सचिन रोहेकर
वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी प्रणालीला येत्या ३० जूनला पाच वर्षे पूर्ण होतील. तेच औचित्य साधून २८ व २९ जून रोजी चंडीगड येथे राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा सहभाग असलेली ‘जीएसटी परिषदे’ची ४७ वी बैठक तब्बल सहा महिन्यांच्या अंतराने होत होत आहे. जीएसटी परिषदेची भूमिका व उपयुक्ततेवरच वेगळे मत नोंदवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालानंतर ती पहिल्यांदाच होत आहे. विविध वस्तू-सेवांवरील करांचे दर आणि कर टप्पे यातील बदलांसह, अनेक प्रलंबित व वादाच्या मुद्दय़ांचे निवारण अपेक्षित असल्यामुळे ती वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यांना भरपाई हा कळीचा मुद्दा मार्गी लागणार का?
राज्यांना भरपाई देण्याची पाच वर्षांची मुदत १ जुलै २०२२ ला संपुष्टात येत आहे. जुलै २०१७ पासून सुरू झालेल्या वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी प्रणालीच्या अंमलबजावणीने राज्यांच्या बुडणाऱ्या महसुलाची पाच वर्षांसाठी भरपाई देण्याचे आणि २०१५-१६ च्या आधारभूत वर्षांच्या महसुलाच्या तुलनेत दरवर्षी १४ टक्के दराने वाढीसह त्यांच्या महसुलाचे संरक्षण करण्याचे केंद्राने मान्य केले होते. आणखी पाच वर्षे केंद्राकडून ही भरपाई मिळत राहावी, अशी सर्वच भाजपेतर राज्यांची मागणी आहे आणि यंदाच्या परिषदेच्या बैठकीत ही आग्रही भूमिका ते रेटतील अशी अपेक्षा आहे. तथापि, जीएसटी परिषदेच्या बैठकीआधीच उपकर आकारणी भरपाईला आणखी चार वर्षे म्हणजे २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. त्यामुळे तंबाखू, सिगारेट, महागडी दुचाकी अथवा आलिशान मोटारगाडय़ा यांसारख्या वस्तूंवरील उपकर ३० मार्च २०२६ पर्यंत कायम राहील. सरकारच्या महसुलासाठी हे दिलासादायी असले, तरी किमती व पर्यायाने मागणीवर परिणाम करणाऱ्या या करांवरील उपकराच्या वसुलीवर उद्योग क्षेत्राने नाराजी व्यक्त केली आहे.
केंद्र-राज्य आर्थिक सहकार्य वाढीस लागेल का?
वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या प्रत्येक टप्प्याचे नियमन आणि निर्देशन करणारी प्रशासकीय संस्था म्हणून जीएसटी परिषदेचे स्थान आहे. जीएसटी परिषदेचे कोणतेही निर्णय बंधनकारक नसतील, तर त्यांचे स्वरूप केवळ शिफारसरूपातच असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निकालाने स्पष्ट केले आहे. केंद्राची यासंबंधाने प्रतिक्रिया काय आणि निकालाचा नेमका कसा अन्वयार्थ लावला जाईल, हे यंदाच्या परिषदेच्या बैठकीतून पुढे येईल. ‘एक देश, एक कर प्रणाली’ या आग्रहातून घडण झालेल्या जीएसटी परिषदेकडून जपला जाणारा संघराज्यवाद हा केंद्र व राज्यांदरम्यान आर्थिक सहकार्य आणि स्पर्धा असा दुहेरी धाटणीचा राहणेच देशाच्या हिताचे ठरेल, असेच सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे.
महाराष्ट्राला या बैठकीकडून काय अपेक्षा आहेत?
देशातील सर्व भाजपेतर राज्ये म्हणजे महाराष्ट्रासह तमिळनाडू, बंगाल, केरळ, दिल्ली, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड आणि ओदिशा यांचे एकूण संकलित जीएसटी महसुलात ५६ टक्के व अधिक योगदान आहे. त्यातही महाराष्ट्रातून देशात सर्वाधिक २० टक्के योगदान दिले जाते. मात्र यंदाच्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत, राज्यांतर्गत सुरू असलेला सत्तासंघर्ष पाहता महाराष्ट्राचा सहभाग असेलच याबद्दल सध्या तरी खात्री देता येत नाही. अर्थात केंद्र-राज्यांदरम्यान सामोपचार, सामंजस्याच्या या व्यासपीठावर विशेषत: विरोधी पक्ष सत्ताधारी असलेल्या राज्यासंबंधीच्या प्रतिकूल राजकीय घडामोडींचा प्रभाव निश्चितच असेल, जो अधिकाधिक अविश्वासास कारणीभूत ठरेल. या अविश्वासाचे द्योतक म्हणजे, मे २०२२ पर्यंतची भरपाईची संपूर्ण थकबाकी राज्यांना दिली असल्याचा केंद्राचा दावा असून आता फक्त जून २०२२ चा शेवटचा हप्ता बाकी असल्याचे ते सांगत आहे. प्रत्यक्षात राज्यांना मात्र हे अमान्य आहे. मे महिन्यात १४,१०० कोटी मिळाल्यानंतरही अजून १५,००० कोटी येणे असल्याचे महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले आहेत. पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्र्यांनीही देणी थकवली गेल्याचा आरोप केला आहे.
मंत्रिगटाच्या शिफारशींना मान्यता मिळेल का?
कॅसिनो, घोडय़ांची शर्यत आणि ऑनलाइन गेमिंग यावरील जीएसटी आकारणीचे पुनरावलोकन करण्याचे काम सोपविलेल्या मंत्रिगटाने त्यांच्या अहवालाला अंतिम रूप दिले आहे. या ‘पातकी’ (सिन) सेवांवरील कर दर २८ टक्के करण्याचा निर्णय मंत्रिगटात सहभागींच्या सर्वानुमते घेतला गेला आहे. सध्या कॅसिनो, घोडय़ांची शर्यत आणि ऑनलाइन गेमिंग सेवांवर १८ टक्के जीएसटी लागू होतो. तथापि जुगार, सट्टा आधारित ऑनलाइन गेम आणि सहभागी स्पर्धकांच्या कौशल्यावर बेतलेले खेळ यात तफावत केली गेली पाहिजे, सरसकट सर्वानाच २८ टक्के करदराच्या कक्षेत आणले जाऊ नये, असे उद्योग क्षेत्राचे आर्जव आहे.
क्रिप्टो, एनएफटीवरील करमात्रेबाबत स्पष्टता आहे का?
अर्थसंकल्पात केल्या गेलेल्या प्रस्तावानुसार क्रिप्टोकरन्सी अर्थात कूटचलनावर ३० टक्के दराने भांडवली लाभ कर वसुली सुरू झाली आहे. येत्या १ जुलैपासून या व्यवहारांवर उद्गम कर (टीडीएस) वसुली सुरू होईल. तथापि या क्रिप्टोसह, नॉन-फंजिबल टोकन्स (एनएफटी) या आभासी मालमत्तांच्या उलाढालीवर जीएसटी कराच्या माध्यमातूनही अंकुश आणला जाईल काय, यावर गेले काही महिने चर्चा सुरू आहे. या आभासी मालमत्तांमधील लक्षणीय वाढलेल्या आर्थिक उलाढाली पाहता, यंदाच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत त्या संबंधाने दिशा सुस्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. आधीच मोठा कर भार आलेल्या आभासी मालमत्तांवर २८ टक्के दराने जीएसटीही लागू झाल्यास, गुंतवणूकदृष्टय़ा या मालमत्तांबद्दलचे आकर्षणच संपुष्टात येईल.
राज्यांना भरपाई हा कळीचा मुद्दा मार्गी लागणार का?
राज्यांना भरपाई देण्याची पाच वर्षांची मुदत १ जुलै २०२२ ला संपुष्टात येत आहे. जुलै २०१७ पासून सुरू झालेल्या वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी प्रणालीच्या अंमलबजावणीने राज्यांच्या बुडणाऱ्या महसुलाची पाच वर्षांसाठी भरपाई देण्याचे आणि २०१५-१६ च्या आधारभूत वर्षांच्या महसुलाच्या तुलनेत दरवर्षी १४ टक्के दराने वाढीसह त्यांच्या महसुलाचे संरक्षण करण्याचे केंद्राने मान्य केले होते. आणखी पाच वर्षे केंद्राकडून ही भरपाई मिळत राहावी, अशी सर्वच भाजपेतर राज्यांची मागणी आहे आणि यंदाच्या परिषदेच्या बैठकीत ही आग्रही भूमिका ते रेटतील अशी अपेक्षा आहे. तथापि, जीएसटी परिषदेच्या बैठकीआधीच उपकर आकारणी भरपाईला आणखी चार वर्षे म्हणजे २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. त्यामुळे तंबाखू, सिगारेट, महागडी दुचाकी अथवा आलिशान मोटारगाडय़ा यांसारख्या वस्तूंवरील उपकर ३० मार्च २०२६ पर्यंत कायम राहील. सरकारच्या महसुलासाठी हे दिलासादायी असले, तरी किमती व पर्यायाने मागणीवर परिणाम करणाऱ्या या करांवरील उपकराच्या वसुलीवर उद्योग क्षेत्राने नाराजी व्यक्त केली आहे.
केंद्र-राज्य आर्थिक सहकार्य वाढीस लागेल का?
वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या प्रत्येक टप्प्याचे नियमन आणि निर्देशन करणारी प्रशासकीय संस्था म्हणून जीएसटी परिषदेचे स्थान आहे. जीएसटी परिषदेचे कोणतेही निर्णय बंधनकारक नसतील, तर त्यांचे स्वरूप केवळ शिफारसरूपातच असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निकालाने स्पष्ट केले आहे. केंद्राची यासंबंधाने प्रतिक्रिया काय आणि निकालाचा नेमका कसा अन्वयार्थ लावला जाईल, हे यंदाच्या परिषदेच्या बैठकीतून पुढे येईल. ‘एक देश, एक कर प्रणाली’ या आग्रहातून घडण झालेल्या जीएसटी परिषदेकडून जपला जाणारा संघराज्यवाद हा केंद्र व राज्यांदरम्यान आर्थिक सहकार्य आणि स्पर्धा असा दुहेरी धाटणीचा राहणेच देशाच्या हिताचे ठरेल, असेच सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे.
महाराष्ट्राला या बैठकीकडून काय अपेक्षा आहेत?
देशातील सर्व भाजपेतर राज्ये म्हणजे महाराष्ट्रासह तमिळनाडू, बंगाल, केरळ, दिल्ली, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड आणि ओदिशा यांचे एकूण संकलित जीएसटी महसुलात ५६ टक्के व अधिक योगदान आहे. त्यातही महाराष्ट्रातून देशात सर्वाधिक २० टक्के योगदान दिले जाते. मात्र यंदाच्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत, राज्यांतर्गत सुरू असलेला सत्तासंघर्ष पाहता महाराष्ट्राचा सहभाग असेलच याबद्दल सध्या तरी खात्री देता येत नाही. अर्थात केंद्र-राज्यांदरम्यान सामोपचार, सामंजस्याच्या या व्यासपीठावर विशेषत: विरोधी पक्ष सत्ताधारी असलेल्या राज्यासंबंधीच्या प्रतिकूल राजकीय घडामोडींचा प्रभाव निश्चितच असेल, जो अधिकाधिक अविश्वासास कारणीभूत ठरेल. या अविश्वासाचे द्योतक म्हणजे, मे २०२२ पर्यंतची भरपाईची संपूर्ण थकबाकी राज्यांना दिली असल्याचा केंद्राचा दावा असून आता फक्त जून २०२२ चा शेवटचा हप्ता बाकी असल्याचे ते सांगत आहे. प्रत्यक्षात राज्यांना मात्र हे अमान्य आहे. मे महिन्यात १४,१०० कोटी मिळाल्यानंतरही अजून १५,००० कोटी येणे असल्याचे महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले आहेत. पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्र्यांनीही देणी थकवली गेल्याचा आरोप केला आहे.
मंत्रिगटाच्या शिफारशींना मान्यता मिळेल का?
कॅसिनो, घोडय़ांची शर्यत आणि ऑनलाइन गेमिंग यावरील जीएसटी आकारणीचे पुनरावलोकन करण्याचे काम सोपविलेल्या मंत्रिगटाने त्यांच्या अहवालाला अंतिम रूप दिले आहे. या ‘पातकी’ (सिन) सेवांवरील कर दर २८ टक्के करण्याचा निर्णय मंत्रिगटात सहभागींच्या सर्वानुमते घेतला गेला आहे. सध्या कॅसिनो, घोडय़ांची शर्यत आणि ऑनलाइन गेमिंग सेवांवर १८ टक्के जीएसटी लागू होतो. तथापि जुगार, सट्टा आधारित ऑनलाइन गेम आणि सहभागी स्पर्धकांच्या कौशल्यावर बेतलेले खेळ यात तफावत केली गेली पाहिजे, सरसकट सर्वानाच २८ टक्के करदराच्या कक्षेत आणले जाऊ नये, असे उद्योग क्षेत्राचे आर्जव आहे.
क्रिप्टो, एनएफटीवरील करमात्रेबाबत स्पष्टता आहे का?
अर्थसंकल्पात केल्या गेलेल्या प्रस्तावानुसार क्रिप्टोकरन्सी अर्थात कूटचलनावर ३० टक्के दराने भांडवली लाभ कर वसुली सुरू झाली आहे. येत्या १ जुलैपासून या व्यवहारांवर उद्गम कर (टीडीएस) वसुली सुरू होईल. तथापि या क्रिप्टोसह, नॉन-फंजिबल टोकन्स (एनएफटी) या आभासी मालमत्तांच्या उलाढालीवर जीएसटी कराच्या माध्यमातूनही अंकुश आणला जाईल काय, यावर गेले काही महिने चर्चा सुरू आहे. या आभासी मालमत्तांमधील लक्षणीय वाढलेल्या आर्थिक उलाढाली पाहता, यंदाच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत त्या संबंधाने दिशा सुस्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. आधीच मोठा कर भार आलेल्या आभासी मालमत्तांवर २८ टक्के दराने जीएसटीही लागू झाल्यास, गुंतवणूकदृष्टय़ा या मालमत्तांबद्दलचे आकर्षणच संपुष्टात येईल.
