कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवरून सुरू असलेला वादावर उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावर घातलेली बंदी कायम ठेवली आहे. यासोबतच हिजाबविरोधातील आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. तूर्तास, राज्य सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून उडुपी आणि दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हिजाब घालणे हा इस्लामिक धर्मात आवश्यक असलेल्या धार्मिक प्रथेचा भाग नाही आणि त्यामुळे ते घटनेच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत संरक्षित नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, राज्याने शालेय गणवेश निश्चित करणे हे कलम २५ नुसार विद्यार्थ्यांसाठी बंधनकारक आहे आणि त्यामुळे कर्नाटक सरकारने ५ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेला सरकारी आदेश त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत नाही.

आणखी वाचा

त्यानुसार, मुस्लीम विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान केल्याबद्दल प्रवेश नाकारल्याच्या सरकारी पीयू महाविद्यालयांच्या कारवाईला आव्हान देणार्‍या विद्यार्थिनींनी दाखल केलेल्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.

दरम्यान, न्यायालयाने सांगितले की त्यांनी खालील प्रश्नांचा विचार केला आहे

१. हिजाब घालणे हे कलम २५ अंतर्गत संरक्षित इस्लामिक धर्मात अनिवार्य आहे की नाही?

२. शालेय गणवेशाची सक्ती अधिकारांचे उल्लंघन आहे का?

३. ५ फेब्रुवारीचा आदेश, अक्षम्य आणि स्पष्टपणे मनमानी असण्याव्यतिरिक्त, कलम १४ आणि १५ चे उल्लंघन करत आहे की नाही?

४. कॉलेज अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची चौकशी जारी करण्याइतके कोणतेही प्रकरण केले आहे का?

मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांनी प्रश्नांची उत्तरे वाचून दाखवली आहेत.

१. मुस्लिम महिलांनी हिजाब परिधान करणे इस्लामिक श्रद्धेतील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा बनत नाही.

२.शालेय गणवेशाचे सक्ती ही फक्त एक वाजवी बंधन आहे आणि ते घटनात्मकदृष्ट्या मान्य आहे, ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत.

३. त्यामुळे ५ फेब्रुवारी रोजी अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार शासनाकडे आहे आणि तो अवैध नाही.

४. प्रतिवादींविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही जारी करण्यासारखे कोणतेही प्रकरण तयार झालेले नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, हिजाब वादात विद्यार्थिनींचे वकील अनस तन्वीर यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे. निकालानंतर लगेचच त्यांनी ट्विट करत “उडुपी येथील हिजाबच्या मुद्द्यावर याचिकाकर्त्यांना भेटलो. आम्ही लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. हिजाब घालण्याचा हक्क बजावून या मुली आपले शिक्षण सुरू ठेवतील. या मुलींनी न्यायालय आणि राज्यघटनेकडून आशा सोडलेली नाही,” असे म्हटले आहे.

हिजाब घालणे हा इस्लामिक धर्मात आवश्यक असलेल्या धार्मिक प्रथेचा भाग नाही आणि त्यामुळे ते घटनेच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत संरक्षित नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, राज्याने शालेय गणवेश निश्चित करणे हे कलम २५ नुसार विद्यार्थ्यांसाठी बंधनकारक आहे आणि त्यामुळे कर्नाटक सरकारने ५ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेला सरकारी आदेश त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत नाही.

आणखी वाचा

त्यानुसार, मुस्लीम विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान केल्याबद्दल प्रवेश नाकारल्याच्या सरकारी पीयू महाविद्यालयांच्या कारवाईला आव्हान देणार्‍या विद्यार्थिनींनी दाखल केलेल्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.

दरम्यान, न्यायालयाने सांगितले की त्यांनी खालील प्रश्नांचा विचार केला आहे

१. हिजाब घालणे हे कलम २५ अंतर्गत संरक्षित इस्लामिक धर्मात अनिवार्य आहे की नाही?

२. शालेय गणवेशाची सक्ती अधिकारांचे उल्लंघन आहे का?

३. ५ फेब्रुवारीचा आदेश, अक्षम्य आणि स्पष्टपणे मनमानी असण्याव्यतिरिक्त, कलम १४ आणि १५ चे उल्लंघन करत आहे की नाही?

४. कॉलेज अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची चौकशी जारी करण्याइतके कोणतेही प्रकरण केले आहे का?

मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांनी प्रश्नांची उत्तरे वाचून दाखवली आहेत.

१. मुस्लिम महिलांनी हिजाब परिधान करणे इस्लामिक श्रद्धेतील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा बनत नाही.

२.शालेय गणवेशाचे सक्ती ही फक्त एक वाजवी बंधन आहे आणि ते घटनात्मकदृष्ट्या मान्य आहे, ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत.

३. त्यामुळे ५ फेब्रुवारी रोजी अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार शासनाकडे आहे आणि तो अवैध नाही.

४. प्रतिवादींविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही जारी करण्यासारखे कोणतेही प्रकरण तयार झालेले नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, हिजाब वादात विद्यार्थिनींचे वकील अनस तन्वीर यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे. निकालानंतर लगेचच त्यांनी ट्विट करत “उडुपी येथील हिजाबच्या मुद्द्यावर याचिकाकर्त्यांना भेटलो. आम्ही लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. हिजाब घालण्याचा हक्क बजावून या मुली आपले शिक्षण सुरू ठेवतील. या मुलींनी न्यायालय आणि राज्यघटनेकडून आशा सोडलेली नाही,” असे म्हटले आहे.