गुजरातमध्ये विधानसभेसाठी १ आणि ५ डिसेंबर अशा दोन टप्पात मतदान होणार आहे. यासाठी सर्वच पक्षांकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. दिल्ली आणि पंजाबामधील विजयानंतर आम आदमी पक्षाने गुजरातमध्येही निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. ही निवडणूक आपच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण या निवडणुकीनंतर ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्षाच्या दर्जा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आम आदमी पक्षाने आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. मात्र, राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाल्यानंतर ‘आप’ला असा कोणता होणार आहे? मुळात राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा म्हणजे नेमकं काय असतं? तो कोणत्या पक्षाला दिला जातो? जाऊन घेऊया.
२०११ साली झालेल्या अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनानंतर २०१२ मध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्षाची स्थापना केली. त्यानंतर २०१३ मध्ये झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने घवघवीत यश मिळवलं. यावेळी ‘आप’ हा भाजपानंतर सर्वाधिक जागा मिळवणारा दुसरा पक्ष ठरला. एवढंच नाही, तर त्यांनी काँग्रेसबरोबर हात मिळवणी करत सत्ताही स्थापन केली. मात्र, त्यांचे सरकार ४९ दिवसच चालले. त्यानंतर २०१५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निडवडणुकीत मात्र ‘आप’ने अतभूतपूर्व असे यश मिळवले. त्यांनी दिल्लीतील ७० पैकी ६७ जागांवर विजय मिळत दिल्लीत एकहाती सत्ता स्थापन केली.
दिल्लीतील विजयानंतर ‘आप’ने २०१७ मध्ये पंजाब विधानसभा निवडणुकही लढवली. यावेळीही ‘आप’ दुसरा सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरला. तसेच २०२२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपने ९२ जागा जिंकत पंजाबमध्ये सत्ता स्थापन केली. तसेच गोवा आणि चंदिगढमध्येही त्यांनी पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न केला. दिल्ली, पंजाब, गोवा आणि चंदिगढनंतर ‘आप’ने आपला मोर्चा आता गुजरातच्या दिशेने वळवला आहे. गुजरातमध्ये यश मिळल्यास ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवण्याचे निकष काय?
कोणत्याही राजकीय पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवायचा असेल तर त्याला निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, १९६८ मध्ये नमूद तीन अटी शर्तींपैकी एकाची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. संबंधित राजकीय पक्षाने लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी दोन टक्के जागा या तीन वेगवेगळ्या राज्यांमधून जिंकलेल्या असाव्या किंवा लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या निवडणुकीत कोणत्याही चार राज्यांत किमान सहा टक्के मतं प्राप्त केलेली असावी. तसेच त्यापक्षाचे चार खासदार असावे किंवा संबंधित राजकीय पक्षाला किमान चार राज्यांमध्ये राज्यपक्षाचा दर्जा प्राप्त असावा.
दरम्यान, २०१६ पूर्वी एखादा राजकीय पक्ष लोकसभा किंवा विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर वरील अटी पूर्ण करण्यास अपयशी ठरल्यास त्याची राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता काढून घेण्यात येत होती. मात्र, २०१६ मध्ये निवडणूक आयोगाकडून यात काही बदल करण्यात आले. नव्या नियमानुसार सलग दोन निवडणुकांनंतर जर एखादा राजकीय पक्ष वरील अटींची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरत असेल तर त्याची राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता काढून घेण्यात येईल, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले.
राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाल्याचे फायदे काय?
राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाल्यानंतर राजकीय पक्षांना काही सवलती मिळतात. संबंधित पक्षाला देशभरात कुठेही निडणूक लढवताना त्यांच्या उमेदवारांना एकच राखीव चिन्हं दिले जाते. तसेच त्यांना उमेदवारी अर्ज भरताना केवळ एका अनुमोदकाची आवश्यकता असते. याचबरोबर संबंधित राजकीय पक्षाला ४० जणांची स्टार प्रचारक म्हणून नियुक्ती करता येते. या स्टार प्रचारांच्या प्रवासाचा खर्च उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात मोजला जात नाही. तसेच त्या पक्षाला दुरदर्शनच्या माध्यमातून प्रचार करण्यासाठी संधी दिली जाते.
देशात किती राष्ट्रीय पक्ष?
आज देशभरातील आठ राजकीय पक्षांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा प्राप्त आहे. यामध्ये भाजप (BJP), काँग्रेस (INC), बहुजन समाज पक्ष (BSP), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ( CPI ), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M), तृणमूल काँग्रेस (TMC), नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) यांचा समावेश आहे.
आपसमोर नेमकी आव्हाने काय?
‘आप’ला राष्ट्रीय पक्षाजा दर्जा मिळवायचा असेल तर त्यांना गुजरातमध्ये दोन विधानसभेच्या जागांसह सहा टक्के मतं मिळवणे आवश्यक आहे. किंवा गुजरातमध्ये राज्यपक्षाची मान्यता मिळण्यासाठी एकूण मतांच्या आठ टक्के मतं मिळवण्याचे आव्हान ‘आप’समोर असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे १९९५ पासून सत्तेबाहेर असलेल्या काँग्रेसने प्रत्येक निवडणुकीत ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं मिळवली आहे. त्यामुळे गुजरात निवडणूक ‘आप’साठी आव्हानात्मक असेल, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगते आहे.
