सचिन रोहेकर
मासिक सरासरी सव्वा लाख कोटींचे करसंकलन आताशीच गाठले गेले, तरी एकूण उपलब्धींपेक्षा विरोधाभासाचे पारडेच जड. वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी प्रणालीने पूर्ण केलेल्या पाच वर्षांची ही कथा. ज्या तात्त्विक भूमिकेतून करमुक्तता दिली गेली अशा जीवनाश्यक वस्तूंची यादी हळूहळू जवळपास संपत आली आहे. सोमवार, १८ जुलैपासून लागू होत असलेल्या कर दरातील बदल यापुढे अधिक झपाटय़ाने व तीव्रतेने होतील, असेही संकेत आहेत. हे बदल कशासाठी आणि त्यांचे परिणाम काय?
कोणत्या जीवनाश्यक वस्तूंवर १८ जुलैपासूनच कर-भार आला?
आजवर ‘जीएसटी’तून पूर्णपणे सूट असलेल्या लस्सी, दही, चीज आणि ताक यांसारखे दुग्धजन्य पदार्थ आणि गव्हाचे पीठ, गहू, तांदूळ व इतर धान्य, मध, पापड, सुका मखना, कोरडे सोयाबीन, मटार, इतर तृणधान्ये, गूळ आदी कोणतीही नाममुद्रा नसलेल्या (अन-ब्रँण्डेड) पण किंमत-वजनाचे लेबल लावून पॅकबंद स्वरूपात विकल्या जाणाऱ्या किराणा सामानावर ५ टक्के दराने कर-आकारणी सुरू झाली आहे. यापूर्वी केवळ ब्रँडेड किराणा वस्तूंवर जीएसटी लागू होता. याच प्रकारे मॉल्स व डिपार्टमेंटल स्टोअर्समधून पॅकबंद विकले जाणारे ताजे मांस आणि मासे (फ्रोझन उत्पादने वगळता) यांनाही यापुढे ‘जीएसटी’मधून सूट मिळणार नाही. सरकारने आवर्जून दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, आंब्याचे फळ आणि कैरीवगळता त्यापासून बनणारे सर्व मुरांबे, आमरस, आंबा-वडी, आंबा-गर यांवर १२ टक्के दराने कर लागू होईल.
आणखी कोणत्या वस्तू करवाढीने महागणार आहेत?
शिक्षणाशी संबंधित पेन्सिल शार्पनर, ब्लेड, पेपर-कटिंग नाइफ, ड्रॉईंग, मार्किंग झ्र् रेखांकनाची सामग्री यांसारख्या स्टेशनरी वस्तूंवर देखील शुल्क रचनेत सुधारणा करण्यात आली आहे आणि यापूर्वीच्या १२ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के जीएसटी लागू होईल. सर्व प्रकारचे आलेख, टोपोग्राफिकल प्लॅन्स आणि पृथ्वीगोलाचे व तत्सम मुद्रित नकाशे आणि बँकांकडून खातेदारांना दिल्या जाणाऱ्या धनादेशपत्रिकेच्या शुल्कावर १२ टक्के जीएसटी लागू होईल. सोलर वॉटर हीटर्सवर १२ टक्के जीएसटी लागेल, जो पूर्वी ५ टक्के होता. स्वयंपाकघरात वापरात येणारे चाकू, डाव, पळी, चमचे, काटे, स्किमर्स आणि केक सव्‍‌र्हर यांच्यावर १२ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के दराने कर भरावा लागेल. एलईडी दिवे, कंदील, मेटल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यांसारख्या विद्युत उपकरणांवर जीएसटी १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के झाला आहे.
पुनरावलोकनाद्वारे कर-कपातीचा लाभ कोणत्या घटकांना?
रुग्णसेवेसाठी पुरविली जाणारी उपकरणे, जसे की स्प्लिंट्स आणि इतर फ्रॅक्चर उपकरणे, शरीराचे कृत्रिम अवयव, अपंगत्वावर उपाय अथवा शारीरिक दोषाची भरपाई होण्यासाठी वापरली जाणारी किंवा रोपण केलेली अस्थिव्यंग उपकरणे आणि दृष्टिदोषावर वापरात येणारी लेन्स आदींवर जीएसटी दर १२ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के असा कमी होईल. तथापि, रुग्णालयाच्या खोलीचे भाडे (अतिदक्षता कक्ष वगळता) जर प्रति दिन ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर भाडय़ावर ५ टक्के दराने जीएसटी रुग्णाला भरावा लागेल. पर्यटनस्थळांवरील वा अन्यत्र रोपवेद्वारे होणाऱ्या वाहतूक सेवेवरील कर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. मात्र हॉटेलमध्ये दिवसा १,००० रुपयांपर्यंतच्या निवास भाडय़ावर आता १२ टक्के दराने कर आकारला जाईल.
कर-टप्प्यांच्या एकत्रीकरणाचे हे पाऊल म्हणावे काय?
– केंद्रीय महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी नवीन निर्णयाचे समर्थन करताना, करमुक्ततेचा लाभ मिळालेल्या यादीतील अनेक वस्तू व सेवा या उत्तरोत्तर आणखी कमी होतील, असे सूचित केले. मूळ यादीतील जेमेतेम १० टक्के वस्तू, सेवा सध्या करमुक्त आहेत. शिवाय कराच्या पाच टप्प्यांऐवजी सरसकट एकाच दराने जीएसटी वसुली लागू करणे सध्या शक्य नसले, तर पाचऐवजी तीन टप्प्यांपर्यंत सुधारणा शक्य असल्याचेही ते सांगतात. या तिनांमध्ये सर्वोच्च २८ व १८ टक्क्यांचा टप्पा कायम असेल. कारण त्यायोगे अनुक्रमे १६ व ६५ असा एकूण ८१ टक्के महसूल येतो. तर, जीवनावश्यक वस्तूंसाठी लागू असलेला शून्य टक्के व पाच टक्क्यांचा टप्पा आणि त्यापुढील १२ टक्क्यांचा टप्पा ज्यातून अनुक्रमे १० व आठ टक्के महसूल मिळतो, यांचे त्यांच्यामते एकत्रीकरण घडू शकेल. अर्थात बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली गेली आहे. कर टप्प्यांमध्ये सुधारणा व विलीनीकरणाचा मुद्दा त्यांच्यापुढे विचारार्थ आहेच.
सरकारच्या प्राधान्यक्रमाबद्दलच प्रश्न?
जिव्हारापासून शिवारापर्यंत आणि देव्हाऱ्यापासून सरणापर्यंत प्रत्येक वस्तू आणि क्रिया/ सेवेसाठी एकच सामाईक कर, ही जीएसटीमागील मूळ भूमिका अद्याप फलद्रूप झालेली नाही. तर अनेक प्रकारच्या अवगुणांसह सुरू राहिलेली अंमलबजावणी ही या आदर्श करप्रणालीचे अधिकाधिक विद्रूपीकरण करीत आहे. पुनरावलोकन होत असताना, आजवर वर्ज्य असलेले स्थावर मालमत्ता क्षेत्र, बरोबरीने मुद्रांक शुल्क, पेट्रोल-डिझेल उत्पादने अशा देशाच्या जीडीपीमध्ये ३०-३५ टक्के वाटा असलेल्या या प्रमुख घटकांचा ‘जीएसटी’त अंतर्भावाचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा होता. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर जीएसटीबाह्य, पण दुकानदारांकडे विक्रीला असणाऱ्या धान्य, डाळींवर मात्र कर- हा देखील विरोधाभासच. शिवाय महागाईने चिंताजनक शिखर गाठले असताना आणि अर्थव्यवस्थेच्या अंगाने तिच्या भयानक परिणामांचे अर्थतज्ज्ञ इशारे देत असताना, आजवर करमुक्त वस्तूंना करकक्षेत आणून महागाईला खतपाणी सरकारच घालत असल्याचे दिसून येते. जीवनावश्यक किराणा वस्तूंवरील ५ ते १२ टक्क्यांच्या या नवीन करातून, छोटे दुकानदार, व्यापाऱ्यांना करपालनांसंबंधी अडचणी स्वाभाविकच येणार. म्हणूनच त्यांनी विरोधासाठी बंद-आदोलनेही केली. पण या नव्या व्यवस्थेचा रोखच असा आहे की, जुळवून घ्या अथवा व्यवसाय संपुष्टात आणून अस्तंगत व्हा.
कोणत्या जीवनाश्यक वस्तूंवर १८ जुलैपासूनच कर-भार आला?
आजवर ‘जीएसटी’तून पूर्णपणे सूट असलेल्या लस्सी, दही, चीज आणि ताक यांसारखे दुग्धजन्य पदार्थ आणि गव्हाचे पीठ, गहू, तांदूळ व इतर धान्य, मध, पापड, सुका मखना, कोरडे सोयाबीन, मटार, इतर तृणधान्ये, गूळ आदी कोणतीही नाममुद्रा नसलेल्या (अन-ब्रँण्डेड) पण किंमत-वजनाचे लेबल लावून पॅकबंद स्वरूपात विकल्या जाणाऱ्या किराणा सामानावर ५ टक्के दराने कर-आकारणी सुरू झाली आहे. यापूर्वी केवळ ब्रँडेड किराणा वस्तूंवर जीएसटी लागू होता. याच प्रकारे मॉल्स व डिपार्टमेंटल स्टोअर्समधून पॅकबंद विकले जाणारे ताजे मांस आणि मासे (फ्रोझन उत्पादने वगळता) यांनाही यापुढे ‘जीएसटी’मधून सूट मिळणार नाही. सरकारने आवर्जून दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, आंब्याचे फळ आणि कैरीवगळता त्यापासून बनणारे सर्व मुरांबे, आमरस, आंबा-वडी, आंबा-गर यांवर १२ टक्के दराने कर लागू होईल.
आणखी कोणत्या वस्तू करवाढीने महागणार आहेत?
शिक्षणाशी संबंधित पेन्सिल शार्पनर, ब्लेड, पेपर-कटिंग नाइफ, ड्रॉईंग, मार्किंग झ्र् रेखांकनाची सामग्री यांसारख्या स्टेशनरी वस्तूंवर देखील शुल्क रचनेत सुधारणा करण्यात आली आहे आणि यापूर्वीच्या १२ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के जीएसटी लागू होईल. सर्व प्रकारचे आलेख, टोपोग्राफिकल प्लॅन्स आणि पृथ्वीगोलाचे व तत्सम मुद्रित नकाशे आणि बँकांकडून खातेदारांना दिल्या जाणाऱ्या धनादेशपत्रिकेच्या शुल्कावर १२ टक्के जीएसटी लागू होईल. सोलर वॉटर हीटर्सवर १२ टक्के जीएसटी लागेल, जो पूर्वी ५ टक्के होता. स्वयंपाकघरात वापरात येणारे चाकू, डाव, पळी, चमचे, काटे, स्किमर्स आणि केक सव्‍‌र्हर यांच्यावर १२ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के दराने कर भरावा लागेल. एलईडी दिवे, कंदील, मेटल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यांसारख्या विद्युत उपकरणांवर जीएसटी १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के झाला आहे.
पुनरावलोकनाद्वारे कर-कपातीचा लाभ कोणत्या घटकांना?
रुग्णसेवेसाठी पुरविली जाणारी उपकरणे, जसे की स्प्लिंट्स आणि इतर फ्रॅक्चर उपकरणे, शरीराचे कृत्रिम अवयव, अपंगत्वावर उपाय अथवा शारीरिक दोषाची भरपाई होण्यासाठी वापरली जाणारी किंवा रोपण केलेली अस्थिव्यंग उपकरणे आणि दृष्टिदोषावर वापरात येणारी लेन्स आदींवर जीएसटी दर १२ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के असा कमी होईल. तथापि, रुग्णालयाच्या खोलीचे भाडे (अतिदक्षता कक्ष वगळता) जर प्रति दिन ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर भाडय़ावर ५ टक्के दराने जीएसटी रुग्णाला भरावा लागेल. पर्यटनस्थळांवरील वा अन्यत्र रोपवेद्वारे होणाऱ्या वाहतूक सेवेवरील कर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. मात्र हॉटेलमध्ये दिवसा १,००० रुपयांपर्यंतच्या निवास भाडय़ावर आता १२ टक्के दराने कर आकारला जाईल.
कर-टप्प्यांच्या एकत्रीकरणाचे हे पाऊल म्हणावे काय?
– केंद्रीय महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी नवीन निर्णयाचे समर्थन करताना, करमुक्ततेचा लाभ मिळालेल्या यादीतील अनेक वस्तू व सेवा या उत्तरोत्तर आणखी कमी होतील, असे सूचित केले. मूळ यादीतील जेमेतेम १० टक्के वस्तू, सेवा सध्या करमुक्त आहेत. शिवाय कराच्या पाच टप्प्यांऐवजी सरसकट एकाच दराने जीएसटी वसुली लागू करणे सध्या शक्य नसले, तर पाचऐवजी तीन टप्प्यांपर्यंत सुधारणा शक्य असल्याचेही ते सांगतात. या तिनांमध्ये सर्वोच्च २८ व १८ टक्क्यांचा टप्पा कायम असेल. कारण त्यायोगे अनुक्रमे १६ व ६५ असा एकूण ८१ टक्के महसूल येतो. तर, जीवनावश्यक वस्तूंसाठी लागू असलेला शून्य टक्के व पाच टक्क्यांचा टप्पा आणि त्यापुढील १२ टक्क्यांचा टप्पा ज्यातून अनुक्रमे १० व आठ टक्के महसूल मिळतो, यांचे त्यांच्यामते एकत्रीकरण घडू शकेल. अर्थात बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली गेली आहे. कर टप्प्यांमध्ये सुधारणा व विलीनीकरणाचा मुद्दा त्यांच्यापुढे विचारार्थ आहेच.
सरकारच्या प्राधान्यक्रमाबद्दलच प्रश्न?
जिव्हारापासून शिवारापर्यंत आणि देव्हाऱ्यापासून सरणापर्यंत प्रत्येक वस्तू आणि क्रिया/ सेवेसाठी एकच सामाईक कर, ही जीएसटीमागील मूळ भूमिका अद्याप फलद्रूप झालेली नाही. तर अनेक प्रकारच्या अवगुणांसह सुरू राहिलेली अंमलबजावणी ही या आदर्श करप्रणालीचे अधिकाधिक विद्रूपीकरण करीत आहे. पुनरावलोकन होत असताना, आजवर वर्ज्य असलेले स्थावर मालमत्ता क्षेत्र, बरोबरीने मुद्रांक शुल्क, पेट्रोल-डिझेल उत्पादने अशा देशाच्या जीडीपीमध्ये ३०-३५ टक्के वाटा असलेल्या या प्रमुख घटकांचा ‘जीएसटी’त अंतर्भावाचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा होता. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर जीएसटीबाह्य, पण दुकानदारांकडे विक्रीला असणाऱ्या धान्य, डाळींवर मात्र कर- हा देखील विरोधाभासच. शिवाय महागाईने चिंताजनक शिखर गाठले असताना आणि अर्थव्यवस्थेच्या अंगाने तिच्या भयानक परिणामांचे अर्थतज्ज्ञ इशारे देत असताना, आजवर करमुक्त वस्तूंना करकक्षेत आणून महागाईला खतपाणी सरकारच घालत असल्याचे दिसून येते. जीवनावश्यक किराणा वस्तूंवरील ५ ते १२ टक्क्यांच्या या नवीन करातून, छोटे दुकानदार, व्यापाऱ्यांना करपालनांसंबंधी अडचणी स्वाभाविकच येणार. म्हणूनच त्यांनी विरोधासाठी बंद-आदोलनेही केली. पण या नव्या व्यवस्थेचा रोखच असा आहे की, जुळवून घ्या अथवा व्यवसाय संपुष्टात आणून अस्तंगत व्हा.
