केंद्रातील मोदी सरकार देशातील ग्राहकांसाठी लवकरच ‘राइट टू रिपेअर’ कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. नाव ऐकल्यावर मनात प्रश्न पडतो की हा काय ‘रिपेअर करण्याचा अधिकार’ कायदा आहे. या कायद्यामुळे ग्राहकांना कोणते फायदे मिळू शकतात? यासोबतच या कायद्याचा कंपन्यांवर काय परिणाम होणार आहे. ग्राहकांच्या सोयीसाठी ग्राहक व्यवहार विभागाने या दुरुस्तीच्या अधिकार कायद्यावर काम सुरू केले आहे. ग्राहकांना हा अधिकार मिळाल्यास त्यांना एकाच वेळी अनेक फायदे मिळतील.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

‘राइट टू रिपेअर’ म्हणजे काय?

आणखी वाचा

उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीचा मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब इत्यादी गोष्टी खराब झाल्या, तर अशा स्थितीत तो दुरुस्त करण्यासाठी सर्व्हिस सेंटरमध्ये घेऊन जातो. राइट टू रिपेअर अंतर्गत त्या सर्व्हिस सेंटरला ती वस्तू दुरुस्त करून द्यावी लागेल. तो पार्ट कालबाह्य झाला असून आता दुरूस्ती करता येणार नाही, असे सांगून तो दुरुस्ती करण्यास नकार देऊ शकत नाही. अशा स्थितीत कंपनी ग्राहकांना नवीन वस्तू घेण्यास भाग पाडू शकत नाही. ‘रिपेअर टू रिपेअर’ कायद्यांतर्गत कंपनी ग्राहकांच्या जुन्या वस्तूंची दुरुस्ती करण्यास नकार देऊ शकत नाही.

ग्राहकांना मिळणार फायदा

अनेक वेळा कंपन्या नवीन वस्तू बनवायला लागतात आणि जुन्या वस्तूंचे भाग बाजारात येणे बंद होते. अशा स्थितीत दुरुस्ती शुल्क भरण्याऐवजी ग्राहकाला नवीन वस्तूंसाठी पैसे द्यावे लागतात. अशा परिस्थितीत यामुळे ग्राहकांवर आर्थिक बोजा वाढतो. या नव्या कायद्यानंतर आता कंपन्यांना कोणत्याही वस्तूंच्या नवीन भागांसोबत जुने भाग ठेवावे लागणार आहेत. यासोबतच जुने पार्ट बदलून तुमच्या सदोष वस्तू दुरुस्त करण्याची जबाबदारी कंपनीची असेल. यामुळे ग्राहकांची विनाकारण नवीन वस्तू घेण्यापासून सुटका होईल आणि त्यांना बळजबरीने नवीन वस्तू घेण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

सरकार लवकरच आणणार कायदा

या कायद्यावर सरकार सातत्याने काम करत आहे. यासाठी ग्राहक विभागाने समिती स्थापन केली आहे. या पॅनलची पहिली बैठक १३ जुलै २०२२ रोजी झाली. या कायद्यामध्ये मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि ऑटोमोबाईल उपकरणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून सरकारला जुन्या गोष्टी काढून टाकण्याची संस्कृती बदलायची आहे.

‘राइट टू रिपेअर’ म्हणजे काय?

आणखी वाचा

उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीचा मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब इत्यादी गोष्टी खराब झाल्या, तर अशा स्थितीत तो दुरुस्त करण्यासाठी सर्व्हिस सेंटरमध्ये घेऊन जातो. राइट टू रिपेअर अंतर्गत त्या सर्व्हिस सेंटरला ती वस्तू दुरुस्त करून द्यावी लागेल. तो पार्ट कालबाह्य झाला असून आता दुरूस्ती करता येणार नाही, असे सांगून तो दुरुस्ती करण्यास नकार देऊ शकत नाही. अशा स्थितीत कंपनी ग्राहकांना नवीन वस्तू घेण्यास भाग पाडू शकत नाही. ‘रिपेअर टू रिपेअर’ कायद्यांतर्गत कंपनी ग्राहकांच्या जुन्या वस्तूंची दुरुस्ती करण्यास नकार देऊ शकत नाही.

ग्राहकांना मिळणार फायदा

अनेक वेळा कंपन्या नवीन वस्तू बनवायला लागतात आणि जुन्या वस्तूंचे भाग बाजारात येणे बंद होते. अशा स्थितीत दुरुस्ती शुल्क भरण्याऐवजी ग्राहकाला नवीन वस्तूंसाठी पैसे द्यावे लागतात. अशा परिस्थितीत यामुळे ग्राहकांवर आर्थिक बोजा वाढतो. या नव्या कायद्यानंतर आता कंपन्यांना कोणत्याही वस्तूंच्या नवीन भागांसोबत जुने भाग ठेवावे लागणार आहेत. यासोबतच जुने पार्ट बदलून तुमच्या सदोष वस्तू दुरुस्त करण्याची जबाबदारी कंपनीची असेल. यामुळे ग्राहकांची विनाकारण नवीन वस्तू घेण्यापासून सुटका होईल आणि त्यांना बळजबरीने नवीन वस्तू घेण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

सरकार लवकरच आणणार कायदा

या कायद्यावर सरकार सातत्याने काम करत आहे. यासाठी ग्राहक विभागाने समिती स्थापन केली आहे. या पॅनलची पहिली बैठक १३ जुलै २०२२ रोजी झाली. या कायद्यामध्ये मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि ऑटोमोबाईल उपकरणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून सरकारला जुन्या गोष्टी काढून टाकण्याची संस्कृती बदलायची आहे.