गटातून वादग्रस्त ठरलेले संजय राठोड हे यवतमाळचे मंत्री आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातून भाजपचे गिरीश महाजन, विजयकुमार गावित तर शिंदे गटाकडून जळगावचे गुलाबराव पाटील व मालेगावचे दादा भुसे हे आहेत.
एकाही महिलेला संधी नाही!
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयात महिला मतदारांचा मोठा वाटा होता. राज्यात विस्तारात पहिल्या टप्प्यात एकाही महिलेला संधी मिळालेली नाही. भविष्यात होणाऱ्या विस्तारात ती संधी मिळेल, मात्र सध्या एकाही महिलेला स्थान मिळाले नसल्याने राज्य सरकारवर टीका होणार. भाजपकडे सलग दोन-तीन वेळा विजयी झालेल्या अनेक महिला आमदार आहेत. अशा वेळी त्यांना डावलणे अनाकलनीय आहे. याबाबत कितीही खुलासे झाले तरी ते समर्थनीय नाही. ज्येष्ठ नेते नाराज होऊ नयेत म्हणून महिलांना संधी द्यायची नाही हे धोरण वादग्रस्त ठरू शकते. त्यामुळे विस्तारावेळीच चित्रा वाघ असोत वा इतर महिला आमदार त्यांची नाराजी राहणार हे निश्चित. विस्तारात तरुण आमदारांनाही फारशी संधी मिळालेली नाही. सावधगिरी बाळगत केलेला हा विस्तार आहे.
संघटनात्मक बदल अपेक्षित
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील तसेच मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांना संधी मिळाली आहे. या दोघांच्या जागी नवे चेहरे येतील. मुंबई पालिका निवडणूक तोंडावर आहे. सर्वासमावेशक चेहरा देऊन या निवडणुकीला सामोरे जाणे भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. पक्षाची माध्यमात सातत्याने बाजू लढवणारे आशिष शेलार यांना स्थान मिळालेले नाही. आता प्रदेशाध्यक्षपदी त्यांची निवड अपेक्षित आहे.
