संतोष प्रधान
आमदारांची फूट किंवा आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यास सरकार अल्पमतात येते. अशा वेळी राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची असते. सरकार अल्पमतात आले आहे असे पत्र आमदारांनी किंवा राजकीय पक्षाने दिल्यास राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करावा, असा निर्देश देतात. यासाठी तात्काळ विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविण्याचा आदेश राज्यपाल देतात. आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला वा सरकार अल्पमतात आले तर विधानसभेत संख्याबळ अजमाविले पाहिजे, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळेच एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने बंड पुकारल्यावर उद्धव ठाकरे सरकारकडे बहुमत आहे की नाही हे विधानसभेतच ठरेल.
विधानसभेतच विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याची पार्श्वभूमी काय?
राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपाल बहुमत असलेल्या पक्षाला पाचारण करतात. एकापेक्षा दोन पक्षांचे किंवा आघाडीचे सरकार सत्तेत येते. पूर्ण बहुमत नसल्यास राज्यपाल सरकार स्थापन केल्यापासून ७ ते १४ दिवसांमध्ये विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश देतात. एखादे सरकार अल्पमतात आल्यास विधानसभेतच बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला जातो.
केंद्रत व राज्यात वेगळ्या विचारांचे सरकार असल्यास राज्यपाल अशी सरकारे बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे प्रकार पूर्वी घडले होते. अशाच पद्धतीने कर्नाटकातील जनता दलाचे बोम्मई सरकार बरखास्त करण्यात आले. तेव्हा आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा बोम्मई यांनी राज्यपालांकडे केला होता. राज्यपालांनी दुर्लक्ष करीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली. या विरोधात बोम्मई उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला नाही. म्हणून बोम्मई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हाच तो सुप्रसिद्ध एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार हा खटला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ जणांच्या खंडपीठाने सरकार अल्पमतात आले वा सरकार जवळ बहुमत आहे की नाही हे सारे विधानसभेतच (फ्लोअर ऑफ दी हाऊस) स्पष्ट झाले पाहिजे, असा आदेश दिला. तेव्हापासून विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश न्यायालयांकडून दिला जातो.
महाराष्ट्रात असा ठराव कधी झाला आहे का ?
बोम्मई खटल्यानंतर राज्यात असे ठराव झाले आहेत. २००१मध्ये विलासराव देशमुख सरकारचा पाठिंबा काही आमदारांनी काढून घेतला होता. तेव्हा तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता. विलासराव सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. २००४, २००९मध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीला बहुमत होते. २०१४मध्ये भाजपचे १२२ आमदार होते तर राष्ट्रवादीने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. सत्ता स्थापण्याकरिता पाचारण करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी दिला होता. फडणवीस सरकारने आवाजी मतदानाने हा ठराव जिंकला होता. २०१९मध्ये देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांचा पहाटेचा शपथविधी गाजला होता. फडणवीस यांच्याजवळ पुरेसे संख्याबळ नाही, असा दावा करणारी याचिका काँग्रेसने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेतच बहुमत सिद्ध करावे, असा आदेश फडणवीस यांना दिला होता. तेव्हा फडणवीस यांच्या वतीने गुप्त मतदानाची मागणी करण्यात आली होती. पण राज्य विधानसभेत खुल्या पद्धतीने म्हणजे हात वर करूनच विश्वासदर्शक अथवा अविश्वास ठरावावर मतदान होते. पुरेसे संख्याबळ नसल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी साडेतीन दिवसांतच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. महाविकास आघाडीने सरकार स्थापण्याचा दावा केला आणि २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. या सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्याचा आदेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिला होता. त्यानुसार विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव १६९ विरुद्ध शून्य मताने मंजूर झाला होता.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाचा काय परिणाम होईल?
एकनाथ शिंदे यांनी आपण बंड केले आहे अशी कुठेही वाच्यता केलेली नाही वा वर्तनातून सूचित केलेले नाही. आपण शिवसेनेतच आहोत असे ते वारंवार सांगत आहेत. कारण पक्षविरोधी वर्तन हे अपात्रतेसाठी ग्राह्य धरले जाते. पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार शिंदे यांना स्वतंत्र गट स्थापन करता येणार नाही. त्यांच्या गटाला कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावे लागेल. महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला असे पत्र त्यांनी राज्यपालांना सादर केल्यास राज्यपाल ठाकरे सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करावा, असा आदेश देऊ शकतात. पण त्यासाठी शिंदे यांच्याबरोबर दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक आमदार असले तरी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.
विधानसभेतच विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याची पार्श्वभूमी काय?
राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपाल बहुमत असलेल्या पक्षाला पाचारण करतात. एकापेक्षा दोन पक्षांचे किंवा आघाडीचे सरकार सत्तेत येते. पूर्ण बहुमत नसल्यास राज्यपाल सरकार स्थापन केल्यापासून ७ ते १४ दिवसांमध्ये विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश देतात. एखादे सरकार अल्पमतात आल्यास विधानसभेतच बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला जातो.
केंद्रत व राज्यात वेगळ्या विचारांचे सरकार असल्यास राज्यपाल अशी सरकारे बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे प्रकार पूर्वी घडले होते. अशाच पद्धतीने कर्नाटकातील जनता दलाचे बोम्मई सरकार बरखास्त करण्यात आले. तेव्हा आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा बोम्मई यांनी राज्यपालांकडे केला होता. राज्यपालांनी दुर्लक्ष करीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली. या विरोधात बोम्मई उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला नाही. म्हणून बोम्मई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हाच तो सुप्रसिद्ध एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार हा खटला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ जणांच्या खंडपीठाने सरकार अल्पमतात आले वा सरकार जवळ बहुमत आहे की नाही हे सारे विधानसभेतच (फ्लोअर ऑफ दी हाऊस) स्पष्ट झाले पाहिजे, असा आदेश दिला. तेव्हापासून विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश न्यायालयांकडून दिला जातो.
महाराष्ट्रात असा ठराव कधी झाला आहे का ?
बोम्मई खटल्यानंतर राज्यात असे ठराव झाले आहेत. २००१मध्ये विलासराव देशमुख सरकारचा पाठिंबा काही आमदारांनी काढून घेतला होता. तेव्हा तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता. विलासराव सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. २००४, २००९मध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीला बहुमत होते. २०१४मध्ये भाजपचे १२२ आमदार होते तर राष्ट्रवादीने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. सत्ता स्थापण्याकरिता पाचारण करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी दिला होता. फडणवीस सरकारने आवाजी मतदानाने हा ठराव जिंकला होता. २०१९मध्ये देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांचा पहाटेचा शपथविधी गाजला होता. फडणवीस यांच्याजवळ पुरेसे संख्याबळ नाही, असा दावा करणारी याचिका काँग्रेसने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेतच बहुमत सिद्ध करावे, असा आदेश फडणवीस यांना दिला होता. तेव्हा फडणवीस यांच्या वतीने गुप्त मतदानाची मागणी करण्यात आली होती. पण राज्य विधानसभेत खुल्या पद्धतीने म्हणजे हात वर करूनच विश्वासदर्शक अथवा अविश्वास ठरावावर मतदान होते. पुरेसे संख्याबळ नसल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी साडेतीन दिवसांतच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. महाविकास आघाडीने सरकार स्थापण्याचा दावा केला आणि २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. या सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्याचा आदेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिला होता. त्यानुसार विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव १६९ विरुद्ध शून्य मताने मंजूर झाला होता.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाचा काय परिणाम होईल?
एकनाथ शिंदे यांनी आपण बंड केले आहे अशी कुठेही वाच्यता केलेली नाही वा वर्तनातून सूचित केलेले नाही. आपण शिवसेनेतच आहोत असे ते वारंवार सांगत आहेत. कारण पक्षविरोधी वर्तन हे अपात्रतेसाठी ग्राह्य धरले जाते. पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार शिंदे यांना स्वतंत्र गट स्थापन करता येणार नाही. त्यांच्या गटाला कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावे लागेल. महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला असे पत्र त्यांनी राज्यपालांना सादर केल्यास राज्यपाल ठाकरे सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करावा, असा आदेश देऊ शकतात. पण त्यासाठी शिंदे यांच्याबरोबर दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक आमदार असले तरी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.
