गेल्या महिन्यात कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयात सहा विद्यार्थ्यांना हिजाब परिधान केल्याबद्दल बंदी घातल्यानंतर, शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांच्या हक्कांमध्ये हस्तक्षेप करू शकणारा कठोर ड्रेस कोड लागू करू शकतात की नाही यावरून वाद राज्यातील इतर महाविद्यालयांमध्ये पसरला आहे. हा मुद्दा धर्मस्वातंत्र्य आणि हिजाब घालण्याचा अधिकार घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित आहे की नाही यावर कायदेशीर प्रश्न निर्माण करतो.
संविधानानुसार धार्मिक स्वातंत्र्य कसे संरक्षित आहे?
राज्यघटनेचे कलम २५(१) विवेकाचं स्वातंत्र्य आणि मुक्तपणे धर्माचा दावा, आचरण आणि प्रचार करण्याच्या अधिकाराची हमी देते. हा एक हक्क आहे जो नकारात्मक स्वातंत्र्याची हमी देतो – याचा अर्थ राज्य हे सुनिश्चित करेल की हे स्वातंत्र्य वापरण्यात कोणताही हस्तक्षेप किंवा अडथळा नाही. मात्र, सर्व मूलभूत अधिकारांप्रमाणे, राज्य सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता, नैतिकता, आरोग्य आणि इतर राज्याच्या हितसंबंधांच्या आधारे अधिकार प्रतिबंधित करू शकते.
गेल्या काही वर्षांत, सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या धार्मिक प्रथांना घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित केले जाऊ शकते आणि कोणत्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते हे निर्धारित करण्यासाठी एक प्रकारची व्यावहारिक चाचणी विकसित केली आहे. १९५४ मध्ये, सुप्रीम कोर्टाने शिरूर मठ प्रकरणात असे ठरवले की “धर्म” या शब्दात धर्माचा अविभाज्य भाग असलेल्या सर्व विधी आणि प्रथा समाविष्ट होतील. अविभाज्य काय आहे हे ठरवण्याच्या चाचणीला “आवश्यक धार्मिक प्रथा” चाचणी म्हणतात.
अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा चाचणी काय आहे?
“सर्वप्रथम, धर्माचा अत्यावश्यक भाग कोणता आहे हे प्रामुख्याने त्या धर्माच्या शिकवणींच्या संदर्भात निश्चित केले पाहिजे,” असं मत शिरूर मठ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं मांडलं होते. त्यामुळे न्यायीक मार्गाने धार्मिक प्रथांमध्ये हस्तक्षेप करण्यामुळे कायदेशीर तज्ञांनी अनेकदा टीका केली आहे. चाचणीवर टीका करताना, तज्ज्ञ या गोष्टीवर मात्र सहमत आहेत की एखाद्या धर्माचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे असे ठरवण्यापेक्षा सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी धार्मिक प्रथा प्रतिबंधित करणे न्यायालयासाठी चांगले आहे.
हिजाबच्या मुद्द्यावर न्यायालयांनी आतापर्यंत कसे निर्णय दिले आहेत?
२०१५ मध्ये, अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेशासाठी ड्रेस कोडच्या नियमाला आव्हान देणार्‍या किमान दोन याचिका केरळ उच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आल्या होत्या ज्यात “मोठी बटणे नसलेले, कमी बाह्या असलेले हलके कपडे, ब्रोच/बिल्ला, तसंच सलवार/पँट” आणि बूट नको चप्पल असायला हवी, अशा नियमांचा समावेश होता.
केंद्रीय शालेय शिक्षण मंडळाचा (सीबीएसई) युक्तिवाद मान्य करून उमेदवार कपड्यांमध्ये वस्तू लपवून अन्यायकारक पद्धती वापरणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठीच हा नियम होता. केरळ उच्च न्यायालयाने सीबीएसईला ज्यांना धार्मिक रीतिरिवाजानुसार ड्रेस घालायचा आहे, परंतु ड्रेस कोडच्या विरुद्ध आहे,अशा विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
मात्र, शाळेने ठरवून दिलेल्या गणवेशाच्या मुद्द्यावर, फातिमा तस्नीम विरुद्ध केरळ राज्य (२०१८) मध्ये दुसर्‍या खंडपीठाने वेगळा निर्णय दिला. केरळ उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने असे सांगितले की याचिकाकर्त्याच्या वैयक्तिक अधिकारांवर संस्थेच्या सामूहिक अधिकारांना प्राधान्य दिले जाईल. या प्रकरणात १२ आणि ८ वर्षांच्या दोन मुलींचा समावेश होता, ज्यांचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या वडिलांनी केले होते. त्या वडिलांना वाटत होते की त्यांच्या मुलींनी डोक्यावर स्कार्फ तसेच पूर्ण बाह्यांचा शर्ट घालावा. ज्या शाळेने हेडस्कार्फला परवानगी देण्यास नकार दिला ती CMI सेंट जोसेफ प्रांतांतर्गत काँग्रीगेशन ऑफ द कार्मेलाइट्स ऑफ मेरी इमॅक्युलेट (CMI) च्या मालकीची असून व्यवस्थापनही त्यांच्याच माध्यमातून केलं जातं.
