सुहास सरदेशमुख
पाण्याचा प्रश्न मराठवाडय़ासारख्या दुष्काळी भागात नेहमीच संवेदनशील असतो. त्यातही कृष्णा आणि गोदावरी या दोन खोऱ्यांच्या शेवटचा म्हणजे दोन धारांची शीव असणाऱ्या भागासाठी कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प राजकीय अर्थानेही महत्त्वाकांक्षी आहे. या प्रकल्पासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ११ हजार ७२६ कोटी रुपयांची द्वितीय प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. २३.३२ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्याचा हा सिंचन प्रकल्पाचे पुढे नक्की काय होईल?
हा प्रकल्प आहे तरी काय?
महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यात प्रामुख्याने कृष्णा आणि भीमा ही दोन उपखोरी आहेत. कृष्णा खोऱ्यात मराठवाडय़ाचा ८.३९ टक्के भूभाग आहे. हा भाग पाण्याची अतितूट असणाऱ्या भीमा उपखोऱ्यात येतो. त्यामुळे दुष्काळी अशी ओळख असणाऱ्या उस्मानाबाद, बीड आणि लातूर जिल्ह्याचा यात समावेश आहे. परंतु उपलब्ध हक्काचे पाणी मिळण्याच्या आणि वापरण्याचा भाग म्हणून या भागास कृष्णा खोऱ्यातील २५ अब्ज घनफूट पाणी देण्याचा निर्णय २००१ मध्ये, विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री असताना झाला. त्या वेळी या निर्णयास पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा, अजित पवार यांचाही विरोध असल्याचे आरोप झाल्यानंतर मुंबईहून फाइल मागवून घेऊन त्यास मंजुरी दिल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले. पुढे पाण्याचे आकडे बदलत गेले. २५ अब्ज घनफुटाचे पाणी २३.३२ अब्ज घनफूट एवढेच आहे असे जलसंपदा विभागाला कळाले. सध्या त्यातील सात अब्ज घनफूट पाणी अडविण्याचे काम सुरू आहे.
हक्काच्या पाण्याचे हे गणित कसे बदलले?
महाराष्ट्रात खोरेनिहाय पाणीवाटपात, कृष्णा खोऱ्यातील पाणी राज्याने अधिकचे सिंचन प्रकल्प बांधून वापरले, असा आंध्र प्रदेशाचा आक्षेप आहे. त्यामुळे यापुढील काळात केवळ सात अब्ज घनफुटांपर्यंतच पाण्याचे सिंचन प्रकल्प हाती घेता येतील, अशी अट कृष्णा पाणी तंटा लवादाने घातली. त्यामुळे तेवढय़ाच क्षमतेची कामे हाती घेण्यात आली. मात्र या कामांना अनेक वर्षे निधीची तरतूदच करण्यात आली नाही. मराठवाडय़ाला पाणी देताना पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते खळखळ करतात, असा समज त्यामुळे निर्माण झाला. भुकेल्याला जेवण न देता चॉकलेट खाऊन भूक भागवायला सांगितल्याप्रमाणे, निधीचे नियोजन केले जात असल्याची टीका तेव्हा राष्ट्रवादीमध्ये असणारे विजयसिंह मोहिते पाटील आणि पद्मसिंह पाटील या नेत्यांनी केली होती. पण निधीचे गणित काही सुटले नाही. या प्रकल्पास महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने अगदी अलीकडेच ७ जून २०२२ रोजी परवानगी दिली, पण अजूनही केंद्रीय जल आयोगाची परवानगी मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे उर्वरित १९ अब्ज घनफूट पाणी सिंचनासाठी कसे आणि कधी उपलब्ध होईल, हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.
नियोजन आणि कामाची प्रगती किती?
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पातून उद्धट बॅरेज हा वळण बंधारा वापरण्यात येणार असून त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये हे काम पूर्ण होईल असे सांगण्यात येते. नीरा-भीमा हा २३.८० किलोमीटरचा बोगदा तयार केला जात असून त्यांची रुंदी साडेआठ मीटर एवढी आहे. यातील १६ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. या बोगद्यातून उजनी धरणात आणलेल्या सात अब्ज घनफूट पाण्यापैकी ५.३२ अब्ज घनफूट पाणी जेऊर बोगद्यातून मीरगव्हाण पंपगृहात आणले जाईल. जेऊर बोगद्याची लांबी २७ किलोमीटर असून त्यापैकी १९.७० किलोमीटर बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. या अतिभव्य बोगद्यातून पाणी पंपगृहापर्यंत आणल्यानंतर मीरगव्हाणपासून हे पाणी बंद जलवाहिनीद्वारे परंडा तालुक्यातील सीना कोळेगाव प्रकल्पात आणले जाणार आहे. आतापर्यंत या योजनेतील उपसा सिंचनाच्या योजनांवर सात हजार ६२३ कोटींपैकी तीन हजार २९७ कोटी रु. खर्च झाला आहे. २०२२-२३ मध्ये या योजनेसाठी ८६८ कोटी रुपयांची तरतूद होती. पुढील तीन वर्षांसाठी चार हजार ७७१ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. नाशिकमधून पुढील टप्प्यातील संकल्पने म्हणजे डिझाईन वेळेत न मिळाल्याने योजनांमध्ये अडचणी होत्या.
अडचणीचे स्वरूप आणि गुंतागुंत किती?
या प्रकल्पासाठी २८२२.२२ हेक्टरपैकी केवळ १२४४.७८ हेक्टर भूसंपादन पूर्ण झाले असून उर्वरित संपादन बाकी आहे. जलवाहिनी टाकण्यासाठी जमीन खरेदीचाही प्रस्ताव आहे. परंतु तो अद्यापि मंजूर नाही. उपसा सिंचन योजनेतील कालव्याचे रूपांतर बंदिस्त जलवाहिनीत करण्याचे प्रस्ताव अभ्यासले जात आहेत. त्यासाठी मान्यताही मिळालेली नाही. कमालीच्या गुंतागुंतीच्या प्रकल्पासाठी खूप मोठय़ा प्रमाणात वीज लागणार असून येत्या काळात वीज दर आणि उपलब्धता लक्षात घेता हे प्रकल्प कसे कार्यान्वित होतील याविषयी जलतज्ज्ञही साशंक आहेत. उपसा सिंचन योजनाच यापुढे घेऊ नयेत अशी शिफारसही सिंचन आयोगात करण्यात आली होती.
हा प्रकल्प यशस्वी होणे गरजेचे का?
दुष्काळी भागासाठी हा प्रकल्प यशस्वी होणे आवश्यक आहेच शिवाय हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी वळविण्याच्या योजनांची भविष्यातील आखणीची ही पायाभरणी असेल. खरे तर एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी वळविण्यास मनाई आहे. एवढय़ा मोठया व्याप्तीचा हा प्रकल्प यशस्वीपणे अंमलबजावणीत आला तर सिंचन क्षेत्रात झालेल्या कार्यशैलीच्या बदनामीवर मात करणे शक्य होणार आहे. केवळ सात अब्ज घनफूट पाण्यासाठी होणारा खर्च आणि तंत्रज्ञान याबाबत भविष्यात बदल करण्याचा धडा यातून मिळेल, असेही जलक्षेत्रातील अभ्यासक सांगतात. उस्मानाबाद, बीड आणि थोडय़ा प्रमाणात लातूर जिल्ह्यातील दुष्काळावर या प्रकल्पामुळे मात होऊ शकेल. म्हणूनच या प्रकल्पाचे राजकारण सतत चालू असते. या पार्श्वभूमीवर सुधारित साडेअकरा हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेची द्वितीय प्रशासकीय मान्यता हादेखील नवा राजकीय संदेश आहे.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
