मेक इन इंडिया योजनेला चालना देण्यासाठी मोदी सरकार अनेक प्रकारे कठोर निर्णय घेत आहे. आता सरकारने परदेशातून ड्रोनच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. सरकारच्या या निर्णयाची देशभरात ९ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. सरकारने संरक्षण, सुरक्षा आणि संशोधन आणि विकास या क्षेत्रांना त्यापासून दूर ठेवले आहे. या क्षेत्रांसाठी ड्रोन आयात केले जाऊ शकतात. ड्रोन निर्मितीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय स्टार्टअप्सना सरकारच्या या निर्णयाचा मोठा फायदा होऊ शकतो. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत परराष्ट्र व्यापार महासंचालक (डीजीएफटी) यांनी बुधवारी ड्रोनच्या आयातीवर बंदी घालणारी अधिसूचना जारी केली. अधिसूचनेनुसार, संशोधन आणि विकास, संरक्षण आणि सुरक्षा या बाबी वगळता कोणत्याही कारणासाठी ड्रोनची आयात केली जाणार नाही. ड्रोन कोण आयात करू शकतो? सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थांना CBU, SKD आणि CKD फॉर्ममध्ये ड्रोन आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल. संबंधित मंत्रालयाशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रदान केली असले तेव्हा परकीय व्यापार महासंचालनालयाकडून आयात अधिकृतता परवानगी दिली जाणा आहे. संशोधन आणि विकाससंदर्भातील संस्थासाठी ड्रोन आयात करू इच्छिणारे ड्रोन उत्पादक देखील या मार्गाने ड्रोन आयात करू शकतील. संशोधन आणि विकास, संरक्षण आणि सुरक्षेसाठी ड्रोनची आयात केली जात असेल, तर त्यासाठी योग्य मंजुरी घेणे आवश्यक आहे, असेही या अधिसूचनेत म्हटले आहे. मात्र, एखाद्याला ड्रोनचे घटक आयात करायचे असतील, तर त्यासाठी मंजुरीची गरज भासणार नाही. भारत तिसरा सर्वात मोठा ड्रोन आयातदार स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (एसआयपीआरआय) नुसार, भारताने १९९८ मध्ये इस्त्राईलकडून पहिले अनर्म्ड व्हेईकल (यएव्ही) म्हणजेच ड्रोन खरेदी केले होते. आता भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा ड्रोन आयात करणारा देश आहे. सर्वाधिक ड्रोन आयात करण्याच्या बाबतीत भारत ब्रिटन आणि फ्रान्सनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे सरकारचे ड्रोनशी संबंधित स्टार्टअपला प्रोत्साहन सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात ड्रोनबाबतही मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, अनेक अॅप्लिकेशन्सद्वारे ड्रोन पॉवरसाठी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जाईल. सर्व राज्यांच्या निवडक आयटीआयमध्ये आवश्यक कौशल्य अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराबाबत अर्थमंत्र्यांनी चर्चा केली होती. यामुळे कृषी क्षेत्रही मजबूत होईल. शेतीसाठी ड्रोनचा वापर करण्यावर भर देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यामुळे २०२४च्या आर्थिक वर्षापर्यंत भारताच्या ड्रोन उत्पादन क्षेत्रात ५,००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आणि १०,००० थेट नोकऱ्या निर्माण होतील असा अंदाज सरकारने व्यक्त केला आहे. या योजनेमुळे देशांतर्गत उद्योगाच्या एकूण उलाढालीला २०२४ पर्यंत ९०० कोटी रुपयांपर्यंत चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. ड्रोनबाबतच्या धोरणातही बदल सरकारने गेल्या वर्षीच ड्रोनबाबतच्या धोरणात मोठे बदल केले होते. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, भारताला स्वावलंबी ड्रोन हब बनवण्यासाठी नवीन ड्रोन उत्पादन युनिटला प्रोत्साहन दिले जात आहे. नव्या धोरणात सेवा क्षेत्राचाही विचार करण्यात आला आहे. संरक्षण दल उद्योग, कृषी, रेल्वे आणि इतर अनेक क्षेत्रात वापरता येतील असे ड्रोन बनवण्यावर भर देण्यात आला आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण देशात आधीच ड्रोन वापरत आहे.
