Hajj Yatra 2023 : हज यात्रेतील व्हीआयपी कोटा संदर्भात केंद्रातील मोदी सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोदी सरकारने आता हज यात्रेतील व्हीआयपी कल्चर पूर्णपणे संपवले आहे. हज यात्रेसाठी व्हीआयपी कोटा राखी जागा रद्द करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यामागे केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे?, हे जाणून घेऊयात.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले की, हा(हज यात्रेतील व्हीआयपी कोटा रद्द करण्याचा) निर्णय झाला आहे. सर्वसामान्यांना फायदा व्हावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्या दिवसापासूनच व्हीआयपी कल्चर संपवण्याचा संकल्प देशासमोर मांडलेला आहे.

आणखी वाचा

याचबरोबर इराणी यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधत म्हटले की, हज कमेटी आणि हज यात्रेसंदर्भात यूपीए सरकारच्या काळात व्हीआयपी कल्चर स्थापन करण्यात आले होते. ज्या अंतर्गत अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय, हज समिती आणि सर्वोच्च संविधानिक पदे असणाऱ्या सर्वांसाठी विशेष कोटा देण्यात आला होता.

याशिवाय, स्मृती इराणी यांनी यावेळी हेदेखील सांगितले की, पंतप्रधानांनी आपला कोटा राष्ट्राला समर्पित केला. जेणेकरून यामध्ये व्हीआयपी कल्चर राहू नये आणि तमाम भारतीयांना याचा फायदा व्हावा. तसेच, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि मी हा कोटा सोडला आहे. आम्ही हज कमेटीशी चर्चा केली की तुम्ही व्हीआयपी कल्चर सोडावे आणि कोटा रद्द करावा. सर्व राज्यांच्या हज कमिटींनी याचे समर्थन केले आहे.

व्हीआयपी कोटा काय आहे? –

व्हीआयपी कोटानुसार राष्ट्रपतींकडे १०० हज यात्रींचा कोटा होता. तर पंतप्रधानांकडे ७५, उपराष्ट्रपतींकडे ७५ आणि अल्पसंख्याक कार्यमंत्र्यांकडे ५० चा कोटा असायचा. याशिवाय हज कमेटीचे सदस्य / पदाधिकाऱ्यांकडे २०० हज यात्रींचा कोटा होता.

हज कमेटीच्या सुत्रांनी सांगिले की, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाने १४ नोव्हेंबर रोजी एक पत्र लिहून हजमधील व्हीआयपी कोटा रद्द करण्यासंदर्भातील निर्णयाची माहिती दिली होती. याशिवाय त्यांनी सांगितले की, हज कमिटीचा २०० हज यात्रींचा कोटा सर्वसामान्य कोट्यामध्ये समाविष्ट केला जावा. हजसाठी भारताच कोटा जवळपास दोन लाख हजयात्रींचा आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले की, हा(हज यात्रेतील व्हीआयपी कोटा रद्द करण्याचा) निर्णय झाला आहे. सर्वसामान्यांना फायदा व्हावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्या दिवसापासूनच व्हीआयपी कल्चर संपवण्याचा संकल्प देशासमोर मांडलेला आहे.

आणखी वाचा

याचबरोबर इराणी यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधत म्हटले की, हज कमेटी आणि हज यात्रेसंदर्भात यूपीए सरकारच्या काळात व्हीआयपी कल्चर स्थापन करण्यात आले होते. ज्या अंतर्गत अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय, हज समिती आणि सर्वोच्च संविधानिक पदे असणाऱ्या सर्वांसाठी विशेष कोटा देण्यात आला होता.

याशिवाय, स्मृती इराणी यांनी यावेळी हेदेखील सांगितले की, पंतप्रधानांनी आपला कोटा राष्ट्राला समर्पित केला. जेणेकरून यामध्ये व्हीआयपी कल्चर राहू नये आणि तमाम भारतीयांना याचा फायदा व्हावा. तसेच, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि मी हा कोटा सोडला आहे. आम्ही हज कमेटीशी चर्चा केली की तुम्ही व्हीआयपी कल्चर सोडावे आणि कोटा रद्द करावा. सर्व राज्यांच्या हज कमिटींनी याचे समर्थन केले आहे.

व्हीआयपी कोटा काय आहे? –

व्हीआयपी कोटानुसार राष्ट्रपतींकडे १०० हज यात्रींचा कोटा होता. तर पंतप्रधानांकडे ७५, उपराष्ट्रपतींकडे ७५ आणि अल्पसंख्याक कार्यमंत्र्यांकडे ५० चा कोटा असायचा. याशिवाय हज कमेटीचे सदस्य / पदाधिकाऱ्यांकडे २०० हज यात्रींचा कोटा होता.

हज कमेटीच्या सुत्रांनी सांगिले की, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाने १४ नोव्हेंबर रोजी एक पत्र लिहून हजमधील व्हीआयपी कोटा रद्द करण्यासंदर्भातील निर्णयाची माहिती दिली होती. याशिवाय त्यांनी सांगितले की, हज कमिटीचा २०० हज यात्रींचा कोटा सर्वसामान्य कोट्यामध्ये समाविष्ट केला जावा. हजसाठी भारताच कोटा जवळपास दोन लाख हजयात्रींचा आहे.