भगतसिंग यांची फाशी महात्मा गांधी रोखू शकले असते का?

लाहोर कट
८ एप्रिल १९२९ या दिवशी दिल्लीतील केंद्रीय विधानसभेवर बॉम्बस्फोट घडवून आणला गेला. हा लाहोर कट रचण्याच्या आरोपाखाली भगतसिंग यांना अटक करत फाशीची शिक्षा सुनावली गेली. या खटल्यासाठी व्हाईसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांनी स्थापन केलेल्या विशेष न्यायाधिकरणाने भगतसिंग यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती.

भगतसिंग आणि चंद्रशेखर आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन स्थापन करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत भगतसिंग आणि चंद्रशेखर आझाद यांनी कट (लाहोर कट) रचत ब्रिटिश पोलीस अधिकारी जॉन पी. सँडर्स यांची हत्या केली. १७ डिसेंबर १९२८ला शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्यांवर ब्रिटिशांनी केलेल्या लाठीमारात लाला लजपत राय यांचा मृत्यू झाला. त्याचा बदला घेण्यासाठी त्यांनी सँडर्स या पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या केली. वादग्रस्त ठरलेल्या या खटल्यानंतर ७ ऑक्टोबर १९३०ला एचएसआरएचे तीन सदस्य- भगतसिंग, शिवराम राजगुरू व सुखदेव थापर यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

आयर्विन यांच्या विशेष न्यायाधिकरणाची स्थापना ज्या पद्धतीने करण्यात आली होती, त्यामुळे शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यातून सुटकेचा कुठलाही कायदेशीर मार्ग उपलब्ध नव्हता. काही दिवसांनंतर बचाव पक्षाकडे असलेले इतर पर्यायही फोल ठरले. त्यानंतर भगतसिंगांची फाशी रोखण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेपाव्यतिरिक्त दुसरा मार्ग नव्हता.

सविनय कायदेभंग समाप्त करण्यासाठीचा हा करार
१९३० मध्ये गांधींनी दांडी येथून २४ दिवसांच्या पदयात्रेसह सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू केली. दांडीच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील मीठ गोळा करून मिठाचे कायदे मोडत देशभरात निदर्शने सुरू झाली. त्यामुळे पोलिसांनी क्रूरपणे कारवाई केली. त्यामध्ये गांधींसह हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांना अटक करण्यात आली. २५ जानेवारी १९३१ला व्हाईसरॉय आयर्विन यांनी वाटाघाटी सोईस्कर व्हाव्यात यासाठी गांधी आणि इतर काँग्रेस नेत्यांची बिनशर्त सुटका करण्याची घोषणा केली.

गांधी-आयर्विन करारानंतर हिंसाचारात दोषी नसलेल्या सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका, दंडमाफी आणि काही जप्त केलेल्या जमिनी परत करण्यात आल्या. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सेवेतून राजीनामा दिला होता, त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. त्यानंतर काँग्रेसने सविनय कायदेभंग चळवळ संपवण्यास आणि त्याच वर्षी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत सहभागी होण्यासाठी सहमती दर्शविली.

भगतसिंग: गांधी-आयर्विन करारातील स्पष्ट चूक

भगतसिंग यांची अंतिम याचिका फेटाळल्यानंतर आठवड्यापेक्षाही कमी वेळेतच गांधींची आयर्विनशी चर्चा सुरू झाली. वाटाघाटींदरम्यान तरुण क्रांतिकारकांना फाशी दिली जाणार नाही याची खात्री गांधी बाळगतील अशी अपेक्षा केली जात होती.
“गांधी एकटेच भगतसिंग यांची फाशी थांबविण्यासाठी प्रभावीपणे हस्तक्षेप करू शकले असते; मात्र त्यांनी शेवटपर्यंत तसे केले नाही, असे ए. जी. नूरानी यांनी लिहिले आहे. भगतसिंगांचे सहकारी यशपाल यांनी लिहिलेल्या ‘सिंहावलोकन’ या त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहिले आहे की, “गांधींनी दारूबंदी करण्यासाठी लोकांवर सरकारी दबाव आणणे नैतिक मानले होते; परंतु भगतसिंगांची शिक्षा कमी करण्यासाठी परदेशी सरकारवर लोकांचा दबाव आणणे त्यांना अनैतिक वाटले…”

१९७० मध्ये पत्रकार डी. पी. दास यांनी कागदपत्रांच्या अभ्यास करून असा निष्कर्ष काढला की, गांधीजींसाठी दिल्ली करार हा इथल्या किंवा तिथल्या एका क्रांतिकारकाच्या जीवापेक्षाही खूप महत्त्वाचा होता, असे मानत होते.
दास यांनी, “गांधीजी जनतेला सांगत होते की, व्हाईसरॉय यांनी भगतसिंगांच्या फाशीसाठी वेळ ठरवलेली असतानाही त्यांच्या सुटकेसाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करीत होते”, असे गांधींच्या दुटप्पीपणावर टीका करताना म्हटले होते.

गांधींजींचे भगतसिंगांशी तीव्र मतभेद
दास यांच्या या मतांना या एका वस्तुस्थितीमुळेही पाठिंबा मिळाला. जवाहरलाल नेहरू यांच्यासह काँग्रेसमधील इतर अनेकांपेक्षाही गांधीजी भगतसिंगांच्या कृतींवर टीका करीत होते. दिल्ली केंद्रीय विधानसभेवर केलेल्या बॉम्बस्फोटाबाबत बोलताना गांधींनी ‘दोन वेड्या तरुणांचे कृत्य’, असे म्हटले होते. २३ मार्च १९३१ ला भगतसिंगांच्या फाशीच्या तीनच दिवसांनंतर झालेल्या काँग्रेसच्या कराची अधिवेशनात गांधीजींनी ‘क्रांतिकारकांचे कृत्य चुकीचे’ असल्याचे सांगितले. त्यावेळी ते म्हणाले, “तुम्हाला माहीत आहे की, खुनी, चोर किंवा दरोडेखोरालाही शिक्षा देणे माझ्या धर्माविरुद्ध आहे… पण मी तुम्हाला भगतसिंगांची चूक लक्षात आणून देऊ इच्छितो. त्यांनी ज्या पद्धतीने पाठपुरावा केला, तो चुकीचा आणि व्यर्थ होता. ज्या अधिकाराने वडील सांगतात, त्याच अधिकारानं मी या तरुणांना सांगू इच्छितो की, हिंसाचाराचा मार्ग केवळ विनाशाकडे नेऊ शकतो.”

गांधींजींकडून भगतसिंगांसाठी दयेची याचना करण्यात दिरंगाई झाली का?
इतरांचे म्हणणे आहे की, महात्मा गांधींना भगतसिंगांची पर्वा नव्हती, असा दावा करणे चुकीचे आहे. खरे तर त्यांनी आयर्विन यांच्याकडे वारंवार क्रांतिकारकांचा खटला चालवला होता हे पूर्णपणे चुकीचे नाही.

गांधी आणि आयर्विन यांनी अनेक प्रसंगी भगतसिंगांवर चर्चा केली. ४ मे १९३० रोजी गांधींनी विशेष न्यायधिकरणाच्या निर्मितीवर आक्षेप घेतला होता. “सामान्य न्याय प्रक्रिया रद्द करून तुम्ही भगतसिंग आणि इतरांच्या खटल्याबाबत कायद्यानं होणाऱ्या विलंबातून एक छोटासा मार्ग काढला आहे. या सर्व अधिकृत कारवायांना मी मार्शल लॉचे एक गुप्त स्वरूप म्हटलं, तर त्यात काही आश्चर्य आहे का?”, असे गांधींनी आयर्विन यांना लिहिले होते. गांधी-आयर्विन कराराच्या वाटाघाटीदरम्यान विशेष भूमिका घेतली गेली नसली तरी त्यांनी १८ फेब्रुवारी १९३१ ला भगतसिंगांचा खटला चर्चेदरम्यान उपस्थित केला. स्वातंत्र्यसेनानी महादेव देसाई यांनी त्यांच्या डायरीत लिहिले आहे, “गांधींनी व्हॉईसरॉयला सांगितले होते की, भगतसिंगांचा आमच्या चर्चेशी संबंध नाही आणि माझ्याकडून त्याचा उल्लेख करणेदेखील अयोग्य असू शकते… पण जर तुम्हाला सध्याचे वातावरण अधिक अनुकूल बनवायचे आहे, तर तुम्ही भगतसिंगांची फाशी स्थगित करावी”. परंतु गांधींनी कधीही या करारासंदर्भात बदलाची मागणी केली नाही आणि व्हॉईसरॉयने फाशी स्थगित करण्यास नकारही दिला.

२३ मार्चला सकाळी भगतसिंगांच्या फाशीच्या दिवशी गांधींनी पुन्हा एकदा व्हॉईसरॉयला पत्र लिहून शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती केली; मात्र त्यांची ही विनंती धुडकावून लावण्यात आली.
महात्मा गांधींबद्दल सहानुभूती असलेल्या इतिहासकारांनी भगतसिंगांच्या फाशीविरोधात ते यापेक्षा जास्त काही करू शकले नसते, असा युक्तिवाद केला आहे.

व्ही. एन. दत्ता यांनी महात्मा गांधींचा बचाव करताना लिहिले, “गांधी आणि आयर्विन हे घटनांमधील सर्वोच्च राजकीय शक्ती असल्याचा हा विचारच संशयास्पद आहे, असे मला वाटते. गांधी आणि आयर्विन हे काही सत्ता संग्रहित करून ठेवणारे नव्हते. कारण- ते मर्यादेत राहून काम करीत होते. नूरानीसारखे इतर लोक यावर आक्षेप घेतात आणि गांधींनी फाशी रोखण्यासाठी ब्रिटिशांवर कधीही योग्य प्रकारे दबाव टाकला नाही, असा युक्तिवाद करतात”. “२३ मार्चच्या सकाळी गांधींनी असा विश्वास बाळगण्याचे काहीच कारण नव्हते की, शेवटच्या क्षणी त्यांनी केलेली विनंती व्हॉईसरॉयकडून मान्य केली जाऊ शकते”, असे नूरानी यांनी लिहिले होते.